टीम एबीएन, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित होने वाले जेएसएससी सीजीएल  प्रश्न पत्र  लिक मामले पर चरणबद्ध आंदोलन जारी रखते हुए अब डिजिटल महा अभियान ट्वीटर कैंपेन का आयोजन किया गया है।

मौके पर आंदोलन के अगुआ देवेन्द्र नाथ महतो ने बताया कि अगामी 1 मार्च को ट्विटर अभियान का आयोजन किया गया है जिसका हैज टैग #justice_jssc_ students रखा गया है। ट्विटर अभियान को सफल बनाने के लिए 24 जिला के कोचिंग संस्थान, लाईब्रेरी, हॉस्टल, लॉज, इत्यादि में ट्विटर करो अपना भविष्य बचाओ अभियान चलाया जा रहा है।

मौके पर देवेन्द्र नाथ महतो ने झारखंड के सभी छात्र, अभिभावक सम्मानित शिक्षकों को इस अभियान को सफल बनाने में समर्थन कर सहयोग करने का अपील की है 27 दिन से भी अधिक बित जाने के बाद भी अब तक प्रश्न पत्र गिरोह के मास्टरमाइंड  मुख्य सरगना का खुलासा नहीं हो सका है एवं उक्त परीक्षा की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित किये गये SIT के द्वारा भी अब तक आधिकारिक रूप से जांच के वस्तु स्थिति (स्टेटस) का मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग जारी नहीं किया गया है।

उक्त ट्विटर कैंपियन के माध्यम से JSSC CGL प्रश्न पत्र लिक का स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से  जांच कराया जाये, नयी विश्वसनीय परीक्षा एजेंसी को हायर करते हुए तमाम परीक्षाओं को यथाशीघ्र संचालित किया जाये। 

प्रश्न पत्र उजागर करने वाले निर्दोष छात्रों के नामकुम थाना में दर्ज एफआईआर कांड संख्या-46/2024 को वर्तमान बजट सत्र में ही वापस लिया जाये,  वर्तमान विवादित सीजीएल परीक्षा संचालित करने वाले परीक्षा एजेंसी द्वारा संपादित होने वाली सभी नियुक्ति परीक्षाओं का स्वतंत्र इकाई से जांच की जाये।

• सीएम चम्पाई सोरेन से झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की

टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन से आज झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। 

मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से राज्य के पत्रकारों की समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। 

प्रतिनिधिमण्डल में यूनियन के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल, महासचिव राजीव नयनम, रांची महानगर अध्यक्ष जावेद, सरायकेला खरसावां के अध्यक्ष सुधाकर झा, पश्चिमी सिंहभूम के अध्यक्ष गौरीशंकर झा, उदय प्रताप सिंह, जगदीश सिंह, उदय सिंह जोगी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य आनंद प्रियदर्शी एवं अन्य शामिल थे।

• झारखंड में आज 1.40 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किये जाने का अनुमान

टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए बजट पेश किया जायेगा। अनुमानत: यह 1.40 लाख करोड़ रुपये का होगा। 

कुल बजट का 75 प्रतिशत हिस्सा विकास योजनाओं पर खर्च किये जाने का अनुमान है। बजट में अबुआ आवास योजना, 125 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों की कर्ज माफी का दायरा बढ़ाये जाने का अनुमान है।

राज्य में फिलहाल 100 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना लागू है। सरकार इसे बढ़ा कर 125 यूनिट कर रही है। इससे संबंधित फैसले पर कैबिनेट की सहमति मिल चुकी है। योजना अगले वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगी। बजट में इसके लिए अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

सरकार ने किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए कर्ज माफी का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। फिलहाल, 50 हजार रुपये तक कर्ज माफी की योजना लागू है। अगले वित्तीय वर्ष से इसे बढ़ा कर दो लाख रुपये करने का अनुमान है।

सरकार ने गरीबों के लिए नयी आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 20 लाख गरीबों को अबुआ आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को तीन साल में पूरा किया जायेगा। प्रति आवास दो लाख रुपये देने का निर्णय लिया गया है। इससे इस योजना पर कुल 40 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

बताया जाता है कि सरकार ने इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए विश्व बैंक से कर्ज लेने के मुद्दे पर विचार कर रही है। राज्य पर फिलहाल एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। विकास योजनाओं के लिए कर्ज पर सूद चुकाने में सरकार को अपने राजस्व का 10 प्रतिशत हिस्सा खर्च करना पड़ता है।

एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर। पलामू जिले के विश्रामपुर बी मोड़ मुख्य पथ पर अमन पेट्रोल के समीप रविवार की देर शाम सड़क दुर्घटना में बाइक सवार समेत दो लोगों की मौत हो गयी, जबकि दो लोग घायल हैं। घटना की सूचना मिलने पर विश्रामपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। इस घटना में बाइक सवार नाबालिग चंदन राम की मौत घटनास्थल पर हो गयी, जबकि 55 वर्षीय जोगेद्र पांडेय उर्फ जोकी की मौत इलाज के दौरान हो गयी। मृतक जोकी पांड़ेय रेहला स्थित ग्रासिम इंडस्ट्रीज में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी थे।

न्याय एवं हक के लिए जायेंगे न्यायालय के शरण में

टीम एबीएन, रांची। महाराजा अग्रसेन भवन मे आयोजित एक प्रेस वार्ता मे रांची गौशाला न्यास समिति रांची के पूर्व सचिव ज्योति बजाज एवं ललित कुमार पोद्दार ने संयुक्त रूप से बताया कि रांची गौशाला न्यास समिति रांची की सबसे पुरानी संस्था है एवं गौ वंश के संवर्धन का कार्य कर रही है पिछले कुछ वर्षों से संस्था में राजनीतिक हो रहा है जिससे सेवा की भावना में कमी एवं अपने स्वार्थ के लिए कार्य शुरू हो गया है। 

उन्होंने बताया कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने पूरे समाज को एक परिवार के रूप में जोड़ते हुए कई संस्थाओं का बीजारोपण किया तथा एक बट वृक्ष के रूप में स्थापित किया तथा समाज के हर वर्ग को इसमें जोड़ने की कोशिश की गई। 

इसी भावना से जुड़कर समाज के विभिन्न वर्गों के लोग तन मन धन से सेवा की भावना को रखते हुए इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं किंतु ट्रस्ट के कुछ लोगों ने इसे अपनी जागीर समझ लिया है तथा अपना आधिपत्य जमाये रखना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 के दौरान तत्कालीन सचिव के पास लगभग 135 लोगों ने आजीवन सदस्यता हेतु आवेदन शुल्क के साथ आवेदन फार्म जमा किया था। 

ट्रस्ट बोर्ड ने बैठक कर सभी आवेदनों को स्वीकृति भी प्रदान कर अपने कोषाध्यक्ष के माध्यम से सभी की आजीवन सदस्यता की रसीद काटकर सदस्यों को भेज दिया और उन्हें सदस्य नंबर भी प्रदान कर दिये गये। इसके बाद 2021 में समिति के नए चुनाव कराये जा रहे थे तो इन नए सदस्यों का मताधिकार नहीं दिया गया।

आमसभा मे अपनी बात रखने आये सभी नये सदस्यों को सदस्य नहीं होने की बात कह कर सभा से निकाल दिया गया, जिससे समाज के यह 100 से अधिक लोग आहत हुए। उस समय नए सदस्यों ने पदाधिकारी को लीगल नोटिस भी दिया और सदर अनुमंडल पदाधिकारी, रांची को लिखित में शिकायत भी दर्ज करायी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इस वर्ष पुन: 4 फरवरी, 2024 को सत्र 2023- 26 के चुनाव घोषित किये गये। जब वोटर लिस्ट जारी की गई तो उसमें भी इन 135 ने सदस्यों का नाम नहीं था। बल्कि 50 अघोषित लोगों को नए सदस्य बनाकर उनका नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया था। 

इस संबंध में पुन: पीड़ित पक्ष कुछ समाजसेवियों के साथ सदर अनुमंडल पदाधिकारी, रांची उत्कर्ष गुप्ता के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने चैयरमेन रतन लाल जालान को मामला सुलझाने को कहा तत्पश्चात ट्रस्ट बोर्ड एवं समाजसेवियो के साथ वार्ता हुई और निर्णय हुआ की तत्काल चुनाव स्थगित कर दिया जाता है। 

आगे इस मामले पर बैठकर सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे, लेकिन उन्होंने बिना कोई निर्णय लिए पुन: 28 फरवरी, 2024 को स्थगित चुनाव को पुन: गौशाला परिसर के बाहर मोराबादी स्थित मान्या पैलेस में कराने की घोषणा की कर दी, जोकि सरासर गलत है। इस संबंध में पीड़ित पक्ष द्वारा अपने न्याय एवं हक के लिए रांची व्यवहार न्यायालय के शरण में जाने का निर्णय लिया गया है।

