एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को कहा कि बुवाई क्षेत्रफल में वृद्धि और मिट्टी में नमी की स्थिति अनुकूल होने के कारण सरकार को मौजूदा रबी (सर्दियों में बोई जाने वाली) सीजन में बेहतर फसल उत्पादन की उम्मीद है। एक अधिकारिक बयान के अनुसार, कृषि मंत्री ने रबी फसलों की स्थिति का जायजा लेने के लिए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
उन्होंने बताया कि रबी की बुवाई का रकबा एक साल पहले की तुलना में अब तक 24.13 लाख हेक्टेयर अधिक है। बयान में कहा गया कि इस साल अभी तक 152.88 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई हुई है जो पिछले वर्ष के 138.35 लाख हेक्टेयर की तुलना में 14.53 लाख हेक्टेयर अधिक है। इस साल गेहूं की बुवाई ने पिछले चार साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।
इस वर्ष 25 नवंबर तक 358.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बुवाई हुई है जो पिछले वर्ष के 334.46 लाख हेक्टेयर की तुलना में 24.13 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। तोमर ने उम्मीद जताई कि मिट्टी में नमी की स्थिति की अनुकूलता, बेहतर सिंचाई और उर्वरकों की उपलब्धता से आने वाले दिनों में रबी फसल क्षेत्र कवरेज में और तेजी आयेगी।

गेहूं बुआई में एमपी आगे : ताजा आंकड़ों के अनुसार, गेहूं की सबसे ज्यादा बुवाई मध्य प्रदेश (6.40 लाख हेक्टेयर) में हुई है। इसके बाद राजस्थान (5.67 लाख हेक्टेयर), पंजाब (1.55 लाख हेक्टेयर), बिहार (1.05 लाख हेक्टेयर), गुजरात (0.78 लाख हेक्टेयर), जम्मू और कश्मीर (0.74 लाख हेक्टेयर) और उत्तर प्रदेश (0.70 लाख हेक्टेयर) हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ई-मेल से धमकी देने के आरोप में गुजरात एटीएस ने शनिवार रात यहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़ चुके अमन सक्सेना को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में गुजरात की एक युवती और युवक का नाम भी सामने आया है। 
गुजरात एटीएस को इनकी भी तलाश है। देररात तक पूछताछ करने के बाद गुजरात एटीएस अमन को अपने साथ ले गई।
बदायूं पुलिस के मुताबिक रात करीब 10 बजे गुजरात एटीएस के इंस्पेक्टर वीएन बघेला टीम के साथ सिविल लाइन थाना पहुंचे। इसके बाद स्थानीय पुलिस की सहायता से आदर्शनगर में अमन सक्सेना को गिरफ्तार किया गया। 
पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री कार्यालय की आईडी पर ई-मेल कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धमकी दी गई थी। स्थानीय पुलिस का कहना है कि अमन सक्सेना कुछ समय पहले बरेली के राजर्षि कालेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था मगर, अधूरी छोड़ दी। प्रधानमंत्री को किस मकसद से धमकी दी गई, इसकी जांच की जा रही है। अन्य दोनों आरोपितों के बारे में गुजरात एटीएस के इंस्पेक्टर वीएल बघेला ने कोई जानकारी साझा नहीं की। सिविल लाइन थाने के इंस्पेक्टर सहंसरवीर सिंह ने बताया कि गुजरात एटीएस ने ई-मेल की जांच के संबंध में अमन सक्सेना को पकड़ा है। अमन सक्सेना इससे पहले लैपटाप चोरी आदि के आरोप में पकड़ा जा चुका है। उस समय छात्र होने के नाते पुलिस ने लैपटाप बरामद कर उसे छोड़ दिया था।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। संविधान की मूल प्रति को हाथों से लिखा गया है। यह काम किया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। वो एक कैलिग्राफिस्ट थे और इटेलिक शब्दों से खूबसूरती के साथ संविधान को लिखा। संविधान की प्रति के हर पन्ने को सजाने काम शांति निकेतन के कलाकारों ने किया। भारतीय संविधान को सिर्फ खूबसूरती के साथ पन्नों में दर्ज ही नहीं किया गया बल्कि उसे तैयार करने में दुनिया के 60 देशों के संविधान को पढ़ा और समझा भी गया। उसमें जो बातें भारत के परिप्रेक्ष्य में बेहतर लगीं उन्हें शामिल भी किया गया।
 

