वित्त मंत्री ने पेश किया 1.45 लाख करोड़ का बजट 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए इसे अबुआ बजट करार दिया, जो झारखंड की जनता के समग्र विकास के लिए समर्पित है। यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर देता है। 

इस बजट में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी मईंया सम्मान योजना को 13,363 करोड़ 36 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जायेगी। वित्त मंत्री ने इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शी सोच का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के भविष्य को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभायेगी। 

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 22,023 करोड़ 33 लाख 85 हजार रुपये सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए आवंटित किये गये हैं, जिससे गरीब और वंचित वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा ग्रामीण विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है, जिससे गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। 

अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने झारखंड के हिस्से की 1,36,000 करोड़ रुपये की बकाया राशि का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि यह झारखंड के हक का पैसा है और हम इसे लेकर रहेंगे। हेमंत सरकार सत्ता में आने के बाद से लगातार केंद्र सरकार से इस राशि की मांग कर रही है, जिसे लेकर राजनीतिक तनाव भी बना हुआ है। 

वित्त मंत्री ने झारखंड को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2029 तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था विकसित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में निवेश को बढ़ावा दिया जायेगा, स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाएगा और पर्यटन, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नई योजनाएं शुरू की जायेंगी।