एबीएन सेंट्रल डेस्क। आने वाले दिनों में भारत डिजिटल की दुनिया में सबसे आगे होगा। अगले दस सालों में डिजिटल क्षेत्र में सबसे बड़ी संचार क्रांति होने वाली है। बस इस दौरान सबसे ज्यादा सजगता और ध्यान फेक न्यूज को रोकने के साथ-साथ क्वॉलिटी कंटेंट और बिजनेस मॉडल को अपग्रेड करने की जरूरत होगी। यह कहना है ऑस्ट्रेलिया के सांसद और डिजिटल क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया में पूर्व संचार मंत्री रह चुके पॉल फ्लेचर का। 

फ्लेचर शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित डीएनपीए की फीचर ऑफ डिजिटल मीडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान अमर उजाला डॉट कॉम से हुई विशेष बातचीत में उन्होंने डिजिटल हो रही दुनिया में डिजिटल बिजनेस और कंटेंट पर अपनी राय रखी।

उन्होंने कहा कि भारत में डिजिटल मीडिया का सबसे ज्यादा स्कोप भी है और आने वाले दिनों में उसकी सबसे बड़ी पहुंच होगी। इसके पीछे तर्क देते हुए कहते हैं कि भारत सरकार ने जिस तरीके से डिजिटली अपनाया है और देश के लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है वह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वह कहते हैं कि बीते कुछ सालों की ही बात अगर आप बात लें, तो पता चलेगा कि देश में डिजिटलाइजेशन खासकर बैंकिंग डिजिटलाइजेशन न के बराबर था। लेकिन अब हालात कितनी तेजी से बदले हैं। वह कहते हैं कि यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है देश में हो रहे डिजिटलाइजेशन का।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद पार्टी के लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत गाजीपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 

पार्टी की ओर से जारी नड्डा के कार्यक्रम के मुताबिक वह करीब साढ़े दस बजे काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद गाजीपुर रवाना हो जायेंगे। गाजीपुर पहुंचने के बाद दोपहर 12 बजे के करीब वह पवहारी बाबा आश्रम में पूजा अर्चना करेंगे।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर फोकस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने यदगिरी जिले में नारायणपुर लेफ्ट बैंक कनाल-एक्सटेंशन, रिनोवेशन एंड मॉर्डनाइजेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यहां उन्होंने हजारों करोड़ रुपये के कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमने उन जिलों में डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस पहुंचाई है, जिन्हें पिछली सरकार ने पिछड़ा घोषित कर दिया था। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि साढ़े तीन साल पहले जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ था, 18 करोड़ ग्रामीण घरों में से सिर्फ 3 करोड़ घरों में ही नल के जरिए पानी पहुंच रहा था, और आज 11 करोड़ ग्रामीण आबादी को नल से जल मिल रहा है। प्रधानमंत्री यदगिरी और कलबुर्गी के दौरे पर हैं, जहां वह 10,800 करोड़ रुपये से अधिक राशि की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश अगले 25 वर्षों के नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह 25 साल देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अमृत काल हैं। प्रत्येक राज्य के लिए अमृत काल हैं। अमृत काल में हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। उन्होंने कहा, भारत विकसित तब हो सकता है जब देश का हर नागरिक, हर परिवार, हर राज्य इस अभियान से जुड़े। भारत विकसित तब हो सकता है, जब खेत में काम करने वाला किसान हो या फिर उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक, सभी का जीवन बेहतर हो।
आजादी के 75वें वर्ष से लेकर 100वें वर्ष तक के सफर को प्रधानमंत्री अक्सर अमृत काल कह कर पुकारते हैं। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर इसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इस कालखंड में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया था। कर्नाटक में मोदी का इस महीने इस प्रकार का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले वह राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन के लिए हुब्बल्लि आये थे और उन्होंने इस दौरान एक रोड शो भी किया था।

डबल इंजन सरकार से मिल रहा फायदा
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कई विकास योजनाओं और कार्यक्रमों का उल्लेख किया कहा कि राज्य की जनता देख सकती है कि उन्हें डबल इंजन सरकार का कितना फायदा मिल रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कर्नाटक में मई में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है और उसने कुल 224 में से कम से कम 150 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा महत्वपूर्ण है।

• श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के प्रदेश अध्यक्ष मंजीत वाली एवं उनकी पूरी टीम ने किया स्वागत 

टीम एबीएन, रांची। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ की राष्ट्रीय प्रवक्ता की माननीय सदस्य बहन इंदिरा कुमारी दास जी का जालंधर आने पर श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के प्रदेश अध्यक्ष मंजीत वाली एवं उनकी पूरी टीम ने जोरदार स्वागत किया। 

