एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारत के प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने मामलों को सूचीबद्ध करने की नई व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच मतभेद होने की खबरों से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से गुरुवार को हुए सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ललित ने कहा कि जो कुछ कहा जा रहा है, वह गलत है। सभी जजों में एक राय है। मामलों को सूचीबद्ध करने से लेकर बाकी चीजों तक कई बातें कही गई हैं। मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि हमने मामलों को सूचीबद्ध करने का नया तरीका शुरू किया है। स्वाभाविक तौर पर इसमें कुछ दिक्कतें आनी थीं, लेकिन जो कुछ खबरों में कहा गया है, वह सही नहीं है। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने बुधवार को कहा था कि मामलों को सूचीबद्ध करने की नई व्यवस्था से सुनवाई के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भोजनावकाश के बाद होने वाले सत्र में कई मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध रहते हैं। 5200 मुकदमों का निपटारा किया गया : चीफ जस्टिस- चीफ जस्टिस ललित ने कहा कि मामलों को सूचीबद्ध करने की नई व्यवस्था 29 अगस्त को लागू हुई थी और इसके बाद 14 सितंबर तक नये 1135 मुकदमे दायर हुए, लेकिन 5200 मामलों का निपटारा कर दिया गया। यह सब सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों और वकीलों की कोशिशों की वजह से संभव हो पाया। कई मुकदमे लंबित थे और अर्थहीन होते जा रहे थे। इसी वजह से हमें उनका निपटारा करना था और नतीजा आपके सामने है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह भी सही है कि इस बदलाव के बाद ऐसे कुछ उदाहरण सामने आए, जब मुकदमों को ऐन वक्त पर दायर किया गया। इससे जजों और वकीलों पर काम का अत्यधिक दबाव भी पड़ा लेकिन मैं अपने सभी न्यायाधीश भाई-बहनों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुस्कुराहट के साथ मुकदमों को सुना। यही वजह है कि हम 5200 मुकदमों का निपटारा कर सके और लंबित मुकदमों की संख्या को चार हजार तक घटा सके। यह एक अच्छी शुरुआत है। सूचीबद्ध करने की व्यवस्था में क्या बदलाव किया गया : पदभार ग्रहण करने के बाद चीफ जस्टिस ललित ने जो शुरुआती बदलाव किये, उनमें से एक महत्वपूर्ण बदलाव मुकदमों को सूचीबद्ध करने की व्यवस्था से जुड़ा था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को शीर्ष अदालत सुबह साढ़े दस बजे से दोपहर एक बजे के बीच नियमित यानी पुराने मामलों पर सुनवाई कर रही है। वहीं, भोजनावकाश के बाद यानी दोपहर दो बजे से चार बजे के बीच नए या ऐसे मुकदमों पर सुनवाई कर रही है, जिनमें नोटिस जारी किए जा चुके हैं। पहले व्यवस्था कुछ इस तरह थी कि नए मामले पहले सुने जाते थे और दोपहर बाद नियमित सुनवाई होती थी। अब सोमवार और शुक्रवार को कुल 30 जज मुकदमों की सुनवाई करते हैं। इसके लिए दो-दो जजों की पीठ का ही गठन किया जाता है। हर पीठ औसतन 60 से ज्यादा मामलों की सुनवाई करती है, जिनमें नई जनहित याचिकाएं शामिल होती हैं। वकील बनना सम्मान की बात थी : चीफ जस्टिस - 27 अगस्त को 49वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ले चुके यूयू ललित ने यह भी कहा कि वकील बनना सम्मान की बात थी। आज मैं जो कुछ हूं, इस पेशे की वजह से हूं। मैं इस पेशे के अलावा कुछ और बनने के बारे में नहीं सोच सकता था। इस बार एसोसिएशन का सदस्य होना भी सम्मान की बात थी। सुप्रीम कोर्ट का जज बनना हमेशा से एक सपना था।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे तराई इलाकों में बसे आदिवासी बहुल इलाके के लोग बाघ की चहलकदमी से दहशत में हैं। लोगों ने इलाके में बाघ के पैरों के निशान देखने के बाद इसकी जानकारी वन विभाग को दे दी है। जिसके बाद वन विभाग द्वारा इलाके में 40 कैमरे लगाकर टाइगर टेकर्स द्वारा तीन शिफ्ट में 24 घंटे निगरानी और गश्ती कराई जा रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे आदिवासी बहुल इलाके के लोग आदमखोर बाघ की दहशत से काफी भयभीत हैं। दरअसल, पांच महीने के अंदर आदमखोर बाघ ने आधा दर्जन ग्रामीणों को अपना शिकार बना लिया है। बीते सोमवार को हरनाटांड़ के बैरिया कला गांव में बाघ ने खेत मे काम करने गई एक महिला को मार डाला। जिसके बाद आदिवासी आक्रोशित हो गये और वन विभाग पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए हरनाटांड़ वन कार्यालय का घेराव भी किया। अब एक बार फिर से ग्रामीणों ने रिहायशी इलाके के आसपास बाघ के पैरों का निशान देखा है, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने वायरल कर वन विभाग को सूचना दी है। बाघ की चहलकदमी और हमले से आधा दर्जन मौत से ग्रामीण इस कदर भयभीत हैं कि वन विभाग से वन्य जीवों से बचाने के लिए कोई ठोस व कारगर उपाय करने की मांग की है। इसी के मद्देनजर वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वन प्रमंडल ने पांचों वन क्षेत्र के वन कर्मियों की टीम को अलर्ट कर दिया है। साथ ही वन विभाग ग्रामीणों को जंगल की तरफ जाने से मना कर रहा है। वीटीआर के हर्नाटांड़ वन क्षेत्र के बैरिया कला गांव के समीप जंगल से सटे इलाके में दो दर्जनों वन कर्मियों की टीम कैंप कर रही है। वीटीआर के डीएफओ नीरज नारायण ने बताया कि ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग ठोस कदम उठा रहा है। इसके तहत 24 घंटे वनकर्मियों की तीन टुकड़ी बैरिया कला गांव के पास कैम्प कर रही है, जिसमें हरनाटांड़, चिउटाहां और वाल्मीकिनगर की 25 सदस्यीय टीम लगातार डे नाईट शिफ्ट में पेट्रोलिंग कर रही है। बाघ की निगरानी के लिए काफी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए बैरिया कला गांव के सरेह से सटे जंगल के विभिन्न पेड़ों पर करीब 40 कैमरे लगाये जा रहे हैं। ताकि बाघ की गतिविधियों के बारे में समय से जानकारी मिल सके और ये चिह्नित किया जा सके कि किस इलाके में कौन सा बाघ है। वहीं दूसरी ओर ड्यूटी के दौरान वन कर्मियों को पटाखे भी उपलब्ध कराये गये हैं। ताकि पटाखों की आवाज से बाघ रिहायशी इलाकों में सरेह व गांव की ओर रुख नहीं कर सके।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना के लिए बृहस्पतिवार को सत्तारूढ़ माकपा पर निशाना साधा और पूछा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फासीवादी विचारधाराओं से सवाल पूछे जाते हैं तो वामपंथी नेता नाराज क्यों हो जाते हैं। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) पर निशाना साधते हुए पूछा कि वे पदयात्रा में शामिल पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य नेताओं के कंटेनरों में ठहरने पर उनकी आलोचना क्यों कर रहे हैं। माकपा नेता क्यों नाराज हो जाते हैं? उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि माकपा नेताओं के परिजन भी पदयात्रा में शामिल लोगों का स्वागत करने आ रहे हैं और क्या इसी बात से वामपंथी नेता परेशान हैं। सतीशन ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा पर लोकतंत्र समर्थकों और जनता की अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है और यह सफल होगी। उन्होंने कहा, यात्रा माकपा के खिलाफ नहीं निकाली जा रही। यह भारत को जोड़ने के विचार पर आधारित है। फासीवाद और सांप्रदायिकता की आलोचना हो रही है। मोदी और फासीवादी तथा सांप्रदायिक विचारधारा की आलोचना होती है तो माकपा नेता क्यों नाराज हो जाते हैं? उन्होंने कहा कि इस पदयात्रा के एजेंडे में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन या माकपा दोनों में से कोई नहीं है। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश की तुलना में वाम के शासन वाले केरल में कांग्रेस की यात्रा के अधिक दिन ठहरने संबंधी आलोचनाओं के जवाब में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यात्रा का मार्ग कांग्रेस तय करती है, ना कि एकेजी सेंटर जो कि यहां माकपा का मुख्यालय है। सतीशन ने विजयन और उनके कैबिनेट सहयोगियों की आगामी विदेश यात्राओं की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि वे अपनी पिछली यात्राओं के माध्यम से राज्य में कोई बड़ा निवेश नहीं ला सके।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा देश भर के निवेशकों से राज्य के व्यापार के माहौल का लाभ उठाने की अपील करने के एक दिन बाद टाटा पावर डिस्कॉम ने गुरुवार को उद्योगों को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की। यह बात टाटा पावर के टीएंडडी, अध्यक्ष संजय बंगा ने कही। उन्होंने कहा कि हम उद्योगों को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के माध्यम से ओडिशा सरकार के मेक इन ओडिशा के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि टाटा पावर डिस्कॉम राज्य भर में 90 लाख ग्राहकों की सेवा करती है। बंगा ने कहा कि टाटा पावर ओडिशा डिस्कॉम जल्द ही नेटवर्क की उपलब्धता के आधार पर एक सप्ताह से 10 दिन में नए औद्योगिक कनेक्शन प्रदान करने की स्थिति में होगा। कंपनी ने अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप और मिस्ड कॉल सेवाओं के माध्यम से नए सेवा कनेक्शन का लाभ उठाने की सुविधा पहले ही बढ़ा दी है। बंगा