एबीएन एडिटोरियल डेस्क (सुनीता सिंह)। नब्बे के दशक की शुरूआत में जहां देश में आर्थिक उदारीकरण बड़ा जोर -शोर से हो रहा था, वहीं दूसरी ओर इस प्रक्रिया में कृषि क्षेत्र बहुत ही पीछे छूट गया था।और भारत अपनी बढ़ती आबादी का भरण पोषण करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने को मजबूर था। वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार कृषि के क्षेत्र में चौतरफा प्रयास करते हुए कृषि और कृषि से जुड़े विभिन्न तरह के व्यवसाय को सामने लाकर आत्मनिर्भर भारत कृषि कार्यक्रम को और मजबूत करते जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार देश में कृषि और किसानों को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इस बार के बजट में कृषि पर लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन इसी बात को दर्शाता है। इसके साथ ही कृषि और खेती किसानी से जुड़े क्षेत्रों पर अलग-अलग जोर देते हुए कृषि को समग्रता में देखने की कोशिश भी की जा रही है ।मोदी सरकार ने खेती किसानी के लिए व्यापक सोच के साथ अनेकों संभावनाओं को देखते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी लाई है। खेती किसानी पर बात करने से ही सामान्य धारणा बनती है- अनाज और सब्जी का उत्पादन। लेकिन मोदी सरकार ने आम जनों के बीच कृषि को समग्रता में देखने की दृष्टि भी पैदा की और साथ ही इसे जमीन पर उतारने की भरपूर कोशिश भी की है। मसलन पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री फॉर्म, तसर सिल्क उत्पादन आदि अनेकों ऐसे व्यवसाय हैं, जिस पर जोर दिया जा रहा है और साथ ही रोजगार के व्यापक द्वार को खोलने की कोशिश भी जारी है। केंद्र सरकार द्वारा देश में कृषि से जुड़े किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इसके लिए देश के कृषि गतिविधियों से जुड़े किसानों, पशुपालकों के साथ अब केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य पालन के व्यवसाय करने वाले किसानों को भी आर्थिक सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरूआत की गई है। जिसे नीली क्रांति के नाम से भी जाना जा रहा है। इस योजना के माध्यम से केंद्र के साथ-साथ कई राज्य सरकारों के द्वारा मिलकर मत्स्य पालन का व्यवसाय करने वाले किसानों को 40 से 60% सब्सिडी का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। इसे शुरू करके किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना कृषि क्षेत्र पर केंद्रित एक अनवरत चलनेवाली विकास योजना है, जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024 -25 तक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत 20,050 करोड़ रुपए का निवेश मत्स्य क्षेत्र में होने वाला सबसे अधिक निवेश है। इसमें लगभग 12,340 करोड़ रुपए का निवेश समुद्री अंतरदेशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में लाभार्थी केंद्रित गतिविधियों पर तथा 7,710 करोड़ रुपए का निवेश फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रस्तावित है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के किसान, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मत्स्य पालन के व्यवसाय को शुरू करने के लिए उसमें अधिक पैसे खर्च कर सके, ऐसे सभी किसानों को सरकार योजना के माध्यम से 40% अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों को सरकार द्वारा 60% तक की सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को पूरे देश में 5 वर्ष के लिए लागू किए जाने के बाद सरकार का मुख्य लक्ष्य देश में 55 लाख युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करने का रखा गया है। इसके साथ ही देश में वर्ष 2018 -19 में 46589 करोड़ रुपए निर्यात आय को बढ़ाकर 2024 -25 तक एक लाख करोड़ की दुगुना निर्यात आय करके 70 लाख टन का अतिरिक्त मछली उत्पादन करना है। जिससे देश में मछली पालन का व्यवसाय शुरू करने वाले किसान अपने व्यवसाय से अधिक मछली का बेहतर लाभ अर्जित कर सकेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की प्रमुख बातों पर भी हमें गौर करना चाहिए। मछलियों की गुणवत्ता वाली प्रजातियों की नस्ल तैयार करने तथा उनकी विभिन्न प्रजातियां विकसित करने ,महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास और विपणन नेटवर्क आदि पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। नीली क्रांति योजना की उपलब्धियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई कार्य किये जा रहे हैं।-जिसमें मछली पकड़ने के जहाजों का बीमा, मछली पकड़ने वाले जहाजों /नावों के उन्नयन हेतु सहायता ,बायो -टॉयलेट्स, लवण छारीय में जलीय कृषि, मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्टार्ट-अप्स, इंक्यूबेटर्स, एक्वाटिक प्रयोगशालाओं के नेटवर्क और उनकी सुविधाओं का विस्तार, ई ट्रेडिंग /विपणन मत्स्य प्रबंधन आदि योजना शामिल है। झारखंड में मत्स्य पालन की असीम संभावनाएं देखने को मिल रही है। झारखंड में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राज्य में पिछले साल 2.38 लाख मैट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया। और आगे 2024 -25 तक 1.5 लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त मछली उत्पादन करने का लक्ष्य लिया गया है। ज्ञात हो कि झारखंड के लगभग 70 फीसदी मछली का सेवन करती है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को मछली पालन के क्षेत्र में अवश्य आगे आना चाहिए, जिससे कि एक तरफ युवाओं को रोजगार मिल सके और दूसरी तरफ मछली व्यवसाय के क्षेत्र में वे आगे बढ़ सकें। यह कहना सही होगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देश के कृषि और किसानों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। वैसे तो देश में किसानों की आय बढ़ाने के मुद्दे पर राजनीतिक और नीतिगत चचार्एं तो खूब होती रही है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के रूप में इस क्षेत्र में सुधार करने में सक्षम अन्य दूसरी कोई सरकार नहीं रहीं। (लेखिका प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भाजपा झारखंड हैं।)

