• राज्यसभा चुनाव के बाद गठबंधन में रार, कांग्रेस के आरोपों पर आरजेडी का पलटवार; कहा- अपने अंदर झांके

टीम एबीएन, रांची। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की हार के बाद झारखंड की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस प्रभारी के. राजू द्वारा राजद पर गठबंधन प्रत्याशी को वोट नहीं देने का आरोप लगाए जाने के बाद राजद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

 राजद के पोलिंग एजेंट भोला प्रसाद यादव, विधायक दल के नेता सुरेश पासवान, प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव और मंत्री संजय प्रसाद यादव ने संयुक्त रूप से कांग्रेस के आरोपों को निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने कहा कि कांग्रेस को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि राजद के सभी चार विधायकों ने गठबंधन प्रत्याशी प्रणव झा को ही वोट दिया था।

श्री पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रभारी के. राजू स्वयं इस चुनाव में खेला करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि राजद पर आरोप लगाकर कांग्रेस अपनी विफलता छिपाने की कोशिश कर रही है। साथ ही राहुल गांधी से के. राजू को झारखंड प्रभारी पद से हटाने की मांग भी की।

प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति उसके नेताओं की कार्यशैली और बयानों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जनता लगातार कांग्रेस से दूरी बना रही है और पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है।

राजद विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दिया

राजद के पोलिंग एजेंट भोला प्रसाद यादव ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का स्पष्ट निर्देश था कि गठबंधन प्रत्याशी प्रणव झा को जिताना है। उन्होंने दावा किया कि मतदान के दौरान सभी राजद विधायकों ने उन्हें अपना वोट दिखाया था, जिससे वह पूरी तरह संतुष्ट थे।

मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि राजद ने कभी किसी सहयोगी दल के साथ विश्वासघात नहीं किया है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर सार्वजनिक बयानबाजी के बजाय गठबंधन के मंच पर चर्चा होनी चाहिए।

• सांसद सुखदेव भगत लोक सभा याचिका समिति की बैठक में हुए शामिल
• बैठक में जनता की शिकायतों, महत्वपूर्ण विधेयकों एवं जनहित मामले में हुई चर्चा

लोकसभा याचिका समिति की बैठक शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के होटल माय फेयर में समिति के चेयरपर्सन चंद्र प्रकाश जोशी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजन किया गया। 

जिसमें समिति के सदस्यगण, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों के प्रमुख प्रतिनिधि के अलावा मुख्य रूप से लोहरदगा लोकसभा के माननीय सांसद  सुखदेव भगत शामिल हुए। बैठक में सांसद सुखदेव भगत ने कहा की संसद की याचिका समिति की बैठक जनता की शिकायतों , महत्वपूर्ण विधेयकों और व्यापक जनहित के मामलों की जांच के लिए आयोजित की जाती है।

 यह समिति सदन के सदस्यों से मिलकर बनती है और प्राप्त याचिकाओं या अभ्यावेदनों पर विचार विवश करने के बाद समिति सीधे अपनी रिपोर्ट संसद को सौपती है, उन्होंने याचिकाकर्ताओं  की समस्याओं पर उचित समाधान करने पर जोर दिए। बैठक में समिति ने  एमएमएमई क्षेत्र के लिए बनी योजनाओं और ढांचे के सही से क्रियान्वयन न होने के मामलों में विस्तृतसमीक्षा की गई।

साथ ही साथ छोटे और मध्यम उद्यमियों को बैंकों से ऋण और अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने में हो रही दिक्कतों को दूर करने पर जोर दिया गया। समिति ने इस मामले की जांच जारी रखने और याचिकाकर्ताओं की चिताओं को उचित समाधान के लिए संसद और सरकार के सर्वोच्च स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया।

• एसआर डीएवी पब्लिक स्कूल पुंदाग, रांची में नशा मुक्ति  तथा साइबर सुरक्षा अभियान

टीम एबीएन, रांची। आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, झारखंड के तत्वावधान में एसआर डीएवी पब्लिक स्कूल पुंदाग, रांची में साइबर सुरक्षा एवं नो नशा नेशन (नशा मुक्ति) अभियान का शुभारंभ सम्मानित अतिथि साइबर क्राइम डीएसपी प्रदीप कुमार, डीएवी पब्लिक स्कूल, रांची, जोन बी के सहायक क्षेत्रीय अधिकारी एमके सिन्हा, साइबर इंस्पेक्टर पंकज कुमार, रोहित कुमार, निर्मल कुमार महतो तथा विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर तापस घोष के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया गया। 