1. अमेरिका: बिल आॅफ राइट्स- मौलिक अधिकारों को लेकर अमेरिकी संविधान की कई बातों को शामिल किया गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। यानी तीनों ही स्वतंत्र रहेंगे। कानून का समान संरक्षण मिलेगा। सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होंगे। इन बातों भारतीय संविधान का प्रमुखता से हिस्सा बनाया गया।
   
2. कनाडा: राज्य से ज्यादा पावरफुल केंद्र- भारत में कनाडाई संविधान की उस खूबी को शामिल किया गया जिसमें राज्यों के मुकाबले केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली होने के अधिकार मिले। जैसे- केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होना, लेकिन सबसे ज्यादा पावर केंद्र के पास होना। इसके अलावा राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार भी केंद्र को दिया गया है।
   
3. ब्रिटेन: कैबिनेट सिस्टम और दो सदन- सरकार संसद का हिस्सा होगी और दो सदन का नियम- लोकसभा और राज्यसभा। एक नागरिकता का नियम और कैबिनेट सिस्टम को लागू किया गया।
   
4. फ्रांस: समानता के साथ आजादी और भाईचारा- फ्रांस के संविधान से हर धर्म और समुदाय के लोगों को समानता के साथ रहने का आधिकार। सभी को आजादी मिलने का अधिकार संविधान में शामिल किया गया।
   
5. सोवियत संघ: अधिकारों की बात- प्रस्तावना में लिखी गई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया है।
   
6. जर्मनी: आपातकालीन शक्तियां- जर्मनी के संविधान की तरह भारत में केंद्र को कुछ आपातकालीन शक्तियां भी दी गईं। जैसे- इमरजेंसी की शक्ति। यानी आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का रोक।
   
7. जापान : कानूनी प्रक्रिया-देश में संसद ही सर्वोच्च है। कोई भी कानून सही है या गलत न्यायपालिका उसकी जांच नहीं कर सकती। न्यायपालिका किसी कानून के संवैधानिक होने या न होने की बात परख सकती है।
   
8. इन देशों के विधान को भी शामिल किया गया : दक्षिण अफ्रीका के संविधान में संशोधन को लेकर बातें कहीं गईं उसे भी भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसके अलावा आॅस्ट्रेलिया में राज्यों के बीच कारोबार करने की आजादी की बात कही गई और केंद्र व राज्य कानून बनाने का अधिकार मिला। इसे भी भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया। इस तरह कई देशों के संविधान की खूबियों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष एक बार फिर से राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया है। शनिवार शाम दिल्ली जाने के लिए कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे दिलीप घोष ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में संविधान तो बहुत दूर की बात है आम लोग भी सुरक्षित नहीं है। यहां संविधान की बात करने वाले ही सबसे ज्यादा संविधान का अपमान करते हैं। बहुत से लोग राजनीतिक लाभ के लिए संविधान की मर्यादाओं को लांघ रहे हैं। हमें संविधान के माध्यम से लोकतंत्र मिला है। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए संविधान का सम्मान, उसकी गरिमा की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
वहीं दिलीप घोष ने पुलिस के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए कहा कि पूरा समाज पुलिस से नाराज है। कई नेता पुलिस के नाम पर बहुत कुछ कह रहे हैं। जिसका मतलब है कि पुलिस विभाग में गड़बड़ी है। पुलिस विभाग से पुलिस को शिकायतें आ रही हैं। विभाग के प्रभारी को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस का इतना नीचे गिराना सही नहीं है। कांग्रेस नेता के पुलिस पर बम और गोलियों छलनी करने के बयान पर दिलीप घोष ने कहा कि पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है। पुलिस तृणमूल कैडर की भूमिका निभा रही है। इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। पुलिस को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

