झारखण्ड कैबिनेट : रांची में चार फ्लाईओवर समेत 63 प्रस्ताव मंजूर, बनेगी 17 कृषक पाठशालाएं

 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई। हेमंत कैबिनेट की बैठक में कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गयी है, जिसमें रांची में 4 फ्लाईओवर के लिए 337 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति दी गयी है। राजधानी में सिरोम टोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन तक बनेगा चार लेन का फ्लाईओवर बनेगा, जिसकी लंबाई 2.34 किलोमीटर होगी और इसमें 337 करोड़ खर्च किए जाएंगे। योजना अंतर्गत पीडीएस दुकानदार को प्रति वस्त्र 1 रुपये की कमीशन मिलेगा। 1 करोड़ 28 लाख की स्वीकृति दी गयी है। कांची सिंचाई योजना के लिए 30 करोड़ की स्वीकृति मिली है। जल संसाधन विभाग अंतर्गत लिपिक टंकक हेतू नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है। इसके अलावा हेमंत कैबिनेट की बैठक में झारखंड वनवासी अधिनियम 2006 के तहत त्रिपक्षीय एमओयू के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। जनजातिय संरक्षण के लिए कुछ योजनाओं के नाम में संशोधन किया जाएगा। झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियमावली 2016 में संशोधन की स्वीकृति मिली है। चार सहायक कारापाल की प्रोन्नति में अहर्ता क्षय करने की स्वीकृति दे दी गयी है। सीएक्ट स्कूल को दो साल का विस्तार मिला है। जल संसाधन विभाग में नियुक्ति नियमावली में संसोधन है। झारखंड पर्यटन नीति को घटनोतर स्वीकृति मिली है। साथ ही दुमका के गांधी चौक से करबिंदा चौक तक पथ निर्माण के लिए 68 करोड़ की मंजूरी मिली है। कई सड़कों को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में ट्रांसफर करते हुए पथ निर्माण के लिए राशि की मंजूरी दी गयी है। जामताड़ा से गोविंदपुर के बीच 91 किलोमीटर सड़क की राइडिंग क्वालिटी सुधारने के लिए 63 करोड़ की मंजूरी मिली है। भंडरा सेन्हा पथ के लिए 64 करोड़ की मंजूरी मिली है। झारखंड लिपिकीय नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दे दी गयी है। वन विकास परियोजना के लिए 136 करोड़ का ऋण नाबार्ड से सरकार लेगी। 14 ग्रामीण पुल के लिए 50 करोड़ ऋण नाबार्ड से सरकार लेगी। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की घटनोतर स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना में संसोधन को मंजूरी मिली है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में डॉ अनिल कुमार वर्णवाल की सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय हुआ है।

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