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टीम एबीएन, रांची। अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू) का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल माननीय श्री संतोष गंगवार से राजभवन में मिला और उन्हें झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के विरोध में एक ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल को अवगत कराया कि यह विधेयक पूरी तरह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। इस विधेयक के माध्यम से कुलपति एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल से छीनकर सरकार को देना न केवल संविधान और संघीय ढांचे का उल्लंघन है, बल्कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को भी समाप्त कर देगा।
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि विधेयक में छात्रसंघ चुनाव को समाप्त कर चयन प्रक्रिया लागू करने का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और लिंगदोह कमेटी की अनुशंसाओं की खुली अवहेलना है। छात्र संघ चुनाव छात्रों की राजनीतिक चेतना और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का प्रमुख मंच है। इसे समाप्त करना छात्रों के अधिकारों और लोकतंत्र पर सीधा हमला है।
वार्ता के दौरान महामहिम राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि वे पूरे मामले की गहन समीक्षा करेंगे तथा छात्रों के हितों और शिक्षा की स्वायत्तता की रक्षा के लिए संवैधानिक दायरे में उचित कार्रवाई करेंगे।
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा, प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष ऋतुराज शाहदेव, रांची जिला अध्यक्ष राजकिशोर महतो, प्रताप सिंह, राजेश सिंह, सक्षम झा, अमन साहू, रवि रोशन और बिट्टू वर्मा उपस्थित थे। उक्त जानकारी अखिल झारखंड छात्र संघ आजू के प्रदेश अध्यक्ष (आजसू) ओम वर्मा ने दी।
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