टीम एबीएन, रांची। हेमंत सरकार ने वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना लागू करने का फैसला लिया है। इसका लाभ राज्य के अनाथ और दिव्यांग बच्चों को मिलेगा। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए ट्यूशन फी के रूप में 10 लाख रुपये सालाना मिलेगा।
साथ ही रोजमर्रा के खर्च के साथ-साथ स्टडी मेटेरियल के लिए हर माह 4 हजार रुपये दिये जायेंगे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है। इसका लाभ दसवीं और 12वीं पास विद्यार्थियों को मिलेगा।
हेमंत सरकार ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में नये राजकीय विश्वविद्यालय खोलने का फैसला लिया है। साथ ही जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में तीन नये तकनीकी विश्वविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि रांची, खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, साहिबगंज और गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जायेंगे। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्किल यूनिवर्सिटी और फिन-टेक यूनिवर्सिटी की स्थापना के प्रस्ताव की जानकारी दी है।
इसके अलावा जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एवं मास कम्युनिकेशन की स्थापना होगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि लीगल स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका और पलामू में पांच नये लॉ कॉलेज खोलने की तैयारी की है।
सबसे खास बात है कि राज्य सरकार ने मदरसों में अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना को संचालित करने की पहल की है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से योजना का संचालन राज्य योजना के अधीन करने का प्रस्ताव है।
टीम एबीएन, रांची। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड सरकार की अबुआ बजट की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे गंधहीन, रंगहीन और दिशाहीन बजट करार दिया है। रघुवर दास का मानना है कि यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने में विफल रहेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि बजट में किसानों और ग्रामीणों की उपेक्षा की गई है, जो सबसे अधिक निराश है। बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया है कि यह लक्ष्य कैसे हासिल किया जायेगा।
रघुवर दास ने यह भी पूछा है कि क्या झारखंड सरकार 15 प्रतिशत के दर से विकास दर प्राप्त करने में सफल होगी, इस बजट से किसान और ग्रामीण सबसे अधिक निराश हुए हैं क्योंकि किसानों की ऋण माफी पर सरकार चुप है।
टीम एबीएन, रांची। आज दिनांक 3/3/2025 को अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू) के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुएं कहा कि राज्य सरकार के द्वारा अबुआ बजट वर्ष 2025 का बजट में छात्र एवं युवा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। जो सरकार छात्र एवं युवा के नाम पर युवा पीढ़ी को बरगला कर इस सत्ता में आयी है।
अब सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर छात्र एवं युवा विरोधी कार्य कर रही है। शिक्षा में भी कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया गया है न रोजगार न ही शिक्षा न ही अच्छा स्वास्थ्य व्यवथा के छेत्र में कोई भी काम कर रही है। छात्र एवं युवा आज के दिन में पढाई लिखाई छोड़ रोजगार के लिए आंदोलन करने कर रहे हैं फिर भी सरकार अपनी गहरी निद्रा में सोयी हुई है।
इस बजट में अपने चुनावी वादा के 5 साल बीत जाने के बाद भी अपनी वादा के अनुरूप कोई भी वादा का पूरा होते नही दिख रही है। राज्य के छात्र एवं युवा में बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बजट में बेरोजगारी दूर करने के लिए किसी भी प्रकार की योजना नही दिखाई पड़ती है न ही अपने वादा के अनुरूप सरकारी बहाली भी नही दे पा रही है। इस बजट में छात्र एवं युवा के लिए सात्वंना पुरस्कार के रूप में ठगा महसूस कर रहे है।
टीम एबीएन, रांची। आज दिनांक 3/3/2025 को अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू) की बैठक आजसू पार्टी प्रधान कार्यालय हरमू रोड रांची में बैठक हुई। जिसके मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा उपस्थित हुए।
बैठक में संगठन के मजबूती, विस्तार, कॉलेज कमेटी, विश्वविद्यालय कमेटी के पुन: गठन एवं आगामी कार्यक्रम आदि विषय को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में रांची आजसू के रांची विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में कमेटी बनाने तथा रांची विश्वविद्यालय कमेटी बनाने हेतु 5 सदस्य संयोजक मंडली का गठन किया गया, जो इस प्रकार है :
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा, राजेश सिंह, रौशन नायक,पवन सिंह पंकज, विवेक कुजूर,प्रेम लिंडा,मुकेश कुमार, सुमित मैती,अभिषेक कुमार,रौनक, प्रिंस लिंडा, दुर्गेश यादव, रौनक कुमार इत्यादि लोग उपस्थित थे। उक्त जानकारी अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू) के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने दी।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार केंद्र के पास लंबित अपने 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाये की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को विधानसभा को यह जानकारी दी।
