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टीम एबीएन, रांची। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने तथा विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण पहल शुरू की है।
इसी क्रम में आज स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के नोडल पदाधिकारी छवि रंजन की अध्यक्षता में उनके कार्यकक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने विभाग का नोडल आॅफिसर छवि रंजन को बनाया है और अपर मुख्य सचिव के मार्गदर्शन में बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में झारखंड मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉ साहिर पाल, झारखंड मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार सह सचिव डॉ विमलेश कुमार सिंह तथा स्टेट आईएमए झारखंड के प्रतिनिधि डॉ शंभू प्रसाद उपस्थित थे। बैठक में झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल रूल 2023 के रूल नंबर 55 की विस्तार से समीक्षा की गयी। वर्तमान नियम के अनुसार झारखंड में चिकित्सा सेवा देने वाले सभी डॉक्टरों के लिए राज्य में निबंधन अनिवार्य है।
इसके तहत दूसरे राज्यों से आने वाले चिकित्सकों को भी, भले ही वे पहले से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या किसी अन्य राज्य मेडिकल काउंसिल में निबंधित हों, झारखंड में अलग से निबंधन कराना पड़ता है। बिना निबंधन के वे राज्य में प्रैक्टिस नहीं कर सकते।
बैठक में इस नियम से उत्पन्न व्यावहारिक कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा हुई। सदस्यों ने कहा कि बाहर से आने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को अतिरिक्त औपचारिकताओं के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता भी प्रभावित होती है।
विमर्श के बाद इस बात पर सहमति बनी कि रूल नंबर 55 में आवश्यक संशोधन को लेकर राज्य सरकार को सुझाव भेजे जायेंगे। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य यह होगा कि दूसरे राज्यों से आने वाले योग्य एवं निबंधित डॉक्टरों को झारखंड में चिकित्सा सेवा देने में सुविधा मिल सके।
बैठक में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य मरीजों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। यदि विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए व्यवस्था सरल होगी तो राज्य के मरीजों को भी सुपर स्पेशियलिटी और बेहतर उपचार का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
स्वास्थ्य विभाग ने संकेत दिया कि प्राप्त सुझावों पर सरकार स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी, ताकि चिकित्सकों के लिए प्रक्रिया सहज हो और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके।
टीम एबीएन, रांची । राज्य के निर्माणाधीन एवं निर्मित अस्पतालों की समग्र योजना जिसमें मरीज की सुविधा, अस्पतालों की महत्वपूर्ण इकाइयों यथा आईसीयू, सीसीयू, एचडीयू, ऑपरेशन थियेटर (ओटी), आईपीडी, कैथ लैब, डायग्नोस्टिक एवं रेडियोलॉजी सेंटर के उपयुक्त स्थल निर्धारण किया जाने हेतु विभागीय स्तर से रिम्स तथा अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थानों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसकी बैठक आज श्री अजय कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
समिति का मुख्य उद्देश्य निर्माणाधीन एवं निर्मित मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की योजनाओं की समग्र समीक्षा करना तथा भवन डिजाइन में आवश्यक संशोधन कर मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
समिति का दायित्व निर्माणाधीन परियोजनाओं के मौजूदा डिजाइन का गहन परीक्षण करना और जहां आवश्यकता हो, वहां संशोधन या पुनर्रचना के लिए स्पष्ट अनुशंसा करना है। इसके साथ ही एकेडमिक भवन, आवासीय परिसर और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स जैसे आधारभूत संरचनाओं के समुचित विस्तार और स्थान निर्धारण पर भी समिति सुझाव देगी।
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि निर्माण एजेंसियां अपने विशेषज्ञ परामर्शदाताओं के साथ समिति के समक्ष विस्तृत डिजाइन, योजना और विभागीय व्यवस्थाओं का प्रस्तुतिकरण करें।
साथ ही भवन निर्माण विभाग और अन्य संबंधित स्टेकहोल्डर्स की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। सरकार की इस पहल से राज्य के अस्पतालों में सुविधाओं का स्तर सुधारने और मरीजों को अधिक सुगम, सुरक्षित एवं प्रभावी उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है।
इस समिति में रिम्स और अन्य संस्थानों के वरिष्ठ चिकित्सक एवं विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें कार्डियोलॉजी, क्रिटिकल केयर, मेडिसिन, सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ शामिल हैं।
