टीम एबीएन, रांची। सर्वेश्वरी समूह - शाखा रांची (औघड़ भगवान राम आश्रम, अघोर पथ, लेक रोड़ पश्चिम, रांची) ने आज अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य पर पिस्का मोड़, रांची पर गुरु कृपा बिल्डिंग में स्थित स्थाई प्याऊ की अट्ठारहवीं वर्षगांठ मनायी गयी। श्री सर्वेश्वरी समूह - शाखा रांची द्वारा संचालित यह निःशुल्क प्याऊ सेवा 2006 में अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर शुरू किया गया था। तब से यह प्याऊ पूरे वर्ष निरन्तर लोगों की सेवा में समर्पित है। इस निःशुल्क प्याऊ के माध्यम से लोगों को पीने के लिए स्वछ एवं निर्मल जल पूरे वर्ष प्राप्त होता रहता है। प्याऊ के अट्ठारहवीं वर्षगांठ को मनाने के लिए शाखा के लोग प्रातः 8.00 बजे प्याऊ स्थल पर एकत्रित हुए एवं विधिवत आरती पूजन के साथ कार्यक्रम को सम्पन्न किया। ज्ञात हो कि श्री सर्वेश्वरी समूह - शाखा रांची द्वारा रांची शहर में इस स्थाई प्याऊ के अलावा तीन अस्थाई प्याऊ सेवा भी लगाया गया है जो कि किशोर गंज चौक (प्रीति स्वीट्स के पास), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र - रातु के पास एवं अशोक नगर (आईडीबीआई बैंक के पास) में स्थित है। इन अस्थाई प्याऊ को ग्रीष्म ऋतु के समाप्ति तक चलाया जायेगा। श्री सर्वेश्वरी समूह शाखा रांची द्वारा जनसेवा के कार्यक्रम लगातार चलाये जा रहे हैं। आने वाले दिनों में पंछी को दाना - पंछी को पानी कार्यक्रम के अन्तर्गत सकोरा का वितरण एवं RIMS अस्पताल में ताड़ पत्ते से निर्मित हाथ पंखों का वितरण भी किया जायेगा। आज के कार्यक्रम में श्री सर्वेश्वरी समूह शाखा रांची के राधेश्याम सिंह, शम्भू शरण षाड़ंगी, विक्रान्त सिंह, समुद्र श्रीनाथ शाहदेव, नागदमनी नाथ शाहदेव, अर्जुन भगत, बद्रीनाथ शाहदेव, रितिका शाहदेव, शाम्भवी शाहदेव, आरना सिंह, यदुनाथ शाहदेव के साथ लगभग 15 लोग शामिल हुए।

टीम एबीएन, रांची। श्री सर्वेश्वरी समूह शाखा रांची (औघड़ भगवान राम आश्रम, अघोर पथ, लेक रोड़ पश्चिम, रांची) ने आज गुरुवार को अशोक नगर, आईडीबीआई बैंक के बगल में, अरगोड़ा चौक के पास नि:शुल्क प्याऊ का शुभारंभ किया। 

इस प्याऊ के माध्यम से इस भीषण गर्मी में लोगों के पीने के लिए स्वछ एवं शीतल जल की व्यवस्था की गयी। इस नि:शुल्क प्याऊ को ग्रीष्म ऋतु के समाप्ति तक रोजाना चलाया जायेगा एवं लोगों को निशुल्क पीने का जल उपलब्ध कराया जायेगा। शाखा ने इस वर्ष यह तीसरा प्याऊ लोगों की सेवा में लगाया है। 

कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजन और आरती कर की गयी। तत्पश्यात प्याऊ को लोगों के सेवा हेतु सुपुर्द किया गया। कार्यक्रम में श्री सर्वेश्वरी समूह शाखा रांची के आशुतोष कुमार, आलोक देव सिंह, वंदना देव सिंह, गिरेंद्र नाथ शाहदेव, समुद्र श्रीनाथ शाह देव, सुधीर कुमार सिंह, कीर्तिमान नाथ शाहदेव, बद्रीनाथ शाहदेव आदि शामिल हुए।