श्री किशोर ने सदन में 1.45 लाख करोड़ रुपये का राज्य बजट पेश करते हुए यह बात कही। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान आबकारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने हालांकि कहा कि वास्तविक बकाया राशि का मूल्यांकन करने के लिए केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति बनायी गयी है।
राज्य सरकार कई वर्षों से दावा कर रही है कि कोल इंडिया लिमिटेड जैसी संस्थाओं द्वारा खनन किये गये कोयले के बदले केंद्र पर राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया है। प्रसाद ने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा, इस साल एक मार्च को केंद्र और राज्य की एक संयुक्त समिति बनायी गयी है। समिति राज्य के 1.36 लाख करोड़ रुपये के कोयला बकाया के दावे का आकलन करेगा और हर मद में बकाया राशि की पुष्टि करेगा। हम समिति की रिपोर्ट के अनुसार राशि वसूल करेंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में लगभग 10-15 दिन पहले केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की थी। झारखंड सरकार ने दिसंबर 2024 में केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपये का कोयला बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी।
टीम एबीएन, हजारीबाग/ रांची। भारतीय जनता पार्टी से हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने राज्य सरकार द्वारा पेश किये गये वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को पूरी तरह विफल और दिशाहीन करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य की जनता को भ्रमित करने और खोखले वादों से गुमराह करने वाला है।
विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा की यह बजट पूरी तरह से जमीनी सच्चाई से कटा हुआ है। इसमें ना तो राज्य के युवाओं के लिए कोई ठोस योजना है, ना महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया है और ना ही राज्य की कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई ठोस नीति बनायी गयी है। सरकार केवल आंकड़ों की बाजीगरी कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है।
विधायक ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनायी। राज्य के हजारों शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार के बजट में उनके लिए कोई ठोस योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की रोजगार सृजन योजनाएं केवल कागजों तक सीमित हैं और धरातल पर कुछ भी लागू नहीं किया जा रहा है।
सरकार बार-बार नयी योजनाओं की घोषणा करती है, लेकिन रोजगार सृजन के मामले में इसकी मंशा साफ नहीं दिखती। आज हजारों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों के दरवाजे उनके लिए बंद हैं। निजी क्षेत्रों में भी सरकार की उदासीनता के कारण निवेश नहीं हो रहा, जिससे बेरोजगारी की समस्या और गहराती जा रही है।
विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि राज्य में महिला सुरक्षा की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार का इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर केवल योजनाओं की घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका कोई असर नहीं दिखता। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए थी, लेकिन बजट में इस दिशा में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है।
महिलाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिस प्रकार की योजनाओं की जरूरत है, वह इस बजट में नहीं दिखती। विधायक ने कहा कि राज्य में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन बजट में कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लूट, हत्या, बलात्कार और भ्रष्टाचार की घटनाएं चरम पर हैं, लेकिन सरकार इससे आंख मूंदे बैठी है।
विधायक ने कहा कि सरकार ने इस बजट में सिर्फ घोषणाओं और दावों की झड़ी लगायी है, लेकिन हकीकत में जनता के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। पिछले वर्षों में भी सरकार ने कई लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन उन योजनाओं का लाभ किसी को नहीं मिला। अब फिर से नये वादों के साथ जनता को गुमराह किया जा रहा है। यह बजट सिर्फ दिखावे और प्रचार के लिए बनाया गया है, जो जनता के हितों को पूरी तरह नजरअंदाज करता है।
विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि भाजपा इस जनविरोधी बजट का पुरजोर विरोध करेगी और सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी और सरकार की विफलताओं को सदन से लेकर सड़क तक उठाएगी। हम इस जनविरोधी बजट को स्वीकार नहीं करेंगे। भाजपा जनता के हक के लिए लड़ाई जारी रखेगी और सरकार से जवाब मांगेगी। अगर सरकार ने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया, तो भाजपा बड़े आंदोलन के लिए तैयार है।
टीम एबीएन, रांची। गठबंधन सरकार ने 145400 करोड रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले बार से 13% अधिक है, लेकिन इस बजट में विधि व्यवस्था और पुलिस आधुनिकीकरण तथा अर्बन क्राइम नियंत्रण के मामले में हमलोग कोई भी उपबंध नहीं पा रहे हैं, जबकि राजधानी रांची सहित सभी जिलों में विधि व्यवस्था का भारी संकट है और हर वर्ग इससे परेशान है और अपने जान, माल तथा सुरक्षा के लिए चिंतित है।
बजट में व्यापारियों के सामाजिक सुरक्षा के लिए भी राज्य व्यापारी कल्याण आयोग जैसा कोई उपबंध नहीं आया है और ना ही राज्य के 35000 वकीलों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और उनके कार्यस्थल पर आधारभूत संसाधन और आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के संबंध में कोई उपबंध मिलता है, साथ ही राज्य की सिंचाई व्यवस्था को बढ़ाने के लिए वर्षों से बना रहे डैम के पूर्ण होने की भी कोई रूपरेखा बजट में नहीं प्राप्त हो रही है।
हालांकि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना एक अच्छी योजना के रूप में बजट में सामने आयी है, जिसके तहत 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये वार्षिक एवं दैनिक उपभोग और अध्ययन सामग्री के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह का उपबंध किया गया है।
झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025 की बात भी बजट में की गई है लेकिन हम लोग पिछले बजट में घोषित स्टार्टअप योजना का हाल देख रहे हैं और अगर ठीक पिछला बजट को हम लोग देखे तो उसमें 70 घोषणाएं सरकार ने की थी, जिसमें से 2 दर्जन से अधिक घोषणाएं आज तक शुरू भी नहीं हो सकी है।
वर्तमान अनुमानित बजट में नियोजन नीति और स्थानीय नीति के संदर्भ में भी कोई उपबंध नहीं है, जिससे नौकरी और रोजगार प्रभावित होता है। साथ ही साथ राज्य के शहरी क्षेत्र में जिस प्रकार जाम बढ़ता जा रहा है और परिवहन की समस्या बढ़ते जा रही है, उससे निपटने के लिए भी कोई कारगर कदम बजट में नहीं दिखता है। इसलिए सरकार घोषणाओं को धरातल पर उतारने और उसका क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिए। उक्त जानकारी फेडेरेशन आफ आल व्यापार संगठन के अध्यक्ष दीपेश निराला ने दी।
*प्रेस विज्ञप्ति*
*श्री राधा- कृष्ण सेवा धाम मंदिर में हुआ 196वाँ अन्नपूर्णा महाप्रसाद का आयोजन*
*2500 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने किया प्रसाद ग्रहण*
*भजन- कीर्तन में खूब झूमे श्रद्धालु*
श्री कृष्ण प्रणामी सेवा धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित पुंदाग मे श्री कृष्ण प्रणामी मंगल राधिका सदानंद सेवा धाम में 196 वाँ श्री कृष्ण प्रणामी अन्नपूर्णा सेवा महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। ट्रस्ट की वरिष्ठ सदस्य मीरा अडूकिया ओमप्रकाश अडूकिया एवं उनके परिवार के सौजन्य से तथा श्री कृष्ण प्रणामी के सदस्यों के द्वारा अन्नपूर्णा महाप्रसाद भंडारे में आज पूड़ी- आलू चना टमाटर मिश्रित सब्जी, केसरिया खीर, वेजिटेबल पुलाव का वितरण किया गया। अन्नपूर्णा महाप्रसाद 2500 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया। अन्नपूर्णा महाप्रसाद का विधिवत भोग पुजारी अरविंद पांडे द्वारा लगाया गया। तत्पश्चात भजन संकीर्तन का आयोजन हुआ। भजन गायक मनीष सोनी एवं निर्मल जालान ने अपने मनमोहक सुमधुर भजनों की अमृत गंगा का रसपान कराते हुए श्रोताओं को खूब झुमाया। तथा पूरा वातावरण को कृष्णमय एवं भक्तिमय बना दिया। गुरु महाराज की जन सेवा को समर्पित जीवन के स्वर्णिम 53 वर्ष पूरे होने उपलक्ष्य में एवं परमहंस डॉ.संत सदानंद महाराज के शिष्यों ने आज ट्रस्ट के अध्यक्ष डूंगरमल अग्रवाल उपाध्यक्ष निर्मल जालान एवं राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल की देखरेख में जरूरतमंदों अभावग्रस्त ग्रामीणों एवं मंदिर के आसपास रहने वाले श्रद्धालुओं को भोजन कराकर एवं उपयोगी सामग्री देकर सेवा की गई। ट्रस्ट के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी संजय सर्राफ ने बताया कि संस्था द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी सेवा धाम श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर मे आज 196 वें अन्नपूर्णा सेवा महाप्रसाद का आयोजन था।आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। तथा भगवान श्री राधा कृष्ण मंदिर मे लगभग 5 हजार से भी अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस अवसर पर- डुंगरमल अग्रवाल, निर्मल जालान, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल,सुरेश चौधरी,पूरणमल सर्राफ,नन्द किशोर चौधरी,विशाल जालान ,सुरेश भगत,ओम प्रकाश सरावगी,सुरेश अग्रवाल,मधु जाजोदिया, विजय अग्रवाल, विष्णु सोनी,मनीष सोनी, नंदकिशोर चौधरी, पवन पोद्दार,शिव भगवान अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल,अमिता जालान,अग्रवाल,शोभा जालान, सुनिता पुरोहित,ज्ञान प्रकाश शर्मा, परमेश्वर साहू, धीरज कुमार गुप्ता, महेश वर्मा, चन्द्रदीप साहु,हरीश कुमार,अशोक ठाकुर सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष उपस्थित थे।
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