• क्या वह सिर्फ़ एक धर्म-परिवर्तन के एजेंडे के लिए आए थे?
• उनकी यात्रा का मकसद क्या था?

एबीएन सेंट्रल डेस्क। एक अमेरिकी सांसद द्वारा लिखा गया एक लेख और उसके बाद भारत की उनकी यात्रा (एक ऐसी यात्रा जिसकी शुरुआत कोलकाता से हुई) हाल ही में एक बड़ी घटना बन गई।

अमेरिकी सांसद क्रिस स्मिथ ने एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भारत यात्रा के दौरान एक अहम मुद्दा उठाने को कहा। यह मुद्दा भारतीय सरकार द्वारा मदर टेरेसा द्वारा स्थापित विश्व-प्रसिद्ध संस्था मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी के FCRA लाइसेंस को निलंबित किए जाने से जुड़ा था।

FCRA लाइसेंस एक आधिकारिक अनुमति के तौर पर काम करता है, जो किसी संस्था को अपनी गतिविधियों के लिए विदेशी फंड प्राप्त करने और उसका इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी होता है। स्मिथ ने रूबियो से अनुरोध किया कि वे इस संस्था के लाइसेंस को रद्द किए जाने के संबंध में भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत करें।

मार्को रूबियो ने अपनी भारत यात्रा की शुरुआत कोलकाता से की, जहाँ उन्होंने मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था का व्यक्तिगत रूप से दौरा भी किया। यह कोई साधारण दौरा नहीं था; अमेरिकी पक्ष ने पहले ही इस संस्था को लेकर आपत्तियाँ उठाई थीं विशेष रूप से FCRA नियमों के संदर्भ में।

हालाँकि, भारत में FCRA एक कानूनी नियम है। इस कानून के ज़रिए सरकार यह नियंत्रित करती है कि विभिन्न धर्मार्थ संस्थाएँ विदेश से प्राप्त फंड का इस्तेमाल किस तरह करती हैं। यह भारत का आंतरिक मामला है; किसी भी संस्था को ऐसा लाइसेंस देना या रद्द करना पूरी तरह से देश की संप्रभुता पर निर्भर करता है। इस मुद्दे को विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है, क्योंकि बाहरी दुनिया के लिए मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी संस्था केवल गरीबों, अनाथों और बुज़ुर्गों की सेवा के लिए जानी जाती है। 

यह बात व्यापक रूप से प्रचलित है कि मदर टेरेसा ने इस संस्था की स्थापना की थी और बेसहारा लोगों को आश्रय प्रदान किया था। हालाँकि, भारतीय सरकार का कहना है कि इस संस्था को लेकर कुछ संदेह हैं; उनका आरोप है कि नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है और विदेश से प्राप्त फंड के इस्तेमाल में पारदर्शिता की कमी है।

नतीजतन, संस्था का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। भारत अपनी सीमाओं के भीतर काम करने वाली सभी संस्थाओं के खिलाफ़ ऐसी कार्रवाई करता है। यह पता लगाने के लिए एक जाँच चल रही है कि क्या इन फंडों का इस्तेमाल धार्मिक धर्म-परिवर्तन की गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।

अमेरिका की ओर से इस तरह की आपत्तियाँ दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है; उसे अपने कानून बनाने का स्वाभाविक अधिकार प्राप्त है। विदेशी नेताओं या संस्थाओं का भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना अनुचित है। हमें उम्मीद है कि अगर सीनेटर रूबियो की यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा होती है, तो भारत सरकार बिना किसी संदेह के अपना रुख स्पष्ट कर देगी।

हाल ही में पाँच राज्यों में चुनावों के समय सरकार ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की ईसाई संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से लाए गए विधायी संशोधनों को लागू करने के लिए तैयार थी। उस चरण पर, केंद्र सरकार ने चुनाव के कारण इस पहल को फिलहाल के लिए टालने का निर्णय लिया।

इस विधायी विधेयक पर संसद में फिर से चर्चा होने की संभावना है। इसी पृष्ठभूमि में कई घटनाएँ एक साथ घटित हुईं: इसी समय, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने प्रतिनिधि मार्को रूबियो की यात्रा कोलकाता से शुरू करने का निर्णय लिया; इसी बीच, अमेरिकी कांग्रेस के एक ईसाई सदस्य ने इस मुद्दे पर केंद्रित एक लेख लिखा था।