टीम एबीएन, रांची। झारखंड विधानसभा में आज बजट पारित होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जनता पर बिना किसी तरह का आर्थिक बोझ दिये हमने एक संतुलित बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में विकास के लिए राशि का प्रावधान किया है और कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है।
ये सबको जोड़ने वाला बजट है
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने पिछली सरकार में विकास की गति को बनाये रखा और हमारा खर्च भी आगे बढ़ा है, लेकिन किसी तरह का बोझ किसी नागरिक पर नहीं डाला गया। सीएम ने कहा कि ये सबको जोड़ने वाला बजट है और जो इससे छूटेंगे उनको या उस क्षेत्र का आने वाले समय में जोड़ेंगे।
झारखंड एक पिछड़ा राज्य होते हुए भी अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान कर रहा है। सोरेन ने आगे कहा, मैंने किसी अखबार में पढ़ा है कि अपनी वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में हमारा राज्य देश में चौथे स्थान पर है। बता दें कि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 का 1,45, 000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किये हैं। प्रदेश में शिक्षा में इनोवेशन हब बनेगा। जमशेदपुर, गुमला तथा साहिबगंज में नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। राजधानी रांची, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद और देवघर में स्कूल आॅफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना का प्रस्ताव।
झारखंड के बजट में पहली बार बाल बजट का ऐलान किया गया है। इसके लिए सरकार ने 9411.27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 255 करोड़ रुपये का ऐलान किया है। फसल बीमा के लिए 350 करोड़, किसानों को कृषि यंत्रों के लिए 140 करोड़, कृषि उपज भंडारण के लिए 259 करोड़, कृषि क्षेत्र का कुल बजट 4 हजार 587 करोड़ 66 लाख 24 हजार रुपये का एलान किया गया है। ग्रामीण विकास का कुल बजट 9841 करोड़ रुपये का है। जल संसाधन के लिए 2257 करोड़ 45 लाख, तालाब- डीप बोरिंग के लिए 203 करोड़, उद्यान विकास योजना के लिए 304 करोड़, पंचायती राज के लिए 2144 करोड़ 78 लाख 14 हजार रुपये का एलान किया गया है। चास, गिरिडीह, धनवार, कपाली, गुमला, लोहरदगा, विश्रामपुर, बरहरवा, श्रीवंशीधरनगर, छत्तरपुर एवं हरिहरगंज में जलापूर्ति परियोजनाओं का एलान किया गया है।
उद्यमियों के लिए एमएसएमई डायरक्टरेड या एमएसएमई सेल का बजट में एलान किया गया है। इसके साथ ही बोकारो, गिरिडीह, कांड्रा, सिंदरी, आदित्यपुर, जसीडीह, देवीपुर औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास किया जायेगा।
मंईया सम्मान योजना के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। बजट में मंईयां सम्मान योजना के लिए 13363 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड में असीम संभावनाएं को देखते हुए प्रमंडल स्तर (डिवीजन लेवल) पर पर्यटन सर्किट बनाने की घोषणा की। इससे राज्य में रोजगार के अवसर और राजस्व दोनों में इजाफा होगा।
राज्य में टीएसी की तर्ज पर अनुसूचित जाति के लिए परामर्शदात्री समिति की स्थापना की जायेगी।
सर्वजन पेंशन योजना के तहत 3 हजार 850 करोड़ 66 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश में वर्ष 2025 में 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जायेगा। इसके लिए 250 करोड़ 17 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं।
कौशल विकास मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 585 करोड़ 99 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
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