इस उच्चस्तरीय समिति में रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. हेमंत नारायण एम, क्रिटिकल केयर विभाग के प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार भट्टाचार्य, डॉक्टर प्रकाश कुमार बोथरा, डॉक्टर निशीथ एक्का, मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. अजीत कुमार डुंगडुंग तथा सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉ. अनिल कुमार कमाल को सदस्य बनाया गया है।
इसके अलावा सदर अस्पताल, रांची के ऑन्कोलॉजी विभाग के डॉ. गुंजेश कुमार सिंह, रिम्स के पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. अंशु जमैयार और रेडियोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. अनीश कुमार चौधरी भी समिति में शामिल हैं। साथ ही जेएसबीसीसीएल के जीएम स्तर के अधिकारी को भी समिति का सदस्य बनाया गया है।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने आज लोअर चुटिया सामलौंग स्थित लोटा फैक्ट्री के सामने आयरन टेंपल जिम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो एवं रांची नगर निगम वाटर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सुरेश साहु भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सुदेश महतो ने कहा कि आज के समय में शारीरिक एवं मानसिक फिटनेस का होना जरूरी है और इसके लिए जिम बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि जिम जैसे संस्थान युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री महतो ने जिम के संचालक अमृत कुमार की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की पहल समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होती है। इस अवसर पर सुदेश महतो, लम्बोदर महतो और सुरेश साहु ने जिम में उपलब्ध आधुनिक उपकरणों का निरीक्षण एवं ट्रायल भी किया।
जिम के संचालक एवं हेड कोच अमृत कुमार ने बताया कि उन्हें फिटनेस के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। वे मुंबई के आई एफ एस आई इंस्टीट्यूट में प्रमाणित ट्रेनर हैं। उन्होंने कहा कि इस जिम का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, फिटनेस और अनुशासन की ओर प्रेरित करना है।
इस अवसर पर वीरेंद्र कुमार सिंह, लक्ष्मीनारायण प्रसाद, ऋषिकेश महतो, प्रभुदयाल बड़ाईक, छात्रधारी महतो, अधिवक्ता मृत्युंजय प्रसाद, कृष्णा शर्मा, नितेश शर्मा, रंजन पंडित, राजू शर्मा,मौलेश्वर पंडित, अनिल कुमार, अभिषेक कुमार, सुनीता देवी, कौशल्या देवी, अनिमा कुमारी, राजेश कुमार, मनोज कुमार, एम आर महतो, राजीव रंजन, नीरज कुमार, धूमा पुरान समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग युवा एवं स्थानीय लोग उपस्थित थे।
टीम एबीएन, रांची। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज उनके कार्यालय कक्ष में मेरील कंपनी द्वारा लैब इनफॉरमेशन सिस्टम का प्रजेंटेशन दिया गया। यह सिस्टम राज्य के सभी स्तरों—मेडिकल कॉलेज से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक लागू किया जायेगा।
प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, इस सिस्टम को विभाग के मौजूदा हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम, जिसे सी-डैक द्वारा संचालित किया जा रहा है, के साथ इंटीग्रेट किया जायेगा। इसके माध्यम से मरीजों को उनकी जांच रिपोर्ट सीधे मोबाइल पर उपलब्ध करायी जा सकेगी, जिससे समय की बचत होगी और सेवाएं अधिक पारदर्शी बनेंगी।
इस प्रणाली के लागू होने से विभाग को जांच संबंधी कार्यों की बेहतर मॉनिटरिंग करने में सुविधा मिलेगी। कितने मरीजों की जांच हुई, किस प्रकार की जांच की गयी और विभिन्न जांचों की संख्या जैसी जानकारियां रियल टाइम में उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही लैब में उपलब्ध रिएजेंट्स की अद्यतन स्थिति भी आसानी से देखी जा सकेगी, जिससे समय पर खरीद की प्रक्रिया सरल होगी और वेस्टेज पर नियंत्रण लगेगा।
बैठक में बताया गया कि यह सॉफ्टवेयर मेरील कंपनी द्वारा विभाग को निशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। इसे न केवल एचएमआईएस बल्कि ई-सुश्रुत प्रणाली से भी जोड़ा जायेगा। उल्लेखनीय है कि मेरील द्वारा पहले से ही सीएचसी और पीएचसी स्तर पर आॅटो एनालाइजर और सेमी-आॅटो एनालाइजर की आपूर्ति की जा चुकी है, जिन्हें भी इस सिस्टम से जोड़ा जायेगा।
साथ ही, अन्य कंपनियों की मशीनों को भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सकेगा। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव के साथ अपर सचिव विद्यानंद शर्मा, पंकज, डीआईसी डॉ. सिद्धार्थ सान्याल सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं मेरील कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
