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टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मंईयां सम्मान योजना की जनवरी और फरवरी की राशि रुकी हुई है और कुछ दिनों बाद ही मार्च का महीना शुरू हो जायेगा। ऐसे में लाभुकों को चिंता सता रही है कि रुकी हुई राशि कब आयेगी। वहीं, इसी बीच मंईयां सम्मान योजना को लेकर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बयान सामने आया है।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मंईयां सम्मान योजना को कुछ लोग रेवड़ी बताते हैं। यह रेवड़ी नहीं है। इस राशि से राज्य की बहन-बेटियां जरूरत की चीज खरीद सकती हैं, जो पहले नहीं खरीद पा रही थी। उन्होंने बताया कि इस योजना पर प्रति वर्ष 16 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे जो राज्य की 55 लाख बहन-बेटियों को मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि यह राशि जब बहन-बेटियों के पास जाएगी तो उक्त राशि राज्य के बाजारों में भी जायेगी, जिसके बाद टैक्स के माध्यम से फिर सरकार के पास लौटेगी। मंईयां योजना के लिए बजट में पैसे की कमी नहीं है।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह योजना केवल 5 साल ही नहीं, यह 15-20 साल या इससे आगे तक चलती रहेगी, इतना संसाधन झारखंड के पास है। राजनीति है, भविष्य में किसी की भी सरकार रहे, झारखंड इतना समृद्ध है कि इसके लिए राशि की कभी कोई कमी नहीं होगी।
टीम एबीएन, रांची। राज्य के छात्र शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन ने हौसला आफजाई की है। लिटिल गार्डन हाई स्कूल मिलत, हिंदपीढ़ी में वार्षिक समारोह धूमधाम से मनाया गया। शनिवार को 25वीं वार्षिक महोत्सव मनाया गया। जिसमें बेहतर प्रदर्शन करनेवाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया।
जैक बोर्ड 2024 में 10वीं में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रा रजिया सुल्तान एवं साइमा रहमान को उत्कृष्ट अवार्ड से नवाजा गया। इसके साथ ही स्कूल प्राचार्य शकील अहमद ने बताया कि स्कूल प्रबंधन की ओर से साइंस मॉडल, कल्चरल, एग्जीबिशन, खेल, अनुशासन, अटेंडेंस आदि विभिन्न क्षेत्रों में कुल 200 छात्रों को चयनित करते हुए पुरस्कृत किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवेंद्रनाथ महतो ने मंच संबोधन में कहा कि हमारा राज्य शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिभावक को छात्रों के करियर क्षेत्र का चयन उसकी अभिरुचि के आधार पर ही तय करनी चाहिए।
आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व आईपीएस अफसर संजय रंजन सिंह, स्कूल निदेशक आवेदा खातून, अदीब अली, शदाब खान, अब्दुल्ला अजहर, अयूब अली आदि ने अपनी बातों को रखते हुए छात्रों को प्रोत्साहित किया।
एबीएन न्यूज नेटवर्क, हुसैनाबाद/मेदिनीनगर (पलामू)। उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद आज हुसैनाबाद पहुंचकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से संबंधित सभी योजनाओं की समीक्षा की। हुसैनाबाद प्रखंड कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त ने मनरेगा, 15वीं वित्त आयोग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना की प्रगति की गहणता से समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई।
उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता बरने वाले पंचायत सचिव एवं संबंधित कर्मी का वेतन स्थगित करते हुए निलंबन का प्रस्ताव प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराने का सख्त निदेश दिया। वहीं प्रखंड कर्मी को प्रखंड मुख्यालय में ही रहकर कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया।
उप विकास आयुक्त ने तत्परता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्ति की ओर अग्रसर है। ऐसे में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता नहीं चलेगी। कार्यो में सक्रियता नहीं रहने के कारण मनरेगा, 15वीं वित्त आयोग एवं आवास संबंधी योजानाएं लंबित अवस्था में हैं।
उन्होंने कहा कि मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन एवं योजना अभिलेखों का अंतिमीकरण के कार्य में पंचायत स्तर से शिथिलता बरतने से सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है। मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन की अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए हुसैनाबाद प्रखंड के पंचायत महुआरी, बेल बीघा, उपरी कला पंचायत में मानव दिवस सृजन करने में सुधार लाने का निर्देश दिया।
एक सप्ताह के अंदर अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर ग्राम रोजगार सेवक को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निदेश दिया। साथ ही धीमी प्रगति करने वाले उर्दवार मझुराहा के पंचायत सचिव क्यूम अंसारी, जमुआ के ग्राम रोजगार सेवक शंभू तिवारी, पथरा खुर्द के पंचायत सचिव फेकन राम एवं महुअरी के ग्राम रोजगार सेवक छठ्ठू पासवान का मानदेय/वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया।