प्राचार्य डॉ तापस घोष ने सभी सम्मानित अतिथि गण को पौधा भेंट करके उनका औपचारिक स्वागत किया। इस अभियान के तहत विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा एवं नो नशा नेशन के बारे में विशेष जानकारी दी गई।

इस जागरूकता अभियान के तहत साइबर क्राइम डीएसपी प्रदीप कुमार  ने विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से होने वाले विभिन्न अपराध एवं धोखाधड़ी के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा उनके रोकथाम के  उपायों के बारे में भी बताया।

साथ ही साइबर इंस्पेक्टर श्री पंकज कुमार ने नो नशा नेशन (नशा मुक्ति) के तहत नशा से होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी गलत संगति या  लालच की जाल में फंसकर नशे के गिरफ्त में आ जाते हैं जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। साइबर इंस्पेक्टर ने नशा से बचने की नसीहत एवं उपायों के बारे में बताया। 

इस अवसर पर डीएवी. पब्लिक स्कूल झारखंड जोन- बी के एआरओ .श्री एम.के .सिन्हा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आर्य युवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष  के मार्गदर्शन में पूरे देश में नो नशा नेशन (नशा मुक्ति) अभियान चलाया जा रहा है।

जिसकी  शुरुआत हरियाणा से हुई।इसके तहत हरियाणा के लाखों युवाओं ने नशा को न अपनाने का संकल्प लिया । इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी इस अभियान को आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। झारखंड में भी एस.आर. डीएवी.पब्लिक स्कूल, पुंदाग, राँची से इस जागरूकता  अभियान का शुभारंभ हुआ और पूरे झारखंड में इसे आंदोलन की तरह चलाया जाएगा।

डीएवी. सीएमसी. के परम श्रद्धेय प्रधान (पद्मश्री से सम्मानित) आर्य रत्न श्री पूनम सूरी जी के कथनानुसार ईश्वर मानव बनाते हैं तथा डीएवी. उनमें मानवता भरता है। युवा ही देश की असली संपत्ति हैं, उनके जागरूक होने से ही विकसित भारत की संकल्पना साकार हो पाएगी।नशा मुक्त भारत ही विकसित भारत का आधार बनेगा। शांतिपाठ के साथ सभा समाप्त हुई।

• आठ वर्षों से लंबित नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों ने विभागीय सचिव से की मुलाकात
• JUIDCO Ltd. के 141 कनीय अभियंता पदों पर नियुक्ति शीघ्र पूर्ण करने की मांग

टीम एबीएन, रांची। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत कनीय अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया में हो रहे लंबे विलंब को लेकर अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज विभागीय प्रधान आप्त सचिव से मुलाकात की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड में नियुक्ति प्रक्रिया को हो रही अत्यधिक देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र नियुक्ति की मांग की।

अभ्यर्थियों ने आवेदन सौंपते हुए बताया कि झारखंड सरकार के संकल्प संख्या-2304 दिनांक 27.04.2018 तथा पत्रांक 4967 के आलोक में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में संविदा आधारित कनीय अभियंताओं के कुल 141 पदों (सिविल-93, विद्युत-23 एवं यांत्रिक-25) पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। किंतु विज्ञापन प्रकाशित होने के लगभग आठ वर्ष बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है।

उन्होंने कहा कि आवेदन शुल्क के रूप में प्रत्येक अभ्यर्थी से ₹2000 की राशि ली गई थी, बावजूद इसके नियुक्ति प्रक्रिया अब तक अधूरी है। इससे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने विभाग से अविलंब नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने का आग्रह किया।

प्रधान आप्त सचिव संजय कुमार सिंह ने अभ्यर्थियों की बातों को गंभीरतापूर्वक सुना तथा JUIDCO Ltd. में शीघ्र सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। मुलाकात करने वाले शिष्टमंडल में संजय कुमार, तपेश्वर यादव एवं शेखर मंडल शामिल थे।

• झारखंड राज्य सूचना आयुक्त चयन प्रक्रिया की जानकारी देने से विभाग का इंकार, 220 किलोमीटर दूर से बुलाकर की गई औपचारिक सुनवाई :चन्द्रदेव वर्णवाल
• नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी संचिका लोग भवन में होने का बात करके सूचना उपलब्ध नहीं करा रहा है कार्मिक विभाग
• अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ जजमेंट का हो रहा है उल्लंघन : हमर अधिकार मंच