एबीएन डेस्क (के विश्वा)। लोकतंत्र में बहुसंख्यक जिस को वोट देता है वह पार्टी सरकार बनाती है। पर सरकार की राजनीतिक धर्म है कि सरकार जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के आधार पर जो भी अल्पसंख्यक हैं, उनके सम्मान स्वाभिमान और सुरक्षा की गारंटी दे। पर इस राज्य में सरकार की विभाजन कारी नीतियों का परिणाम है कि भोजपुरी मगही और अंगिका बोलने वाले लोगों को राज्य में दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। साथ ही उन्हें नफरत का सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ भेदभाव बढ़ रहा है और इससे नफरत की खाई और बढ़ेगी। राज्य में संघर्ष पैदा होगा, जिससे राज्य की एकता और अखंडता को खतरा है। हम बहुत जिम्मेदारी के साथ यह कहते हैं कि यह षड्यंत्र झारखंड सरकार की है। सरकार राज्य के अहम मुद्दे जैसे बेरोजगारी भत्ता, जेपीएससी की धांधली, जेएसएससी की बहाली, सहायक पुलिस कर्मियों की मांग, आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांग सहित अन्य सभी जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए राज्य के युवाओं को आपस में लड़ा रही है। जिसे हमें नाकाम करना है। लोगों को जागरूक करने के लिए हम यह प्रेस वार्ता कर रहे हैं। राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ। राज्य के पलामू प्रमंडल की क्षेत्रीय भाषा हिंदी और भोजपुरी है। ऐसे में हमें हमारे ही राज्य में हमारे भाषा, संस्कृति को कोई बाहरी कहेगा तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह स्पष्ट करें कि पलामू प्रमंडल झारखंड का हिस्सा है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनकी मर्जी वह पलामू को अलग कर दें और अगर पलामू प्रमंडल झारखंड की हिस्सा है तो पलामू में कौन लोग रहते हैं जिंदा या मुर्दा। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि पलामू सिर्फ भूखंड नहीं है । पलामू में भी जिंदा लोग रहते हैं। और जहां लोग रहते हैं उनकी भी अपनी भाषा और संस्कृति होती है जिसकी रक्षा सरकार को करनी होती है। हमारे पास भी निलांबर-पितांबर की धरोहर है। हमारा भी स्वाभिमान है। अगर राज्य को सचमुच आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सरकार को 24 जिलों की बात करनी होगी। और भाषा के नाम पर इस उन्माद को बंद करना होगा। अन्यथा क्रिया की प्रतिक्रिया और प्रतिकार के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। राज्य की जनता से अनुरोध करेंगे कि हमारी साझी लड़ाई है, साझी संस्कृति और भौगोलिक विरासत है। हमें सबके भाषा संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा और उसका सम्मान करना चाहिए। हमें आपस में लड़ाने वाले अंग्रेजों से सावधान रहना चाहिए। जनता को जरूरी मुद्दों पर एक साथ सरकार को घेरना चाहिए। सरकार से सवाल करना चाहिए। सरकार की इस प्रायोजित आंदोलन को हम गैर झारखंडी और विभाजन कारी मानते हैं? क्योंकि यह आंदोलन पूरे राज्य के हितों की बात नहीं करता। इसलिए सरकार की इस नीति का हम विरोध करते हैं और राज्य के सभी भाषा, जाति, धर्म के अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं। उनके हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। गैर संवैधानिक नीतियों का मुंहतोड़ जवाब देंगे और सरकार को जरूरी मुद्दों पर बात करने को मजबूर करेंगे।

एबीएन एडिटोरियल डेस्क (अदिति)। 10 मार्च को यूपी विधानसभा के चुनाव परिणाम आने वाले हैं। महिलाओं और मुस्लिमों वोटरों का रूझान किस ओर रहा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता इस वक्त दुविधा में हैं। अपनी पहचान की रक्षा करने की उनकी पुरजोर ख्वाहिश और प्रदेश के शासन में उनकी भी बात सुनी जाए, उसको देखते हुए उनके सामने आॅल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) को ही वोट देने का विकल्प बचा है जो राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी (सपा) और राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) जैसे परंपरागत राजनीति दलों से ही जुड़े रहने का एक रास्ता बचा है जो शायद अल्पसंख्यकों के हितों का भले ही खुलकर समर्थन नहीं कर पा रहे हों लेकिन वे प्रमुख विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर हाल में सपा को लेकर सबसे ज्यादा निराशा इस बात को लेकर बढ़ी है कि पार्टी ने आजम खान की लंबी कैद के मुद्दे को ठीक तरह से नहीं उठाया। अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार किए जाने के बाद खान जेल से सपा उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव (रामपुर से) लड़ रहे हैं। उनके और उनके परिवार के खिलाफ 104 अदालती मामले दर्ज हैं जिनमें भूमि अतिक्रमण से लेकर बकरी, भैंस और पुस्तकों की चोरी तक के आरोप शामिल हैं। इस समुदाय में इस बात को लेकर काफी अफसोस है कि सपा ने खान के मामले को पुरजोर तरीके से जनता के सामने