पुरानी लंबित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि हुसैनाबाद प्रखंड में 2021-22 एवं पूर्व की वित्तीय वर्ष का 3890 योजना लंबित है, जिसमें से 1167 डंडिला पंचायत का पतराखुर्द का 669 तथा झरगड़ा पंचायत का 632 है, जो अत्यधिक है। इसके लिए योजना का स्थलीय एवं अभिलेख जांच कर एक माह के अंदर बंद करने हेतु जांच दल गठित की गई। 2021-22 एवं पूर्व की 14681 पुरानी लंबित योजनाओं को अविलंब मनरेगा सॉफ्ट में बंद करने का निर्देश दिया।
समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने पाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अबुआ आवास योजना एवं प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना अंतर्गत योजनाओं की स्वीकृति एवं लाभुकों को एफटीओ के माध्यम से किस्त भुगतान तथा योजना पूर्ण कराने में भी शिथिलता बरती जा रही है। उन्होंने 2024-25 में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध शत प्रतिशत लाभुकों का निबंधन, जीयोटैग एवं स्वीकृत कराने का निदेश दिया। साथ ही आधार और खाता वेरीफाइड लाभुको को दो दिनों के अंदर प्रथम किस्त भुगतान का निदेश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया। साथ ही आवास प्लस 2.0 अंतर्गत सर्वे का कार्य पूर्ण कर सभी संबंधित पंचायत सचिव को 15 मार्च 2025 तक अच्छादन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से समर्पित करने का निदेश दिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य लाभुकों का सर्वे का कार्य धीमा रहने पर उप विकास आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने इसके लिए कार्य में तेजी लाकर प्रतिदिन अनुश्रवण करते हुए छूटे हुए लाभुकों का शत प्रतिशत सर्वे कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
विदित हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु योग्य लाभुकों के चयन हेतु सर्वे का कार्य चल रहा है। आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभुक स्वयं भी सेर्वे कर सकते हैं। वैसे प्रत्येक पंचायत के लिए सर्वेयर को भी नामित किया गया है।
अबुआ आवास योजना अंतर्गत तीसरा किस्त का भुगतान के बावजूद आवास पूर्ण नहीं कराने की स्थिति पर उप विकास आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने भुगतान हो चुके लाभुकों का अविलंब आवास पूर्ण कराते हुए जीयो टैग करने का निर्देश दिया।
15वीं वित्त आयोग संबंधी पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तरीय योजनाओं की प्रगति भी असंतोषजनक पाया गया। पूर्व की बैठकों में निर्देशित किए जाने के बावजूद लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गंभीर प्रयास नहीं किये जाने पर उप विकास आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया।
समीक्षा बैठक में 16 सदस्यी जिला स्तरीय गठित टीम में जिला ग्रामीण विकास शाखा के निदेशक रतन कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लोकपाल आदि शामिल रहे। वहीं बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार, पंचायत सचिव, मुखिया, ग्राम रोजगार सेवक, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, आवास योजना के प्रखंड समन्वयक, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक, पंचायत के प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक आदि उपस्थित थे।
उप विकास आयुक्त ने पूरे जिले में प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास, पीएम-जनमन आवास आदि के लंबित लाभुकों का जनता दरबार लगाने का आदेश दिया। प्रत्येक सप्ताह बुधवार को पंचायत कार्यालय में सभी आवास संबंधी लाभुकों की समस्याओं को सुनने एवं लंबित योजनाओं में प्रगति लाने के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत में जनता दरबार आयोजित किये जायेंगे। लाभुकों से सीधे सरकारी पदाधिकारी एवं कर्मियों द्वारा सार्वजनिक रूप से संवाद किये जाने से लाभुकों आवास निर्माण में आ रही कठिनाइयों एवं भ्रष्टाचार को दूर किए जाने में सहायता मिलेगी।
एबीएन न्यूज नेटवर्क, मेदिनीनगर (पलामू)। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आज सदर प्रखंड के पोखराहा में अवस्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरूआत दीप प्रज्वलन एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में शपथ ग्रहण कराकर किया गया। साथ ही सभी छात्राओं के बीच सेनेटरी पैड का वितरण भी किया गया।
कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान ने बेटियों के प्रति चल रहे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना , सखी वन स्टॉप सेंटर, पालनागृह, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, लिंग भेद आदि कुप्रथा जैसी गंभीर मुद्दों पर छात्राओं के साथ बातचीत की।
लीगल-सह- प्रोवेसनरी आफिसर दिव्या रश्मि ने छात्रों के बीच पोक्सो एक्ट के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार के यौन शोषण एवं हिंसा से पीड़ित होने पर लीगल सेल की मदद लेने संबंधी जानकारी दी। साथ ही 1098 ( टोल फ्री नंबर) पर गोपनीय रूप से शिकायत दर्ज कराये जाने संबंधित विस्तृत चर्चा की।
नई संस्कृति सोसाइटी के सचिव अजीत कुमार पाठक ने छात्राओं एवं महिलाओं को अदम्य साहस एवं व्यक्तित्व निर्माण एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों से लड़ने के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में चंदा झा, एलएस शहरी पुष्पा कुमारी, एलएस ग्रामीण आरती कुमारी, विद्यालय की वार्डन अर्चना सिंह सहित विद्यालय की सभी शिक्षिकाएं एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
एबीएन स्पोर्ट्स डेस्क। चैंपियंस ट्रॉफी में रविवार को भारत-पाक के बीच मुकाबला होना है। हर कोई इस मैच का इंतजार कर रहा है, लेकिन कल यानी शनिवार को भी एक बड़ा मैच है। फैंस बेसब्री से भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। हर किसी की जुबान पर भारत-पाक मैच का जिक्र है, लेकिन 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में कल यानी शनिवार को भी महामुकाबला है।
जी हां, इस मैच की राइवलरी भी बहुत पुरानी है। हम बात कर रहे हैं आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच की। चैंपियंस ट्रॉफी में शनिवार, 22 फरवरी को आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आमने-सामने होंगी। आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच 22 फरवरी को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों का टूर्नामेंट में यह पहला मैच है। ऐसे में दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान का आगाज करने की भरपूर कोशिश करेंगी। इंग्लैंड ने इस महामुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का एलान भी कर दिया है।
इंग्लैंड ने इस मैच के लिए युवा विकेटकीपर बल्लेबाज जैमी स्मिथ को अपनी प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है। फिल साल्ट और बेन डकेट पारी का आगाज करेंगे। इसके बाद तीन नंबर पर जो रूट, चार नंबर पर हैरी ब्रूक और पांच नंबर पर युवा जैमी स्मिथ खेलते दिखेंगे। इसके बाद कप्तान जोस बटलर और फिर स्पिन आलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन एक्शन में होंगे। गेंदबाजी में ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड के साथ लेग स्पिनर आदिल रशीद हैं।
टीम एबीएन, रांची। छात्र नेता देवेन्द्र नाथ महतो ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दिया कि पिछले छौ महीना से राज्य की सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था में जेपीएससी अध्यक्ष पद खाली रहना चिंता का विषय है। जेपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्ति का लगातार मांग करने के बावजूद संज्ञान नहीं लेना सरकार का उदासीन रवैया दशार्ता है।
जेपीएससी अध्यक्ष पद की तत्काल नियुक्ति की मांग को लेकर कल दिनांक 21/02/2025 को सुबह 10 बजे से झारखंड के युवा जेपीएससी अभ्यर्थी एक्स एप्लिकेशन पर डिजिटल आंदोलन करेंगे। जिसका हैशटैग #JPSC_CHAIRMAN_APPOINT_KARO अभियान चलाया जायेगा।
जिसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। कल का डिजिटल आंदोलन ऐतिहासिक होने वाला, राज्य के सभी आम आवाम को ज्यादा से ज्यादा ट्वीट री ट्वीट करने का आह्वान किया गया है।
टीम एबीएन, रांची। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा है कि पोस्ते की खेती के खिलाफ अभियान का सकारात्मक परिणाम दीख रहा है, लेकिन पोस्ते की फसल की सौ फीसदी विनष्टीकरण सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभियान से जुड़े अधिकारी आपसी समन्वय को और मजबूत तथा कारगर करें। जितने कांड दर्ज हुए हैं, उससे कम गिरफ्तारी को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारी और उन्हें सजा दिलाने पर फोकस करें। उन्होंने विनष्टीकरण की प्रक्रिया में जरूरी संसाधनों का वास्तविक आकलन करने पर बल देते हुए कहा कि जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। कुछ जगहों पर अभी भी पोस्ते की फसल लगी होने की सूचना पर उन्होंने पोस्ते की खेती के खिलाफ अभियान को 15 मार्च तक जारी रखने का निर्देश दिया। वह शुक्रवार को पोस्ते की खेती के खिलाफ दो माह पहले अपनी अध्यक्षता में हुई बैठक में दिये गये निदेर्शों के अनुपालन की समीक्षा कर रही थीं।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि पोस्ते की खेती के खिलाफ अभियान के दौरान कुल 19,086 एकड़ में लगी फसल को नष्ट किया गया है, जो पिछले कुछ वर्षों से चार गुणा अधिक है। सबसे अधिक खूंटी में 10,520 एकड़ में लगी पोस्ते की फसल को नष्ट किया गया है। दूसरे स्थान पर रांची जिला है, जहां 4624 एकड़ में लगी पोस्ते की फसल नष्ट की गई है।
