एबीएन सेंट्रल डेस्क। सरकार का राजकोषीय घाटा फरवरी, 2022 के अंत तक पूरे साल के बजट लक्ष्य का 82.7 प्रतिशत रहा है। बृहस्पतिवार को जारी सरकार आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। सरकार का खर्च बढ़ने की वजह से राजकोषीय घाटा भी ऊंचा रहा है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में राजकोषीय घाटा या व्यय और राजस्व के बीच का अंतर 2020-21 के संशोधित अनुमान (आरई) का 76 प्रतिशत था। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) की ओर जारी आंकड़ों के अनुसार, निरपेक्ष रूप से फरवरी के अंत तक राजकोषीय घाटा 13,16,595 करोड़ रुपये रहा है। सीजीए के अनुसार, सरकार की राजस्व प्राप्तियां 2021-22 के बजट के संशोधित अनुमान का 18.27 लाख करोड़ रुपये या 83.9 प्रतिशत रही हैं। 2020-21 की समान अवधि में यह 88.2 प्रतिशत थीं। आंकड़ों के अनुसार, सरकार का कुल व्यय संशोधित अनुमान का 83.4 प्रतिशत या 31.43 लाख करोड़ रुपये रहा। इससे पूर्व वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह संशोधित अनुमान का 81.7 प्रतिशत था। सरकार का 31 मार्च, 2022 यानी आज समाप्त हो रहे चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.8 प्रतिशत या 7.1 लाख करोड़ रुपये पर सीमित रखने का लक्ष्य है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (शुक्रवार) परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। मौके पर दिल्ली के तालकटोरा स्टडियम में हज़ारों की संख्या में छात्र पहुंचे। खास बात ये रही कि देश के अलग-अलग कोने से छात्रों को सवाल पूछने का भी मौका मिला। मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उनका बड़ा ही प्रिय कार्यक्रम है। उन्होंने अफसोस जताया कि कोरोना के कारण वो उनसे नहीं मिल पाए। उन्होंने कहा, मेरे लिए आज का कार्यक्रम विशेष खुशी का है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। पीएम ने कहा, त्योहारों के बीच में एग्जाम भी होते हैं। इस वजह से त्योहारों का मजा नहीं ले पाते। लेकिन अगर परीक्षा को ही त्योहार बना दें, तो उसमें कईं रंग भर जाते हैं। पीएम ने कहा, मन में तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा के ये छोटे-छोटे पड़ाव हैं। इस पड़ाव से पहले भी हम गुजर चुके हैं। पहले भी हम कई बार परीक्षा दे चुके हैं। जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो आने वाले एक्जाम के लिए ये अनुभव आपकी ताकत बन जाता हैं। पीए मोदी ने छात्रों से कहा, दिन भर में कुछ पल ऐसे निकालिए, जब आप ऑनलाइन भी नहीं होंगे, ऑफलाइन भी नहीं होंगे बल्कि इनरलाइन होंगे। जितना अपने अंदर जाएंगे, आप अपनी ऊर्जा को अनुभव करेंगे पीएम ने आगे कहा, छात्रों को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि वे अच्छे अंक लाने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों के दबाव में हैं। माता-पिता को अपने सपनों को बच्चों में नहीं डालना चाहिए। उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना भविष्य तय करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। देश में कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंध आज से समाप्त हो गए। लेकिन फेस मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंड अब भी जारी रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी घोषणा की थी। पूरे भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट के बाद यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के प्रकोप से निपटने के लिए मार्च 2020 में कुछ प्रतिबंध लगाए थे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पिछले हफ्ते सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा था कि महामारी प्रबंधन से संबंधित क्षमताओं का देश में काफी विकास हो चुका है, इसलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना रोकथाम उपायों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों को लागू नहीं रखने का निर्णय लिया है। पूरे 2 साल बाद कोरोना महामारी से जुड़े प्रतिबंध हटाए गए हैं : सरकार ने 24 मार्च, 2020 को पहली बार देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, (डीएम अधिनियम) 2005 के तहत आदेश और दिशा-निर्देश जारी किए थे और इन्हें विभिन्न अवसरों पर संशोधित किया गया। भल्ला ने कहा, मौजूदा आदेश 31 मार्च को समाप्त होने के बाद गृह मंत्रालय की ओर से आगे कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड की रोकथाम के उपायों पर जारी सलाह महामारी के लिए समग्र राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन करना जारी रखेगी। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड की रोकथाम के दिशा-निर्देशों में फेस मास्क का उपयोग और हाथ की स्वच्छता शामिल है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। दुनिया भर में प्रदूषण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर जीवाश्म ईंधन की जगह स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत अमीर देशों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलाने में एक तो पर्यावरण का ख्याल रखा जाता है और दूसरा इसके चलाने में लागत बहुत कम आती है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा है। इसलिए आम लोग इसे खरीद नहीं पाते हैं। अब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों को भरोसा दिया है कि दो साल के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत पेट्रोल गाड़ियों के बराबर हो जाएगी। नितिन गडकरी ने संसद में कहा, मैं सभी सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले दो साल के अंदर देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत वही होगी जो आज पेट्रोल की है। नितिन गडकरी ने कहा चाहे वह टू व्हीलर हो,थ्री व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत घट जाएगी। इसके बाद परिवहन में देश की दिशा बदल जाएगी। लोकसभी में स्पीकर ओम बिड़ला द्वारा संसद परिसर में चार्जिंग स्टेशन के अनुरोध पर गडकरी ने कहा, सभी जल्द ही चार्जिंग स्टेशन तैयार हो जाएगा, इसके बाद सांसद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी परिसरों में चार्जिंग स्टेशन बनवाए जाएंगे। इसे हम पार्किंग सिस्टम की तरह सुविधा देना चाहते हैं। गडकरी ने कहा कि बिजली मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए नोटिस जारी किया है। देश में ही बनेगा हाइड्रोजन : बुधवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हाइड्रोजन से चलने वाली कार से संसद भवन पहुंचे थे। यह कार जापान की टोयोटा कंपनी ने बनाई है। इसमें हाइड्रोजन ईंधन फरीदाबाद के तेल पंप से भरा गया था। इस गाड़ी से संसद भवन पहुंचने के बाद नितिन गडकरी ने कहा था कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। नितिन गडकरी ने कहा, हम आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोत्साहित कर रहे है जिसे पानी से तैयार किया जाता है। फिलहाल, इस कार को पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर तैयार किया गया है लेकिन हम खुद ग्रीन हाइड्रोजन को अपने स्तर पर बनाएंगे। इसे विदेश से मंगाने पर लगाम लगाएंगे। इससे हमारे देश में रोजगार भी बढ़ेगा।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। बजट 2022 में किए गए कुछ प्रावधानों की वजह से 1 अप्रैल से उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ और बढ़ने वाला है। कल से TV, AC फ्रिज के साथ मोबाइल चलाना भी महंगा हो जाएगा। दरअसल, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में पेश बजट में कई उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया था, जबकि कुछ पर इसमें कटौती की गई थी। नया शुल्क 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। लिहाजा जिन कच्चे माल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है, उनसे जुड़े उत्पादों की कीमतों में इजाफा होना तय माना जा रहा है। सरकार ने 1 अप्रैल से एल्युमीनियम के अयस्क और कंसन्ट्रेट पर सरकार ने 30 फीसदी आयात शुल्क लगा दिया है। इसका इस्तेमाल टीवी, एसी और फ्रिज का हार्डवेयर बनाने में होता है। कच्चे माल की सप्लाई महंगी होने की वजह से कंपनियों की उत्पादन लागत में इजाफा होगा और इसका सीधा बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इसके अलावा कंप्रेसर में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर भी आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जिससे रेफ्रिजरेटर के दाम बढ़ जाएंगे। सरकार ने LED बल्ब बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर मूल सीमा शुल्क के साथ 6 फीसदी प्रतिपूर्ति शुल्क वसूलने की बात कही है। 1 अप्रैल से इसका नया नियम लागू होने के बाद LED बल्ब भी महंगे हो जाएंगे। सरकार ने चांदी पर आयात शुल्क में भी बदलाव किया है, जिससे 1 अप्रैल के बाद चांदी के बर्तन और इससे बनने वाले उत्पाद भी महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा स्टील के सामान पर भी महंगाई की मार पड़ेगी और कल से स्टील से बने बर्तन महंगे हो जाएंगे।