इस दौरान कुमारी इंदिरा दास ने कहा कि मैं पंजाब आकर पीठ के अध्यक्ष मंजीत बाली मैबर डॉ अंबेडकर फाउंडेशन समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार एवं उनकी टीम से मिलकर बहुत प्रसन्न हूं। 

उन्होंने पंजाब में पीठ के माध्यम से किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। इस दौरान उनके साथ पीठ के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट मोहित भारद्वाज, राजेश ठाकुर, हुस्न लाल बाली, जगजीत कुल्थम, मंदीप सिंह, मोहिंदर पाल, जीवन संधू आदि भी मौजूद थे। 
 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 134 नये मामले सामने आये और उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,962 रह गयी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नए मरीजों को मिला कर भारत में अब तक 4.46 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं।

 मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार को सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमण से अभी तक 5,30,728 लोगों की जान गयी है। संक्रमण की दैनिक दर 0.07 प्रतिशत, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.08 प्रतिशत है।

 अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, कोरोना वायरस की दैनिक संक्रमण दर 0.07 प्रतिशत है तथा साप्ताहिक संक्रमण दर 0.08 प्रतिशत है। इलाजरत मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों की 1.01 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 36 कम हुई है। वहीं, देश में मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.80 प्रतिशत है।

 आंकड़ों के अनुसार, भारत में अभी तक कुल 4,41,48,815 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.20 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं।

गौरतलब है कि भारत में सात अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गये थे। देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गये थे। 

पिछले साल चार मई को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले चार करोड़ के पार हो गये थे।

• पीपीपी मॉडल को भी शामिल करने पर जोर

राघव अग्रवाल

एबीएन सेंट्रल डेस्क। इस साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट 2023-24 पेश करेंगी। हर साल की तरह ही इस साल भी देश के प्रमुख सेक्टर को बजट से उम्मीदें हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने बात की रियल एस्टेट के कुछ एक्सपर्ट्स से, आइए एक नजर डालते हैं साल 2023 के आम बजट से इस सेक्टर को क्या हैं उम्मीदें :

रियल एस्टेट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने बजट 2023 में सरकार से होम लोन के ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का सुझाव दिया है।

उन्होंने बिजनेस स्टैण्डर्ड के साथ बातचीत में कहा कि अगले फाइनेंशियल ईयर के बजट में किफायती यानी अफोर्डेबल हाउसिंग में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल को बढ़ावा देने के लिए कुछ इंसेंटिव भी लाए जाने चाहिए।

रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि करीब 7-8 साल की खामोशी के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले दो साल से अच्छी डिमांड और सेल्स देखी जा रही है।

उन्होंने कहा कि होम लोन पर बढ़ते इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार को होम लोन के ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने पर विचार करना चाहिए।

रियल एस्टेट सेवा एजेंसी कलिएर्स इंडिया में एडवाइजरी सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर शुभांकर मित्रा ने कहा कि सरकार को किफायती हाउसिंग सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार को पीपीपी मोड में किफायती किराये की हाउसिंग योजनाओं को बढ़ावा देने की भी जरूरत है। पीपीपी मॉडल को वंचित वर्ग के लिए बड़े पैमाने पर घर और हाउसिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसेंटिव दिया जाना चाहिए।

वहीं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि रियल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज समेत 200 अन्य उद्योगों को संचालित करता है। इस प्रकार इस सेक्टर के लिए इंसेंटिव का अन्य उद्योगों पर फायदेमंद प्रभाव पड़ेगा।

एक अन्य रियल्टी कंपनी त्रेहन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सारांश त्रेहन ने सहमति जताते कहा कि होम लोन से जुड़ी टैक्स कटौती की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए।

लग्ज़री होम डेवलपर्स ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव : सेल्स और रेंट के लिए लग्जरी हाउस सेगमेंट में महामारी के पिछले दो सालों में अच्छी वृद्धि देखी गई है। अनरॉक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वर्षों में सात प्रमुख शहरों में पॉश हाउसिंग कॉलोनियों में एवरेज मंथली किराया 8 से 18 प्रतिशत बढ़ा है। दूसरी ओर, उनके कैपिटल वैल्यू में 2 से 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

गोवा में लग्जरी होम डेवलपर्स लिंकन बेनेट रोड्रिग्ज के चेयरमैन और फाउंडर लिंकन बेनेट रोड्रिग्स ने कहा कि भारत में लग्जरी हाउसिंग बाजार में जोरदार वृद्धि देखी जा रही है। इसमें नए अल्ट्रा रिच लोग खरीदारी कर रहे हैं। इस तरह सेंटीमेंट को ऊंचा रखने के लिए बजट में टैक्स छूट पर ध्यान देना चाहिए।