दस हजार एकड़ जमीन उपलब्ध करायेगी योगी सरकार

एबीएन सेंट्रल डेस्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए पश्चिमी और मध्य यूपी को आॅटो और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के साथ ही इससे जुड़े कंपोनेन्ट्स की इंडस्ट्री का हब बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पश्चिमी और मध्य यूपी में आॅटो और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए पहले से पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, बस इसे और विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि आॅटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इससे रोजगार के साधन भी इस इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर उपलब्ध होंगे।
पश्चिमी यूपी एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए उपयुक्त
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि आॅटो इंडस्ट्री में लार्ज और एमएसएमई इंडस्ट्री का अहम रोल है और यह दोनों ही इंडस्ट्री पश्चिमी और मध्य यूपी में पर्याप्त मात्रा में पहले से स्थापित हैं। इसके साथ ही इन इंडस्ट्री के इक्यूपमेंट के एक्सपोर्ट के लिए यहां पर एक्सप्रेस वे भी मौजूद है। वहीं एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए यहां पर आसानी से ईस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को विकसित करने के साथ एक्सप्रेस वे से कनेक्ट किया जा सकता है।
योगी सरकार आॅटो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, हापुड़, कानपुर नगर और मेरठ को लार्ज इंडस्ट्री के निर्माण के लिए चुना है, जबकि एमएसएमई इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आगरा, शाहजहांपुर, अलीगढ़, प्रयागराज, सहारनपुर और इटावा को चुना गया है। प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए पश्चिमी यूपी को ओरिजनल इक्यूपमेंट मैन्युफैक्चरर बेल्ट के रूप में विकसित करने के लिए यहां पर्याप्त संसाधन भी पहले से उपलब्ध है। वहीं मध्य उत्तर प्रदेश आॅटो इंडस्ट्री के लिए सबसे जरूरी मेटल इंडस्ट्री के साथ इससे जुड़ी अन्य इंडस्ट्री के लिए काफी उपयुक्त है। यहां पर इन इंडस्ट्री के लिए एमएसएमई इंडस्ट्री पहले से मौजूद है, बस इसे और बड़ा रूप देने की जरूरत है।
हर साल रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि पश्चिमी यूपी में आॅटो जोन और आॅटोमोटिव इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए इससे जुड़े सहायक और डाउनस्ट्रीम उद्योग पर फोकस करना होगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ओरिजनल इक्यूपमेंट मैन्युफैक्चरर के सहायक उद्योग रबड़ प्रसंस्करण, प्लास्टिक, धातु, मशीनरी, कांच उद्योग को ग्रीन जोन के रूप में विकसित करना होगा। साथ ही प्रदेश में ईवी चार्जिंग नेटवर्क को बढ़ाना होगा। योगी ने अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की बात कही। इलेक्ट्रिक आॅटो इंडस्ट्री प्रोडक्ट की डिजाइन, उसके रिसर्च, ईवी चार्जिंग पर केंद्रित है। इसमें बैटरी, बैटरी केमिकल, सेल मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूल और वेल्डिंग का अहम रोल है। ऐसे में इसके लिए कास्टिंग, वेल्डिंग मशीन आॅपरेटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल एसेंबल टेक्नीशियन के साथ हीट ट्रीटमेंट टेक्नीशियन की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इन पदों पर सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध होंगे। इसको लेकर सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी ग्रोथ से अगले पांच वर्षों में 90 हजार से 1.10 लाख प्रति वर्ष रोजगार उपलब्ध होंगे।
विदेशों में ईवी पार्ट्स किया जायेगा सप्लाई
सीएम योगी ने कहा कि मध्य और पश्चिमी में बने टू और थ्री ईवी व्हीकल और ईवी पाटर्स को यूके, यूएसए, आस्ट्रेलिया, साउथ एशिया में सप्लाई किया जायेगा। यह देश ईवी और ईवी पाटर्स की सप्लाई के लिए सबसे ज्यादा मुफीद हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 18 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 2.537 अरब डॉलर बढ़कर 547.252 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इसमें लगातार दूसरे सप्ताह वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक  ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, 11 नवंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 14.72 अरब डॉलर बढ़कर 544.72 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। अगस्त 2021 के बाद देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इस सप्ताह सबसे तेज वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। वैश्विक घटनाक्रम के बीच केंद्रीय बैंक के रुपए की विनियम दर में तेज गिरावट को रोकने के लिए मुद्रा भंडार का उपयोग करने की वजह से इसमें कमी आई है।

 केंद्रीय बैंक ने कहा कि 18 नवंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियां 1.76 अरब डॉलर बढ़कर 484.288 अरब डॉलर हो गईं। डॉलर में अभिव्यक्त किए जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियों में मुद्रा भंडार में रखे यूरो, पौंड और जापानी येन जैसे गैर डॉलर मुद्रा के मूल्य में आई कमी या बढ़त के प्रभावों को दर्शाया जाता है। इसके अलावा स्वर्ण भंडार का मूल्य भी आलोच्य सप्ताह में 31.5 करोड़ डॉलर की वृद्धि के साथ 40.011 अरब डॉलर पर पहुंच गया। 