एबीएन हेल्थ डेस्क। आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के वैज्ञानिकों ने इकोपल्स नामक एक ऐसी आधुनिक तकनीक विकसित की है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दिल की जांच को बेहद आसान बना देगी।
यह तकनीक कम खर्च में हृदय रोगों की सटीक पहचान कर देगी। आज के दौर में हृदय रोग एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं लेकिन झारखंड के आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है।
कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर एसीएस राव ने इकोपल्स नामक एक क्रांतिकारी तकनीक विकसित की है। यह तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और वर्चुअल रियलिटी (VR) का ऐसा संगम है जो दिल की बीमारियों की जांच को न केवल तेज बनाएगा बल्कि उसे और भी अधिक सटीक और पारदर्शी बना देगा।
भारत जैसे विशाल देश में जहां ग्रामीण इलाकों में विशेषज्ञों की भारी कमी है वहां यह तकनीक किसी वरदान से कम नहीं है। इकोपल्स की मदद से दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात सामान्य डॉक्टर भी विशेषज्ञ स्तर की जांच कर सकेंगे। यह तकनीक जटिल मेडिकल डेटा को इतना सरल बना देती है कि कोई भी स्वास्थ्यकर्मी जीवनरक्षक निर्णय तुरंत ले सकता है।
राष्ट्रीय समर्थन और भविष्य का विजन
प्रोफेसर राव के इस नवाचार की महत्ता को देखते हुए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) ने इस प्रोजेक्ट के लिए 47 लाख रुपये की फंडिंग मंजूर की है। प्रोफेसर राव का मुख्य उद्देश्य मेडिकल इमेजिंग को डॉक्टर-फ्रेंडली बनाना है ताकि इलाज की प्रक्रिया पारदर्शी हो सके।
यह इनोवेशन न केवल भारत में हृदय रोगों के बोझ को कम करेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चिकित्सा जगत में भारत का मान बढ़ाएगा। आने वाले समय में यह तकनीक स्वास्थ्य सेवा को हर नागरिक के लिए सुलभ और स्मार्ट बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी।
आमतौर पर इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट्स को समझना और उनका विश्लेषण करना काफी जटिल होता है। इकोपल्स तकनीक इस डेटा का स्वचालित तरीके से विश्लेषण करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका स्व-निरीक्षित लर्निंग मॉडल है।
यह बिना किसी पूर्व डेटा के भी हृदय की पंपिंग क्षमता और छिपे हुए पैटर्न्स को तुरंत पकड़ लेती है। इसके जरिए डॉक्टर दिल की धड़कनों को वर्चुअल रियलिटी में 3D रूप में देख सकेंगे जिससे बीमारी की गहराई को समझना आसान हो जाएगा।
टीम एबीएन, रांची। अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा के नेतृत्व में फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने नव नियुक्त क्षेत्रीय निदेशक शिवेंद्र कुमार से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।
इस अवसर पर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत नए डिस्पेंसरी खोलने, प्रमुख शहरों में एंबुलेंस सेवा प्रारंभ करने की राज्य सरकार की योजना, ईएसआईसी समिति के माध्यम से डॉक्टरों की नियुक्ति तथा नए शाखा कार्यालय खोलने जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया।
बैठक के दौरान यह भी अवगत कराया गया कि बोकारो में ईएसआईसी अस्पताल के निर्माण का मामला भूमि मूल्य निर्धारण को लेकर लंबे समय से राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के बीच लंबित है। यह सहमति बनाई गई कि इस विषय पर झारखण्ड चैंबर शीघ्र ही केंद्र सरकार को पत्र लिखकर समाधान हेतु पहल करेगा।
चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अस्पताल बीमीतों को बेहतर चिकित्स्कीय सुविधाएँ उपलब्ध करा रहा है। यह प्रयास चैंबर द्वारा लगातार किए गए पत्राचार एवं केंद्र सरकार के साथ सकारात्मक संवाद का परिणाम है।
उप समिति चेयरमैन प्रमोद सारस्वत ने ईएसआईसी अस्पताल में चिकित्सा सम्बंधित असुविधा होने पर लोगों से चैम्बर को सूचित करने की अपील की। यह भी कहा कि विभाग द्वारा प्रत्येक माह सुविधा समागम की आयोजित बैठक में भी समस्याओं का समाधान कराया जा सकता है।
प्रतिनिधिमंडल में चैंबर के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, महासचिव रोहित अग्रवाल एवं श्रम एवं ईएसआईसी उप समिति के चेयरमैन प्रमोद सारस्वत शामिल थे। इस अवसर पर ईएसआईसी के सहायक निर्देशक अभिषेक कुमार भी उपस्थित थे। उक्त जानकारी महासचिव रोहित अग्रवाल ने दी।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक अहम निर्णय लिया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने निर्देश जारी करते हुए राज्य के सभी सदर अस्पतालों और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कैंसर जांच एवं उपचार से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की पहल की है। इसके तहत रेडिएशन सेंटर, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी सुविधाओं के लिए समुचित स्थान एवं सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
