टीम एबीएन, पटना। बिहार में पुलिस भर्ती की प्रक्रिया बदल गई है। बिहार सरकार ने पुलिसकर्मियों पर बढ़ रहे काम के दबाव को देखते हुए और लंबित मुकदमों के मद्देनजर लंबी पुलिस भर्ती को साइडलाइन कर दिया है। इसके तहत अब जो नई भर्तियां की जाएंगी, वे त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से होंगी। हालांकि, इनका कार्यकाल भी थोड़ा अलग और संक्षिप्त होगा। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पदों पर दी जाएंगी नौकरियां इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा आवश्यक आदेश और दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि नई त्वरित भर्ती प्रक्रिया के तहत बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पदों पर नौकरियां दी जाएंगी।बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में जानकारी दी गई है कि राज्य में मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर बिहार पुलिस में सिपाही से इंस्पेक्टर तक के रिक्त पदों पर रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त अधिकारियों और कार्मिकों की बहाली की जाएगी। यह फैसला पुलिस महकमे में मुकदमों के बढ़ते दबाव और जांच-अनुसंधान के लिए पुलिसकर्मियों की कमी के मद्देनजर किया गया है। रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को कॉन्ट्रेक्ट यानी अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय से दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सिपाही से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक के खाली पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों को दोबारा नियुक्तियां दी जानी है। इसके लिए अनुबंध के आधार पर कर्मियों को नियुक्ति दी जाएगी। जो जिस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें उसी पद पर नियुक्ति दी जा सकेगी। नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान यह भी गौर किया जाएगा की कि संबंधित कार्मिक के खिलाफ कोई मामला लंबित न हो। कार्मिक एवं कल्याण विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में यह शर्त भी रखी गई है कि अनुबंध पर नियुक्त किए जा रहे सिपाही या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई आपराधिक या अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्हें सेवाकाल के दौरान किसी अनुशासनिक या आपराधिक मामले में अंतिम 10 वर्षों में कोई बड़ी सजा नहीं दी गई हो। इसके अलावा सेवाकाल के अंतिम 5 वर्षों में कोई दंड नहीं दिया गया हो। इन शर्तों को पूरा करने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मी, जिस कार्यालय या इकाई से सेवानिवृत्त हुए हैं वहां तत्काल प्रभाव से आवेदन कर सकते हैं।

एबीएन डेस्क। देश में कोरोना वायरस महामारी ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 16 हजार 764 नए केस सामने आए हैं। वहीं, 220 लोगों की मौत हो गई। देश में अबतक कोरोना के ओमिक्रोन वेरिएंट के 1270 मामले सामने आ चुके हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 91 हजार 361 है। वहीं, इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4 लाख 81 हजार 80 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक, कल 7585 रिकवरी हुईं, जिसके बाद अभी तक 3 करोड़ 42 लाख 66 हजार 363 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए खुले या बंद स्थानों पर आयोजनों में लोगों के एकत्रित होने की संख्या 50 तक सीमित कर दी है। पहले विवाह समारोह या सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक सभा में बंद स्थानों में 100 और खुले स्थानों में 250 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति थी। राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार रात को जारी नए दिशानिर्देश में इन आयोजनों में शामिल होने वालों की संख्या 50 तक सीमित कर दी है। नए आदेश में यह भी कहा गया है कि अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र में बृहस्पतिवार को संक्रमण के 5368 मामले सामने आए, जो एक दिन पहले सामने आए मामलों से 1468 अधिक हैं। इससे राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 66,70,754 हो गई।

एबीएन डेस्क। कोलकाता का विश्व प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ, शक्तिपीठ कालीघाट मंदिर के अलावा थंथानिया मंदिर एक जनवरी को श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर मंदिरों के प्रशासन ने यह फैसला किया है। दक्षिणेश्वर मंदिर के ट्रस्टी कुशल चौधरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि मंदिर के अधिकारियों को यह फैसला करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि एक जनवरी के दिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु मंदिर में आते हैं और इस दौरान कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करवाना काफी कठिन होगा। दक्षिणेश्वर मंदिर दो जनवरी को दोबारा खुलेगा। बेलूर मठ के एक प्रवक्ता ने कहा, मौजूदा परिस्थितियों के कारण मठ का परिसर एक जनवरी से चार जनवरी तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। बेलूर मठ पांच जनवरी को दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। कालीघाट मंदिर सेबायित परिषद की कार्यकारी समिति के सचिव दीपांकर चटर्जी ने कहा, हम एहतियात के तौर पर एक जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को बंद रखेंगे। इसके बाद तीन जनवरी को एक बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। थंथानिया सिद्धेश्वरी काली मंदिर को भी एक और दो जनवरी को श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा जाएगा।

