प्राथमिकता के तहत ऋण स्वीकृति प्रदान करना सुनिश्चित करें सभी बैंकर्स: उपायुक्त

• उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की हुई बैठक
  
  एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)।उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई। इसमें सरकार की योजनाओं में बैंकिंग सहभागिता से संबंधित चर्चा की गई। वहीं प्राप्त लक्ष्य, संबंधित विभागों द्वारा बैंकों को प्रेषित आवेदनों और उनमें ऋण की स्वीकृति आदि की समीक्षा की गयी।

उपायुक्त शशि रंजन ने पलामू जिला का जमा अनुपात 40 प्रतिशत से उपर करने के लिए रिजर्व बैंक के निदेशानुसार बैंकों के लिए एक्शन प्लान तैयार कर बैंकवार लक्ष्य के अनुरूप कार्य प्रगति लाने तथा सभी बैंकर्स को व्यक्तिगत रूचि लेकर प्राथमिकता के तहत ऋण की स्वीकृति प्रदान करने का निर्देश दिया। 

उन्होंने सभी लाभार्थियों को ऋण योजना का लाभ दिलाने तथा विभिन्न योजनाओं में विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर लक्ष्य के अनुरूप लोगों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया। वहीं बैंकों में आने वाले व्यक्तियों से बैंक कर्मियों को सहयोगात्मक एवं सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का निर्देश दिया। 

उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना से किसानों को जोड़ते हुए उन्हें ऋण उपलब्ध कराने, झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) से जुड़ी सखी मंडलों को ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करने का निर्देश दिया। 

वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मत्स्य संपदा योजना, लघु एवं मध्यम उद्योग ऋण उपलब्ध कराने, एमएसएमई, कृषि ऋण, किसान उत्पादक समुह तथा लघु एवं दीर्घकालीन कृषि ऋण आदि योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत करने तथा लाभार्थियों के लंबित आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ऋण उपलब्ध कराते हुए संबंधित व्यक्तियों को लाभ लेने में हो रही समस्याओं के निष्पादन का निर्देश दिया। उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की पहुंच बढ़ाने के लिए बैंक की शाखाएं खोलने हेतु बैंकों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि बैंक खुलने से आमजनों के साथ-साथ संबंधित बैंक को भी लाभ होगा। 

उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रश्नों को लेकर जिले के रामगढ़ में स्थापित बैंक को क्रियाशील बनाने तथा पांकी एवं महुडंड में बैंक की नई शाखाएं खोलते हुए नकदी की लेनदेन शुरू करने का सख्त निर्देश दिया। बैठक में लाभार्थियों के बीच वितरण, वार्षिक साख योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक की उपलब्धि की समीक्षा की गयी।

वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना की उपलब्धि, महिला स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, झारखंड राजय कृषि ऋण माफी योजना की प्रगति आदि की भी समीक्षा की गयी। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि, उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, नाबार्ड के डीडीएम सहित अन्य बैंकर्स उपस्थित रहे।