नहीं उठाया लेकिन मुलायम सिंह यादव अगर पार्टी प्रमुख रहते तब इस मुद्दे पर पार्टी का रुख कुछ और ही होता। वर्ष 2021 में जब वह पहले से ही कई महीनों तक जेल में थे तब सपा ने उनकी रिहाई के लिए एक अभियान शुरू किया था। उनके बेटे अब्दुल्ला इस चुनाव में सपा उम्मीदवार (स्वार) हैं जो हाल ही जेल से रिहा हुए हैं। उन पर कथित रूप से चुनावी दस्तावेजों में गलत जन्मतिथि बताने के आरोप हैं। चुनाव विशेषज्ञ और नेता योगेंद्र यादव कहते हैं, एआईएमआईएम का उभार यह दर्शाता है कि मुसलमान कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष राजनीति के ब्रांड से थक चुके हैं जिस पर सपा और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) भी अमल करती है। वे वोट बैंक और बंधकों के रूप में अपने समुदाय के इस्तेमाल किए जाने से नाराज हैं। लेकिन अकादमिक जगत से जुड़ी रही और उत्तर प्रदेश की विशेषज्ञ सुधा पई का कहना है कि इस आधार के हिसाब से कम सबूत हैं कि मुसलमान अपने रणनीतिक मतदान के पिछले रुझान से अलग कुछ करेंगे। वह कहती हैं, आम रुझान यही है कि आप पहले प्रत्याशी को देखते हैं और आकलन करते हैं कि वह प्रत्याशी उस विशेष निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा को हराने जा रहा है या नहीं और उस आधार पर उस व्यक्ति को वोट दिया जाएगा। ऐसे में कोई अलग पैटर्न नहीं उभर सकता है बल्कि यह जमीनी वास्तविकता पर आधारित फैसला है। एआईएमआईएम का उदय अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। तेलंगाना के पुराने हैदराबाद क्षेत्र से गहरा ताल्लुक रखने वाली पार्टी ने 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा था। उसने 38 सीट पर चुनाव लड़ा और एक भी सीट नहीं जीती और उसके 37 प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। लेकिन इन सीट पर पार्टी 2.4 प्रतिशत की वोट हिस्सेदारी पाने में कामयाब रही। अगर यह पार्टी तस्वीर में नहीं होती तब ये वोट सपा या कांग्रेस के खाते में जा सकते थे और इसी वजह से उस पर भाजपा की बी टीम होने का तोहमत लगा। इस बात को तब और बल मिला जब उसने तृणमूल कांग्रेस के साथ सहयोग किए बिना अपने दम पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और उससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस बार भी पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सपा-रालोद गठबंधन का समर्थन करने से इनकार कर दिया है बल्कि 100 सीट पर चुनाव लड़ने की अपनी महत्त्वाकांक्षा भी बढ़ा दी। इस समुदाय के नेताओं ने नाम न बताने की शर्त पर दो रुझानों के बारे में बात की। उनका कहना है, मुस्लिम राजनीति के ओवैसीकरण में मुसलमानों के लिए कट्टरपंथी अधिकारों की बयानबाजी एक मुख्य विषय बन गया है। इसमें कोई शक नहीं कि ओवैसी शानदार वक्ता हैं और उन्होंने संसद में कई बार कहा है कि एक मुस्लिम के रूप में भारतीय संविधान उनका अंतिम हथियार है क्योंकि यह भारत के लिए, भारतीयों के लिए, मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए सबसे अच्छा दस्तावेज है। यह सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए भी सबसे अच्छा दस्तावेज है। लेकिन ओवैसी चाहते हैं कि संविधान में निहित मुसलमानों के अधिकारों को उनकी वर्तमान परिस्थितियों पर लागू किया जाए। उदाहरण के लिए वह चाहते हैं कि हाल ही में उन पर हुए जानलेवा हमले के दोषियों को भी सख्त गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के हिसाब से दंडित किया जाए जिसके तहत कई मुस्लिम युवाओं को जेल में डाला गया है। हालांकि इस तरह की जोशीली बयानबाजी चुनावी जनसभाओं में काफी पसंद की जाती है लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि इसका सीधा मतलब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक ध्रुवीकरण करना है और भाजपा ऐसा ही चाहती है। अगर 403 सदस्यों वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिनिधित्व की बात करें तो पहले 63 मुस्लिम विधायक थे। 2017 में यह तादाद घटकर 24 रह गई। हालांकि मुख्यधारा के राजनीतिक दलों का तर्क है कि मुसलमानों को अकेले ही अपने समुदाय के लिए बोलने की जरूरत नहीं है बल्कि दूसरों को भी उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। विधानसभा और राज्य के नीति निर्माण में उनकी हिस्सेदारी महज 5.9 प्रतिशत तक सिमट गई है जबकि राज्य की आबादी में इस समुदाय की हिस्सेदारी 20 फीसदी तक है। ऐसे में निश्चित तौर पर इस समुदाय के भीतर सपा और एआईएमआईएम जैसे दलों की भूमिका ही आंतरिक स्तर पर बहस का मुद्दा बनी हुई है।

एबीएन एडिटोरियल डेस्क (प्रशांत झा)। युद्धों में कोई वास्तविक विजेता नहीं होता है क्योंकि इसमें शामिल सभी पक्षों को परिणाम भुगतना पड़ता है, जिसमें अक्सर दोनों पक्षों के हताहतों की संख्या अधिक होती है। युद्ध और उसके अंत के परिणाम हमेशा खतरनाक होते हैं। इसका सीधा प्रभाव लोगों, राजनीति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर पड़ता है। युद्ध के शिकार प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) में 17 से 20 मिलियन लोगों की मौत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) के पीड़ितों की संख्या 50 से 56 मिलियन के बीच अनुमानित है (कुछ स्रोतों में तो 80 मिलियन का भी उल्लेख है)। द्वितीय विश्व युद्ध अधिक अन्य युद्ध ने इतना विनाश नहीं किया है, 1989 और 2010 के बीच हिंसक संघर्षों में अभी भी लगभग 800,000 लोग मारे गए। युद्ध के पीड़ितों की वास्तविक संख्या का केवल अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या पीड़ितों को केवल उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जो सशस्त्र हिंसा के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में मारे गए। इसका मतलब उन लोगों की अवहेलना करना होगा, जो युद्ध के दौरान, जोखिम, महामारी या (यौन) हिंसा और भूख के परिणामस्वरूप मर गए। यह उन लोगों की भी अवहेलना करता है जो वर्षों बाद युद्ध में लगे घावों या बीमारियों से मर गए हैं- जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी के विकिरण पीड़ित। वियतनाम और कंबोडिया (1965-1975) में अमेरिकी हस्तक्षेप के परिणामों पर एक नज़र इस समस्या की एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। वियतनाम युद्ध में मरने वालों की संख्या 30 लाख आंकी गई है। इसकी समाप्ति के बाद से वियतनामी सरकार का दावा है कि पुराने गोला-बारूद के कारण होने वाली घातक दुर्घटनाओं से 42,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। उत्तरी वियतनामी सैनिकों के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी सशस्त्र बलों ने 15 मिलियन टन बम और विस्फोटकों का इस्तेमाल किया, जिनमें से 800,000 टन अभी भी देश के 20 प्रतिशत को प्रदूषित करते हैं। ऐसा ही नजारा कंबोडिया में भी है। यूनिसेफ के अनुसार, चार से छह मिलियन बारूदी सुरंगें अभी भी रास्तों के पास, खेतों में और स्कूलों के पास या गांवों में कुओं के पास दुबकी हुई हैं। यह ज्यादातर नागरिक आबादी है जो पीड़ित है-हर तीसरा बारूदी सुरंग शिकार एक बच्चा है। साहित्य के लिए जर्मन नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरिक बोल ने युद्धों के दीर्घकालिक प्रभावों की विशेषता बताई। युद्ध में घायल-चाहे वे सैनिक हों या नागरिक-अक्सर दशकों तक शारीरिक चोटों से पीड़ित रहते हैं। अक्सर, उन्हें अंधे या बहरे होने के कारण, विच्छेदन के साथ जीना सीखना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक प्रभावों का भी उत्तरजीवियों के दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। युद्ध के दैनिक अनुभवों से उत्पन्न भय और असुरक्षा चाहे अपराधियों या पीड़ितों के रूप में निशान छोड़ जाते हैं। देर से आने वाले लक्षण तनाव विकार, अवसाद और चिंता हो सकते हैं। ये परिणाम नागरिकों और सैनिकों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। युद्ध का एक अन्य परिणाम राष्ट्रीय नागरिकों का शरणार्थियों में परिवर्तन है। एक अनुमान के अनुसार, दुनिया भर में 18 मिलियन शरणार्थी हैं जिन्हें संघर्ष या उत्पीड़न के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा है। तीन-चौथाई विकासशील देशों में रहते हैं। युद्ध ने उनके घर और उनकी आजीविका, अक्सर दीर्घकालिक रूप से छीन ली है। भूख, कुपोषण, और बीमारियां सीधे शरणार्थियों और उनके बच्चों के लिए खतरा हैं। शरणार्थियों की स्थिति और अधिक कठिन हो जाती है जब अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और समर्थन कम हो जाता है, जबकि उनकी कानूनी, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अभी भी कोई अंत नहीं है और दृष्टि में कोई टिकाऊ समाधान नहीं है। विशेष रूप से, जब शरणार्थियों को बड़े शिविरों में रहना पड़ता है, तो शरणार्थियों और उनके पर्यावरण दोनों के लिए विभिन्न सुरक्षा जोखिम उत्पन्न होते हैं जो नए हिंसक संघर्षों को जन्म दे सकते हैं। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है युद्ध एक बर्बर गतिविधि है जो केवल जीवन और संपत्ति के नुकसान में समाप्त होती है। युद्ध की हिंसा जीवन के लिए खतरा है जो कभी भी किसी भी विवाद को हल नहीं कर सकती है। युद्ध का अभ्यास करने वाले दोनों पक्ष सामाजिक और आर्थिक नुकसान में समाप्त होते हैं जैसा कि जॉन एस सी एबॉट ने कहा है कि युद्ध विनाश का विज्ञान है।

एबीएन एडिटोरियल डेस्क (राममोहन)। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट से यह संकेत निकलता है कि सरकार निजीकरण की दिशा में सतर्क तरीके से आगे बढ़ेगी। सुधार समर्थक इस बदलाव की आलोचना करते हुए कहेंगे कि यह सुधारों के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि यह एक ऐसा कदम है जो देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं को स्वीकार करता है। बजट में निजीकरण के लिए 65,000 करोड़ रुपये का अपेक्षाकृत सहज लक्ष्य रखा गया है। यह वित्त वर्ष 2021-22 के 1.75 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से काफी कम है। वित्त वर्ष 2021-22 में 78,000 करोड़ रुपये हासिल होने की आशा है जिसमें से ज्यादातर राशि जीवन बीमा निगम के विनिवेश से आने की आशा है। यह राशि निजीकरण या स्वामित्व और नियंत्रण के हस्तांतरण से नहीं आएगी जबकि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में इसी बात पर जोर दिया गया था और इसके लिए बजट की सराहना भी की गई थी। इस वर्ष के बजट में दो बैंकों या एक बीमा कंपनी के निजीकरण का कोई जिक्र नहीं है जबकि गत वर्ष इनका उल्लेख किया गया था। निजीकरण को लेकर उत्साहित लोग इस वर्ष एयर इंडिया के सफल निजीकरण के बाद इसे एक गंभीर कमी के रूप में देखेंगे। वे इस तथ्य की अनदेखी करते हैं कि एयर इंडिया के निजीकरण की शुरूआत 2018 में हुई थी और इस प्रक्रिया को पूरा होने में चार वर्ष लगे। एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया में विमानन कंपनी की जमीन और इमारत को एक विशेष उद्देश्य से बनाई गई कंपनी को हस्तांतरित किया गया। सरकार ने एयर इंडिया के 61,000 करोड़ रुपये के कर्ज का 75 फीसदी खुद वहन करके एक अस्वाभाविक कदम उठाया। कर्मचारियों को गारंटी दी गई कि उन्हें कम से कम एक वर्ष तक काम से नहीं निकाला जाएगा। विमानन कंपनी को एक प्रतिष्ठित कारोबारी समूह टाटा को बेचा गया। अन्य सरकारी कंपनियों के निजीकरण के दौरान इस स्तर पर ध्यान देना न केवल बहुत समय खपाऊ होगा बल्कि ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन हो सकता है। सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री सरकार के निजीकरण पर जोर न देने के निर्णय से तीन बातें पता चलती हैं। पहली बात, भारत सरकार के पास बड़े पैमाने पर निजीकरण को पूरा करने की क्षमता नहीं है। दूसरा, सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री के मामले में ढिलाई बरतना राजनीतिक और आर्थिक दोनोंं संदर्भों में महंगा पड़ सकता था। तीसरी बात, निजीकरण को समग्र आर्थिक प्रदर्शन का मानक बनाने से कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। यह सुनिश्चित करना तथा अन्य शर्तों को पूरा करते हुए नीलामी को सफलतापूर्वक अंजाम देना आसान काम नहीं है। दुनिया मेंं बहुत कम सरकारें ही सफलतापूर्वक ऐसा कर पाती हैं। एक सरकार के लिए सबसे बुरा यही हो सकता है कि वह इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कठिन लक्ष्य तय करे। जब ऐसा होता है तो निजीकरण की प्रक्रिया बिगड़ जाती है और विवाद खड़ा होना तय होता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) की बिक्री हुए दो दशक से अधिक समय बीत चुका है। इतने लंबे अरसे के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से कहा कि वह इससे संबंधित लेनदेन की जांच करे। एचजेडएल कोई बहुत महत्त्वपूर्ण सरकारी उपक्रम नहीं था। इसके बावजूद इसकी रणनीतिक बिक्री विवादों में आ गई। कल्पना कीजिए कि तब क्या होगा जब बड़े और अच्छी तरह संचालित सरकारी उपक्रमों के बारे में यह माना जाएगा कि उन्हें सस्ती दरों पर या गलत खरीदार को बेच दिया गया। यदि बड़ी और मुनाफे में चल रही सरकारी कंपनियों की बिक्री विवादित हो सकती है तो वहीं सरकारी बैंकों की बिक्री में अलग तरह की चुनौतियां हैं। हमेंं संभावित खरीदारों के बारे में स्पष्ट रहना होगा। देश में बड़े निजी बैंकों ने शाखाओं का तगड़ा जाल बिछा लिया है और विदेशी बैंक वित्तीय संकट के बाद अपने घरेलू बाजारों के लिए पैसा बचा रहे हैं। वे रिजर्व बैंक की इच्छा के अनुसार पूर्ण अनुषंगी बनाकर भी भारत नहीं आना चाहते। विदेशी संस्थागत निवेशकों के समूह को बैंक बेचने से उनमें संचालन की समस्या पैदा हो सकती है। ऐक्सिस बैंक का उदाहरण याद करें। सरकारी उपक्रमों की भूतपूर्व यूटीआई बैंक में अहम हिस्सेदारी थी कि तभी उसका बड़ा हिस्सा संस्थागत विदेशी निवेशकों को बेच दिया गया। ऐक्सिस बैंक में उनकी अहम हिस्सेदारी बरकरार है। एक बैंक की नाकामी से लाखों लोगों की बचत प्रभावित होती है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो संसद से लेकर प्रशासनिक मशीनरी तक उथलपुथल मचेगी और मीडिया में भी नकारात्मक प्रचार-प्रसार होना तय है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सरकार ने बैंकों के निजीकरण की दिशा में धीमी गति से आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक सरकारी 26 फीसदी हिस्सेदारी के साथ नियंत्रण अपने पास रखना चाहती है। वह संभावित खरीदारों के मानक के बारे में रिजर्व बैंक से मशविरा करेगी। इतनी समझदारी तो दिखानी ही चाहिए। सरकार के लिए यह भी उचित नहीं कि निजीकरण को आर्थिक प्रदर्शन का मानक बना दिया जाए। बजट से पहले के सप्ताहों में मीडिया ऐसी खबरें चलाता है कि निजीकरण का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा। बजट के बाद एक बार फिर यही थीम दोहरायी जाती है। निजीकरण के मोर्चे पर नाकामी अन्य सभी सुधारों तथा पहलों को पीछे धकेल देती है। तत्काल यह घोषणा कर दी जाती है कि यह सरकार भी बड़े सुधारों के मोर्चे पर अनिच्छुक है। निजीकरण के लिए कमतर लक्ष्य तय करना समझदारी की बात है। बेहतर तो यह होगा कि कोई लक्ष्य ही तय न किया जाए और विनिवेश तथा निजीकरण से होने वाली प्राप्तियों को बजट में संतुलनकारी कारक के रूप में देखा जाए। सरकार ने महामारी के बाद व्यापक राजकोषीय व्यय की मांगों पर कान न देते हुए नकदी समर्थन पर ध्यान केंद्रित करके बेहतर किया।

एबीएन एडिटोरियल डेस्क (कनिका दत्ता)। पिछले सप्ताह की दो खबरों पर गौर करें। पहली यह कि घाटे में चल रही अक्षय ऊर्जा कंपनी सुजलॉन एनर्जी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पावर फाइनैंस कॉपोर्रेशन से 4,200 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग की है। दूसरी खबर में जीवाश्म ईंधन वाली दिग्गज कंपनी बीपी ने आठ वर्षों में अपना उच्चतम मुनाफा दर्ज किया है। सुजलॉन के संकट और बीपी के अच्छे मुनाफे के बीच का अंतर काफी कुछ बयां कर रहा है। सुजलॉन का घाटा बढ़ने की असली वजह, परिचालन से जुड़ी दिक्कतों मसलन कच्चे माल की लागत बढंने परियोजनाओं की भरमार दिखने के साथ ही पवन ऊर्जा पर शुल्क का दबाव बढ़ है। जबकि बीपी को, यूक्रेन में भू-राजनीतिक संकट की वजह से तेल और गैस की कीमतों में आई तेजी का फायदा उठाने का मौका मिला है। सुजलॉन ने पर्यावरण, समाज और संचालन (ईएसजी) में निवेश करने का शुरूआती रुझान दिखाया था। इसकी नाकामी ईएसजी निवेश से जुड़े जोखिमों को भी उजागर करती है। हालांकि इस निवेश की रफ्तार जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के बाद बढ़ी है। इस विंड टर्बाइन