टीम एबीएन, रांची। हमर अधिकार मंच, झारखंड के सचिव एवं आरटीआई कार्यकर्ता चन्द्रदेव कुमार वर्णवाल चंदू द्वारा राज्य सूचना आयुक्त के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता, अनुभव, उपलब्धियों एवं चयन प्रक्रिया से संबंधित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई थीं।

उल्लेखनीय है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी विज्ञापन के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त के पद हेतु प्राप्त आवेदनों में से पांच अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति के लिए माननीय राज्यपाल महोदय को भेजे जाने की जानकारी सार्वजनिक हुई थी। 

लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जनविश्वास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चयनित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, व्यापक ज्ञान, अनुभव, प्रतिष्ठा, वर्तमान व्यवसाय, उपलब्धियों तथा आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई थीं। विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण नियमानुसार प्रथम अपील दायर की गई।

इस संबंध में प्रथम अपीलवाद संख्या- 20/2026 की सुनवाई आज दिनांक 19 जून 2026 को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री अमर कुमार, संयुक्त सचिव सर्वप्रथम आपके लिए प्राधिकारी के कार्यालय, प्रोजेक्ट भवन, रांची में आयोजित हुई।

सुनवाई के दौरान स्थिति अत्यंत निराशाजनक रही। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पूर्व निर्देश के बावजूद संबंधित डीम्ड जन सूचना पदाधिकारी न तो मांगी गई सूचना उपलब्ध करा सके और न ही आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत कर सके। पहले संचिका अपने पास नहीं होने की बात कही गई, फिर यह कहा गया कि संबंधित फाइल माननीय राज्यपाल महोदय के कार्यालय में है।

इसके बाद बुलाए गए अन्य विभागीय पदाधिकारी ने भी यही तर्क दोहराया, जबकि दिनांक 10 जून 2026 को ही चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का अधिसूचना कार्मिक विभाग ने जारी किया है, तब यहां सवाल यह उठता है कि यदि संचिका लोकभवन में है तो फिर उस संचिका के आधार पर कार्मिक विभाग ने अधिसूचना कैसे जारी कर दी और अब जब उसी संचिका से जुड़ी सूचना मांगी जा रही है तो उक्त संचिका का राज्यपाल कार्यालय, लोक भवन में होने का बहाना बनाकर सूचना को रोका जा रहा है।

सुनवाई के दौरान प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा मौखिक रूप से यह भी कहा गया कि राज्य सूचना आयुक्तों के शपथ ग्रहण के बाद सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नियुक्ति अथवा शपथ ग्रहण तक चयन प्रक्रिया से संबंधित अभिलेखों को रोका जाए, विशेषकर तब जब मांगी गई सूचना सार्वजनिक हित और पारदर्शिता से सीधे जुड़ी हो।

हमर अधिकार मंच के अध्यक्ष दीपेश निराला का मानना है कि राज्य सूचना आयुक्त का पद स्वयं सूचना के अधिकार और पारदर्शिता की रक्षा से जुड़ा हुआ संवैधानिक महत्व का पद है। ऐसे पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जितनी अधिक पारदर्शी होगी, जनता का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं में उतना ही मजबूत होगा, जैसा कि अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ और नमित शर्मा बनाम भारत संघ के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस विभाग पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, वही विभाग सूचना उपलब्ध कराने में टालमटोल करता दिखाई दिया और मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के बजाय अपीलकर्ता को लगभग 220 किलोमीटर दूर गिरिडीह से रांची बुलाकर केवल औपचारिक सुनवाई की गई।

यदि विभाग के पास अभिलेख उपलब्ध नहीं थे अथवा सूचना देने की तैयारी नहीं थी, तो सुनवाई की तिथि निर्धारित करने और अपीलकर्ता को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने का कोई औचित्य नहीं था।

यह न केवल सूचना के अधिकार अधिनियम की भावना के विपरीत है, बल्कि आम नागरिकों के समय, श्रम और संसाधनों की भी अनदेखी है। हमर अधिकार मंच इस मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध कानूनी उपायों का उपयोग करते हुए आगे की कार्रवाई करेगा तथा राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग को जारी रखेगा।

• अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सद्गुरु कृपा अपना घर आश्रम में होगा विशेष योग शिविर

टीम एबीएन, रांची। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून रविवार को प्रातः 6 बजे डॉ. संत शिरोमणि स्वामी सदानंद महाराज जी के पावन सानिध्य में एम.आर.एस. श्री कृष्ण प्रणामी सेवा धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री कृष्ण प्रणामी मंगल राधिका सदानंद सेवाधाम स्थित श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर परिसर में विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