एबीएन डेस्क, रांची। देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। झारखंड में भी दिसंबर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाई अलर्ट जारी किया है। इस बाबत केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 5 राज्यों को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है कि वो अपने राज्य में कोरोना का प्रसार रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। जिन 5 राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पत्र लिखा है उसमें झारखंड भी एक है। झारखंड में भी पिछले 10 दिनों में बहुत ही तेजी से मामले बढ़े हैं। केद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने झारखंड स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को पत्र लिखते हुए कहा है कि पिछले कुछ दिनों में झारखंड में कोरोना के नए मामलों में काफी तेजी देखी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उन्होंने निर्देश दिया है कि कोरोना जांच की व्यवस्था को बढ़ाए जिससे कि तेजी से जांच हो सके। उन्होंने कोरोना टीकाकरण को भी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना से जुड़ी पाबंदियां लगाएं। बता दें कि राज्य में 29 दिसंबर को एक दिन में 344 संक्रमित मिले हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के बाद अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिले की डीसी को केंद्र सरकार से मिले कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए पत्र भेजा है। इसमें टेस्ट, टैक, आइसोलेशन, ट्रीट और वैक्सीनेशन पर विशेष फोकस करने को कहा है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन संकट के बीच देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर आतंकियों के साए में है। जिसे देखते हुए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने बताया है कि सूचना मिली थी कि खालिस्तानी तत्व शहर में आतंकवादी हमले कर सकते हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट पर है। मुंबई पुलिस के मुताबिक कल सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां और साप्ताहिक छुट्टियां रद्द कर दी गयी है और मुंबई में तैनात प्रत्येक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। मुंबई रेलवे पुलिस आयुक्त कैसर खालिद ने कहा कि मुंबई में अलर्ट के मद्देनजर शहर के प्रमुख स्टेशन, दादर, बांद्रा चर्चगेट, सीएसएमटी, कुर्ला और अन्य स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कल 3000 से अधिक रेलवे अधिकारी तैनात किए जाएंगे। एक रिपोर्ट में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के हवाले से कहा गया कि मुंबई समेत महाराष्ट्र में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहने वाला है। मुंबई में वहीं, मुंबई में कोविड-19 की तीसरी लहर नजर आने लगी है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि 33 दिन के बाद देश में फिर से एक दिन में 10 हजार से ज्यादा मामले सामने आने शुरू हुए हैं। 26 दिसंबर के बाद से रोज 10 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं, ओमिक्रॉन वैरिएंट की स्थिति को लेकर अग्रवाल ने कहा कि देश में ओमिक्रॉन से संक्रमण के कुल 961 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 320 मरीज ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में 121 देशों में एक महीने में ओमिक्रोन के तीन लाख 30 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं और कुल 59 मरीजों की मौत हुई है। दक्षिण अफ्रीका में मामलों में बढ़ोतरी के बाद अब फिर से कमी दर्ज की जा रही है। बता दें कि ओमिक्रॉन वैरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही सामने आया था। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा कि सभी कोविड टीके, फिर चाहे वह भारत, इस्राइल, अमेरिका, यूरोप, यूके या चीन के हों, मुख्य रूप से बीमारी को बदलने वाले हैं। वह संक्रमण को नहीं रोकते हैं। एहतियाती खुराक मुख्यत: संक्रमण की गंभीरता, भर्ती होने और मौत की आशंका को कम करने के लिए है। टीकाकरण से पहले और बाद में भी मास्क बहुत जरूरी है। भीड़ से बचना चाहिए। होम आइसोलेशन एक अहम स्तंभ है। वहीं, सरकार ने बताया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद मिलने वाली इम्युनिटी करीब नौ महीने तक प्रभावी रहती है। सरकार ने डब्ल्यूएचओ के हवाले से बताया गया कि साक्ष्य बताते हैं कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट के द्विगुणित होने का समय दो से तीन दिन है, जिस वजह से यह डेल्टा वैरिएंट के मुकाबले अधिक तेजी से फैल रहा है।

