टीम एबीएन, रांची। आज यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के बैंक खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और होली तक सभी महिलाओं के खाते में राशि आ जायेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि विभिन्न जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अब तक 40 लाख महिलाओं का सत्यापन हो चुका है। शेष लाभुकों के सत्यापन का कार्य भी चल रहा है। जिनका सत्यापन हो चुका है उनके खाते में यह राशि होली से पहले चली जायेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि मंईयां सम्मान योजना सड़क किनारे हड़िया बेचने वाली महिलाओं के लिए शानदार है, लेकिन सूचना मिल रही है कि कुछ महिलाएं फिर से इस काम लगी है। उन्होंने कहा कि वे इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करेंगे। सीएम ने कहा कि हाड़िया को आदिवासी देवी-देवताओं को चढ़ाये जाने की परंपरा रही है, लेकिन इसे सड़क के किनारे बेचने की संस्कृति नहीं है।
बता दें कि आज यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के बैंक खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। खास बात ये है कि महिला लाभुकों को जनवरी और फरवरी माह की राशि एक साथ दी जायेगी जिससे लाभुकों के बैंक खाते में कुल 5000 रुपये आयेंगे। महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग ने बीते शुक्रवार को 2 माह की राशि के भुगतान के लिए बिल ट्रेजरी को भेज दिया।
जानकारी हो कि सरकार ने दिसंबर 2024 में राशि वितरण के बाद सभी जिलों को लाभुकों का सत्यापन करने का निर्देश दिया था। योजना के तहत लाभुक को झारखंड का निवासी होना, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड और आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य था। दिसंबर तक सरकार ने आधार लिंक खाते की शर्त से छूट दी थी, लेकिन जनवरी से यह अनिवार्य हो गया, जिससे कई लाभुकों को राशि नहीं मिल सकी।
अभी भी कई लाभुकों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं। ऐसे में विभाग ने राशन कार्ड के आधार पर राशि ट्रांसफर करने का प्रस्ताव तैयार किया है। राज्य में अब तक 40 लाख से अधिक राशन कार्ड का सत्यापन हो चुका है। वहीं दिसंबर 2024 में 56.61 लाख लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया था, लेकिन अब इस संख्या में कमी आ सकती है।
पलामू प्रमंडल में करीब 2 लाख फर्जी लाभुक मिले, वहीं पूरे राज्य में 5 लाख से अधिक फर्जी लाभुक होने की आशंका है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि होली से पहले सही लाभुकों को राशि मिल जाये। सत्यापन के बाद जो लोग अयोग्य पाए गए हैं, उन्हें योजना से बाहर कर दिया जायेगा।
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