सबसे कम पलामू में 396 एकड़ में लगे पोस्ते के पौधे को नष्ट किया गया है। बताया गया कि कुछ जगहों पर अभी भी पोस्ते की फसल को नष्ट करना बाकी है, जहां स्पेशल ड्राइव चलाकर कार्रवाई चल रही है। गौरतलब है कि पोस्ते की खेती से झारखंड के कुल आठ जिले चतरा, खूंटी, लातेहार, रांची, पलामू, चाईबासा, सरायकेला और हजारीबाग प्रभावित हैं।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि पोस्ते की फसल के विनष्टीकरण के दौरान कुल 283 कांड और 958 सनहा दर्ज किये गये है। इस संदर्भ में कुल 190 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस प्रमुख श्री अनुराग गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वन विभाग द्वारा पोस्ते की खेती को लेकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को आधार बना कर संबंधित लोगों पर एफआइआर दर्ज करें। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में वन विभाग कानूनन सिर्फ अतिक्रमण का मामला दर्ज करता है, जो पोस्ते की खेती की गंभीरता को देखते हुए कमतर कार्रवाई होती है।
इस दौरान मुख्य सचिव ने एक बार फिर पोस्ते की खेती के खिलाफ जनजागरूकता पर बल दिया। उन्होंने पोस्ते की खेती को हतोत्साहित करने के लिए लोगों को फसल के अन्य विकल्पों से जोड़ने को जरूरी बताया। कहा, कुछ जगहों पर वैकल्पिक खेती से जोड़े गये लोगों द्वारा उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं।
उन्होंने पोस्ते की खेती का भौतिक सत्यापन के साथ सेटेलाइट की सहायता से भी प्रभावित क्षेत्र को चिह्नित करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल, कृषि सचिव अबु बक्कर सिद्धीक, पंचायती राज विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे समेत संबंधित प्रमंडलों के आइजी, संबंधित जिलों के एसपी और डीसी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से आज झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में अंतरराष्ट्रीय संस्था वर्ल्डबीइंग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी स्टीव लेवेन्थल (यूएसए) ने मुलाकात कर वर्ल्डबीइंग इंडिया फाउंडेशन की ओर से आरोहण कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के साथ उनके कल्याण की दिशा में किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने इस कार्यक्रम के जरिए आश्रम आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों में आए सकारात्मक बदलावों को भी मुख्यमंत्री के साथ साझा किया। मुख्यमंत्री ने इस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा इस राज्य के आदिवासी समाज के उत्थान और विकास के लिए किए जा रहे कार्यों को विस्तार से जाना और उसकी सराहना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है। इस राज्य की आदिवासी युवा पीढ़ी को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सहित अन्य सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने की दिशा में हमारी सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है।
उन्होंने कहा कि इसमें विभिन्न संस्थाओं का सहयोग काफी कारगर साबित हो सकता है । सरकार सभी के सकारात्मक सहयोग से इस राज्य को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
वर्ल्डबीइंग इंडिया फाउंडेशन की झारखंड प्रभारी श्रीमती सुनीता मुंडा ने इस संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देने के क्रम में कहा कि यहां के आदिवासी युवाओं में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। विपरीत परिस्थितियों से भी वे लड़ने की पूरी क्षमता रखते हैं। लेकिन, मानसिक रूप से उन्हें थोड़ा मजबूत बनाने की जरूरत है।
ऐसे में यह संस्था अपने आरोहन कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आदिवासी युवा मानसिक रूप से कैसे मजबूत हों, इसमें सरकार आपके द्वारा किए गए कार्यों का गहराई से आकलन कर आगे बढ़ेगी।
वर्ल्डबीइंग इंडिया फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री को बताया कि यह संस्था आरोहण के जरिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था के साथ जुड़कर काम कर रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में भी आरोहण को शिक्षा के मुख्य प्रणाली मैं कैसे शामिल किया जाए, इसके लिए सरकार गंभीरता से विचार करेगी। इस दिशा में झारखंड के शिक्षकों एवं अधिकारियों की टीम को बिहार में आपके द्वारा किए गए कार्यों को देखने के लिए भेजा जाएगा।
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