निमार्ता कंपनी का 6,640 करोड़ रुपये का कर्ज है और इसमें आईडीएफसी पीई, ओलिंपस और एशिया क्लाइमेट पार्टनर्स जैसी ब्लू-चिप निजी इक्विटी कंपनियों और यहां तक कि सन फार्मा के दिलीप सांघवी की दिलचस्पी भी थी। अमेरिका में इसकी सहायक कंपनी ने दिवालिया होने की अर्जी दी है और कंपनी ने सरकारी राहत पैकेज की मांग की है। दुनिया भर में ईएसजी में निवेश को वैश्विक निवेश की निरंतरता के संदर्भ में देखा जा सकता है जिसमें 21वीं सदी के शुरूआती दौर के लेखा से जुड़ी धोखाधड़ी जैसे कि एनरॉन, वर्ल्डकॉम, फ्रेडी मैक, एआईजी जैसे मामलों में तेजी आई। शीत युद्ध के दौर में साम्यवाद पर पूंजीवाद की जीत के लगभग एक दशक बाद हुए ये घोटाले स्वतंत्र उद्यमों के अनैतिक पक्ष की याद दिलाते हैं। दावोस और अन्य वैश्विक वार्ता मंचों की चर्चा, पूंजीवाद को बचाने के तरीकों पर केंद्रित रही और इसके तहत ही उभरते बाजारों में ऐसे निवेश पर जोर देने की बात हुई जिसमें मुनाफा कमाने के साथ ही अच्छा काम भी किया जाए। मसलन गरीबी दूर करने जैसे अभियान के लिए अनुकंपा या उदार पूंजी और प्रभाव निवेश की धारणाएं उभरींं। इन अवधारणाओं के मुताबिक पूंजीवाद को केवल मुनाफे की ताकत नहीं बनना चाहिए, बल्कि बेहतर सामाजिक प्रभाव का एक स्रोत भी होना चाहिए। बिल गेट्स इस अवधारणा के शुरूआती समर्थकों में थे। सामुदायिक विकास के मकसद से अनुकंपा वाली पूंजी की विशाल मात्रा वैश्विक बाजारों में आ गई जिससे गरीब देशों में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और शिक्षा पर केंद्रित प्रभाव डालने वाले निवेश फंड का दायरा बढ़ा। नए युग के पूंजीपतियों ने प्रबंधन गुरु सी के प्रह्लाद से प्रमाणित सिद्धांत हासिल किया। उन्होंने, दि फॉर्च्यूून एट दि बॉटम आॅफ द पिरामिड लिखा जिसमें गरीबों की मदद करने और मुनाफा कमाने के लिए तर्क दिया गया। कई केस स्टडी में गरीबों की मदद करने वाला हिस्सा दरअसल लाभ कमाने के हिस्से के बाद का विचार प्रतीत होता है। हैरानी की बात यह है कि 2008 के वित्तीय संकट ने पुनर्विचार का मौका नहींं दिया जबकि यह संकट ही पिरामिड के निचले स्तर के ग्राहकों को ज्यादा आवास ऋण देने की वजह से पैदा हुआ था। इस संकट ने लेखा-जोखा और जवाबदेही से जुड़े पुराने जोखिम को फिर से जगजाहिर किया। यही बात सामुदायिक विकास या पर्यावरण के विकास में असर डालने वाले निवेश पर भी लागू हुई। ये निवेश उन देशों में किए गए जहां कमजोर कानून या कानून की उपस्थिति न के बराबर थी और संस्थागत शासन तंत्र के साथ-साथ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा था। अब ऐसे हालात में यह कैसे निर्धारित किया जाए कि गरीबों का एक अस्पताल या एक बिजली संयंत्र उस उदार और अनुकंपा वाली पूंजी की सफलता का परिचायक था? इसका जवाब स्पष्ट नहीं था और इसी वजह से विश्व स्तरीय फजीर्वाड़ा करने वाले अबराज कैपिटल के पाकिस्तानी संस्थापक आरिफ नकवी जैसे लोगों के लिए दरवाजे खुल गए। वैश्विक गरीबी को खत्म करने के लिए पहले पूंजी निवेश और मुनाफा बनाने की इस सम्मोहक कहानी ने बिल गेट्स, एडगर ब्रॉनफमैन, जॉन केरी, प्रिंस चार्ल्स, क्लॉज श्वाब, बैंक आॅफ अमेरिका, मैकिंजी, केपीएमजी, हैमिल्टन लेन, विश्व बैंक के साथ-साथ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों को भी बेवकूफ बनाया। अबराज ने भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, घाना, तुर्की और कई अन्य देशों की कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए शीर्ष वैश्विक निवेशकों से पूंजी जुटाई और इसके लिए वैसी फर्जी कहानी बुनी गई जो दुनिया के अमीर निवेशक सुनने के लिए और निवेश के लिए भी तैयार थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईएसजी फंड का पूरा उद्गम ही फर्जी है। लेकिन तथ्य यह है कि जलवायु परिवर्तन के एजेंडे के समर्थन से वास्तव में ईएसजी निवेश में तेजी आती है जो असरदार निवेश तो है लेकिन साथ ही इसमें सतर्कता का स्तर बढ?ा चाहिए। पिछले साल मई में अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग ने एक ईएसजी-केंद्रित जोखिम वाली चेतावनी जारी की जो अपर्याप्त खुलासा, भ्रामक दावों और ईएसजी निवेश विश्लेषण की अपर्याप्त जानकारी के संकेत देती है। यह एक समस्या है। दूसरी समस्या बदलने वाली राष्ट्रीय नीतियां हैं, विशेष रूप से उभरते बाजारों में जहां निवेश का अंदाजा लगाना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, भारत में विनियमित ऊर्जा मूल्य निर्धारण की लंबे समय से दिख रही समस्याएं अक्षय ऊर्जा कारोबार में जटिलता की परतों को जोड़ती हैं। इसी तरह ज्यादा जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाली कंपनियां अक्षय ऊर्जा से मिलने वाली बिजली में मामूली निवेश या कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वाली परियोजनाओं पर जोर देना चाहती हैं ताकि ईएसजी पूंजी हासिल की जा सके।