ने कहा कि पिछले दो वर्षों में ओडिशा डिस्कॉम के अधिग्रहण के बाद से कंपनी ने बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए बिजली वितरण के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य के बिजली आपूर्ति नेटवर्क का पूरा विश्लेषण किया : बंगा ने कहा कि कंपनी ने राज्य के बिजली आपूर्ति नेटवर्क का पूरा विश्लेषण किया है और प्रमुख मुद्दों और अपग्रेड आवश्यकताओं की पहचान की है, इससे हमें राज्य में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है। अब हम औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों सहित अपने उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने पूंजीगत व्यय निवेश को बढ़ा रहे हैं। कंपनी ने नेटवर्क और बुनियादी ढांचे में सुधार और वृद्धि, तकनीकी एकीकरण, ग्राहक सेवा, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों को कवर करते हुए अगले पांच वर्षों में लगभग 5,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि कंपनी के ओडिशा डिस्कॉम ने औद्योगिक, वाणिज्यिक और सरकारी उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटरिंग अभियान भी शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से बेहतर खपत विश्लेषण होगा जिसके परिणामस्वरूप उच्च खपत श्रेणी के ग्राहकों के बीच अनुकूलित सेवा और ऊर्जा अनुकूलन होगा। अधिक बिलिंग के बारे में उपभोक्ताओं की शिकायतों पर एक सवाल का जवाब देते हुए बंगा ने कहा कि ये स्मार्ट मीटर एनएबीएल (नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज) से मान्यता प्राप्त हैं और बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणित हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। हिंदी उन भाषाओं में शुमार है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदी जनमानस की भाषा है और इसे देश की राष्ट्रभाषा बनाने की सिफारिश भी की थी। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया, लिहाज़ा इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेट पर लगातार बढ़ रहे हिंदी भाषियों की वजह से हर ब्रांड के लिए हिंदी का प्रयोग जरूरी बनता जा रहा है। दरअसल, वर्तमान में हर प्रोडक्ट की ब्रांडिंग सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंटरनेट पर ही होती है और यहां हिंदी भाषियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, गूगल सर्च इंजन की एक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि करती है, इसमें कहा गया है कि इंटरनेट पर हिंदी सामग्री पढ़ने वालों की संख्या प्रतिवर्ष 94% बढ़ रही है, जबकि अंग्रेजी में सामग्री पढ़ने वालों की संख्या में 17% गिरावट हो रही है, एक आंकड़े के मुताबिक दुनियाभर में तकरीबन 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट पर हिंदी प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा विश्व आर्थिक मंच की गणना के मुताबिक भी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में हिंदी को शामिल किया गया है। फ्लिपकार्ट-अमेजन सबकी जरूरत हिंदी : वैश्विक कंपनियां और ई-कॉमर्स कंपनियां अब एशिया में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा रही हैं, लोगों तक उनकी पहुंच का सबसे बड़ा माध्यम हिंदी ही बन रही है, इसके अलावा भी विश्व के 132 देशों में बसे भारतीय मूल के तकरीबन दो करोड़ लोग हिंदी में अपने कार्य निष्पादित करते हैं, ऐसे में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओएलएक्स, क्विकर व दुनिया की अन्य ईकॉमर्स कंपनियां हिंदी भाषी ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए हिंदी को अपना रही हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया, मसलन फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब भी हिंदी को अपना रहे हैं।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश में आज महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और वह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जहां भी लोगों से मिल रहे हैं लोग महंगाई से परेशान हैं और इसकी ही बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करने में लगे हैं। उन्हें चाहिए कि वे मन की बात छोड़ महंगाई की बात करें। महंगाई को नियंत्रित करने में असफल रहने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि श्री मोदी जनता की इस तकलीफ को समझते हैं लेकिन वह जानबूझकर लोगों की पीड़ा को कम करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी और वह लोगों के हर दुख को हुंकार बनायेंगे। श्री गांधी ने ट्वीट किया, महंगाई! भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग इस मुद्दे से बहुत ज्यादा परेशान हैं। प्रधानमंत्री जनता की तकलीफ को जानबूझ कर अनदेखा कर रहे हैं। भारत की हर दु:ख भरी पुकार को हुंकार बनाएंगे, भारत जोड़ते जाएंगे।

