रांची। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की पशुचिकित्सा स्नातक डॉ निकिता सिंह को लंदन विश्वविद्यालय के रॉयल कॉलेज ऑफ वेटरनरी में एमएससी पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला है। उनके एकवर्षीय पाठ्यक्रम का विषय पशु महामारी विज्ञान है। स्नातक पाठ्यक्रम में टॉपर रही थी निकिता : आरवीसी कांके में सत्र 2015-20 में पशुचिकित्सा एवं पशुपालन के स्नातक पाठ्यक्रम में टॉपर रहीं डॉ निकिता ने अपने विशिष्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस के दम पर सारे 6 गोल्ड मेडल जीते थे। आरवीसी लंदन में उनका अकादमिक सत्र सितंबर 2021 में प्रारंभ होगा। फिलहाल वह गुरु अंगद देव पशुचिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय लुधियाना में मास्टर डिग्री कर रहीं हैं। निकिता भाषण कला प्रतियोगिता में कई पुरस्कार जीत चुकी हैं। बीएयू के कुलपति डॉ ओंकारनाथ सिंह और पशुचिकित्सा संकाय के अधिष्ठाता डॉ सुशील प्रसाद सहित संकाय के शिक्षकों ने निकिता को इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए बधाई दी है। कुलपति ने कहा कि डॉ निकिता कॉलेज की ब्रांड एंबेसडर हैं।

रांची। रांची विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो खांची 90.4 एफएम को आयुष मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट मिला है। इसका नाम योग एप्रिसिएशन प्रोग्राम है। यह प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 2021 से विश्व योग दिवस 21 जून 2021 तक चलेगा। दिन में पांच से छह बार होगा प्रसारित : प्रोजेक्ट का उद्देश्य सामान्य लोगों में योग के प्रति जागरूकता पैदा करना और उन्हें कॉमन योग प्रोटोकॉल सिखाना है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रेडियो दिन में 8 बार प्रमोशन प्रोमो प्रसारित करेगा और करो योग रहो निरोग जैसे कार्यक्रम को और विस्तारित कर दिन में 5 से 6 बार प्रसारित करेगा। जिसमें सामान्य लोग कैसे इस प्रोजेक्ट में भाग ले सकते हैं, उसकी विधियों को प्रसारित किया जाएगा। जानकारी के लिए इसके अंतर्गत 4 शॉर्ट टर्म कोर्से जोकि आयुष मंत्रालय भारत सरकार की ओर से अनुमोदित हैं, इनमें कोई भी भाग ले सकता हैं। यह ऑनलाइन कोर्स है और इसके लिए आयुष मंत्रालय की वेबसाइट या योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के वेबसाइट www.yogacertificationboard.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ रेडियो खांची की ओर से इस कार्य में रिसर्च के महत्व को ध्यान में रखते हुए लोगों से आंकड़ों का भी संग्रहण करेगा। इस प्रोजेक्ट की देखरेख सिमका, नई दिल्ली संस्थान की ओर से की जा रही है। इससे पहले भी मिल चुके हैं 5 प्रोजेक्ट : यह रेडियो खांची का छठवां प्रोजेक्ट है और रेडियो खांची की ओर से विगत सभी प्रोजेक्ट का सफलतापूर्वक संपन्न करने के कारण भारत सरकार और अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं की ओर से विश्वास किया जा रहा है। विगत में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार यूनिसेफ नई दिल्ली, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन नई दिल्ली, स्मार्ट नई दिल्ली की ओर से स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार से मिला छठा प्रोजेक्ट : रेडियो खांची की ओर से छठवां प्रोजेक्ट प्राप्त होने पर कुलपति प्रोफेसर कामिनी कुमार ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि अगले साल होने वाले नैक के लिए रेडियो खांची का रोल महत्वपूर्ण होगा। वह व्यक्तिगत रूप से रेडियो खांची पर ध्यान देती हैं। रेडियो खांची के सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन का भी काम चल रहा है। जल्दी ही रेडियो खांची अपना कोर्स भी प्रारंभ कर देगा। ये हैं प्रोजेक्ट : प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए रेडियो खांची के निदेशक आनंद कुमार ठाकुर ने बताया कि पूरे देश में लगभग 60 सामुदायिक रेडियो का चयन इस प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। रांची विश्वविद्यालय के पास अपना स्कूल ऑफ योग है, जिसमें विशेषज्ञ शिक्षक है तो उनके की ओर से भी लगातार महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट का प्रसारण किया जा रहा है। रेडियो खांची पर करो योग रहो निरोग की सीरीज चल रही है तो उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकेगा।

रांची। लापुंग थाना क्षेत्र में हुए बुधिया एजेंसी के सेल्समैन गौतम सिंह हत्याकांड मामले में फरार चल रहे अपराधी कुश कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी के पास से एक कार्बाइन और देसी कट्टा बरामद किया गया है। कुश कुमार सिंह उग्रवादी संगठन पीएलएफआई से जुड़ा हुआ था। गौतम हत्याकांड में सुरेश मुंडा की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। चार दोस्तों ने मिलकर गौतम की हत्या की थी। दरअसल, गौतम सिंह की कंपनी से पूर्व में गिरफ्तार सुरेश मुंडा ने एक ट्रैक्टर फाइनेंस कराया था। अवधि पूरा होने के बाद उसने कंपनी को बकाया राशि का भुगतान नहीं किया था। इसके बावजूद वह लगातार गौतम से एनओसी मांग रहा था। लेकिन, गौतम बकाया राशि का भुगतान करने के बाद ही एनओसी देने पर अड़ा था। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि सेल्समैन की हत्या की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई। इसके लिए एक विशेष गठित टीम कॉल डिटेल के आधार पर अपराधियों तक पहुंची और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

रांची। राजधानी के बुंडू में कोरोना विस्फोट हुआ है। बुंडू स्थित इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के छात्रावास की 28 छात्राएं एवं एक गार्ड कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक ही छात्रावास से कुल 29 के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद छात्रावास को सील कर दिया गया है। उक्त कोरोना विस्फोट के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों में कोरोना को लेकर एक बार फिर खौफ समा गया है। प्रशासन भी हरकत में आ गया है। अनुमंडलीय अस्पताल, बुंडू उपाधीक्षक डॉ विजय प्रसाद ने बताया कि बुंडू एसडीओ द्वारा विभिन्न स्कूलों, छात्रावासों में रैपिड एंटीजेन टेस्ट की गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद पहले बुधवार को चार छात्राओं का रैपिड एंटीजेन टेस्ट किया गया जिसमें वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक विजय प्रसाद द्वारा गुरुवार को एक जांच टीम पुन: इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भेजी गई। गुरुवार को कुल 96 का रैपिड एंटीजेन टेस्ट किया गया। गुरुवार को किए गए टेस्ट में फिर 24 छात्राएं एवं एक गार्ड कुल 25 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय छात्रावास में अब तक कुल 29 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बुंडू सीओ राजेश डुंगडुंग ने बताया कि सभी 29 कोरोना पॉजिटिव को आइसोलेट कर दिया गया है।

रांची। झारखंड में डायन करार देकर महिलाओं पर अत्याचार और हत्या कर देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। झारखंड पुलिस के आंकड़े यह बताते हैं कि राज्य में किसी न किसी थाने में हर हफ्ते डायन बिसाही के दो मामले जरूर आते हैं। 2021 में अब तक डायन के नाम पर झारखंड के अलग-अलग जिलों में 16 लोगों की हत्या हो चुकी है। इसमें ज्यादातर महिलाएं थी। डायन बिसाही के ज्यादातर मामले पुलिस तक नहीं पहुंचते। ऐसे में इस भयावह समस्या की असल तस्वीर क्या है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। गुमला के कामडारा थाना क्षेत्र के बुरुहातु गांव में 22 फरवरी की रात निकोदिन टोपनो के पूरे परिवार की हत्या डायन बिसाही की आशंका के आधार पर कर दी गई थी। हत्या के आरोप में गुमला पुलिस की तरफ से गांव के ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। राजधानी रांची में भी डायन के नाम पर तीन हत्या के मामले इस साल सामने आए हैं। 6 साल में 4,556 मामले पिछले छह साल (2015-20) के आंकड़ों पर गौर करें, तो झारखंड में 4,556 मामले दर्ज किए गए। इसमें हत्या से संबंधित 310 मामले दर्ज हैं। डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के तहत 2015 में 818, 2016 में 688, 2017 में 668, 2018 में 567, 2019 में 978 और 2020 में 837 मामले दर्ज किए गए हैं। 2020 में डायन बिसाही के नाम पर 30 लोगों की हत्या कर दी गई। पिछले साल जमशेदपुर में सबसे अधिक केस : 2020 में डायन बिसाही के सबसे ज्यादा मामले पश्चिमी सिंहभूम में सामने आए। इस साल डायन के आरोप में 5 लोगों की हत्या कर दी गई और 22 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई। डायन के नाम पर पिछले साल खूंटी में तीन, रांची, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह और सरायकेला में दो-दो लोगों की हत्या कर दी गई। 2020 में रांची में डायन के नाम पर 5 महिलाओं के हाथ जला दिए गए थे, इसके अलावा 22 लोगों की पिटाई कर दी गई। लातेहार में 20, साहिबगंज में 19, चतरा में 18 और खूंटी में 12 लोगों की पिटाई का मामला सामने आया। रांची के बेड़ो, नामकुम, लापुंग, दशम, अनगड़ा और तुपुदाना ऐसे इलाके हैं, जहां अक्सर डायन के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित करने की खबरें सामने आती हैं।

