रांची। झारखंड कैबिनेट ने कुल 51 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत कल्याण विभाग के अंतर्गत 136 आवासीय विद्यालय के 21000 छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार पठन पाठन के लिए मोबाइल-टैब देगी। आॅनलाइन क्लास के लिए सरकार देगी टैब। कोविड के कारण स्कूल बंद होने की वजह से पढ़ाई बाधित न हो इसलिए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। इसपर 26 करोड़ 25 लाख रुपये खर्च होंगे। राज्य के पारा शिक्षकों की नियमावली मंजूर हो गयी है। इसके तहत झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 का गठन किया गया है। इस नियमावली के बनने से 62 हजार 876 पारा शिक्षकों को लाभ होगा। वे अब 60 साल में रिटायर होंगे। आकलन परीक्षा के आधार पर उनका मानदेय बढ़ेगा। योग्यता के आधार पर अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी। कई विभागों की नियमावली को मंजूरी मिली है। कैबिनेट में 58 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को पेट्रोल सब्सिडी के मद में 250 रुपये प्रतिमाह उनके बैंक खाते में देने को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री सपोर्ट योजना का लाभ दुपहिया वाहन संचालकों को दिया जायेगा। इस वित्तीय वर्ष में 139 करोड़ का वित्तीय भार आयेगा। वहीं, अन्य फैसलों में रांची के रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में 31 नये पद सृजित होंगे। आंगनबाड़ी में 6 से 36 माह के बच्चों को मिलने वाले पूरक पोषाहार, गर्भवती महिलाओं और 6 से 72 महीने के कुपोषित बच्चों को दिये जाने वाले टेक होम राशन की रेसिपी में आंशिक संशोधन किया गया है। इन फैसलों पर भी लगी मुहर : गोड्डा में पुलिस आवास के लिए 58 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। नंदनी जलाशय योजना के पुनरूद्धार के लिए 56 करोड़ की मंजूरी दी गयी। कांची सिंचाई योजना के पुनरूद्धार के लिए 29 करोड़ रूपए की मंजूरी प्रदान की गयी। एमभीआई नियुक्ति नियमावली संसोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। मेदिनीनगर नगर निगम में शहरी जलापूर्ति के लिए 161 करोड़ रूपए की मंजूरी प्रदान की गयी। आईटी एडवाइजरी सर्विसेज के लिए एनआईएसजी का काम मिला। कई विभागों के नियुक्ति नियमावली संसोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। कैंसर अस्पताल के लिए दिए गए जमीन के नक्शे में संसोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। प्री-बजट के लिए आईआईएम को नॉलेज पार्टनर बनाया जाएगा। सीएससी पिभिसि को सरकारी परिसर में आधार नामांकन केंद्र के लिए मनोयन पर मिला काम। छात्रों को मिलने वाली नोट बुक में रहेगा सरकार की योजनाओं की जानकारी मुख्य पृष्ट पर होगी। राशनकार्ड धारियों को 250 रूपए के अनुदान की राशि वाले सीएम सपोर्ट योजना के तहत पेट्रोल सब्सिडी को मंजूरी प्रदान की गयी। इरबा ओरमांझी गोंदलीपोखर में पुल के लिए राशि की मंजूरी। एंपलॉयमेंट एक्सचेंज को मजबूत करने के लिए तीन कंपनियों को जिम्मेवारी दी गयी। आंगनबाड़ी केंद्रो में पूरक पोषाहार के रेसिपी में संसोधन को मंजूरी प्रदान की गयी। इसके तहत खाद्यान के मात्रा में संशोधन किया गया है। मसलिया में अंडरग्राऊंड सिंचाई के लिए 1204 करोड़ की मंजूरी दी गयी। झारखंड राज्य उत्पाद राजस्व बढ़ोतरी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कोरपोरेशन लिमिटेड को परामर्शी कंसल्टेंसी नियुक्त किया गया।