टीम एबीएन, रांची। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ मनीष रंजन ने सभी जिला के उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वर्तमान में अमृत सरोवर सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है, जिसमें न्यूनतम एक एकड़ के भूखण्ड पर तालाबों का नवनिर्माण /जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण के साथ-साथ उसके रख-रखाव एवं जीवीकोपार्जन हेतु ग्रामीणों की सहभगिता सुनिश्चित हो। वह आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला के उप विकास आयुक्तों को संबोधित कर रहे थे। सचिव द्वारा मनरेगा अन्तर्गत सभी लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा की समीक्षा भी की गई।डॉ मनीष रंजन ने मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन में आवश्यक प्रगति का भी निर्देश दिया। उन्होंने सभी डीडीसी को मानव दिवस सृजन में प्रगति लाने को कहा। विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा : बैठक के दौरान सबसे पहले मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी द्वारा मनरेगा में चल रही योजनाओं की कार्य प्रगति की जानकारी दी गयी। सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने मनरेगा योजना की जिलावार समीक्षा करते हुए कहा कि जहां की प्रगति धीमी है, वहां आवश्यक प्रगति लाएं। सचिव ने वर्षा ऋतु के अनुकूल मनरेगा कार्यों को करने को कहा। बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना इत्यादि पर विशेष फोकस करने का निर्देश सचिव ने दिया। सचिव ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का चयन करें और ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को पूर्ण भी करायें। ससमय लक्ष्य पूरा करें, नहीं मिलनी चाहिए शिकायत : सचिव डॉ मनीष रंजन ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं में विकास आयुक्तों का महत्वपूर्ण रोल है। आप फ्री हैंड होकर काम करें, लक्ष्य पूरा करने पर ध्यान दें लेकिन शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। सचिव, ग्रामीण विकास विभाग डॉ मनीष रंजन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में आवास पूर्णता के खराब प्रदर्शन पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने सभी उप विकास आयुक्तों को इस पर विशेष ध्यान देकर विभाग द्वारा अनुमोदित आवास मॉडल को जरूरत के अनुसार आकलन और लाभुक सहमति से अगस्त 2022 के पूर्व सभी आवास को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करवाने को कहा। सचिव ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना अंतर्गत लम्बित आवासों पर विशेष ध्यान देते हुए पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। ग्रामीण विकास विभाग सभागार में आयोजित बैठक में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी, विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राम कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग अरुण सिंह व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।