गढ़वा। जिले के रंका वन विभाग कार्यालय परिसर में गुरूवार को 72वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, उप विकास आयुक्त सत्येंद्र नारायण उपाध्याय व वन पदाधिकारियों ने पौधरोपण कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्य वन संरक्षक कुमार अरविंद मनीष द्वारा लिखित वनों पर आधारित पुस्तक चलो करें शृंगार धरा का मंत्री श्री ठाकुर ने विमोचन किया। मौके पर मंत्री ने कहा कि वन है तो जीवन है। मानव जीवन के लिए पौधा लगाना एवं उसका संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। एक वृक्ष 100 पुत्र के समान होता है। वन महोत्सव तभी सार्थक होगा जब हम सभी लोग पौधा लगायें एवं उसे संरक्षित करें। इस कोरोना काल में पर्यावरण संरक्षण का महत्व सभी को समझ में आ जाना चाहिए। मुफ्त में मिलने वाला आॅक्सीजन अस्पतालों में महंगे बिकने लगे। मंत्री ने कहा कि जंगलों को अंधाधुंध कटाई से आज पूरा विश्व चिंतित है। मंत्री श्री ठाकुर ने सभी लोगोंं से कम से कम एक-एक पौधा लगाने एवं उसे सुरक्षित रखने की अपील किया। डीडीसी ने कहा कि मानवता की रक्षा के लिए पौधारोपण जरूरी है। किसान अपने खेतों के किनारे वृक्ष लगाकर दोहरा, तिहरा लाभ कमा सकते हैं। क्षेत्रीय वन संरक्षक संजय कुमार सुमन ने कहा कि वनों से निकलने वाला आक्सीजन हमें नि:शुल्क मिलती है। इसके लिए जन सहभागिता जरूरी है। मौके पर दक्षिणी वन प्रमंडल पदाधिकारी शशि कुमार, उतरी वन प्रमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार यादव, एसडीओ राजेश कुमार लिंडा, एसडीपीओ सुदर्शन कुमार आस्तिक, बीडीओ संतोष कुमार प्रजापति, सीओ शंभु राम, रेंजर विमद कुमार, झामुमो जिला अध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज ठाकुर, वन विभाग के विधायक प्रतिनिधि संजय पासवान, प्रखंड अध्यक्ष आशीष गुप्ता, कार्तिक पांडेय, दीपक सोनी आदि सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे।

साहेबगंज । तालझारी प्रखंड सभागार मे बुधवार को बीपीओ जैनी किस्कू की अध्यक्षता में बागवानी मित्रों व लाभुको को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बागवानी मिशन को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षण में उपस्थित बागवानी मित्रों व लाभुको के सदस्यों को पौधों के संरक्षण की जानकारी दी गई ताकि बागवानी योजना के तहत प्रखंड क्षेत्र में लगाए गए पौधों की रक्षा हो सके एवं बागवानी योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। वहीं प्रशिक्षण में मुख्य रूप से जिला मनरेगा प्रोग्राम पदाधिकारी बिसंबर पटेल मुख्य रूप से उपस्थित थे। मौके पर उन्होंने कहा की बागवानी योजना को बढ़ावा मिले इसके लिए पौधों का संरक्षण जरूरी है। इसकी जिम्मेदारी लाभुक व बागवानी मित्र के माध्यम से तय की जा सकती है। कहा कि बरसात के बाद बागवानी को समुचित सिचाई व्यवस्था करने की आवश्यकता है। बरसात में कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन इसके बाद मार्च से जुलाई के बीच गर्मी के दौरान बागवानी मित्र व लाभुको के सदस्य इसकी देखभाल की जिम्मेदारी संभालेंगे। साथ ही बागवानी लाभुको को जानकारी दी गई कि कार्य योजना तैयार कर दायित्वों का निर्वहन करें। मौके पर बीपीओ जैनी किस्कू, जेई गंगा धर मंडल, अजीत कुमार, मो. नेहाल आलम, रोजगार सेवक सबीना प्रवीण, रेनुका रजक आदि बगवानी मित्र, लाभुक व प्रखंड क्रमी मौजूद थे।