एबीएन डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गुरूवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के साथ ही 17547 करोड़ रूपए की 23 विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार दोपहर में लगभग एक बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे और वहां से सीधे एमबी महाविद्यालय के मैदान जाएंगे। यहां वह 17547 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और इसके बाद विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर जनता में खासा उत्साह दिख रहा है। चुनाव आचार संहिता से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी की इस जनसभा को आगामी विधानसभा की चुनावों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अधिकांश मंत्रिमंडल के सदस्यों ने यहां डेरा डाले हुए है। मुख्य सचिव एसएस संधु ने हल्द्वानी पहुंचकर पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही केन्द्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी भी यहां पधारेंगे। साथ ही प्रदेश के अधिकांश दिग्गज मोदी के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केन्द्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट, केबिनेट मंत्री धन सिंह रावत सहित अन्य नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। दूसरी प्रशासन ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सभी चाक चौबंद कर दी है। जगह-जगह पुलिसकर्मी तैनात है। पुलिस ने सभा स्थल के आसपास के जंगलों में पिछले 2 दिन पहले संदिग्धों के तलाश में छापेमारी की। यात्रा से आम लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसके लिए भी खास ध्यान रखा जा रहा है। दूसरी ओर प्रशासन ने सुरक्षा की खातिर हल्द्वानी, रामनगर तथा कालाढूंगी तहसीलों में निजी और स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। धानमंत्री 23 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे उनमें 300 मेगावाट की यूजेवीएन लि. की लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना (लागत 5747 करोड़), मुरादाबाद-काशीपुर रोड (फोर लेन) व मुरादाबाद-काशीपुर बाईपास(लागत 4002 करोड़), जल जीवन मिशन के अंतर्गत 13 जिलों में 73 पानी आपूर्ति की योजनाएं (लागत 1250 करोड़), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्टेज-2 के तहत 133 मार्गों की स्वीकृति (लागत 627 करोड़), उधमसिंह नगर में एम्स की सेटेलाइट केन्द्र की स्थापना (लागत 500 करोड़), पिथौरागढ़ में मेडिकल कालेज ( लागत 455 करोड़), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 151 क्षतिग्रस्त पुलों को स्वीकृति (लागत 450 करोड़), नैनीताल तथा हरिद्वार में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पेयजल आपूति लाइन की स्वीकृति लागत), नैनीताल और हरिद्वार में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पेयजल आपूति लाइन की स्वीकृति (लागत 205 करोड़), शामिल है। इसी प्रकार नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उधमसिंह नगर में 199 करोड़ की लागत से एसटीपी एवं आईडी, 9 एसटीपी, 17 /06 रिवूलेट्स, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 171 करोड़ की लागत से गरीबों के लिए कनकपुर काशीपुर में 1556 व सितारगंज के उकरौली में 1168 आवास, उधमसिंह नगर के काशीपुर में 35 करोड़ की लागत से आरोमा पार्क, नैनीताल जनपद में 78 करोड़ की लागत से सीवरेज प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, उधमसिंह नगर के सितारगंज में 66 करोड़ की लागत से प्लास्टिक इंडस्ट्रीयल पार्क, मदकोटा से हल्द्वानी तक 58 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ीकरण, किच्छा से पंतनगर तक 54 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ीकरण, खटीमा बाईपास का कुमराहा गांव से कुटारी गांव तक (लागत 53 करोड़) और 177 करोड़ की लागत से एशियन हाईवे से नेपाल तक की कनेक्टिविटी (उत्तराखंड राज्य की कनेक्टिविटी) शामिल है। प्रधानमंत्री की ओर से कुल 14127 करोड़ की लागत से इन 17 योजनाओं का शिलान्यास किया जाना है। इनके अलावा 3420 करोड़ की लागत से 6 विकास योजनाओं का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री के हाथों किया जाना है, जिनमें नगीना-काशीपुर (एनएच -74) का चौड़ीकरण (लागत 2536 करोड़), ऑलवेदर परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ रोड पर च्यूरानी से ऐंचोली तक चौड़ीकरण (लागत 284 करोड़), आलवेदर परियोजना के तहत विलखेत से चंपावत तक सड़क चौड़ीकरण (लागत 267 करोड़), ऑलवेदर परियाजना के तहत टनकपुर-पिथौरागढ़ रोड पर तिलौन से च्यूरानी तक सड़क चौड़ीकरण (लागत 244 करोड़), यूजेवीएन लि की सुरिंगड फेज-2 के तहत 5 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना (लागत 50 करोड़) और नमागि गंगे के तहत रामनगर तथा नैनीताल में सीवरेज प्लांट का निर्माण (लागत 50 करोड़) शामिल हैं।

एबीएन डेस्क। नए साल की शुरूआत से पहले ही एक बार फिर से कोरोना ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से जहां कोरोना की दूसरी लहर थमती हुई नज़र आ रही थी वहीं फिर से कोविड 19 के मामलों में इजाफा होना शुरू हो गया है। इसी के साथ कोरोना के नए वेरिएंट ने भी लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। इस बीच जहां दिल्ली में सरकार ने येलो अलर्ट जारी किया है वहीं अब महाराष्ट्र सरकार भी कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सख्त हो गई है। बता दें कि मुंबई में बीते दिन कोरोना के 2,510 नए मामले सामने आए, इसे देखते हुए अब प्रशासन ने मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुंबई में 7 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी, इसके साथ ही नए साल के जश्न मनाने पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक मुंबई में धारा 144 लगा दी है, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर नए साल का जश्न मनाने पर भी रोक लगा दी है इसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल, बार, पब, रिजॉर्ट और क्लब में 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक कोई पार्टी नहीं होगी। सरकार ने नई कोविड गाइडलाइंस भी जारी कीं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, हॉल या रेस्टोरेंट जैसी बंद जगहों पर 50% और खुली जगहों पर 25% सिटिंग कैपेसिटी को ही अलाउ किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।