एबीएन न्यूज नेटवर्क, लोहरदगा। आज गुमला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक लोकसभा के सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में हुई। 

बैठक प्रारंभ होने से पूर्व गुमला उपायुक्त, गुमला पुलिस अधीक्षक, उपविकास आयुक्त बुके एवं शॉल देखकर सांसद का स्वागत किया। 

बैठक में जिले के सभी विभागों की समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा की योजनाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

झारखंड श्री अवॉर्ड 2026 की तैयारी शुरू! 

टीम एबीएन, रांची। झारखण्ड की प्रतिभाओं और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से झारखंड श्री अवार्ड्स 2026 का आयोजन जल्द किया जा रहा है।

यह आयोजन जिम्मी मॉडल्स ग्रुप (जे.एम.जी.) और रांची लाइफ स्टाइल मैगजीन के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। आज कोकर स्थित रांची लाइफस्टाइल ऑफिस में अवॉर्ड आयोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। 

बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों, प्रतिभागियों के चयन और मंच संचालन पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में जिम्मी गुप्ता (जे.एम.जी.- जिम्मी मॉडल्स ग्रुप) संतोष कुमार (रांची लाइफस्टाइल), रवि कुमार,  सुशील अंकन और टीम के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

• लक्ष्य – झारखंड की प्रतिभाओं, कलाकारों और उपलब्धियों को एक बड़े मंच पर सम्मान देना।
• कार्यक्रम की तिथि और स्थान जल्द घोषित किए जाएंगे।
• जुड़े रहें और समर्थन दें — झारखंड की प्रतिभा हम सबकी पहचान! 

टीम एबीएन, रांची। गुरुवार को मानवाधिकार आयोग संस्था के संस्थापक पूज्य राजा चंद्रवंशी की जयंती के उपलक्ष्य में जिलाध्यक्ष विवेक मिश्र की अध्यक्षता में रांची जिला टीम ने कमड़े आश्रम परिसर में 11 पौधे लगाये। साथ ही उसे संरक्षित करने का संकल्प लिया। 

जिसकी जिम्मेवारी शिवाकांत पाठक (जिला प्रमुख फार्मर पोर्ट) को दिया गया। इसके बाद सभी पूज्य राजा साहब जी की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। 

कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष विवेक मिश्रा, उपाध्यक्ष संदीप गुप्ता, अजय डिडवानिया, संतोष अग्रवाल, कोषाध्यक्ष विकास केशरी, कार्यक्रम सचिव विशाल जैन, सोनू गुप्ता, विधि सचिव प्रिंस कुमार, महिला प्रमुख रविंद्र मेहता, शिवाकांत पाठक फार्मर पोर्ट, सुनील पोद्दर चाइल्ड पोर्ट, जिला कल्याण सचिव सचिन अग्रवाल सहित अन्य सदस्य उपस्थित हुए। उक्त जानकारी संस्था के रांची जिलाध्यक्ष विवेक मिश्र ने दी।

टीम एबीएन, रांची। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जन्म दिवस के अवसर पर दिनांक 11 जनवरी 2026 को टाना भगत स्टेडियम, खेलगांव, रांची में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना प्रस्तावित संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड हेमंत सोरेन राज्य के 10 वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से संवाद करेंगे। जिसको लेकर कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गयी। 

इसमें कार्यक्रम के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी। कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के 10 वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जायेगा। यह योजना विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। 

कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, मंच एवं पंडाल निर्माण, बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति, अग्नि सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा तथा आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ रखने के निर्देश दिये। संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो। 

विद्यार्थियों के आगमन एवं निकासी की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो, पंजीकरण प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित की जाए तथा योजना से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं जानकारी की पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जाए। उपायुक्त द्वारा सभी पदाधिकारियों को अपने-अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन और समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। 

बैठक में उप विकास आयुक्त, रांची, पुलिस अधीक्षक नगर/ यातायात, रांची, परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, रांची, अपर जिला दंडाधिकारी, विधि-व्यवस्था, रांची, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, रांची, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, उप प्रशासक, नगर निगम, रांची, विशेष विनियमन पदाधिकारी, जिला नजारत उपसमाहर्ता, जिला जन संपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, रांची, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला खेल पदाधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक उपस्थित थे।

आदिवासी नेता सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में खूंटी पूरी तरह रहा बंद, दिनभर सड़क पर रखा रहा शव 