अजय कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार संयुक्त सचिव ने झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि अस्पतालों के निर्माण या उन्नयन के लिए तैयार की जा रही विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में रेडिएशन सेंटर के लिए स्थान का प्रावधान अनिवार्य रूप से किया जाए।
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि लीनियर एक्सीलेरेटर जैसे अत्याधुनिक उपकरणों की स्थापना के लिए तकनीकी मानकों के अनुरूप रेडिएशन बंकर का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही एमआरआई और सीटी स्कैन इकाइयों के लिए भी पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि भविष्य में इन सेवाओं के विस्तार में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
विभाग ने जेएसबीसीसीएल को यह भी निर्देशित किया है कि वह अपने सभी परामर्शियों को मौजूदा एवं प्रस्तावित डीपीआर में आवश्यक संशोधन करने के लिए निर्देश जारी करे। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधाएं जिला स्तर तक उपलब्ध हों, जिससे मरीजों को बड़े शहरों पर निर्भर न रहना पड़े।
इस संबंध में जारी आदेश की प्रति सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों, अस्पताल अधीक्षकों तथा जिलों के सिविल सर्जनों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। यह पहल राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
एबीएन हेल्थ डेस्क। झारखंड सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और मरीजों के अनुकूल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने निमार्णाधीन और संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों की संरचना और योजना में सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
हालिया निरीक्षणों में यह सामने आया था कि कई अस्पतालों में आईसीयू, सीसीयू, एचडीयू, आपरेशन थिएटर, आईपीडी, रेडियोलाूजी सेंटर और डायग्नोस्टिक सेंटरों की स्थिति वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप नहीं है, जिससे मरीजों की आवाजाही और इलाज की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब अस्पतालों के डिजाइन की समीक्षा कर उन्हें पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है।
इस विशेषज्ञ समिति में रिम्स रांची के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ चिकित्सकों को शामिल किया गया है। इनमें डॉ हेमंत नारायण (कार्डियोलॉजी), डॉ प्रदीप कुमार भट्टाचार्य (क्रिटिकल केयर), डॉ अजीत कुमार डुंगडुंग (मेडिसिन), डॉ अनिल कुमार कमल (सर्जरी), डॉ अंशु जणैयार (पैथोलॉजी) और डॉ अनीश कुमार चौधरी (रेडियोलॉजी) विभाग शामिल हैं। इनके साथ सदर अस्पताल के प्रतिनिधि और झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारी भी शामिल हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब अस्पतालों का निर्माण पेशेंट फ्लो और वर्क फ्लो के वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होगा। इसके तहत आईसीयू, ओटी, इमरजेंसी, रेडियोलॉजी सेंटर आदि को एक ही फ्लोर पर स्थापित किया जाय। ट्रॉमा सेंटर को ग्राउंड फ्लोर पर मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्थापित किया जायेगा ताकि एम्बुलेंस को त्वरित पहुंच मिल सके। आईसीयू, ओटी और इमरजेंसी सेवाओं को एक ही फ्लोर या नजदीकी क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिससे उपचार में समय की बचत हो।
संक्रमण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए आपरेशन थिएटर को पूर्णत: स्टेराइल जोन के रूप में विकसित किया जायेगा और साफ व गंदे क्षेत्रों का स्पष्ट विभाजन किया जायेगा। साथ ही मरीजों, अस्पताल कर्मियों और बायो-मेडिकल वेस्ट के आवागमन के लिए अलग-अलग लिफ्ट और कॉरिडोर की व्यवस्था अनिवार्य होगी। रेडियोलॉजी, लैब और ब्लड बैंक जैसी सुविधाओं को ऐसी जगह स्थापित किया जायेगा, जहां से ओपीडी और इमरजेंसी दोनों के मरीज आसानी से पहुंच सकें।
नयी व्यवस्था के तहत निर्माण एजेंसियों को अपने डिजाइन विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। समिति द्वारा समीक्षा और आवश्यक सुझाव दिये जाने के बाद ही भवनों के अंतिम नक्शे को मंजूरी दी जायेगी। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस पहल को राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, सुव्यवस्थित और मरीज-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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