टीम एबीएन, रांची। चाईबासा, चांडिल और खूंटी में अधिवक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने की दिशा में झारखंड सरकार ने कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने खूंटी, चाईबासा और चांडिल में बार काउंसिल भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। जिला के कचहरी मैदान से तीनों जिलों में बनने वाले भवन का शिलान्यास किया गया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खूंटी के कचहरी मैदान में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी 24 जिलों में अगले तीन साल के अंदर बार भवन का निर्माण कराया जायेगा। न्यायिक व्यवस्था स्वतंत्र रूप से काम करती है और सरकार इसे हर संभव सहयोग देती रही है।
सीएम खूंटी कचहरी परिसर में 3.50 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बार भवन के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान समेत हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज का दिन खूंटी के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि पूरे राज्य में आधुनिक और सुंदर बार भवन बनाने का निर्णय लिया गया है।
न्याय के मंदिर में बिना भेदभाव के सभी को न्याय मिलता है और सरकार न्याय पालिका को सशक्त करने के लिए कटिबद्ध है। सीएम ने बताया कि झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां अधिवक्ताओं को पेंशन और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
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