बाघमारा। मानव जाति अपनी विकास की गाथा लिखते लिखते अपने हाथों से ही अपने विनाश की गाथा भी लिख रही है। बताते चलें कि धनबाद जिले के बाघमारा अंचल में फाटा माहुल पंचायत के अंतर्गत कांको मौजा में इन दिनों जमीन बेचने की ललक में जमीन विक्रेताओं के द्वारा दर्जनों हरे-भरे बड़े बड़े पेड़ों को काटकर गिरा दिया गया है। पेड़ काटने के लिए अंचल से या फिर वन विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई है। इसके साथ ही गैरमजरूआ जमीन पर भू माफियाओं के द्वारा जेसीबी चलाकर जमीन को समतल किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात कतरास की लाइफलाइन कही जाने वाली कजरी नदी से महज 30 फीट की दूरी पर भू माफियाओं के द्वारा दो दो जेसीबी मशीन चला कर दिन रात काम कर जंगल को खत्म किया जा रहा है । स्थानीय ग्रामीण भोला मांझी ने बताया कि कुछ जमीन रैयती है लेकिन नदी के तरफ जो जेसीबी चलाकर काम किया जा रहा है वह जमीन गैरमजरूआ जमीन है और सरकारी जमीन पर भू माफियाओं की नजर पड़ चुकी है। इस मामले को लेकर जब फाटामाहुल पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बीरबल मंडल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कांको ग्राम समिति के द्वारा वर्षों पहले 10,000 पेड़ लगाई गई थी। जिसकी रक्षा कर ग्रामीणों ने पेड़ को बड़ा किया। लेकिन अभी भू माफियाओं के द्वारा बिना किसी अनुमति लिए हुए पेड़ों को काटा जा रहा है जो बिल्कुल ही गैरकानूनी है। साथ ही मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि काको मौजा में जमीन की लूट मची हुई है। बाहर के लोग आकर जमीन लूट रहे हैं, इसमें कुछ स्थानीय लोगों की भी मिलीभगत है। जल्द ही इस मामले को लेकर बाघमारा सीओ और वन विभाग को लिखित शिकायत दी जाएगी।

ओरमांझी। भारतीय जनता पार्अी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की अध्यक्ष सुनील उरांव की अध्यक्षता में बुधवार को ओरमांझी के उलातु सरना स्थल पर पौधरोपन कार्यक्रम आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सह अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने सराना स्थाल पर सखुआ व पिपला के पौधे लगाये। प्रखंड के विभिन्न गांव के दर्जन भर पहान पुजारी को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया और कहा आदिवासी समाज ही असली सनातनी धर्म के हैं। समाज में भ्रम फैला कर आदिवासी समाज को बांटने का प्रयास करने वाले के मनसुबे कभी सफल नही होगें। उन्होने कहा देश की संस्कृति सिर्फ नाचना गाना नही आस्था व विश्वास से जूड़ा है। उन्होने कहा वह खूद पाहन परिवार से जूडें है। सनातनी सरना संस्कृति को बेहतर जानते व समझते हैं। प्राचिन काल से सरहुल करमा पूजा में सखुआ बृक्ष का विशेष महत्व रहा है। उन्होने सांसद मद से सरना स्थल की घेराबंदी कराने की घोषणा करते हुए कहा पौधे लगाने के साथ उसे संरक्षित करने की आवष्यकता है। पेड़ पौधे की रक्षा व प्रबंधन के लिए शुरू से ही ग्राम व्यवस्था बनी हुई है। उन्होने कहा प्रकृति से छेड़छाड नही होना चाहिए। प्रकृति की सेवा करेगें तभी हमे प्रकृति से जीवन मिलेगा। सम्मानित हुए पहान पुजारी- प्रखंड क्षेत्र के हेंदेबिली, डटमा, शांति, बारीडीह, हतवाल, उलातु के सबुरा पाहन, डुपका पाहन, प्रयाग पाहन, नीलमोहन पाहन, बालक पाहन, कैलाष पाहन, बाबुराम पाहन, रति पाहन, रामु पाहन व अरूण पाहन सहित कई पहान पुजारी को राज्यसभा सांसद समीर उरांव द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एसटी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र मुंडा, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, एसटी मार्चा के जिला अध्यक्ष जीतराम मुंडा, अमरनाथ चौधरी, मानकी राजेंद्र शाही, भाजयुमो प्रखंड अध्यक्ष धनंजय महतो, चतुर साहू, शशि मेहता, राजेश गुप्ता, सत्यनारायण तिवारी, अलखनाथ महतो, भानुप्रताप व भीम मुंडा सहित ग्रामीण उपस्थित थे।