एबीएन एडिटोरियल डेस्क (मनोज शर्मा)। आखिरकार रूस ने यूक्रेन पर जोरदार हमला किया है। लेकिन पुतिन कभी कमजोर और दरिद्र रूस के राष्ट्रपति थे। लेकिन पुतिन चुपचाप कब खुद को और रूस को शक्तिशाली बना लिये, इसका एहसास न विश्व को हुआ न अमेरिका समेत नाटो को। रूस को इस स्थिति में लाने के पहले एक बार पीछे मुड़ कर देखना भी आवश्यक है। क्या आज का भारत भी इससे कुछ सीख सकता है? नब्बे के दशक में सोवियत संघ का टूटना एक ऐतिहासिक घटना थी। तब हम भारतीय यह भी नहीं समझ पाये थे कि रूसी राष्ट्रपति गौर्बाच्यौफ नायक हैं या खलनायक गौर्बाच्यौफ से राजीव गांधी की बहुत घनिष्ठता थी। तब एक कार्टून प्रकाशित हुआ था जिसमें राजीव गांधी को गरीब सुदामा और गोर्बाच्यौफ को कृष्ण की दिखाया गया था।दरिद्र राजीव भारत महोत्सव की पोटली लिये अमीर गोर्बाच्यौफ से मिलने मास्को पहुंचे हुये हैं। इसके बाद एकाएक सोवियत संघ टूट गया। यूक्रेन, बेलारूस, जार्जिया, सभी अलग होकर स्वतंत्र देश बन गये। जिस रूस की धमक ऐसी थी कि उसने मुजाहिदिनों वाले अफगानिस्तान में डॉ नजीबुल्ला को राष्ट्रपति बना कर कम्युनिस्ट शासन की स्थापना कर रखी थी वह खुद एक झटके में कमजोरी निरीह सा दिखने लगा। रूस का टूटना कमजोर होना शीतयुद्ध की समाप्ति मानी गयी। इसे अमेरिका और नाटो के विजय के तौर पर देखा गया। सोवियत संघ टूट गया इसके बाद भी रूस की बार बार फजीहत होती रही। नाटो और अमेरिका ने उसे बार-बार धमकाया। सोवियत संघ के प्रभाव वाले पूर्वी यूरोपीय देशों में क्रांति हुई रोमानिया में तानाशाह निकोलाइ चुसेस्कू की एक जनक्रांति के बाद गोली मार कर हत्या कर दी गयी। रूस की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी। सोवियत संघ के टूटने के बाद बोरिस येल्तसीन राष्ट्रपति बने थे। वह पहले से ही गोर्बाच्यौफ के कट्टर विरोधी थे। येल्तसीन एक तुनकमिजाज और सनकी किस्म के व्यक्ति थे। वह शराब के नशे में अपने आर्मी बैंड को खुद निर्देशित करते हुए कई तरह की धुनें बजवाने लगते थे। रूस में लोगों को मुख्य भोजन ब्रेड तक पर आफत हो गयी थी। एकाएक आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर होगयी थी कि वहां के राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों को फटे जूते और ड्रेस में खेलना पड़ा। कभी रूस की हॉकी टीम मजबूत हुआ करती थी ओलंपिक तक में उन्होंने भारत को हराया था, सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट जीता था लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस की स्थिति ऐसी हो गयी कि खिलाड़ियों को पहनने के लिए बूट और जर्सी तक नसीब नहीं थे। तब का एक दिलचस्प वाकया है कि उनकी हॉकी टीम भारत आयी तो भारतीय खिलाड़ियों से हॉकी स्टिक मांग कर ले गयी। सोवियत संघ से टूटने के बाद सबसे रूस के अलावा सबसे बड़े देश यूक्रेन ने परमाणु संयत्रों और सामनों के लिये छीना झपटी शुरू कर दी। कभी अमेरिका को चुनौती देने वाले येल्तसीन ने भारत को अमेरिका के डर से क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिया। तब इस घटना से भारत में यही संदेश गया कि रूस अब एक दीन-हीन कमजोर देश बन चुका है। रूस को सुदंर वेश्या वाला देश कहा जाने लगा। येल्तसीन का स्वास्थ्य गिरने के साथ ही उनके उत्तराधिकारी पुतिन घोषित हुये और जब पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने तब प्रांरभ में उन्हें भी कोई बहुत करिश्माई राष्ट्रपति नहीं माना गया। अपनी सत्ता को निष्कंटक बनाने के लिए पुतिन ने बंद कमरे में रूस के बड़े माफिया और सफेदपोशों से मुलाकात की और देश के कई खुफिया बातों को उनसे शेयर किया, पर पुतिन केजीबी के लिए डेढ़ दशक तक जासूसी कर चुके थे और उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तब से लेकर अब तक पुतिन ने चुपचाप रूस को कहां से लाकर कहां खड़ा कर दिया इसका किसी को भान तक नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि दो दशक कब पार हो गये और रूस की सामरिक शक्ति फिर से चुनौती देने लायक कब तैयार हो गयी इसका अहसास न अमेरिका को हुआ न नाटो वाले यूरोपीय देशों को। भारत का झुकाव भी कुछ समय के लिये अमेरिका के प्रति ज्यादा रहा। संभवत: भारत को रूस एक कमजोर मित्र नजर आ रहा था। जबकि इस दरम्यान पुतिन रूस की सत्ता में अपने आपको निरंकुशता से काबिज कर चुके हैं। उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से भी रूस में कोई चुनौती नहीं दे सकता। विरोधियों को शातिर तरीके से ठिकाने लगा दिया जाता है। एकाएक रूस ने दो साल पहले ही अपनी शक्ति का अहसास कराया जब विश्व के सभी प्रमुख मुल्कों के राष्ट्रध्यक्ष आस्ट्रेलिया में किसी कार्यक्रम में एकत्र हुए जिसमें पुतिन भी थे तो चुपचाप एक रूसी सैन्रू पनडुब्बी पूरे आयुध के साथ आस्ट्रेलिया के समुद्र में चक्कर काटने लगा। बाद में जब अमेरिका समेत यूरोप के अन्य देशों ने इस पर आपत्ति जतायी तो रूसी नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारे राष्ट्रपति जहां रहेंगे हम उनकी सुरक्षा में वहां पहुंच जायेंगे। इस वाकये के बाद रूस ने अपने हाव भाव से पूरे विश्व को एक तरह से चुनौती पेश करनी शुरू कर दी। आज पुतिन किसी शातिर की तरह पेश आ रहे हैं। अजरबैजान और आर्मिनिया के युद्ध में रूस ने अपने स्वार्थ को सर्वोपरिरखा। सुरक्षा का वादा करने के बाद भी आर्मिनियाको अजरबैजान के हाथों पिटने दिया। बेलारूस में जनाक्रोश के बावजूद राष्ट्रपति लुकाशेंको को सत्ता में बनाये रखा। ताजा यूक्रेन संकट से पहले भी पुतिन ने उससे क्रिमिया को छीन लिया है और अब नाटो और उसके नेतृत्वकर्ता अमेरिका को पुतिन उनकी औकात बता रहे हैं। एस 400 और एस500 जैसी एंटी मिसाइलें बना कर रूस अमेरिका और विश्व को डरा रहा है। पुतिन चीन से दोस्ती कर अमेरिकी खेमे को संकट में डाल चुके हैं। आज अमेरिका और नाटो सिर्फ तमाशाई है, ये सिर्फ तरह तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं जिससे पुतिन निबट लेंगे। पुतिन अपनी शर्तों पर जो चाहें सो कर सकते हैं। अफगानिस्तान में बाइडेन की नीतियों से अमेरिका की जबरदस्त हार हुई। अब पुतिन अमेरिका को खुली चुनौती दे रहे हैं। देखना है अब अमेरिका सहित नाटो देश क्या कर पाते हैं?

