एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को अपनी सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई संसदीय बोर्ड से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया। नवगठित संसदीय बोर्ड में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा और पंजाब के सिख नेता इकबाल सिंह लालपुरा सहित छह नए चेहरों को शामिल किया गया है। चौहान एकमात्र मुख्यमंत्री है जो लंबे समय से संसदीय बोर्ड के सदस्य थे। शाह जब 2014 में भाजपा के अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने चौहान को संसदीय बोर्ड में जगह दी थी। शाह ने उस वक्त वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को संसदीय बोर्ड से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था। संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन में भाजपा ने सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का भी खासा ख्याल रखा है। भाजपा संसदीय बोर्ड में जगह बनाने वाले लालपुरा पहले सिख नेता हैं। वह इसमें अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे। सोनोवाल पूर्वोत्तर भारत से ताल्लुक रखने वाले पहले आदिवासी नेता हैं, जिन्हें भाजपा संसदीय बोर्ड में जगह दी गई है। पार्टी ने चुनावी टिकटों के बंटवारे के लिहाज से सबसे अहम केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) का भी पुनर्गठन किया और इससे केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन की छुट्टी कर दी गई है। सीईसी में नए चेहरों के रूप में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव ओम माथुर को जगह दी गई है। सीईसी में संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों के अलावा आठ अन्य सदस्य होते हैं। चूंकि गडकरी और चौहान संसदीय बोर्ड का सदस्य होने के नाते सीईसी के सदस्य थे, इसलिए पार्टी की इस महत्वपूर्ण इकाई से भी उनकी छुट्टी हो गई है। राज्यसभा सदस्य व पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, पूर्व सांसद सुधा यादव और वरिष्ठ दलित नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। बीएल संतोष संसदीय बोर्ड के सचिव हैं : पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन महासचिव बीएल संतोष पहले से ही संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। संतोष संसदीय बोर्ड के सचिव हैं। भाजपा संविधान के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष के अलावा 10 अन्य संसदीय बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं। पार्टी का अध्यक्ष संसदीय बोर्ड का भी अध्यक्ष होता है। अन्य 10 सदस्यों में संसद में पार्टी के नेता को शामिल किया जाना जरूरी है। पार्टी के महासचिवों में से एक को बोर्ड का सचिव मनोनीत किया जाता है। महिलाओं के प्रतिनिधि के तौर पर सुधा यादव शामिल : महिलाओं के प्रतिनिधि के तौर पर सुधा यादव को इसमें शामिल किया गया है जबकि के लक्ष्मण ओबीसी समुदाय से आते हैं और वह तेलंगाना से ताल्लुक रखते हैं। येदियुरप्पा कर्नाटक से हैं और वह वहां के प्रभावी लिंगायत समुदाय से आते हैं। इस प्रकार से संसदीय बोर्ड में दक्षिण से दो नेताओं को जगह दी गई है। कर्नाटक और तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा ने केंद्रीय चुनाव समिति से जिन नेताओं को हटाया है उनमें गडकरी और चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन शामिल हैं। नई सीईसी में संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों के अलावा भूपेंद्र यादव, फडणवीस और ओम माथुर को जगह दी गई है। पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने के नाते वनथी श्रीनिवासन केंद्रीय चुनाव समिति की पदेन सदस्य होंगी। उनसे पहले विजया रहातकर महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने की वजह से सीईसी की पदेन सदस्य थीं। रहातकर की जगह श्रीनिवासन को 2022 में महिला मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। कांग्रेस पार्टी आज से देश की सभी विधानसभा क्षेत्र में महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस महंगाई चौपाल के तहत देशभर में आज से यह प्रदर्शन शुरू करने जा रही है। अलग-अलग राज्यों में यह प्रदर्शन 27 अगस्त तक चलेगा और इसके बाद 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश की ओर से एक बयान जारी करके कहा गया है कि महंगाई चौपाल संवाद के लिए एक कार्यक्रम है जिसमे महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा होगी, ये चौपाल मंडियों, बाजार और विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग जगहों पर की जाएगी। जयराम रमेश ने कहा कि इन बैठकों का सिलसिला 27 अगस्त को संपन्न होगा और इसके बाद 28 अगस्त को रामलीला मैदान में विशाल रैली होगी, जिसमे पार्टी के शीर्ष नेता लोगों को