मेदिनीनगर। आयुक्त जटाशंकर चौधरी मंगलवार को लातेहार जिले के महुआडांड़ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गांवों का दौरा किया। आयुक्त ने ओरगी बटवा टोली, सिरसी, हुरही, अयगु आदि विभिन्न गांवों का दौरा कर इन गांवों में किसानों द्वारा की जा रही गुंदली, मडुआ व कोदो की खेती का जायजा लिया। आयुक्त ने विलुप्त हो रहे इनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रेरित किया। वहीं दूसरी ओर जिला कृषि पदाधिकारी को संसाधन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आयुक्त में गुंदली की फसल का निरीक्षण के दौरान कहा कि इसे विलुप्त होने से बचाएं। वृहत क्षेत्र में इसकी खेती करें। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को गुंदली, मडुआ एवं कोदो की फसल को वैज्ञानिक पद्धति से कराने हेतु कृषक पाठशाला का आयोजन करने का निर्देश दिया, ताकि इन फसलों को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि गुंदली में न्यूट्रीशन अधिक होता है। कोविड-19 संक्रमण के वर्तमान दौर में आमजनों को न्यूट्रीशन युक्त भोजन की आवश्यकता है। ऐसे में इसकी खेती से किसानों को अधिक मुनाफा होगा। वहीं आमजनों को न्यूट्रीशन युक्त भोजन मिल सकेगा, जिससे वे स्वस्थ होंगे। आयुक्त ने महुआडांड़ प्रखंड क्षेत्र के नेतरहाट वाले क्षेत्रों में चाय, कॉफी की खेती को बढ़ावा देने को लेकर प्रोजेक्ट तैयार करने का भी निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया है।

चौपारण। ग्राम डुमरी निवासी दिनेश साव ने स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल प्रांगण में सोमवार को 1001 पेड़ का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि बरही विधायक उमाशंकर अकेला, चैय विश्वकर्मा समाज अध्यक्ष मिथिलेश्वर प्रसाद राणा, विधायक प्रतिनिधि रामफल सिंह, जनजागरण संस्थापक रामलाल साव, कृषि विधायक प्रतिनिधि गोपाल विश्वकर्मा, शिक्षक विजय सिन्हा, बैजू गहलौत, रेवाली पासवान सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने पेड़ देकर पेड़ लगाने के फल के बारे में बताया। मुख्य अतिथि अकेला ने कहा कि दिनेश जी हर वर्ष अपना रुपया लगा कर सही मायने में हरियाली लाने का कार्य कर रहे है। विधायक ने वन विभाग को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि एक तरफ रुपया लगा कर दिनेश लोगो को जीने के लिए प्राकृतिक आॅक्सीजन प्लांट लगा रहे है। वही दूसरी तरफ वनकर्मी सरकार का रुपये को लेकर जंगल के पेड़ों को काट कर वीरान करने वालो पर कार्रवाई नही कर सहयोग कर रहे है। अवैध कटाई का कार्य पर विराम लगाया जाए और पेड़ लगाया जाय तो चौपारण में कभी वातावरण दूषित नही होगा। ज्ञात हो कि दिनेश के अंदर हर वर्ष 1001 पेड़ लगाने का जुनून को देख 2020 को चौपारण प्रखंड प्रशासन ने हरियाली दूत का उपाधि दिया था। मौके पर कृषि विधायक प्रतिनिधि गोपाल विश्वकर्मा, शिक्षक विजय सिन्हा, दीपक गुप्ता, लालेश साहू, संतोष रजक, रामा साव, नकुल रजक, राजेन्द्र रजक, भुनेश्वर रजक, सुनील राणा सहित कई लोग उपस्थित थे।