एबीएन एडिटोरियल डेस्क (मृत्युंजय दीक्षित)। अगर कटटरपंथियों के दबाव में आकर उनकी यह मांग एक मान ली गयी तो उनकी डिमांड और बढ़ती जायेगी। विद्यालयों में बच्चों के बीच समानता बढ़ाने के लिए यूनिफार्म का प्रावधान किया गया है। कुछ तत्व इस बात को अनदेखा कर इस्लाम के नाम पर हंगामा कर रहे हैं। कर्नाटक में उडुप्पी के एक छोटे से स्कूल से प्रारम्भ हुआ हिजाब विवाद अब एक बड़ा और विकराल रूप ले चुका है। देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन करके विवाद को और गहरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जब विश्व के कई देशों ने मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तब भारत में इस्लामिक कटटरपंथियों द्वारा हिजाब आंदोलन खड़ा कर देना एक राजनैतिक साजिश लग रही है जो प्रथम दृष्टया विपक्षी दलों का काम लग रहा है किन्तु इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय साजिश होने की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अब कर्नाटक के स्कूल की छह लड़कियों के पीछे के कट्टरपंथियों ने कमान संभल ली है। कर्नाटक से लेकर हैदराबाद और जयपुर तक तथा दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर बंगाल के मुर्शिदाबाद तक और उप्र के अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय तक सभी जगह हिजाब समर्थक गोलबंद होकर सड़कों पर निकल आये हैं। यह प्रदर्शन तब हो रहे हैं जबकि कर्नाटक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही है। जिस तरह सेक्युलर दलों ने हिजाब विवाद को लपका तथा आग में घी डाल कर भड़काने का काम किया वो आश्चर्यचकित करने वाला है, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के मालेगांव तक इनकी भूमिका आग लगा दो, रोटी सेक लो वाली दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में एआईएएम, शरद पवार की एनसीपी ने तो मुस्लिम समाज की महिलाओें व कटटरपंथियों को भड़काकर हिजाब डे तक बना डाला है। एआईएएम नेता ओवैसी यहां तक बौखला गये हैं कि वह कह रहे हैं कि जब तक हिजाब नहीं तब तक किताब नहीं, वह यह भी कह रहे हैं कि एक दिन एक हिजाबी देश की प्रधानमंत्री भी बनेगी। यह पूरा का पूरा घटनाक्रम एक बहुत बडी साजिश है जिसे तथाकथित सेकुलर राजनैतिक दल अपनी राजनैतिक रोटियां सेकने के लिए अंजाम दे रहे हैं। यही कारण है कि विपक्ष हिजाब विवाद की आड़ में मोदी सरकार, भाजपा व संघ के खिलाफ नये सिरे से नफरत फैला रहा और मुसलमानों का तुष्टिकरण करने के लिए खूब बयानबाजी कर रहा है। हिजाब विवाद को राजनैतिक रंग देने और नफरत की आग को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो जारी किये गये हैं जिसमें जिसमें कुछ मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनकर क्रिकेट खेल रही हैं और कहीं फुटबाल और हॉकी खेल रहीं हैं। एक मुस्लिम महिला चिकित्सक का वीडियो आया जो हिजाब पहनकर हास्पिटल जा रही है और मरीजों को देख रही है। बिना हेलमेट राइडिंग करती और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर भद्दे इशारे करती बुर्कानशीनों के वीडियो भी आ रहे हैं। राजनैतिक विश्लेषकों का मत है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में बहुत सी मुस्लिम महिलाएं व युवतियां जो तीन तलाक कानून से बहुत खुश हैं तथा जिन गरीब मुस्लिम महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, फ्री राशन मिला है आवास मिला है और सुरक्षा मिली है वे बीजेपी को वोट देने जा रही थीं अत: ऐसे में वातावारण को खराब कर उन महिलाओं को वोट देने से रोकने के लिए यह आंदोलन खड़ा किया गया है। अगर कट्टरपंथियों के दबाव में आकर उनकी यह मांग एक मान ली गयी तो उनकी डिमांड और बढ़ती जायेगी। विद्यालयों में बच्चों के बीच समानता बढ़ाने के लिए यूनिफार्म का प्रावधान किया गया है। कुछ तत्व इस बात को अनदेखा कर इस्लाम के नाम पर हंगामा कर रहे हैं। क्या इन लोगों को पता नहीं है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। इस अनिवार्यता के बावजूद आज भी देशकी 66 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं निरक्षर हैं। इसी मजहबी कट्टरता ने मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर को इतना नीचे रखा। बेटियों को घरों से निकलने नहीं दिया जाता। दूसरा उन पर बुर्के को लाद दिया जाता था। बेटियों को सिर से पांव तक बेडियों की तरह जकड़ दिया गया। आज केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शिक्षा के लिए विशेष प्रारंभ किये हैं जिसके सुखद परिणाम प्राप्त हो रहे थे लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ ठेकेदारों और उनके हमराह राजनैतिक दलों को यह बात पसंद नहीं आ रही है। उडुप्पी जिले का एक हिजाब विवाद आज पत्थरबाजी व हिंसक प्रदर्शनों में बदल गया है। दिल्ली के शाहीन बाग में नारा-ए-तकदीर व अल्लाह हू अकबर के नारे गूंज रहे हैं। बुर्कानशीं मुस्लिम लड़की कटटरपंथियों की पोस्टर गर्ल बन बन चुकी है। पाकिस्तान, तुर्की से उसे बधाई मिल रही है और तो और मलाला जैसे लोग उसके समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। इस बवाल से देश में जिहाद, अलगाववाद व इस्लामिक कट्टरता की फैक्टरी कहलायी जाने वाली संस्था एसडीपीआई, पीएफआई की संलिप्तता जगजाहिर हो गई है। हिजाब की आड़ में भारत में दंगे की आग को भड़काने की साजिश भी बेनकाब हो चुकी है। इस आग को भड़काने में पाक खुफिया एंजेसी आईएसआई व सिख फार जस्टिस जैसे संगठनों की भूमिका सामने आ रही है।कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवप्रसाद व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भडकाऊ ट्वीट किये। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने देशमें गृहयुद्ध छिडने की बात कह दी। कांग्रेस सहित सभी दल एक बार फिर तुष्टिकरण के चलते नीचता पर उतर आये हैं। उप्र में एक सपा नेता ने हिजाब पर विवादित बयान दिया कि हिजाब पर हाथ डालने वालों का हाथ काट देंगे, आखिर यह लोग चाहते क्या हैं। स्पष्ट है कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दल एसडीपीआई, पीएफआई तथा आईएसआई व सिख फार जस्टिस जैसे संगठनों का सहारा लेकर चुनाव में है।