न्यायालय मे वाद पत्र दाखिल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गौशाला न्यास समिति में हो रहे हैं अनियमितताओं धांधली के कारण हम दोनों चुनाव नहीं लड़ेंगे एवं पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं देने के विरोध में 28 फरवरी को होने वाले चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। 

इन्होंने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि न्यास समिति एवं वर्तमान पदाधिकारी एवं ट्रस्टी के मनमाने निर्णय के विरोध में चुनाव का बहिष्कार करें। उन्होंने गौशाला न्यास समिति द्वारा बाढ़ू, बुकरू की जमीन सहित कई इसके संबंधित अनियमितताओं मामलों की भी विस्तृत जानकारी दी। 

मौके पर सुरेश चंद्र अग्रवाल, विनोद कुमार जैन, बेनी प्रसाद अग्रवाल, निरंजन सराफ, पवन पोद्दार, कौशल राजगढ़िया, पवन शर्मा, संजय सर्राफ, निर्भय शंकर हारित, अमित बजाज, विनीत जालान, अमित मुनका, सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। उक्त जानकारी संगठन के ज्योति बजाज और ललित कुमार पोद्दार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।

एबीएन न्यूज नेटवर्क, जामताड़ा। जिले में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हो गयी। घटना के बाद आसपास के लोग आक्रोशित हो गये और सड़क जाम कर दिया। घटना देर रात नारायणपुर थाना क्षेत्र के जुम्मन मोड़ के पास की है। बेटा और उसके पिता मोटरसाइकिल से बेटे की ससुराल जा रहे थे तभी ये हादसा हो गया। 

हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि पिता-पुत्र दोनों मझिलाझीह गांव के रहने वाले थे। बेटा अपने पिता को बाइक से ससुराल ले जा रहा था। तभी गोविंदपुर साहिबगंज हाइवे पर जुम्मन मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। इसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गयी। पिता-पुत्र का नाम इतवारी दास और टेकलाल दास बताया गया है। 

घटना के विरोध में स्थानीय ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गये और गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग को एक घंटे तक जाम कर यातायात बाधित कर दिया। काफी मशक्कत और समझाने के बाद आक्रोशित लोग शांत हुए और यातायात सामान्य हो सका। घटना की खबर सुनकर स्थानीय विधायक इरफान अंसारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। 

विधायक ने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी और आक्रोशित ग्रामीणों को काफी समझाया। उन्होंने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया। विधायक ने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता भी दी, तब जाकर आक्रोशित ग्रामीण शांत हुए। 

काफी देर के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अज्ञात वाहन का पता नहीं चल सका।

उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक संपन्न, दिये जरूरी दिशा-निर्देश 

टीम एबीएन, कोडरमा। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला खनन टास्क फोर्स समिति कोडरमा  मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पत्थर एवं बालू खनिज के अवैध खनन/ परिवहन/ भंडारण की रोकथाम, वन क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम व भंडारण, अनुज्ञप्ति क्षेत्र पर प्रदूषण नियंत्रण हेतु जांच को विस्तृत चर्चा की गयी। उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को पत्थर व बालू खनन का अवैध रूप से खनन/ परिवहन/ भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 

साथ ही वन क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा की अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, अंचल अधिकारी व थाना प्रभारी आपस में अलग-अलग टीम गठित कर वाहन चेकिंग अभियान चलायेंगे। 

उन्होंने कहा कि बिना चालान के खनिज परिवहन, अवधि समाप्त परिवहन चालान, गलत चालान, बिना लाईसेंस और ओवरलोड वाहनों की जांच करते हुए नियमित रूप से कार्रवाई करें। उपायुक्त महोदया ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पदाधिकारी को निर्देश दिये कि जिले के क्रशरों का नियमित भ्रमण करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुपालन की जांच करेंगे और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। 

बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह, वन प्रमंडल पदाधिकारी  सूरज कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी  रिया सिंह, जिला खनन पदाधिकारी  दारोगा राय, जिला परिवहन पदाधिकारी  विजय कुमार, सभी अंचलाधिकारी व थाना प्रभारी मौजूद थे।

