उर्दू शिक्षकों को योजना से गैर योजना मद में मंजूरी मिलना संघ की उपलब्धि

 

  • हेमंत सरकार सहित शिक्षा पदाधिकारियों का जताया आभार

टीम एबीएन, रांची। झारखंड कैबिनेट ने प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत 4401 पदों को योजना मद से गैर योजना में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दे दी। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने इसे संगठन की बड़ी उपलब्धि बतायी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया।

संगठन के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि संघ के अथक प्रयासों का परिणाम है कि उर्दू शिक्षकों को योजना से गैर योजना मद में हस्तांतरित करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित पूरी कैबिनेट के सदस्यों का आभार संघ ने जताया। शिक्षा सचिव, निदेशक प्राथमिक शिक्षा का भी धन्यवाद दिया।

संघ ने कहा कि वर्ष 2015-16 में योजना इकाई अधीन शिक्षक का पदस्थापन रहने के कारण इनके वेतन भुगतान के लिए योजना इकाई के अंतर्गत आवंटन की प्रतीक्षा रहती थी। गैर योजना इकाई के अंतर्गत अपेक्षाकृत सहजता से आवंटन प्राप्त होता है।

संघ के पदधारियों ने कहा कि मासिक वेतन भी पत्रों में निकासी के लिए भी योजना और गैर योजना इकाइयों के लिए अलग-अलग पत्रों की तैयारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को करनी होती है। इसमें पेपर वर्क की बहुलता होती है। यह पेपरलेस कार्य के सिद्धांत के अनुकूल भी नहीं था।
बधाई देने वालों में उत्तील यादव, धीरज कुमार, सुनील कुमार, बिजेंद्र चौबे, राममूर्ति ठाकुर, नसीम अहमद, दीपक दत्ता, बाल्मिकी कुमार, अनूप केशरी, असदुल्लाह, हरेकृष्ण चौधरी, राकेश कुमार, अजय ज्ञानी, अजमतुल्ला शहजाद, अजय कुमार, प्रभात कुमार, उपेंद्र कुमार आदि शामिल हैं।

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