झारखंड एनसीसी बटालियन ने सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची में 10 दिवसीय एनसीसी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड एनसीसी बटालियन ने 09 जून से 18 जून 2026 तक संत जेवियर्स कॉलेज रांची परिसर में 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहा है। यह शिविर बटालियन के कमांडिंग आॅफिसर कोलोनेल संतोष कुमार के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। 

इस शिविर का उद्देश्य एनसीसी कैडेटों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उनमें नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, आत्मविश्वास एवं राष्ट्रसेवा की भावना का विकास करना है। 

शिविर के दौरान कैडेटों को एनसीसी से संबंधित विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें विशेष रूप से पैदल ड्रिल, हथियार प्रशिक्षण एवं फायरिंग, मानचित्र पठन तथा बाधा दौड़ पर जोर दिया जायेगा। ये गतिविधियां कैडेटों के शारीरिक एवं मानसिक विकास, टीम भावना तथा सैन्य जागरूकता को सुदृढ़ करेंगी।

एबीएन न्यूज नेटवर्क, लोहरदगा। मोहम्मद मुस्तफा पुराना पता मथुरादास लेन, वर्तमान पता राहत नगर लोहरदगा का सिमडेगा जिला में स्कॉर्पियो से दुर्घटना होने की सूचना प्राप्त हो रही है। जिसमें मोहम्मद मुस्तफा उसकी पत्नी समेत 3 बच्चों की मौत हो गयी है। यह घटना काफी दुखदायी एवं मर्माहत करने वाली है।

लोहरदगा सांसद के निजी सचिव आलोक कुमार साहू ने सिमडेगा उपायुक्त से वार्ता कर इन सबों को आज ही पोस्टमार्टम कराने का आग्रह किये। उपायुक्त ने श्री साहू को बताया कि सिमडेगा सिविल सर्जन को इसका आदेश दे दिया गया है। क्योंकि शाम 5 के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता है। 

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना लोकतंत्र की निर्मम हत्या : सुखदेव भगत 

एबीएन न्यूज नेटवर्क, नयी दिल्ली/ लोहरदगा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन पत्र को खारिज किये जाने के मामले ने राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है। कांग्रेस नेताओं ने इस निर्णय को लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला बताते हुए चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाये हैं। 

इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मीनाक्षी नटराजन के साथ जो हुआ है, वह केवल लोकतंत्र का गला घोंटना नहीं, बल्कि उसकी निर्मम हत्या है। सुखदेव भगत ने कहा कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को आपत्तियों और त्रुटियों पर स्पष्टीकरण देने का पूरा अवसर दिया गया था, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के मामले में ऐसा नहीं किया गया। 

उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी प्राथमिकी (एफआईआर) अथवा आपराधिक मामले के बावजूद उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया, जो लोकतांत्रिक परंपराओं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि यदि चुनावी प्रक्रिया में समान मानदंड लागू नहीं किये जायेंगे, तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े होंगे। 

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि यह फैसला राजनीतिक दबाव और पक्षपातपूर्ण रवैये का परिणाम है। पार्टी ने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप कर निर्णय की समीक्षा करने की मांग की है तथा न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही है। सुखदेव भगत ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को मजबूती से उठायेगी और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता तथा चुनावी अधिकारों की रक्षा के लिए हर संवैधानिक और कानूनी विकल्प का उपयोग करेगी। 

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और न्याय सर्वोपरि हैं तथा किसी भी राजनीतिक दल या नेता के साथ भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में व्यापक आक्रोश है तथा विभिन्न स्थानों पर विरोध-प्रदर्शन भी किये जा रहे हैं।

एबीएन न्यूज नेटवर्क, लोहरदगा। जिला अंतर्गत लोहरदगा प्रखंड के हेसल गांव के समीप हिंडालको कंपनी बॉक्साइट क्रसिंग का प्लांट लगाकर काम कर रही है। करोड़ों का बॉक्साइट लोहरदगा से दूसरे राज्यों में भेज दिया जा रहा है। व्यवस्था के नाम पर कई किलोमीटर तक सड़क जाम सड़क की बर्बादी और लोगों को परेशान कर रही है। 

विकास के नाम पर मोतियाबिंद का आॅपरेशन बीज वितरण आदि कर लोगों के आंखों में धूल झोंक रही है। हिंडालको कंपनी खुद से कभी सड़क नहीं बनाती है। हां पहाड़ी क्षेत्र से बॉक्साइट ले जाने के लिए मिट्टी-मोरम का सड़क बनाती है, लेकिन जो सड़क सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए बनायी है, उसे भी बर्बाद करने पर तुली हुई है। 

प्रदूषण रोकथाम के नाम पर सिर्फ एक टैंकर पानी सड़कों में तुरु-तुरु पटा दिया जाता है, जो 10 वाहन गुजरने के बाद ही सूख जाती है। जिन जनप्रतिनिधियों को जनता ने अपना बहुमूल्य मत देकर लोहरदगा के विकास एवं अपनी सुरक्षा के लिए जिताकर भेजी। आज वही जनप्रतिनिधि हिंडाल्को की बहती गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। दलालों के भरोसे पूरे सिस्टम को हिंडालको चला रही है और अपना करोड़ों का वारे न्यारे कर रही है।

सांसद सुखदेव भगत की पहल रंग लायी 

मरीजों को बड़ी राहत, अब रक्त जांच प्रक्रिया होगी तेज और सुविधाजनक 

सांसद प्रतिनिधिमंडल ने सिविल सर्जन से की मुलाकात, अंतिम चरण में है मान्यता की प्रक्रिया 