रांची में जमीन कारोबारी ने की आत्महत्या, ईडी की नोटिस से थे दबाव में 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां झारखंड भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रडार पर रहे जमीन कारोबारी कृष्णकांत सिन्हा ने गुरुवार को रांची के लालपुर इलाके में अपने आवास पर आत्महत्या कर ली। 

कृष्णकांत सिन्हा (56) का शव उनके कमरे में छत के पंखे से लटका हुआ पाया गया। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित भूमि घोटाले के मामले में उन्हें संघीय जांच एजेंसी ने तलब किया था। मिली जानकारी के मुताबिक, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेताओं अंतु तिर्की, इरशाद अख्तर, विपिन सिंह और प्रियरंजन सहाय का सहयोगी मानते हुए उन्हें समन मिला था। 

मिली जानकारी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से समन मिलने के बाद कृष्णकांत सिन्हा काफी तनाव में रहने लगे थे। उनके रिश्तेदारों ने इस मामले में कहा कि वह एक व्यापारिक व्यवसाय में शामिल थे और उनका कथित भूमि घोटाले से कोई संबंध नहीं था। फंदे पर झूलने के बाद कृष्णकांत सिन्हा के परिवार के लोग आनन-फानन में उन्होंने आर्किड अस्पताल ले गये। 

जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गयी है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि गुरुवार की सुबह साढ़े नौ बजे तक सब कुछ ठीक था। 

कृष्णकांत इसके बाद अपने कमरे में चले गये। कुछ देर बाद परिजन जब उसे देखने गए तो उनके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। बार-बार बुलाने के बाद भी कमरे के अंदर से जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो परिजनों को इससे संदेह हुआ।

बाद में खिड़की से उन्होंने देखा तो कृष्णकांत पंखे से लटका हुआ था। हालांकि कृष्णकांत के आत्महत्या के पीछे ईडी का नोटिस ही एकमात्र कारण है या नहीं, इस बारे में पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस फिलहाल सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है।

हजारीबाग के चुरचू में पहुंचा जंगली हाथियों का झुंड, दहशत में ग्रामीण एबीएन न्यूज नेटवर्क, हजारीबाग। जिले के चुरचू इलाके में जंगली हाथियों का झुंड देखे जाने के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार झुंड में करीब 15 हाथी हैं। फिलहाल हाथियों ने अभी तक किसी ग्रामीण को नुकसान नहीं पहुंचाया है। ग्रामीण रात भर जागकर झुंड पर नजर रख रहे हैं। वे डर के साये में रात गुजारने को मजबूर हैं। ग्रामीण हाथियों के झुंड को गांव से भगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बताया जाता है कि गोंदवार के जंगल में हाथियों का झुंड देखा गया है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दे दी है। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की है। हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से हाथियों के आतंक से बचाव का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। हर साल सैकड़ों लोग हाथियों के आतंक से प्रभावित हो रहे हैं। कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वन विभाग और प्रशासन के अथक प्रयास के बावजूद जान-माल का नुकसान थम नहीं रहा है। हाथियों के हमले से ग्रामीणों को घर, फसल और भंडारित अनाज के रूप में नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से चुरचू प्रखंड क्षेत्र के बालीडीह गोंदवार समेत अन्य गांवों में दर्जनों हाथियों का आतंक जारी है। दिन में हाथी जंगल की ओर चले जाते हैं, लेकिन रात होते ही हाथी गांव की ओर आ जाते हैं। हाथियों ने कई लोगों के कच्चे मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है और कई लोगों की फसलों को रौंद दिया है।

रांची के ओरमांझी में कार से मिले 45.90 लाख रुपये, तीन हिरासत में टीम एबीएन, रांची। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वाहनों की जांच की जा रही है. इस क्रम में पुलिस को आज बुधवार को बड़ी सफलता मिली है। झारखंड के रांची-रामगढ़ उच्च पथ टोल प्लाजा बनखेरता के समीप वाहन चेकिंग के क्रम में कार से 45.90 लाख रुपये बरामद किये गये हैं। इसके साथ ही तीन युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कार की तलाशी में मिले 45 लाख 90 हजार रामगढ़ पुलिस वाहन की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान वहां से एक कार गुजर रही थी। पुलिस ने कार (जेएच 01डब्लू 5126) की तलाशी ली। इस क्रम में छह बैग में कुल 45 लाख 90 हजार कैश पुलिस ने जब्त किये। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। टोल प्लाजा समेत कई जगहों पर गाड़ियों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने कैश बरामद किये हैं। रामगढ़ थाना प्रभारी अजय कुमार साहू के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। रामगढ़ पुलिस इनोवा कार के साथ तीन युवकों को हिरासत में लेकर जांच-पड़ताल कर रही है।