आंकड़ों के अनुसार, विशेष आहरण अधिकार 35.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 17.906 अरब डॉलर हो गया। आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में रखा देश का मुद्राभंडार भी 11.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 5.047 अरब डॉलर हो गया।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि दुआरे सरकार योजना में कोई समस्या होने पर सरकार को सूचित करें। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर सरकार 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करेगी।
शुक्रवार को विधानसभा में अपने भाषण में ममता ने दुआरे सरकार के बारे में एक आंकड़े का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य भर में दुआरे सरकार के 400 से अधिक शिविर खोले गए हैं। वहां भी नियमित काम चल रहा है। उसके बाद ममता ने कहा कि अगर आपको दुआरे सरकार जाने पर भी समस्या के समाधान को लेकर लापरवाही दिखती है या कोई भी दिक्कत है तो शिकायत करें, सरकार 15 दिन में कार्रवाई करेगी।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपने भाषण में दुआरे सरकार की नई सेवा की भी घोषणा की। ममता ने कहा कि मैंने एक लैंड बैंक लॉन्च किया है। एक करोड़ 50 हजार भूमि का स्वरूप पहले ही बदला जा चुका है। निज भूमि निज गृह योजना के तहत दो लाख 22 हजार लोगों को जमीन के पट्टे दिए गए हैं। 261 कॉलोनियों को पट्टे दिये गयेे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये सभी बदलाव और जमीन से जुड़ी अन्य जानकारियां आॅनलाइन उपलब्ध होंगी।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक जयप्रकाश चंद्रवंशी, सह संयोजक ब्रजेश पांडे, गोपाल दीक्षित, संजीव पांडे ने भूपेश बघेल सरकार पर आरक्षण के नाम पर सभी वर्गों को झुनझुना पकड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक में आरक्षण पर जो प्रस्ताव पारित किया गया है, वह भूपेश बघेल सरकार की गोलमाल संस्कृति का नया प्रारूप है। 

यह प्रस्ताव जनता की आंखों में मिर्च पाउडर फेंकने का कुत्सित प्रयास है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों के खिलाफ सामने आ रहे जन विरोध और भानुप्रतापपुर उपचुनाव में बिगड़ी हालत से घबराई भूपेश बघेल सरकार ने जनता को फुसलाने के लिए कुल 76 फीसदी आरक्षण का जो लॉलीपॉप दिखाया है, वह कोरी झांसेबाजी है। धरातल पर यह टिक नहीं सकता।
भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक तथा सह संयोजकों ने शुक्रवार को जारी अपने संयुक्त बयान में कहा है कि आरक्षण पर हाइकोर्ट के फैसले से कटौती के बाद कांग्रेस सरकार नकारा साबित हुई है। वह भाजपा सरकार द्वारा दिये गये और अपने कार्यकाल तक सुरक्षित रखे 32 फीसदी आरक्षण का बचाव नहीं कर सकी, बल्कि सुनियोजित तरीके से आदिवासी आरक्षण में कटौती करवा दी, जिससे आदिवासी समाज व्यथित और आक्रोशित है। जिससे निबटने के लिए सरकार ने नए सिरे से धोखेबाजी का तरीका निकालते हुए प्रस्ताव पारित किया गया है कि आदिवासी वर्ग को 32, ओबीसी वर्ग को 27, एससी वर्ग को 13 व सामान्य वर्ग के गरीबों को 4 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई है। कुल 76 प्रतिशत आरक्षण कैसे संभव है। यह संभव नहीं है, यह हकीकत सभी समझ रहे हैं।
भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने कहा कि 32 फीसदी आदिवासी आरक्षण में कटौती के विरुद्ध कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट से स्थगन नहीं ला पाई। इस सरकार ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध स्थगन लाने वाले को राज्यमंत्री के ओहदे से पुरस्कृत किया। जबकि उसे इस स्थगन के विरुद्ध ऊपर की अदालत में गंभीर प्रयास करने चाहिए थे। कांग्रेस सरकार ने आदिवासी आरक्षण कम करवाने वाले को भी उपकृत किया। यह सरकार आरक्षित वर्ग के साथ छल करती रही है।
विधि प्रकोष्ठ से वरिष्ठ वकीलों ने कहा यह पहली बार नहीं है जब आरक्षण पर कांग्रेस धोखेबाजी का प्रयास कर रही है जनता अब उनके झांसे में नहीं आयेगी सभी यह समझ चुके हैं कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है।