आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युतीकरण, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था करायें सुनिश्चित 

डीडीसी ने बाल विकास परियोजनाओं में संचालित योजनाओं का ससमय क्रियान्वयन की समीक्षा की 

एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद आज समाहरणालय के ब्लाक सी स्थित डीआरडीए सभागार में बैठक की। इस दौरान उन्होंने समाज कल्याण विभाग अंतर्गत बाल विकास परियोजनाओं में संचालित योजनाओं का ससमय क्रियान्वयन की समीक्षा की।  

उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों में सेविका/सहायिका के रिक्त पदों पर चयन, केन्द्रों में विद्युतीकरण, पेयजल एवं शौयालय की उपलब्धता एवं चेहरा प्रमाणीकरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में मुख्य रूप से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान उपस्थित थीं।  

उप विकास आयुक्त ने आंगनबाडी सेविका/सहायिका चयन की समीक्षा में  जिले  में संचालित 2625 आंगनबाड़ी केंद्रों में 68 सेविका एवं 248 सहायिका के रिक्त पदों  पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पाटन के द्वारा विभागीय निर्देश के बावजूद अब तक सेविका/ सहायिका चयन हेतु सूचना का प्रकाशन नहीं किये जाने को लेकर कार्यालय सहायक का वेतन स्थगित करने संबंधी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।  

उन्होंने किराये के भवन में संचालित आंगनबाड़ी भवनों में शत-प्रतिशत विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं सरकारी भवनों में एक सप्ताह के अंदर विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए विद्युत्त कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त ने आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता से समन्वय स्थापित कर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।  

उन्होंने चेहरा प्रमाणीकरण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने को लेकर नीलांबर- पीतांबरपुर परियोजना को छोड़कर शेष सभी बाल विकास परियोजना की महिला पर्यवेक्षिकाओं का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्देश दिया। वहीं 31 मई तक शतप्रतिशत चेहरा प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मामले में 70 प्रतिशत उपलब्धि हासिल नहीं करने वाली महिला पर्यवेक्षिकाओं का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया।