टीम एबीएन, रांची। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाते हुए उत्पाद नीति में संशोधन किया है। बुधवार को 4 नई उत्पाद नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए कई सड़कें फोर लेन करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। बुधवार को झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 72 प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसमें उत्पाद विभाग से सालाना 3 हजार करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कई बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा राज्य के कई जिलों में महत्वपूर्ण सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई है। रांची के नेवरी-बूटी मोड़-कोकर-कांटाटोली-नामकुम तक फोर लेन सड़क निर्माण के लिए 129 करोड़ 16 लाख रुपये की स्वीकृति। स्कूली छात्रों के लिए भी सरकार ने पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट में किए गए फैसले इस प्रकार हैं। झारखंड में 4 नई उत्पाद नीति पर मुहर : * अब थोक/खुदरा/बार और देशी शराब नीति की घोषणा। * राज्य के सभी 5 प्रमंडल में गोदाम खोलने का निर्णय। * गोदाम में सीसीटीवी, ट्रैक-ट्रेस के साथ डिजिटल लॉक की व्यवस्था। * ट्रैक एंड ट्रेस पर विभाग का ज्यादा जोर। * अब शराब की हर बोतल का लोकेशन आसानी से पता किया जा सकेगा। * गोदाम पर राज्य सरकार का होगा नियंत्रण। * संचालन के लिए 5 थोक विक्रेताओं का चयन। * बार नीति के तहत अब संचालक को तय शराब की बोतल क्रय करना अनिवार्य। * इस नीति के तहत शराब बिक्री का न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित होगा। * खुदरा नीति के तहत अब राज्य में दुकानों की संख्या में इजाफा। * अब राज्य में 15 सौ खुदरा दुकान खोलने का लक्ष्य। * पहले के मुकाबले दुकानों की संख्या दोगुनी। * बगैर शराब के दर बढ़ाए राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य। * सालाना राजस्व18 सौ करोड़ से बढ़ा कर 3 हजार करोड़ तक करने का लक्ष्य। * भविष्य में हर साल 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने का भी लक्ष्य। * देशी शराब नीति के तहत अब शीशे के बोतल का इस्तेमाल। * विदेशी शराब की तरह ही देशी शराब की बोतल में उतनी ही मात्रा में होगी शराब। * रांची एयरपोर्ट के स्टेट हेंगर के पास राजकीय एयर बेस का होगा निर्माण। * तमाम तरह की VIP सेवा रहेगी मौजूद। * सरकारी विद्यालयों के नौवीं कक्षा में अध्ययनरत सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को अनिवार्य और विशेष पुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्णय। * सरकार ने सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष विशेष पुस्तक ( डिक्शनरी : बिलिंगाल, एटलस, सामान्य ज्ञान और इंग्लिश ग्रामर) उपलब्ध कराने का निर्णय। * सरकारी विद्यालय की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले कुल 2 लाख 92 हजार 7 सौ 60 विद्यार्थी को होगा फायदा। * बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों को मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ। * विश्वविद्यालय में घंटी आधारित शिक्षकों का सेवा विस्तार 30 सितंबर 2022 तक। * झारखंड राज्य हॉर्टिकल्चर सोसायटी का 5 करोड़ की लागत से होगा गठन। * 22 ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए नाबार्ड से दिया जाएगा 333.97 करोड़ रुपए का ऋण।