टीम एबीएन, चाईबासा/रांची। जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर की संयुक्त अध्यक्षता में दशहरा पूजा के विधि-व्यवस्था से संबंधित वर्चुअल बैठक आहूत की गई। जिसमें जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चाईबासा/ पोड़ाहाट-चक्रधरपुर/ जगन्नाथपुर, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी बीडीओ और सीओ सहित थाना प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक में उपायुक्त ने निर्देशित किया कि सभी पदाधिकारी अपने क्षेत्र में स्थित समस्त पूजा पंडाल समिति को चिह्नित तथा स्थल निरीक्षण करते हुए पंडालों का स्वयं अनुश्रवण करेंगे। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने क्षेत्राधीन असामाजिक तत्वों एवं सोशल मीडिया पर विशेष रूप से निगरानी रखेंगे तथा आवश्यकता होने पर सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए अनुमंडल एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम का अधिष्ठापन कर कर्मियों तथा पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी प्रकार की समस्या/सूचना के संज्ञान में आने पर त्वरित कार्रवाई किया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि पंडाल आने-जाने के क्रम में सड़क खराब हो तो त्योहार से पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी नगरपरिषद से समन्वय स्थापित कर मरम्मती का कार्य संपादित कर लिया जाए। इसके साथ ही पेयजल एवं विद्युत संबंधित कार्यों के लिए संलग्न कार्यालयों से सामंजस्य स्थापित कर संचालित कार्य पूर्ण किया जाए। विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने से पूर्व विशेष रुप से सूची का जांच कर लिया जाए कि कहीं किसी कर्मी का सेवानिवृत्ति अथवा अन्यत्र जिला में स्थानांतरण ना हुआ हो। वर्चुअल बैठक में पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी थाना प्रभारी/प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी त्योहार से पूर्व अपने अधीनस्थ शाखा में शांति समिति की बैठक आहूत करना सुनिश्चित करने सहित नशापान को ध्यान में रखते हुए अवैध शराब एवं देसी शराब के ठिकानों में प्रतिदिन छापेमारी करना सुनिश्चित करने का निर्देशित किया गया। कहीं पर कोई भी घटना घटित हो, जिससे संप्रदायिक माहौल बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकता है, वहां प्रखंड प्रशासन त्वरित कार्यवाही कर अपने स्तर से निष्पादन करना के अलावा विसर्जन के सभी रूट का शारीरिक रूप से जांच करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि विधि-व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त पुलिस दंडाधिकारीयों के द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही बरते जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। तेलंगाना के सिकंदराबाद में सोमवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां एक इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम में आग लग गई। बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त हुई जब यहां इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज की जा रही थी। आग लगने के कारण अब तक हादसे में आठ लोगों की मौत हो चुकी है। डीसीपी नॉर्थ जोन चंदना दीप्ति ने बताया, पहले छह लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन दम घुटने के कारण दो अन्य की मौत सामने आई है। उन्होंने बताया, अभी तक की जांच में सामने आया हे कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। अधिकारियों ने बताया, शोरूम के ऊपर लॉज भी स्थित है। आग लगने के कारण पहले व दूसरे माले पर धुंआ भर गया, जिससे लोगों का दम घुटने लगा। इसके बाद लोगों ने इमारत से कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, कई लोग इसमें फंस गये और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और लोगों को इमारत से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि इस घटना में पांच नये स्कूटर व सर्विसिंग के लिए आये 12 पुराने स्कूटर जल कर खाक हो गये। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। उन्होंने कहा, सिकंदराबाद में आग लगने से हुई आठ लोगों की मौत से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये व घायलों को 50,000 रुपये के भुगतान का एलान किया।