एबीएन न्यूज नेटवर्क, लोहरदगा। लोहरदगा लोकसभा सांसद सुखदेव भगत के सतत प्रयासों का सकारात्मक परिणाम जल्द सामने आने वाला है। उनके प्रयास से लोहरदगा सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक सेंटर को शीघ्र ही सरकारी मान्यता मिलने की उम्मीद है। इस महत्वपूर्ण जनहितकारी विषय को सांसद ने न केवल विभागीय मंत्री के समक्ष उठाया था, बल्कि जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में भी प्रमुखता से रखा था।

इसी क्रम में सांसद के निर्देश पर उनके निजी सचिव आलोक कुमार साहू, जिला सांसद प्रतिनिधि साजिद अहमद चंगू, स्वास्थ्य सांसद प्रतिनिधि सोनू कुरैशी तथा कांग्रेस विचार मंच के पूर्व जिलाध्यक्ष राजू कुरैशी ने सदर अस्पताल पहुंचकर सिविल सर्जन से मुलाकात की और ब्लड सेंटर की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। 

सिविल सर्जन ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि ब्लड बैंक सेंटर की मान्यता से संबंधित अधिकांश कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सरकार से स्वीकृति मिलने की औपचारिकता अंतिम चरण में है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही लोहरदगा ब्लड सेंटर को मान्यता प्राप्त हो जायेगी। गौरतलब है कि चाईबासा में कथित रूप से संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के मामले के बाद सरकार ने रक्त की एचआईवी जांच अनिवार्य कर दी थी। 

वर्तमान में यह सुविधा मुख्य रूप से रांची में उपलब्ध होने के कारण लोहरदगा समेत अन्य जिलों से रक्त के नमूने जांच के लिए रांची भेजे जाते हैं, जिससे रिपोर्ट आने में चार से पांच दिन तक का समय लग जाता है और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोहरदगा ब्लड सेंटर को मान्यता मिलने के बाद मरीजों का रक्त स्थानीय स्तर पर सुरक्षित रहेगा तथा केवल जांच हेतु सैंपल रांची भेजा जायेगा। 

रिपोर्ट एक दिन के भीतर उपलब्ध होने से जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में काफी सहूलियत होगी। सांसद सुखदेव भगत की इस पहल को जिले के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे हजारों मरीजों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रचा नया इतिहास 

टीम एबीएन, रांची। विश्व हिंदू परिषद झारखंड सेवा विभाग के प्रांतीय प्रवक्ता संजय सर्राफ ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 कार्य दिवस पूरे करते हुए भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के लगातार निर्वाचित कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। 

संजय सर्राफ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद वर्ष 2019 और 2024 के आम चुनावों में लगातार जनादेश प्राप्त कर उन्होंने तीसरी बार देश की बागडोर संभाली। इस प्रकार उनका यह कार्यकाल लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के निरंतर विश्वास और समर्थन का प्रतीक माना जा रहा है।

 उन्होंने कहा कि शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री मोदी का सार्वजनिक जीवन 24 वर्षों से अधिक का हो चुका है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री तथा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी लंबी प्रशासनिक यात्रा शामिल है। इस दौरान उन्होंने सुशासन, आधारभूत संरचना के विकास, डिजिटल परिवर्तन, जनकल्याणकारी योजनाओं, आत्मनिर्भर भारत, वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के अनेक प्रयासों का नेतृत्व किया है। 

संजय सर्राफ के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता उनकी निरंतर सक्रियता, अनुशासन, निर्णय क्षमता और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां और मील के पत्थर स्थापित किए हैं तथा आज भी पूरी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र सेवा में जुटे हुए हैं। 

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की निरंतरता, जनविश्वास और सशक्त नेतृत्व का भी प्रतीक है। देश और विदेश के अनेक गणमान्य व्यक्तियों तथा विभिन्न संगठनों द्वारा भी इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही हैं।

संजय सर्राफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं राष्ट्रसेवा के लिए मंगलकामनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विकास, समृद्धि और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित करता रहेगा।

टीम एबीएन, रांची। रामगढ़ जिला अंतर्गत डिमरा गोला निवासी धनेश्वर बेदिया के पुत्र अमित बेदिया की बीते रात्रि लगभग 12 बजे डेरा के बाहर  गिरने से गंभीर रूप से घायल होने की दु:खद घटना घटी। 

आनन-फानन में उन्हें रिम्स, रांची ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के पिता धनेश्वर बेदिया एवं भाई दीपक बेदिया ने जेएलकेएम के केन्द्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ महतो से संपर्क कर न्याय एवं सहायता की मांग की। 

सूचना प्राप्त होते ही श्री महतो तत्काल रिम्स पहुंचे और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री महतो ने ठेकेदार एवं संबंधित पक्षों से लगातार वार्ता की। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने के लिए घंटों तक बहस और संघर्ष किया। 

उनके निरंतर प्रयास, दृढ़ हस्तक्षेप एवं जनहित के प्रति प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप अंतत: ठेकेदार पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये की मुआवजा नगद राशि देने के लिए सहमत हुआ, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इस अवसर पर देवेन्द्र नाथ महतो ने कहा कि किसी भी परिवार के लिए अपने युवा पुत्र को खो देना अपूरणीय क्षति है। 

आर्थिक सहायता इस दु:ख की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन कठिन समय में परिवार को संबल प्रदान करने का कार्य अवश्य करेगी। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और अधिकार पहुंचाना ही जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है।

टीम एबीएन, रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर  अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो तथा शिवपूजन पाठक की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। 

विदित हो कि राज्यपाल ने उक्त नियुक्तियां कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित की हैं।उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र सुनिश्चित की जाये, ताकि आयोग का कार्य सुचारु एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो सके। 

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में यदि कोई प्रक्रियागत त्रुटि पायी जाती है अथवा इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही राज्य सरकार की होगी।