• बाल विवाह मुक्त भारत अभियान भी प्रयासों में शामिल 
• महिला एवं बाल विभाग ने बाल विवाह रोकने के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को दिए उचित कदम उठाने के निर्देश 
• अधिकारियों को धार्मिक प्रमुखों, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक सहित जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया 
• मुख्य विवाह पंजीयक और अन्य पंजीयकों से दुल्हनों की उम्र की जांच करके जानकारी प्रदान करने को कहा 
• बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 161 गैरसरकारी संगठनों का एक गठबंधन है, जो बाल विवाह की रोकथाम के प्रयासों में सरकार का पूरा सहयोग कर रहा है 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार 10 मई को अक्षय तृतीया के पर्व को देखते हुए इस दिन बाल विवाहों को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए उचित कदम भी उठाये जा रहे हैं। राज्य के महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाहों की प्रथा को देखते हुए इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। 

देश से 2030 तक बाल विवाह के खात्मे के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय औसत से अधिक बाल विवाह की दर वाले देश के 257 जिलों में इसके उन्मूलन के लिए जमीन पर काम कर रहे 161 गैरसरकारी संगठनों के गठबंधन बाल विवाह विवाह मुक्त भारत अभियान ने राज्य सरकार की इस पहल जो राज्य को बाल विवाह मुक्त बना सकती है, का स्वागत करते हुए कहा कि वह इन प्रयासों में हरसंभव सहयोग को तैयार है। 

महिला एवं बाल कल्याण विभाग की अधिसूचना में अधिकारियों को पंचायत और ब्लॉक स्तरों पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। अधिसूचना में बाल विवाह को एक गंभीर मुद्दा बताते हुए इसके तत्काल समाधान की आवश्यकता की बात कही गई है। साथ ही कहा गया है कि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने होंगे और इसकी रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना होगा।  

राज्य के सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों व संरक्षण सह निषेध अधिकारियों को भेजे गये इस पत्र में कहा गया गया है कि तात्कालिक कदम के रूप में गांवों में जागरूकता अभियान आयोजित होने चाहिए और इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों, सभी धर्मों के पुरोहितों और पुलिस अफसरों के साथ बड़े पैमाने पर संपर्क करने और उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। 

पत्र में सभी जिलाधिकारियों को आम जनता को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से अभियान चलाने के अलावा पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों और बिना सूचना दिये स्कूल से नदारद चल रहे बच्चों की विद्यालय वार सूची तैयार करने के भी निर्देश दिये गये हैं।  

विभाग ने राज्य के सभी मुख्य विवाह पंजीयकों और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के विवाह पंजीयकों को अपने क्षेत्राधिकार में पंजीकृत होने वाले विवाहों की संख्या और उसमें दर्ज दुल्हन की उम्र की जांच व छानबीन के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश भी दिया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि आवेदकों के आयु प्रमाण के दस्तावेजों से संबंधित किसी भी संदेह के मामले में, इसकी सूचना संबंधित बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) को दी जानी चाहिए। इस संबंध में पंचायतों में पंचायत सचिवों को पहले ही सीएमपीओ नियुक्त किया जा चुका है। 

बाल विवाह की कुरीतियों को दूर करने के लिए, झारखंड अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम 2017 (झारखंड अधिनियम संख्या 04, 2018) लागू है। सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का जिम्मा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सौंपा है। 

इस वर्ष बाल विवाह पर झारखंड सरकार के सख्त रुख की सराहना करते हुए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संयोजक रवि कांत ने कहा- बाल विवाह से निपटने के लिए झारखंड सरकार का बहुआयामी दृष्टिकोण इस मुद्दे पर सरकार की प्रतिबद्धता और समझ को दशार्ता है। 

