एबीएन सेंट्रल डेस्क। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी सुधारों को लेकर नयी जानकारी सामने आयी है। एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह निर्णय अचानक नहीं लिया गया, बल्कि पीएम मोदी ने इस पर उनसे करीब 8 महीने पहले ही चर्चा की थी।
कई लोगों का मानना था कि यह सुधार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामानों पर लगाये गये टैरिफ से निपटने की रणनीति के तहत लाये गये हैं। हालांकि वित्त मंत्री के बयान से साफ है कि यह सुधार पहले से ही केंद्र की योजना का हिस्सा थे।
सीतारमण ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक दो दिन तक चलने वाली थी लेकिन राज्यों की शुरुआती चिंताओं के बावजूद इसे एक ही दिन में पूरा कर लिया गया। राज्यों ने संभावित राजस्व हानि को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों को छोड़कर नयी जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जो इस साल नवरात्रि के पहले दिन पड़ती है।
वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने पहली बार क्षतिपूर्ति उपकर और जीएसटी सुधारों को एक साथ व्यापक रूप से लिया है। इन सुधारों का उद्देश्य छोटे कारोबारियों के लिए कारोबार आसान बनाना और मध्यम वर्ग सहित हर करदाता को राहत देना है।
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