मेराल (गढ़वा)। जिले के मेराल प्रखंड अंतर्गत करकोमा पंचायत के लालीदामर में गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने शनिवार को पानी रोकोे, पौधा रोपो अभियान का उद््घाटन किया। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत संचालित इस अभियान के फेज वन कार्यक्रम का का उद्घाटन मंत्री श्री ठाकुर ने नारियल फोड़कर तथा गड्ढा खोदकर किया। इस योजना के तहत अजय तिवारी के खेत में तीन लाख 73 हजार 300 रुपये की लागत से एक एकड़ में लगने वाला आम बागवानी में गड्ढा खोदकर मंत्री ने अभियान की शुरुआत की। मौके पर मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि मनरेगा योजना अंतर्गत नीलांबर पितांबर जल समृद्धि योजना एवं बिरसा हरित ग्राम योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं को मिशन मोड में क्रियान्वित करने के लिए राज्य में 26 जून से दो जुलाई तक पानी रोको पौधा रोपो फेज वन अभियान चलाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत जल एवं मृदा संरक्षण कार्यों से गांव का पानी गांव में एवं खेत का पानी खेत में रखने के उद्देश्य को पूरा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत वर्तमान में राज्य के ग्रामीण जनता को बृहद पैमाने पर मनरेगा योजनाओं से जोड़कर लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ गांव को जल स्वालंबी बनाने एवं ग्रामीणों की आजीविका को सुदृढ़ करने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इनके माध्यम से मानव दिवस के सृजन के साथ-साथ जल एवं मृदा संरक्षण कार्यों को भी अमल में लाया जायेगा। मौके पर उप विकास आयुक्त सत्येंद्र नारायण उपाध्याय, मेराल बीडीओ गौतम कुमार, सीओ अंगार नाथ स्वर्णकार, जेएमएम जिला अध्यक्ष तनवीर आलम खान, सचिव मनोज ठाकुर, प्रवक्ता धीरज दुबे, युवा जिलाध्यक्ष नितेश कुमार सिंह, कंचन साहू, कमल किशोर चौबे, मेराल प्रखंड अध्यक्ष दशरथ प्रसाद, विनोद प्रसाद, ज्ञान रंजन मिश्र, बृजराज चौबे, मुखिया प्रतिनिधि शिव कुमार चैधरी, गौरी शंकर तिवारी, फिरोज अंसारी देवनाथ गौतम, बीपीएम पिंकी कुमारी सहित जेएसएलपीएस की महिलाओं सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे।

केंद्र सरकार ने बुधवार को बाजार सत्र 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों पर एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) बढ़ाने को अनुमति दे दी। केंद्र ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिल (452 रुपये प्रति कुंतल) में की गई है। इसके बाद तुअर और उड़द (दोनों 300 रुपये प्रति कुंतल) आते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों पर 50 फीसदी तक एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछले सात साल से किसानों के हित में फैसले ले रही है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा करने के लिए हर वक्त तैयार है। तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल के मुकाबले 72 रुपये बढ़कर 1940 रुपये प्रति कुंतल हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल यह राशि 1868 रुपये प्रति कुंतल थी। उल्लेखनीय है कि एमएसपी वह दर होती है जिस दर से सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीदती है। जिद छोड़े केंद्र सरकार: कांग्रेस वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने कहा है कि किसानों के आंदोलन को समाप्त करने का एक ही तरीका है कि तीनों नए कृषि कानून वापस लिए जाएं। देश के मुख्य विपक्षी दल ने इन कानूनों को विनाशकारी करार देते हुए कहा कि सरकार को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए। इन फैसलों को भी मिली मंजूरी कैबिनेट ने रेलवे की संचार व सिग्नल प्रणाली उन्नत करने के लिए पांच मेगाहर्ट्ज के 4जी स्पेक्ट्रम को मंजूरी दे दी। इस पर अगले पांच साल में 25 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में संशोधन के साथ नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की प्रायोज्यता के विस्तार को भी मंजूरी दे दी गई।