जब राज्य सरकारें ऐसा रुख अपनाएंगी तभी हम इस अपराध को अपने सामाजिक ताने-बाने से प्रभावी ढंग से और तत्काल उखाड़ फेंकने में सक्षम होंगे। झारखंड लगातार इस खतरे से लड़ रहा है और इसके उल्लेखनीय परिणाम भी सामने आए हैं। अक्षय तृतीया के आसपास यह अधिसूचना यह सुनिश्चित करने में सहायक होगी कि बाल विवाह मुक्त झारखंड जल्द ही एक वास्तविकता बन जाये। 

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अपने सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर देश में बाल विवाह के राष्ट्रीय औसत से ज्यादा दर वाले जिलों में बाल विवाह के खिलाफ अभियान चला रहा है। ये सहयोगी गैरसरकारी संगठन बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन ऋभु की बेस्टसेलर किताब व्हेन चिल्ड्रेन हैव चिल्ड्रेन : टिपिंग प्वाइंट टू इंड चाइल्ड मैरेज में सुझाई गई रणनीतियों और कार्ययोजना को अंगीकार करते हुए उस पर अमल कर रहे हैं। 

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 (एनएफएचएस 2019-21) के आंकड़ों के अनुसार देश में 20 से 24 आयुवर्ग की 23.3 प्रतिशत लड़कियों का विवाह उनके 18 वर्ष की होने से पहले ही हो गया था जबकि झारखंड में यह दर 32.2 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है।

14 सीटों पर इन प्रत्याशियों के बीच महामुकाबला

टीम एबीएन, रांची। 13 मई को देश के चौथे चरण के मतदान के साथ ही झारखंड में चुनाव की शुरूआत हो रही है। प्रदेश में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। जिन सीटों पर 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होना है। बता दें कि 13 मई को चार लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें सिंहभूम, लोहरदगा, पलामू और खूंटी शामिल है। 

दूसरे चरण का मतदान 20 मई को होगा, जिसमें 3 लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग, चतरा और कोडरमा शामिल है। वहीं, तीसरे चरण का मतदान 25 मई को होगा, जिसमें चार लोकसभा क्षेत्र धनबाद, रांची, गिरिडीह और जमशेदपुर शामिल है। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा, जिसमें तीन लोकसभा सीटें दुमका, गोड्डा और राजमहल शामिल है।  

13 मई को झारखंड में मतदान की शुरूआत 

बता दें कि पहले चरण को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। चार लोकसभा सीटों पर वोटिंग के लिए 7,595 मतदान केंद्र बनाया गया है। जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 6956 और शहरी क्षेत्र में 639 वोटिंग बूथ बनाए गए हैं। 

चार लोकसभा सीटों पर होगा 45 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 

आपको बता दें कि तीन चरणों में अब तक देश के करीब 283 लोकसभा सीटों पर वोटिंग किया जा चुका है। 13 मई को होने वाले चुनाव में 4 लोकसभा सीटों पर कुल 45 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने लोहरदगा से अपना नामांकन किया है। 

लोहरदगा से कुल 15 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। वहीं, खूंटी में सबसे कम प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। खूंटी से 7 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। वहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 14 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 

लोकसभा सीट एनडीए  इंडी गठबंधन 

1. सिंहभूम            गीता कोड़ा (बीजेपी)                   जोबा मांझी (जेएमएम) 
   
2. लोहरदगा          समीर उरांव (बीजेपी)                  सुखदेव भगत (कांग्रेस) 
   
3. पलामू               वीडी राम (बीजेपी)                     ममता भुईंया (आरजेडी) 
   
4. खूंटी                 अर्जुन मुंडा (बीजेपी)                   कालीचरण मुंडा (कांग्रेस) 
   
5. हजारीबाग         मनीष जायसवाल (बीजेपी)         जेपी भाई पटेल (कांग्रेस) 
   
6. चतरा                कालीचरण सिंह (बीजेपी)            केएन त्रिपाठी (कांग्रेस) 
   
7. कोडरमा            अन्नपूर्णा देवी (बीजेपी)               विनोद कुमार सिंह (माले) 
   
8. धनबाद             ढुल्लू महतो (बीजेपी)                  अनुपमा सिंह (कांग्रेस) 
   
9. रांची                 संजय सेठ (बीजेपी)                    यशस्विनी सहाय (कांग्रेस) 
   
10. गिरिडीह           चंद्रप्रकाश चौधरी (आजसू पार्टी)    मथुरा प्रसाद महतो (जेएमएम) 
    
11. जमशेदपुर        विद्युत वरण महतो (बीजेपी)        समीर मोहंती (जेएमएम) 
    
12. दुमका              सुनील सोरेन (बीजेपी)                  नलिन सोरेन (जेएमएम) 
    
13. गोड्डा              निशिकांत दुबे (बीजेपी)                 प्रदीप यादव (कांग्रेस) 
    
14. राजमहल         ताला मरांडी (बीजेपी)                    विजय हांसदा (जेएमएम)

झारखंड के मंत्री के सचिव ने कुछ प्रभावशाली लोगों के लिए एकत्र किया कमीशन : ईडी 

टीम एबीएन, रांची। प्रवर्तन निदेशालय ने यहां एक अदालत को बताया कि झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के सचिव ने निविदाओं पर कुछ प्रभावशाली लोगों की ओर से कमीशन एकत्र किया था। ईडी ने यह भी दावा किया कि मंत्री के ग्रामीण विकास विभाग के शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारी कथित अवैध नकद भुगतान के सांठ-गांठ में शामिल थे। 

केंद्रीय जांच एजेंसी ने यहां एक फ्लैट में तलाशी लेने के बाद सोमवार को संजीव कुमार लाल (52) और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम (42) को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उस फ्लैट से 32।20 करोड़ रुपए जब्त किया गया, जहां आलम रहा करता था। 

ग्रामीण विकास मंत्री एवं कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के सचिव लाल और जहांगीर आलम को यहां न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें छह दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। 

ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत ईडी द्वारा यह जब्ती की गयी। ईडी के मामले में कुल नकदी के रूप में लगभग 36.75 करोड़ रुपये की जब्ती की गयी क्योंकि एजेंसी ने करीब तीन करोड़ रुपये अन्य स्थान से जब्त किये हैं, जिसमें लाल के घर से जब्त किये गये 10.05 लाख रुपये भी शामिल है।

मंगलवार को एक ठेकेदार के परिसर से भी डेढ़ करोड़ रुपये जब्त किये गये। हालांकि, आलमगीर आलम (70) ने लाल की गतिविधियों से अपनी दूरी बना ली है। सोमवार को संवाददाताओं से बात करते हुए मंत्री ने कहा था कि लाल ने पूर्व में राज्य सरकार के दो मंत्रियों के साथ काम किया था। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भाजपा की चुनावी रैलियों में, इस नकदी जब्ती का उल्लेख किया था। हालांकि, विपक्षी दलों ने दावा किया कि ईडी की कार्रवाई उनके नेताओं पर एक हमला है। 

पूछताछ के लिए लाल और जहांगीर आलम की हिरासत का अनुरोध करते हुए अदालत में दाखिल किए गए अपने रिमांड पत्र में ईडी ने कहा कि यह पता चला है कि संजीव लाल ने कुछ प्रभावशाली लोगों की ओर से कमीशन एकत्र किया और निविदियों के प्रबंधन के लिए एवं अभियंताओं से कमीशन लेने में एक अहम भूमिका निभायी। 

साथ ही, कमीशन का एक हिस्सा सरकार के उच्च पदस्थ लोगों को पहुंचाया गया। एजेंसी ने कहा कि वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनीतिक नेताओं के नाम मामले में उभर कर सामने आए हैं और इसकी जांच की जा रही है। सितंबर 2020 का धन शोधन मामला, झारखंड पुलिस की भ्रष्टाचाररोधी शाखा (जमशेदपुर) के एक मामले और मार्च 2023 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा राज्य के ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम एवं अन्य के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी से निकला है। 

वीरेंद्र राम को पिछले साल ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी के अनुसार, राम निविदा आवंटन और काम पूरे करने के संदर्भ में कमीशन एकत्र किया करता था और इस कमीशन का डेढ़ प्रतिशत उसके वरिष्ठ अधिकारियों एवं राजनीतिक नेताओं के बीच बांटा जाता था। ईडी ने अदालत में आरोप लगाया कि इस तरह का एक कमीशन राम ने सितंबर 2022 में लाल को दिया था।