टीम एबीएन, रांची। हमर अधिकार मंच विशुद्ध रूप से एक गैर-सरकारी, गैर-राजनीतिक, सामाजिक संस्था है, जो व्यक्ति के अधिकारों की जागरूकता पर काम करता है। संविधान से लेकर विभिन्न अधिनियमों में नागरिकों को कई प्रकार के अधिकार दिए हैं, लेकिन उसकी जानकारी की कमी और उनके प्रयोग की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने के कारण आम लोग उन अधिकारों को सही तरीके से लागू नहीं करवा पाते हैं।
जबकि सरकार ने तो कई अधिकारों के लिए छोटे-छोटे अधिनियम भी बनाये हैं और क्वासी ज्यूडिशल बॉडीज के रूप में विभिन्न आयोग/ फोरम/बोर्ड की स्थापना की है, जहां कोई भी नागरिक बिना किसी वकील के अधिकारों का उल्लंघन होने पर अपने मामले में न्याय प्राप्त करने के लिए कम खर्च पर शिकायतवाद प्रस्तुत कर सकता है।
सदस्यों ने नवगठित केंद्रीय कार्यकारिणी टीम को बधाई दी है। उक्त जानकारी हमर अधिकार मंच के अध्यक्ष दीपेश निराला ने दी। इस पर काम करने हेतु हमर अधिकार मंच का गठन किया है, जिसके तहत झारखंड के विभिन्न जिलों से 51 सदस्यीय केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है, जोकि इस प्रकार है
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