एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारत का आम बजट 2023 कल पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे जब अपना बही-खाता खोलेंगी, तो देश के आम लोगों की कई मुरादें पूरी होंगी। मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है, अगले साल देश में आम चुनाव भी हैं। ऐसे में सरकार कल बजट में ये 15 बड़े ऐलान कर सकती है…

1. इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव संभव : इस बार बजट में आयकर छूट सीमा 5 लाख रुपये तक हो सकती है। मौजूदा समय में 2.5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है। जबकि 2.5 से 5 लाख रुपये इनकम पर 5% टैक्स लगता है। हालांकि 5 लाख रुपये तक की आय पर सरकार टैक्स रिबेट देती है।
   
2. होम लोन ब्याज पर कर छूट बढ़ा सकती है सरकार : होम लोन ब्याज पर छूट 3 लाख रुपये की जा सकती है। वहीं होम लोन प्रिंसिपल का दायरा 1.5 लाख से 2 लाख रुपये हो सकता है। पिछले 7 महीने में होम लोन पर 2% तक बढ़ी है ब्याज दर
   
3. बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन में हो सकता है इजाफा : बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख रुपये किया जा सकता है। मौजूदा वक्त में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50 हजार रुपये है। इसके अलावा सरकार महंगे ईंधन, दवाओं की बढ़ती कीमत से राहत देने की कोशिश कर सकती है।
   
4. 80सी के तहत निवेश पर बढ़ सकता है छूट का दायरा : इनकम टैक्स एक्ट की धारा-80सी में छूट सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की जा सकती है। 2014-15 के बाद से 80सी की छूट सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
   
5. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में राहत की हो सकती है घोषणा : अभी एक साल से ज्यादा समय वाले शेयरों की आय पर 10.4% टैक्स लगता है। इस टैक्स को 2018 के बजट में दोबारा शुरू किया गया था। इस बार वित्त मंत्री इसमें कटौती की घोषणा कर सकती हैं। साल 2005 के बजट में यूपीए सरकार ने इसे बंद कर दिया था।
6. रोजगार बढ़ाने के लिए बजट में कई बड़े ऐलान संभव : सरकार नए व्यवसाय पर कर्ज और छूट को लेकर ऐलान कर सकती है। पीएलआई स्कीम को आगे भी विस्तार दे सकती है। एसएमई सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
7. मनरेगा योजना में आवंटन बढ़ाएगी सरकार : इस बार सरकार पर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने का दबाव होगा। इसलिए मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी हो सकती है। वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा का बजट 25.5% कम किया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 में भी 34.5% घटा था, इस साल इसमें इजाफा हो सकता है।
8. ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स : सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स का दायरा बढ़ा सकती है। जीएसटी परिषद में भी इस पर लंबे समय से बहस चल रही है। अब सरकार 10 हजार रुपये से कम राशि की जीत पर भी टैक्स लगा सकती है। अभी 10 हजार रुपये से ज्यादा जीतने पर ही टैक्स लगता है। अभी 10 हजार से ज्यादा राशि जीतने पर 30% टैक्स देना होता है।
9. खेती को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट संभव : देश में कृषि सेक्टर की ग्रोथ को बनाए रखने के लिए सरकार खेती के उपकरणों-मशीनों पर छूट बढ़ा सकती है। सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए फर्मों को टैक्स छूट दे सकती है। कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नए ऐलान भी कर सकती है। खेती को आधुनिक बनाने के लिए जीएसटी में छूट दी जा सकती है।
10. किसानों के लिए बड़ा ऐलान संभव : बजट में इस बार सबसे ज्यादा फोकस पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने पर दिया जा सकता है। किसानों को 4 किस्तों में 8 हजार रुपये दिए जा सकते हैं। अभी 3 किस्तों में 6 हजार रुपये सालाना मिलते हैं। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिला है।
11. केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा : सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बजट में राहत दे सकती है। हाउस बिल्डिंग अलाउंस में एडवांस का दायरा बढ़ाया जा सकता है। ये 25 से बढ़ाकर 30 लाख रुपये एडवांस हो सकता है। वहीं एचबीए पर ब्याज 7.1% से बढ़ाकर 7.5% करने का ऐलान संभव है।
12. एनबीएफसी सेक्टर के लिए टैक्स में छूट संभव : सरकार बजट में लोन लेना आसान करने के लिए एनबीएफसी से दिये जाने वाले लोन पर टैक्स में छूट दे सकती है। हाल के दिनों में पारंपरिक बैंकों की तुलना में एनबीएफसी की भी भूमिका तेजी से बढ़ी है।
    
13. स्टार्टअप्स को मिल सकती है टैक्स छूट : दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए सरकार बजट में कम टर्नओवर वाले स्टार्टअप्स को छूट दे सकती है। इनके प्रोडक्ट को जीएसटी से मुक्त करने का ऐलान संभव है। स्टार्टअप्स को कम रेट पर लोन देने की भी तैयारी की जा सकती है।
14. इलेक्ट्रॉनिक आइटम और आभूषण हो सकते हैं महंगे : बजट में आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का काम हो सकता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ज्वैलरी इत्यादि महंगी हो सकती हैं। प्लास्टिक गुड्स, कागज और विटामिन पर भी आयात शुल्क बढ़ाया जा सकता है। स्थानीय कंपनियों को मजबूती देने के लिए सरकार बजट में ये कदम उठा सकती है।
15. इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा संभव : सरकार ईवी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कोई नई योजना ला सकती है। लिथियम-आयन बैट्री उत्पादन में बड़ी छूट दे सकती है। ईएसवी और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी घोषणाएं संभव हैं। इनसे जुड़ी सब्सिडी, इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी में भी राहत लोगों को मिल सकती है।