• बकाया भुगतान को ले सहारा इंडिया के भुक्तभोगी एजेंटों, जमाकर्ताओं ने किया आक्रोश प्रदर्शन एवं धरना  
• सेबी में जमा 25 हजार करोड़ रुपये से गरीबों की जमा पूंजी का भुगतान करे केंद्र सरकार : संजय पासवान  

टीम एबीएन, कोडरमा। सहारा समूह में जनता की बड़ी आबादी के भुक्तभोगी जमाकर्ताओं, एजेंटों व कर्मचारियों का अरबों-खरबों बकाया भुगतान की मांग को लेकर संयुक्त आल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले एजेंटों व कर्मचारियों व भुक्तभोगी जमाकर्ताओं ने जिला समाहरणालय पर आक्रोश प्रदर्शन कर धरना देकर भुगतान की मांग की । 

इससे पूर्व डॉ उर्मिला चौधरी क्लिनिक के पास से एक विशाल जुलूस निकाला गया जो हनुमान मंदिर, कोडरमा बाजार होते हुए समाहरणालय पहुंचकर प्रदर्शन व धरना में तब्दील हो गया। रैली में पूंजीपतियों का दलाल मोदी सरकार हाय हाय, सहारा में जमाकर्ताओं का पैसा का भुगतान करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, पोर्टल नहीं टोटल भुगतान करो आदि नारे लगाये जा रहे थे। 

धरना स्थल पर संघर्ष न्याय मोर्चा के जिलाध्यक्ष भागीरथ सिंह की अध्यक्षता व अधिवक्ता डीपी वर्णवाल के संचालन में हुई सभा को सीटू के राज्य सचिव संजय पासवान, प्रदेश अध्यक्ष गौतम दिवान, नागेन्द्र कुशवाहा, संतोष कुमार, छात्र नेता मनोज यादव, रविशंकर यादव आदि ने संबोधित किया। 

मुख्य वक्ता सीटू के राज्य सचिव संजय पासवान ने मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि सहारा इंडिया की इस चिट फंड कंपनी का करीब 25 हजार करोड़ रुपए भारत सरकार के सेबी के खाते में जमा है। जिससे पड़े पैमाने पर मेहनतकशों का जमा पूंजी का भुगतान किया जा सकता है। 

सहारा की योजनाओं में भारत की आधी आबादी ने जमकर पैसा लगाया था, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें अपनी रकम वापस नहीं मिला। जिसके कारण उनके बच्चों की पढ़ाई रूक चूकी है। बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। ठेला, खोमचा वाले से लेकर, छोटे दुकानदार, पान की गुमटी लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, टेम्पो - रिक्शा चालक सहित लाखों रोज कमाने खाने वालों ने पैसा दोगुना तीगुना जमा होने के लालच में अपनी रोज की कमाई का एक हिस्सा एजेंटों के माध्यम से सहारा इंडिया में जमा किया था, लेकिन मैच्योरिटी पूरा होने के बावजूद निवेशकों को पैसा नहीं लौटाया गया। 

केन्द की भाजपा सरकार कॉरपोरेट घरानों की रखवाली करती है और उसके बदले घुस में हजारों करोड़ का चंदा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से लेती है। इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकना ही समस्या का समाधान है।  

छात्र नेता मनोज यादव ने कहा कि सहारा परिवार के देशभर में लाखों अभिकतार्ओं में से करीब छह हजार अभिकर्ता जहर खाकर, फांसी लगाकर, रेल पटरी में कटकर आत्महत्या कर लिया और हजारों लोगों ने अपना घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हो गये। करोड़ों जनता और अभिकर्ता को मोदी सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया है। सरकार अगर पैसा नहीं लौटा सकती तो सत्ता छोड़ क्यों नहीं देती।  

धरना के बाद पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पांच सूत्री मांगो से संबंधित ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को सौंपा। कार्यक्रम में जिला सचिव देवेन्द्र प्रसाद वर्णवाल, उपाध्यक्ष सचिन्द्र शर्मा, नगर पर्षद के पूर्व उपाध्यक्ष संतोष कुमार, पड़ोसी राज्य बिहार के नवादा के सुनील प्रसाद, धीरज कुमार, कृष्णकांत दिक्षित, उत्तम कुमार, संजय मोदी, अरविंद कुमार, सुभाष कुमार सिंह, बसंती देवी, शोभा देवी, मुन्ना कुमार, रंजीत पासवान, संजय कुमार, महेश कुमार, कृष्णा वर्मा, मो रउफ अंसारी, मुकेश कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।