टीम एबीएन, रांची। अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू) पूर्व से ही झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची में व्याप्त अनियमितताओं, अपारदर्शिता और संदिग्ध प्रशासनिक निर्णयों को लेकर लगातार आवाज उठाता रहा है तथा विश्वविद्यालय में पारदर्शी, जवाबदेह और नियमसम्मत व्यवस्था की मांग करता रहा है। संघ ने समय-समय पर नियुक्ति प्रक्रिया, टेंडर आवंटन, सामान खरीद, भवन निर्माण कार्य और मेस संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं में संभावित गड़बड़ियों को सार्वजनिक रूप से उजागर किया और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर बल दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन गंभीर आशंकाओं को छात्र हित में उठाया गया था, वे अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की छापेमारी के बाद और अधिक पुष्ट होती प्रतीत हो रही हैं। 

समाचार माध्यमों में प्रकाशित तथ्यों के अनुसार विश्वविद्यालय में निविदा प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी, वित्तीय अनियमितता, नियुक्तियों में गड़बड़ी तथा निर्माण कार्यों में गंभीर प्रश्न उठे हैं। यह केवल प्रशासनिक त्रुटि का विषय नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस प्रकार के आरोप पूरे शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित करते हैं और संस्थान की साख पर गहरा आघात पहुंचाते हैं। 

आजसू छात्र संघ स्पष्ट रूप से मांग करता है कि उइक इस पूरे प्रकरण में त्वरित, निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई करे तथा दोषियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करे। जांच की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया जाए, सभी संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाये और किसी भी स्तर पर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न होने दी जाए। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक संबंधित प्रक्रियाओं पर प्रभावी रोक लगायी जानी चाहिए ताकि पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित हो सके। 

आजसू छात्र संघ यह दोहराता है कि उसकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ है। झारखंड के छात्रों और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो संघ लोकतांत्रिक तरीकों से व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। उक्त जानकारी आजसू छात्र संघ, झारखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने दी।