इस अवसर पर सद्गुरु कृपा अपना घर आश्रम में निवास कर रहे 50 से अधिक निराश्रित, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को योग प्रशिक्षक अरविंद पांडेय द्वारा विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया जाएगा। 

साथ ही योग के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभों की विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य आश्रमवासियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा योग के माध्यम से उन्हें बेहतर स्वास्थ्य एवं सकारात्मक जीवन दृष्टि प्रदान करना है। 

ट्रस्ट के उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल एवं प्रवक्ता संजय सर्राफ ने बताया कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखने की एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है। नियमित योगाभ्यास से तनाव में कमी आती है तथा व्यक्ति स्वस्थ एवं ऊर्जावान बना रहता है।योग सत्र के उपरांत सभी आश्रमवासियों के बीच जूस एवं पौष्टिक आहार का वितरण किया जाएगा।

 ट्रस्ट के प्रवक्ता संजय सर्राफ ने बताया कि यह आयोजन सेवा, स्वास्थ्य और मानव कल्याण की भावना को समर्पित है तथा इसके माध्यम से समाज के उपेक्षित वर्गों तक योग का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।

• झारखंड राजस्थानी अकादमी के विनय सरावगी बने अध्यक्ष

टीम एबीएन, रांची। झारखंड राज्य की सुप्रसिद्ध समाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्था झारखंड राजस्थानी अकादमी के पदाधिकारीयो का चुनाव सत्र 2026-29 सम्पन्न हुआ।चुनाव पदाधिकारी अजय मारू ने निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक पदाधिकारीयो के चयन हेतु आहूत किया।

जिसमें सर्वप्रथम अध्यक्ष पद हेतु विनय सरावगी के नाम का प्रस्ताव आया , जिन्हें सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किया गया।
तदोपरांत उपाध्यक्ष पद में बसंत मित्तल एवं पंकज पोद्दार को सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किया गया।

महासचिव पद के लिए रविशंकर शर्मा टोली को सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किया गया। कोषाध्यक्ष पद के लिए श्री शिवशंकर साबू को सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किया गया। सहसचिव पद के लिए श्री मनोज बजाज एवं श्री राकेश जैन रारा को निर्वाचित घोषित किया गया।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री विनय सरावगी ने कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य राजस्थान भाषा, संस्कृति, साहित्यिक, संस्कार, पहनावा, मान सम्मान, खान पान को व्यापक रूप से प्रचारित करने में राजस्थानी अकादमी की महत्ती भूमिका दर्ज कराई जाएगी। जल्द ही वर्तमान में 100 संस्थापक सदस्यों के पाश्चात्य राज्यस्तरीय में सदस्यों का विस्तार किया जाएगा। 

श्री सरावगी ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि रविन्द्र भवन का जल्द से उद्घाटन कर राज्य में आहूत सांस्कृतिक गतिविधियों, आयोजनो को बढ़ावा दे। जिससे झारखंड का चौमुखी विकास होगा।

धन्यवाद ज्ञापन नवनिर्वाचित महासचिव रवि शंकर शर्मा ने दिया। इस अवसर पर कार्यकारिणी सदस्य संदीप मुरारका, अशोक पुरोहित, आशीष मोदी मीनू,  दीपक मारू उपस्थित थे। उक्त जानकारी प्रवक्ता सह सहसचिव मनोज बजाज ने दी। 

• आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम हमले की समाजसेवी सचिन कुमार साहू ने की निंदा

एबीएन न्यूज नेटवर्क, लोहरदगा। जिले के समाजसेवी सचिन कुमार साहू ने रांची स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे समाज और राज्य की शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गंभीर घटना बताया है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद झारखंड पुलिस ने तत्परता, तकनीकी जांच और खुफिया तंत्र के सहयोग से त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान की तथा उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस अधिकारियों,जांच टीम और स्थानीय लोगों के सहयोग से पूरे मामले का जल्द खुलासा संभव हो सका है जो सराहनीय है।इस दौरान सचिन कुमार साहू ने कहा कि झारखंड पुलिस की सक्रियता और पेशेवर कार्यशैली के कारण अपराधियों को शीघ्र पकड़ लिया गया, जिससे लोगों का कानून-व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत हुआ है।

उन्होंने इसके लिए पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि भविष्य में भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे को बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, ताकि राज्य में सुरक्षित और सकारात्मक माहौल कायम रहे।