एबीएन न्यूज नेटवर्क, खूंटी। जिले में आदिवासी नेता एवं पहाड़ा राजा के नाम से प्रसिद्ध सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में गुरुवार को पूरा जिला बंद रहा। बंद का व्यापक असर जिलेभर में देखने को मिला। आक्रोशित ग्रामीणों और आदिवासी संगठनों ने प्रमुख सड़कों पर बैरिकेडिंग कर यातायात ठप कर दिया और हत्यारे की अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। 

विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सोमा मुंडा के पार्थिव शरीर को खूंटी नीचे चौक पर रखकर सड़क जाम कर दिया। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 24 घंटे के भीतर हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की गयी। घंटों तक चले सड़क जाम के कारण आवागमन पूरी तरह बाधित रहा, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। 

पुलिस की बातचीत में क्या निर्णया लिया गया 

मृतक की पत्नी अमृता तिर्की तथा उनके बेटे और बेटी ने कहा कि सोमा मुंडा ने किसी का कोई अहित नहीं किया था, इसके बावजूद उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गयी। परिजनों ने जिला प्रशासन से हत्यारे की तत्काल गिरफ्तारी और उसे फांसी की सजा देने की मांग की। 

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन सक्रिय हुआ। एसडीएम दीपेश कुमारी, तोरपा एसडीपीओ, खूंटी थाना प्रभारी एवं मुरहू थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ नीचे चौक पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों और मृतक के परिजनों से लंबी बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण शांत हुए। 

कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग भी उठाई गई 

इसके पश्चात मृतक के परिजनों ने आठ सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में हत्यारे की 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को पांच करोड़ रुपये का मुआवजा, परिजनों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा हुटार चौक पर सोमा मुंडा की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग शामिल है। साथ ही आदिवासी समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग भी उठायी गयी। 

एसडीएम दीपेश ने क्या कहा 

एसडीएम दीपेश कुमारी ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए सभी मांगों पर विधिसम्मत कार्रवाई और उचित विचार का आश्वासन दिया। इसके बाद शाम करीब पांच बजे पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, जिसके साथ ही सड़क जाम समाप्त हुआ और यातायात सामान्य रूप से बहाल हो गया। 

मौके पर पूर्व मंत्री गीतश्री उरांव, जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया, आदिवासी नेता मार्शल बारला, कुंदरिस मुंडा, प्रेमशाही मुंडा सहित कई नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे के भीतर हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं की गयी, तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जायेगा।

हजारीबाग में हाथी का आतंक! 1 व्यक्ति को कुचला, बीच बचाव करने आयी पत्नी को पटका; व्यक्ति की मौत 

एबीएन न्यूज नेटवर्क, हजारीबाग। झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आये दिन हाथी किसी न किसी की जान लेने में तुले हुए हैं। आये दिन हाथी के हमले में कोई न कोई अपनी जान गंवा रहा है। ताजा मामला हजारीबाग से आया है जहां जंगली हाथी के हमले में 1 व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गयी। 

घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल 

मामला जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चुटियारो गांव का है। बताया जा रहा है कि जंगली हाथी ने एक व्यक्ति को कुचल दिया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गयी। पति को बचाने आयी पत्नी पर भी हाथी ने हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गयी। आनन-फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं, घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। 

वन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया 

ग्रामीणों ने वन विभाग पर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगली हाथी पिछले कई दिनों से क्षेत्र में घूम रहा था, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

राम के नाम और फर्जी जॉब कार्डधारियों का सत्यापन है कांग्रेस की पीड़ा : संजय सेठ 

टीम एबीएन, रांची। रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में विकसित भारत जी राम जी को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पत्रकारों से बातचीत की। इस बातचीत में सेठ ने जी राम जी के विरोध करने पर कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया और इसकी विशेषताएं भी बताई। सेठ ने कहा कि फर्जी जॉब काडधार्री का नाम कटने के डर से कांग्रेस परेशान है जबकि जी राम जी मनरेगा की तुलना में श्रमिकों के लिए कई बेहतर सुविधाएं लेकर आई हैं जिसमें सालभर में 125 दिन काम की गारंटी और अधिकतम 2 हफ्ते में मजदूरी भुगतान नहीं होने पर मुआवजे का प्रावधान है। 

सेठ ने कहा कि ग्राम स्वराज से अंत्योदय और विकसित भारत की दिशा में जी राम जी एक ऐतिहासिक कदम है, जिसके तहत विकसित भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी होगी। सेठ ने कहा कि पूज्य महात्मा गांधी जी ने जिस ग्राम स्वराज का सपना देखा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस अंत्योदय दर्शन की बात की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विकसित भारत की बात की है। जी राम जी इन सब के दर्शन और दूरदर्शिता को एक साथ जोड़ने वाला है। 

जी राम जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें योजनाओं का निर्माण स्थानीय स्तर पर होगा और उसका समन्वय राष्ट्रीय स्तर पर किया जायेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत अब अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं तैयार कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अब विकसित भारत जी राम जी का उद्देश्य केवल योजना निर्माण तक सीमित नहीं है। यह ग्रामीण प्रशासन की सशक्तिकरण, योजना क्रियान्वयन में जवाबदेही और भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। 

राज्य और पंचायत को भी अधिकार है कि वह स्थानीय महत्व और विकास की प्राथमिकता के साथ अनुसार योजनाओं को क्रियान्वित करें जिससे ग्रामीण परियोजनाओं की गुणवत्ता, समय पर क्रियान्वयन और लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित होगी। जी राम जी में ग्रामीण श्रमिकों को 1 साल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गयी है। इसका भुगतान भी एक सप्ताह के अंदर करना सुनिश्चित किया गया है। अधिकतम दो सप्ताह में भुगतान नहीं होने पर मुआवजा का भी प्रावधान किया गया है जबकि मनरेगा में साल भर में औसत रोजगार केवल 40 से 100 दिनों का था। 

सेठ ने कहा कि जी राम जी केवल नाम का बदलाव नहीं है बल्कि यह ग्रामीण भारत को निर्माण और निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति प्रदान करने वाला है। अब ग्राम पंचायत अपने गांव की प्राथमिकताओं और समस्याओं के अनुसार योजना बनाकर उन्हें क्रियान्वित कर सकती है। उनके कार्य का मूल्यांकन पूरी तरह से पारदर्शी होगा। सेठ ने कहा कि सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन और समानता को कम करने की दिशा में सशक्त कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत 2047 का लक्ष्य जी राम जी के माध्यम से भी साकार होगा। 

प्रधानमंत्री बराबर कहते हैं कि ग्रामीण भारत की प्रगति ही समग्र भारत की प्रगति है। जी राम जी ग्रामीण रोजगार और संरचना और डिजिटल निगरानी को जोड़कर राष्ट्रीय विकास की दिशा में रणनीतिक और स्थाई परिवर्तन लाने वाला है। इस मुद्दे पर कांग्रेस को पीड़ा जी राम जी से तो है ही, उसकी असल पीड़ा रोजगार कार्डधारकों के पुन: सत्यापन या उनके पुन: होने वाले पंजीयन से है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने तेज की तैयारियां 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम की शुरुआत के बावजूद नगर निकाय चुनाव कराये जायेंगे। इसे लेकर गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गयी। 

नगर निकाय चुनाव से जुड़ी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में गृह सचिव, डीजीपी, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव समेत राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। बैठक के दौरान नगर निकाय चुनाव से जुड़ी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गयी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कुछ जिलों द्वारा अब तक आवश्यक रिपोर्ट नहीं भेजे जाने पर नाराजगी जतायी और शीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 

विशेष रूप से गोड्डा, दुमका और सरायकेला-खरसावां जिलों से मत पेटिकाओं की आवश्यकता, उपलब्धता और मरम्मत से संबंधित रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं होने पर आयोग ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग को निर्देश दिया गया कि निर्वाचन के लिए आवश्यक धनराशि का आकलन कर जिलों से व्यय राशि की मांग सुनिश्चित की जाए। 

इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की आवश्यकता और उपलब्धता का आकलन कर आवश्यकतानुसार बलों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये। 

जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणा की जायेगी 

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि बैठक में सभी स्तरों पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई है और लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का नगर निकाय चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आयोग अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव संपन्न करायेगा। 

नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन कर्मियों, निवार्ची पदाधिकारियों, पर्यवेक्षकों और अन्य संबंधित कर्मियों का प्रशिक्षण इसी महीने पूरा कर लिया जायेगा। आयोग के सचिव ने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी करने से पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया जायेगा और इसके बाद जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणा की जायेगी। मेयर और नगर परिषद अध्यक्ष पदों के आरक्षण को लेकर पूछे गये सवाल पर राधेश्याम प्रसाद ने कहा कि आरक्षण को जल्द ही अंतिम रूप देकर सार्वजनिक कर दिया जायेगा।

 उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग के निर्णय के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने के लिए किसी प्रकार की समय-सीमा का प्रावधान नहीं है। कुल मिलाकर, राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग की सक्रियता से यह संकेत मिल रहा है कि यदि कोई तकनीकी बाधा सामने नहीं आती है, तो नगर निकाय चुनाव मार्च से पहले संपन्न करा लिये जायेंगे।