ग्राहकों को होम लोन की बढ़ती ईएमआई से बचाने को लेकर इंडिया सोथेबीस इंटरनेशनल रियलिटी के सीईओ अमित गोयल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि होम लोन पर इंटरेस्ट और मूल राशि पर टैक्स ब्रेक 2 से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जायेगा। यह उद्योग और घर खरीदारों के लिए समान रूप से सबसे स्वागत योग्य कदम होगा।

को-वर्किंग स्पेस कंपनियों के लिए कागजी कार्रवाई में कटौती करने की भी मांग : बड़ी टैक्स कटौती वृद्धि की मांग के अलावा को-वर्किंग स्पेस डेवलपर्स चाहते हैं कि सरकार उनकी सर्विसेज पर टीडीएस की दर को कम करे और कागजी कार्रवाई को कम करे।

को-वर्किंग फर्म 315 वर्क एवेन्यू के फाउंडर मानस मेहरोत्रा ने कहा कि वर्तमान में को-वर्किंग सर्विसेज पर लागू टीडीएस की दर अधिक है क्योंकि को-वर्किंग कंपनियां मूवेबल और इमूवेबल दोनों का किराया प्रदान करती हैं।

उन्होंने कहा कि क्योंकि को-वर्किंग स्पेस में प्रतिस्पर्धी अधिक है, इसलिए को-वर्किंग सर्विसेज पर टीडीएस की दर कम करना एक पॉजिटिव पहल होगी।

बता दें, 2023 का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट की घोषणा करेंगी।

रवि रंजन

एबीएन सेंट्रल डेस्क। सरकार ने बुधवार को कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य एक अरब टन से ज्यादा रखा गया है। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कुल लक्ष्य में से सरकारी कंपनी कोल इंडिया को 78 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है।

इसके अलावा सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड (एसीसीएल) को 7.5 करोड़ टन और वाणिज्यिक खदानों से 16.2 करोड़ टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

बयान के अनुसार, कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 में एक अरब टन से ज्यादा कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए कोयला सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी कोयला कंपनियों के साथ गहराई से समीक्षा की है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अंतर्गत 290 खदानें संचालित हैं, जिनमें से 97 खदानें हर साल 10 लाख टन कोयले का उत्पादन करती हैं।

इन सभी 97 कोयला खदानों के लिए, भूमि अधिग्रहण, वन विभाग से मंजूरी, पर्यावरण विभाग से मंजूरी, रेल संपर्क और सड़क संपर्क के मुद्दों पर चर्चा हुई और इनकी समयावधि तय की गई। कोयला कंपनियों के लगातार प्रयासों से 97 कोयला खदानों में से 56 में कोई मुद्दा लंबित नहीं है।

सिर्फ 41 खदानों में 61 मुद्दे हैं, जिनके लिए कोयला कंपनियों द्वारा संबद्ध राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ मिलकर नजर रखी जा रही है।

सीआईएल ने वित्त वर्ष 2021-22 में 62.2 करोड़ टन कोयला जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 51.3 करोड़ टन कोयले का उत्पादन कर चुका है। ऐसी उम्मीद है कि कोल इंडिया का उत्पादन मौजूदा वित्त वर्ष में तय 70 करोड़ टन उत्पादन लक्ष्य को पार कर जायेगा और वर्ष 2023-24 में 78 करोड़ टन कोयले का उत्पादन करेगी।

• 24 घंटे में 2 जवानों की सुसाइड से हड़कंप 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 24 घंटे के भीतर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के दो कर्मियों की आत्महत्या का मामला सामने आया है। समाचार एजेंसी पीटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक, नेल्लोर जिले के सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर में नाइट ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर विकास सिंह ने सोमवार की रात अपनी पिस्टल से कनपटी पर गोली मार ली। 

30 वर्षीय विकास सिंह तिरुपति जिले के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) शार के गेट एक पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी गोली की आवाज सुनकर अन्य सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे और विकास सिंह को खून से लथपथ पाया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। एजेंसी के मुताबिक, विकास सिंह उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं। 

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सुसाइट के कारणों का पता लगा रही है। बीते 8 दिनों में कर्नाटक स्थित इस इसरो कैंपस से तीन आत्महत्या की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सुसाइड की बढ़ती घटनाओं पर इसरो के साथ पुलिस ने भी संज्ञान लिया है और जांच की जा रही है।