संबोधित करेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने 5 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ किया था। मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों का कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर विरोध किया था। जयराम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर इस प्रदर्शन को काला जादू से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह भाजपा की असुरक्षा को दर्शाता है कि केंद्र की सरकार मंहगाई और बेरोजगारी को रोकने में फेल हो गई है। कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को आगे लेकर जाएगी, हम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कई प्रदर्शन करेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि भारत के लोग मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से परेशान हैं, कांग्रेस पार्टी इस सरकार का पूरे देश में पर्दाफाश करेगी। बड़े-बड़े टैक्स लगाकरक लोगों पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है, दही, मट्ठा, पैकेज्ड अनाज पर टैक्स लगाया जा रहा है। जिसकी वजह से आम लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। यह सरकार पूंजिवादी सरकार है, जनता द्वारा दिए गए टैक्स से सरकार कमाई कर रही है और इसे पूंजिपतियों को दे रही है। सरकार ने भ्रमित करने वाली अग्निपथ योजना की शुरुआत की, जिसने रोजगार की स्थिति को और बदतकर किया। कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर लोगों को जागरूक करती रहेगी।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारत में कंपनियां 2023 में 10 प्रतिशत वेतन बढ़ा सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियां श्रम बाजार में सख्त स्थितियों से जूझ रही हैं। वैश्विक सलाहकार, ब्रोकिंग और समाधान सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी विलिस टावर्स वाटसन की वेतन बजट योजना रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में कंपनियां 2022-23 के दौरान 10 प्रतिशत वेतन बढ़ाने के लिए बजटीय व्यवस्था कर रही हैं। पिछले साल में वास्तविक वेतन वृद्धि 9.5 प्रतिशत थी। रिपोर्ट के अनुसार भारत में आधे से अधिक (58 प्रतिशत) नियोक्ताओं ने पिछले साल की तुलना में चालू वित्त वर्ष के लिए अधिक वेतन वृद्धि का बजट रखा है। इनमें से एक चौथाई (24.4 प्रतिशत) ने बजट में कोई बदलाव नहीं किया। रिपोर्ट में कहा गया कि 2021-22 की तुलना में केवल 5.4 प्रतिशत ने बजट कम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रशांत (एपीएसी) क्षेत्र में सबसे अधिक वेतन वृद्धि भारत में होगी। अगले साल चीन में छह फीसदी, हांगकांग और सिंगापुर में चार फीसदी वेतन बढ़ेगा। रिपोर्ट अप्रैल और मई 2022 में 168 देशों में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। भारत में 590 कंपनियों से बात की गई।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था होगा। एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा कि मैं हाल में जितने भी विदेशी निवेशकों और अन्य लोगों से भी मिला, सबसे कह रहा हूं कि भारत में अपने 50 साल के कामकाजी जीवन में आज जितना आशावादी हूं, उतना कभी नहीं था। उन्होंने कहा, देश की जीडीपी 1990 की शुरुआत में 300 अरब डॉलर से मामूली ज्यादा थी। आज यह करीब तीन लाख करोड़ डॉलर है। इस समय वैश्विक विकास में भारत का योगदान 14 फीसदी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अगले 25 साल में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। 15 साल में 30 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। महाराष्ट्र के गोंदिया में ट्रेन हादसा सामने आया है। यहां एक पैसेंजर ट्रेन ने मालगाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में पैसेंजर ट्रेन की तीन बोगी पटरी से उतर गई। टक्कर की इस घटना में 50 से ज्यादा यात्री घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया गया कि जख्मी यात्रियों की हालत गंभीर नहीं है। पैसेंजर ट्रेन गोंदिया में मालगाड़ी से टकरा गई। बताया जा रहा है कि गोंदिया में रात करीब 2.30 बजे एक ट्रेन के तीन डिब्बे पटरी से उतर गये। मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बीच हुई टक्कर के कारण यह हादसा हुआ। किसी की मौत की सूचना नहीं है। ट्रेन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से राजस्थान के जोधपुर जा रही थी।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। महाराष्ट्र के नासिक में मंगलवार को एक घंटे के भीतर भूकंप के तीन झटके महसूस किए गए। अच्छी बात यह है कि इन झटकों में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि भूकंप की तीव्रता कम थी। लेकिन एक घंटे के भीतर तीन भूकंप के झटकों ने लोगों को डराने का काम जरूर किया। इस भूकंप का केंद्र नासिक ऑब्सरवेटरी से 16-20 किलोमीटर दूर डिंडोरी तालुका में था। पहले भूकंप का झटका रात 6.58 बजे, दूसरा 9.342 बजे और तीसरा झटका 9.42 बजे महसूस किया था। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 3.4, 21 और 1.9 दर्ज की गई। डिंडोरी गांव के आसपास भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि इस भूकंप में किसी भी तरह की जान माल की क्षति नहीं हुई है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को 516 किलो एमडी ड्रग्स जब्त की, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1026 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई, जबकि कुछ ही दिन पहले मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने गुजरात की सीमा से लगे पालघर जिले के नाला सोपारा कस्बे से 1,403 करोड़ रुपये की भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की थी। एएनसी ने 3 अगस्त की रात नाला सोपारा के चक्रधर नगर क्षेत्र में सीताराम बिल्डिंग से एक व्यक्ति को 702 किलोग्राम मेफ्रेडोन के साथ पकड़ा और दो पेडलर को गिरफ्तार किया था। जब्त ड्रग्स की कीमत 1,403.5 करोड़ रुपये बताई गई थी। ड्रग्स की बरामदगी दो अन्य ड्रग पेडलर्स और एक महिला से पूछताछ के बाद संभव हुई, जिन्हें एएनसी ने 29 मार्च को उत्तर-पूर्वी मुंबई के गोवंडी से पकड़ा था। गिरफ्तार तीनों में से एक को 250 ग्राम मेफ्रेडोन, जिसकी कीमत 37.50 लाख रुपये और दूसरे को 2.70 किलोग्राम मेफ्रेडोन के साथ, (जिसकी कीमत 4.14 करोड़ रुपये है) पकड़ा गया था। लगातार पूछताछ के बाद, महिला आरोपी ने अपने दो सहयोगियों के बारे में जानकारी दी, जिनमें से एक को मंगलवार (2 अगस्त) को पकड़ा था और पांचवें को बुधवार (3 अगस्त) को ड्रग्स की खेप के साथ पकड़ा गया था। 30,000 किग्रा से अधिक मादक पदार्थ नष्ट : इससे पहले, मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए गए अभियान के मद्देनजर 30 जुलाई को देश में चार स्थानों पर 30,000 किग्रा से अधिक मादक पदार्थ नष्ट किये गए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी डिजिटल माध्यम से मौजूद थे। इस कार्रवाई के अंतर्गत दिल्ली में 19,320 किग्रा, चेन्नई में 1,309, गुवाहाटी में 6,761 किग्रा और कोलकाता में 6,761 किग्रा मादक पदार्थ नष्ट किये गए। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने मादक पदार्थ को नष्ट्र करने का अभियान एक जून को शुरू किया था और 29 जुलाई तक 11 राज्यों में 51,217 किग्रा से अधिक मादक पदार्थ नष्ट किये गये हैं। राज्य मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में केंद्र के साथ काम करें : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले माह चंडीगढ़ में आयोजित नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया था कि राज्यों को मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने मादक पदार्थ की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी बताया और कहा था कि स्वस्थ समाज और समृद्ध राष्ट्र के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मादक पदार्थ के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति आवश्यक है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 8,813 मामले आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,42,77,194 पर पहुंच गयी है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 1,11,252 हो गयी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 29 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,27,098 हो गयी है। इनमें केरल द्वारा पुनर्मिलान किया गया मौत का एक मामला भी शामिल है। आंकड़ों के मुताबिक, उपचाराधीन मरीजों की संख्या में एक दिन में 6,256 मामलों की कमी दर्ज की गयी है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.56 प्रतिशत है। इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,36,38,844 हो गयी है, जबकि मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत हो गयी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण की दैनिक दर 4.15 प्रतिशत दर्ज की गयी, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 4.79 प्रतिशत दर्ज की गयी। देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोरोना वायरस वैक्सीन की 208.31 करोड़ खुराक दी गयी हैं। आंकड़ों के अनुसार, देश में जिन 28 और मरीजों ने जान गंवाई है, उनमें से 8 की दिल्ली में, 6 की पंजाब, 2-2 मरीजों की मौत गुजरात, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश में तथा 1-1 मरीज की मौत असम, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, नगालैंड, ओडिशा, सिक्किम और त्रिपुरा में हुई। गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी।