टीम एबीएन, रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इसमें 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। इस योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गयी है। मार्च-2025 के बाद से आधार लिंक सिंगल बैंक खाताधारी को ही मंईयां सम्मान योजना का लाभ मिलेगा।
झारखंड प्रशासनिक सेवा की निलंबित पदाधिकारी साधना जयपुरियार को बर्खास्त करने के प्रस्ताव को झारखंड कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक-2025 के गठन की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्राक्कलन पर कैबिनेट की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है। Jharkhand Economic Survey 2024-25 को विधान सभा के पटल पर पेश करने के संबंध में घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है। हाईकोर्ट द्वारा सेवा नियमितीकरण संबंधी पारित विभिन्न न्यायादेश एवं विभागीय नियमितीकरण समिति की बैठक (18.08.2022) में की गयी अनुशंसा के आलोक में कुल छह कर्मियों की सेवा संपुष्टि/नियमितीकरण करने की स्वीकृति दी गयी।
झारखंड सचिवालय सेवा के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कोटि से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति से संबंधित झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली-2010 (विभागीय अधिसूचना संख्या-6125, दिनांक-09.05.2012 द्वारा यथा संशोधित) में प्रावधानित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रावधान को सुविधा के रूप में शिथिल करने की स्वीकृति दी गयी।
प्रधान महालेखाकार कार्यालय, रांची में राज्य कर्मियों से संबंधित कार्यों के लिए जारी डिजिटलीकरण प्रक्रिया के क्रम में दूसरे चरण के रूप में पचास लाख तीन हजार सात सौ रुपए की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गयी। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी।
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