मादक पदार्थों के उत्पादन, प्रसंस्करण, तस्करी पर लगायें प्रभावी रोक 

अंतर्राज्यीय व अंतरजिला प्रवेश मार्ग से तस्करी पर कड़ी निगरानी, होगी कार्रवाई  

स्कूल और कॉलेजों के निश्चित परिधि में नशीले चीजों की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने का निर्णय 

मादक पदार्थो से बचाव व जागरूकता के लिए बनेगा काउंसलिंग सेंटर, कार्यशाला का भी होगा आयोजन 

उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में मादक पदार्थो के नियंत्रण पर बैठक  

एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। उपायुक्त-सह- एनकोर्ड के अध्यक्ष शशि रंजन एवं पुलिस अधीक्षक-सह- एनकोर्ड के संयोजक सदस्य की संयुक्त अध्यक्षता में आज मादक पदार्थो के नियंत्रण को लेकर बैठक हुई। समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय वेश्म में बैठक के दौरान उपायुक्त शशि रंजन ने मादक/नशीले पदार्थों के निपटान, दुरूपयोग एवं तस्करी आदि समस्याओं की निगरानी एवं कार्रवाई की समीक्षा की। उपायुक्त ने नशीले पदार्थो के उत्पादन, प्रसंस्करण, तस्करी तथा अंतर्राज्यीय व अंतरजिला प्रवेश मार्गों से तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।  

स्कूल-कॉलेजों के आसपास सीसीटीवी कैमरा से होगी निगरानी 

उपायुक्त ने विद्यार्थियों को नशे की गिरफ्त से दूर रखने एवं उन्हें इसके दुरूपयोग से बचाव के लिए बेहतर प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने शिक्षा विभाग की बड़ी जवाबदेही तय की है। उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी सरकारी एवं गैरसरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक, कॉलेजों के प्राचार्य एवं शैक्षणिक संस्थानों के प्रधान के साथ बैठक करने एवं उनके सहयोग से नियमित अभियान चलाकर नशीले पदार्थो के सेवन एवं बिक्री पर शत प्रतिशत रोक लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्कूल-कॉलेजों के आसपास सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापित कर निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल-कॉलेजों के निश्चित परिधि के भीतर किसी भी नशीली चीजों की बिक्री की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए।  

नशीली दवाओं की बिक्री पर रखें नियंत्रण 

उपायुक्त शशि रंजन ने सिविल सर्जन एवं ड्रग इंस्पेक्टर को मेडिकल दुकानों पर प्रतिबंधित नशीली दवाओं की बिक्री पर नियंत्रण रखने हेतु आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।  उन्होंने भविष्य में नशीले पदार्थो की खेती नहीं हो, इसके लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश उप विकास आयुक्त एवं वन विभाग को दिया। 

उन्होंने उप विकास आयुक्त को नशीले पदार्थो की खेती होने की शिकायत वाले क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को लेकर जागरूक करने एवं योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया। उन्होंने मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बागवानी, आवास, तालाब निर्माण जैसी योजनाओं का प्रारूप तैयार करने एवं उसका लाभ प्रदान करने का निदेश दिया। वहीं वन प्रमंडल पदाधिकारी को ऐसे क्षेत्रों में पौधरोपण के कार्यक्रम को बढ़ावा देने की बातें कही। 

रोकथाम के लिए चलेगा जागरूकता अभियान 

उपायुक्त ने काउंसलिंग सेंटर स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके लिए स्थल का चयन करने, काउंसलिंग का समय एवं काउंसलर की प्रतिनियुक्ति कर लोगों को नशा से बचाव की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं कार्यशाला का आयोजन करने, वीडियो फिल्म आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया।  

नशीले पदार्थो के परिवहन पर लगे रोक 

पुलिस अधीक्षक रीष्मा रमेशन ने रेल एवं सड़क परिवहन के माध्यम से नशीले पदार्थो की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए समन्वय के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अफीम की खेती एवं नशीले पदार्थो को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से निरंतर कार्रवाई की जा रही है।  

बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार, उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद, नगर आयुक्त जावेद हुसैन, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार आदि उपस्थित थे।