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य सांसदों ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ गुरुवार को संसद के पास धरना दिया। इस धरने में कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल हुए। पार्टी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरु होने से करीब डेढ़ घंटे पहले विजय चौक पर कांग्रेस के महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत धरना दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना कहा कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में 9 बार बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि इसकी सीधी चोट आम आदमी पर पड़ रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को तुरंत कम किया जाना चाहिए। कांग्रेस आज पूरे देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है प्रदर्शन में राहुल गांधी के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कई अन्य सांसद शामिल हुए। कांग्रेस सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हमने पहले ही अनुमान लगाया था कि जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होंगे तो ईंधन के दाम बढ़ाए जाएंगे। हम मांग करते हैं कि ईंधन बढ़ी कीमतों को वापस लिया जाए। सरकार ईंधन के बढ़े दामों के कारण आम आदमी को होने वाली परेशानी को नहीं समझ सकती।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5वीं बिम्सटेक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 2 सालों के चुनौतीपूर्ण माहौल में राष्ट्रपति राजपक्ष ने बिम्सटेक को कुशल नेतृत्व दिया है। जिसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आज के चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिप्रेक्ष्य में से हमारा क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। हम अभी भी कोरोना के दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बिम्सटेक की स्थापना का ये 25वां वर्ष है इसलिए आज के समिट को मैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानता हूं। इस लैंडमार्क समिट के परिणाम बिम्सटेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। उन्होंने कहा कि बिम्सटेक को और सक्रिय किया जाए, इसमें शामिल देशों में व्यापार बढ़ना चाहिए। बिम्सटेक सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि यूरोप में हाल के घटनाक्रमों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस संदर्भ में क्षेत्रीय सहयोग करना एक बड़ी प्राथमिकता बन गई है। हम नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित बिम्सटेक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के दायरे का विस्तार और विस्तार करने पर काम कर रहे हैं। हम आपराधिक मामलों पर आपसी कानूनी सहायता पर एक संधि पर भी हस्ताक्षर कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सेंटर फॉर वेदर को सक्रिय केंद्र बनाने के लिए भारत 30 लाख डॉलर खर्च करने को तैयार है। इसके लिए सबका सहयोग ज़रूरी है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मतुआ समुदाय के आध्यात्मिक गुरु श्री श्री हरिचंद ठाकुर को श्रद्धांजलि दी और कहा कि मौजूदा दौर में उनकी शिक्षाएं एवं सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण हैं, जब भाषा और क्षेत्र के आधार पर समाज को बांटने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ धमकी तथा हिंसा का इस्तेमाल करना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। मतुआ एक पिछड़ा हिंदू समुदाय है, जिसका एक वर्ग नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करने की मांग कर रहा है। मोदी ने उत्तर 24 परगना जिले में ठाकुरनगर के मतुआ धर्म महा मेला को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा, श्री श्री हरिचंद ठाकुर की शिक्षाएं ऐसे वक्त में और महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जब हम स्व हित के कारण हिंसा और भाषा एवं क्षेत्र के आधार पर समाज को विभाजित करने के प्रयास किये जाते देखते हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को समाज में कहीं भी हिंसा, अराजकता की मानसिकता का विरोध करना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक हिंसा के परोक्ष संदर्भ को हाल में बीरभूम में हुई हत्याओं और पश्चिम बंगाल में हमले की अन्य घटनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन राजनीतिक विरोध के कारण अगर कोई किसी को हिंसा से डराता है, तो यह दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए समाज में कहीं भी हिंसा और अराजकता की मानसिकता का विरोध करना हमारा कर्तव्य है। मोदी ने मतुआ समुदाय से समाज में हर स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, आज मैं मतुआ समुदाय के सभी सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि व्यवस्था से भ्रष्टाचार हटाने के लिए हम सभी को समाज में जागरूकता बढ़ानी होगी। अगर कोई कहीं भी प्रताड़ित होता है तो वहां निश्चित तौर पर अपनी आवाज उठाएं। यह राष्ट्र के साथ -साथ समाज के प्रति भी हमारा कर्तव्य है।