रांची। मेयर आशा लकड़ा ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर रांची नगर निगम क्षेत्र के विकास कार्यों में हो रही बाधाओं से संबंधित विषय से अवगत कराया। इसके अलावा मेयर ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। नगर निगम से मुद्दों से राज्यपाल को अवगत कराया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मेयर आशा लकड़ा को आश्वासन दिया कि मामले को गंभीरता से लेकर इसे देखा जाएगा। मेयर आशा लकड़ा ने बताया कि रांची नगर निगम में विकास के कार्य में बाधा आ रही है। वहीं, उन्होंने पिछले दिनों की बैठक में हुए नगर आयुक्त से हुए विवाद को लेकर भी राज्यपाल को अवगत कराया है। साथ ही कहा कि नगर निगम विकास के कार्य बाधित हो रहे हैं। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 का उल्लंघन किया जा रहा है। जिसके कारण जो कार्य विकास में होनी चाहिए वह नजर नहीं आ रही है। मेयर ने लगाया नगर आयुक्त पर आरोप : रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार और मेयर आशा लकड़ा के बीच उठे विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त मुकेश कुमार पर राज्य सरकार के इशारे पर कार्य करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से नगर आयुक्त की ओर से राजनीतिक की जा रही है। वह अधिकारियों को शोभा नहीं देता है, साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति करनी है, तो राजनीति करने के लिए अलग मंच है।

रांची। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद पिछले साल से लंबित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की दिशा में तेजी देखी जा रही है। फरवरी में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दस जिलों को 22 मार्च तक परिसीमन पूरा करने का आदेश दिया था। आयोग के सूत्रों की मानें तो इसमें अभी और वक्त लगेगा। अप्रैल के पहले सप्ताह तक इन जिलों में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी। अब तक तीन जिलों ने परिसीमन की रिपोर्ट भेजी है। जिस पर आयोग की ओर से सुझाव या आपत्ति दिये जाने पर काम जारी है। सात अन्य जिलों की ओर से आने वाले सप्ताह तक प्रक्रिया पूरी हो जाने की संभावना है। किन-किन जिलों में हो रहा परिसीमन : पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, साहेबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिहंभूम, हजारीबाग, सरायकेला खरसावां जिलों में परिसीमन किया जा रहा है। इस संबध में 19 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया था। जिसके मुताबिक प्रक्रिया 22 मार्च तक हो जानी है। अब इसमें वक्त लगेगा। आयोग की मानें तो जिलों की ओर से परिसीमन प्रारूप तैयार होने के बाद, आयोग की ओर से आपत्ति या सुझाव दी जाती है, जिसके बाद जिलों को इन सुझावों और आपत्तियों का निष्पादन कर अधिसूचना जारी करनी होती है। पंचायतों की संख्या में हो सकती है कमी : साल 2015 में 4402 पंचायतों में चुनाव हुआ था। निर्वाचन आयोग के सूत्रों की मानें तो इस चुनाव के बाद राज्य में छह निकायों का गठन हुआ, जिससे इस बार पंचायतों की संख्या में कमी आ सकती है। हालांकि, यह परिसीमन के बाद ही यह तय होगा। पिछले साल दिसंबर में आयोग की ओर से चुनाव हो जाना था, लेकिन राज्य में निर्वाचन आयुक्त के नहीं होने के कारण इसमें देर हुई। वहीं कोविड 19 के कारण भी काम प्रभावित रहा। इस साल 12 फरवरी को रिटायर्ड आइएएस डीके तिवारी ने निर्वाचन आयुक्त पदभार ग्रहण किया। इसके पहले मई 2020 में पूर्व आयुक्त एनएन पांडेय ने नगर निकाय चुनाव स्थगित करने की अधिसूचना जारी की थी। ऐसे में अब राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत और नगर निकाय चुनाव होने हैं। इसमें 315 वार्डों में निकाय चुनाव होना है।

रांची। राज्य में एक अप्रेल से मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में आवेदन की प्रक्रिया शुरु हो रही है। ऐसे में इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक दर्जन से ज्यादा कागजों की जरूरत पड़ेगी। बेराजगारी भत्ता यानि कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का आवेदन भरते वक्त आपसे कई प्रकार के कागजों की मांग की जाएगी। इन कागजों की होगी जरूरत : विशेष कोटि का प्रमाण पत्र (विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांग आदि) नियोजनालय का निबंधन संख्या (तीन साल पुराना होने पर रिन्युवल जरूरी) स्थायी पता का प्रमाण पत्र यानी स्थानीयता का प्रमाण पत्र मोबाईल नंबर होना जरूरी आधार कार्ड का होना जरूरी बैंक में खाता का होना जरूरी बैंक का खाता आधार से लिंक होना चाहिए तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र होना जरूरी शपथ पत्र जिसमें यह लिखा हो कि आप किसी रोजगार से जुड़े नहीं है और ना ही आपका कोई स्वरोजगार है झारखंड के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र होना जरूरी है आपको सभी जानकारी सही देनी होगी। अगर आपने कोई जानकारी गलत दी और भविष्य में यह पाया गया कि आपने गलत जानकारी देकर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की राशि पायी है, तो सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी।