स्वास्थ्य विभाग में 20,000 से ज्यादा पदों पर होगी बहाली

टीम एबीएन, पटना। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें 27,370 से भी अधिक पदों पर नयी नियुक्तियों के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कई योजनाओं को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत राज्य में विभिन्न विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जायेगा। 

बता दें कि इससे पहले विगत 19 मार्च को कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी थी। इसकी जानकारी मंत्रिमंडल के समन्वय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में दी।

बिहार में नौकरियों की बहार

राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में कृषि विभाग में लिपिक संवर्ग नियमावली-2024 के आलोक में कुल 2590 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। इसके अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री आॅपरेटरों के कुल 35 नए पदों पर बहाली के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

6 जिलों में खुलेगा नया उत्पाद रसायन प्रयोगशाला

इसी तरह मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत राज्य के कुल छह जिलों - रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, किशनगंज और गोपालगंज में स्थायी रूप से एक-एक नया उत्पाद रसायन प्रयोगशाला खोला जायेगा। इन प्रयोगशालाओं में परीक्षक, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन, निम्न वर्गीय लिपिक और उत्पाद एवं कार्यालय परिचारी के कुल 48 नए पदों पर नियुक्ति की जायेगी।

स्वास्थ्य विभाग में 20,016 नये पदों का सृजन

मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य संवर्ग एवं अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के गठन के प्रस्ताव पर भी अपनी मुहर लगा दी है। इसमें कुल 20,016 नये पदों का सृजन किया गया है। इसके तहत कुल तीन निदेशक बनाये जायेंगे। शैयायुक्त आयुष अस्पताल, नवाब मंजिल, पटना के संचालन के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आलोक में राजपत्रित और अराजपत्रित संवर्ग के कुल 36 नए पदों का सृजन किया गया है।

सरकार ने राज्य में संचालित प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने का फैसला लिया है। इसके तहत प्रखंड स्तर पर एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना विकसित किया जायेगा। मंत्रिमंडल ने बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्गीय नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दे दी है।