आस्ट्रेलिया में अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला सकेंगे सोशल मीडिया

 

प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि सोशल मीडिया का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ गया है और अब काफी है 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। आस्ट्रेलिया ने बच्चों की आनलाइन सुरक्षा को लेकर एक नया और कड़ा कदम उठाया है। अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और अन्य प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने की अनुमति नहीं होगी। इस नये कानून की घोषणा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बुधवार को की। 

उन्होंने कहा कि सरकार ने तकनीकी कंपनियों के अत्यधिक प्रभाव से नियंत्रण वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने इस कदम को युवा पीढ़ी की सुरक्षा के लिए दुनिया में पहला कदम बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ गया है और अब काफी है। 

नये नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के अकाउंट हटाने होंगे, वरना भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इस कानून के लागू होते ही देशभर के कई बच्चे के फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी साइट्स पर अकाउंट बंद हो गये। 

गौरतलब है कि इंस्टाग्राम के पास अकेले 13 से 15 साल के लगभग 3.5 लाख आस्ट्रेलियाई यूजर्स हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि हर किसी को अपनी उम्र प्रमाणित नहीं करनी होगी, लेकिन जिन पर शक होगा, उन्हें अपनी उम्र साबित करनी पड़ सकती है। बच्चे बिना लॉगिन किए कुछ कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अकाउंट नहीं बना पायेंगे। 

कौन-कौन से प्लेटफॉर्म प्रभावित हैं? 

इस पाबंदी में फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक शामिल हैं। इसके अलावा, किक और ट्विच जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी इसमें शामिल हैं। यूट्यूब को भी इस सूची में शामिल कर लिया गया है, हालांकि पहले इसे शैक्षिक उपयोग के कारण छूट मिलने की संभावना थी। फिलहाल, रोब्लॉक्स, पिंटरेस्ट और व्हाट्सएप पर पाबंदी नहीं है, लेकिन सरकार इस लिस्ट की समीक्षा कर रही है। 

ज्यादातर कंपनियों ने नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है, लेकिन कई ने इसकी आलोचना भी की है। मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम की कंपनी) ने चेतावनी दी है कि इससे बच्चे कम नियंत्रित वेबसाइटों की ओर जा सकते हैं, जो उनके लिए अधिक जोखिम भरा हो सकता है। 

ईलॉन मस्क की प्लेटफॉर्म  ने भी नियमों का पालन करने की पुष्टि की है। यह 10 प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म में आखिरी था जिसने अपनी योजना बताई और कहा कि आस्ट्रेलियाई कानून का पालन करना अनिवार्य है।

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