नयी दिल्ली। सिविल एविएशन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एअर इंडिया को जून के अंत तक नया मालिक मिल जाएगा। एक कार्यक्रम में बोलते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस साल मई में वित्तीय निविदा का चयन कर लिया जाएगा और जून में संभावित खरीदार की घोषणा कर दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकारी विमान कंपनी के निजीकरण की मौजूदा प्रक्रिया में कोविड-19 महामारी के कारण देरी हो गई है। वित्तीय निविदा मंगाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सरकार ने इस साल के अंत तक एअर इंडिया की बिक्री की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। जून में नए मालिकों का चुनाव होने के बाद 6 महीने में एअर इंडिया का प्रबंधन सौंप दिया जाएगा। टाटा ग्रुप और अजय सिंह कतार में : इस महीने की शुरूआत में सूत्रों ने बताया था कि एअर इंडिया को खरीदने की कतार में अब टाटा ग्रुप और प्राइवेट एयरलाइन स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह का ग्रुप ही बचा है। अन्य कंपनियों के आवेदन एक्सप्रेशन आॅफ इंटरेस्ट मूल्यांकन के स्तर पर खारिज हो चुके हैं। एअर इंडिया को खरीदने के लिए इसके 209 पूर्व कर्मचारियों के ग्रुप के अलावा एस्सार ग्रुप, पवन रुइया की कंपनी डनलप और फाल्कन टायर्स ने भी जमा की थी। एअर इंडिया को 20 साल से बेचने की कोशिश : एअर इंडिया को बेचने की कोशिश काफी लंबे समय से हो रही है। 20 साल पहले से इसे बेचा जा रहा है। उस समय 20% हिस्सेदारी बेचने की बात हो रही थी। हालांकि, इस समय इसकी पूरी हिस्सेदारी बेचने की योजना है। अब तक ढेर सारी कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। लेकिन सरकार की शर्तों और इसके भारी-भरकम कर्ज के कारण कोई खरीदार नहीं आ पा रहा है। टाटा ग्रुप अभी भी इसको खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। क्योंकि टाटा ग्रुप ने ही इसकी शुरुआत की थी। टाटा ग्रुप के सामने यह दिक्कत है कि वह एअर एशिया और विस्तारा में पहले से ही भागीदार है। 2017 में 74 पर्सेंट हिस्सा बेचने की योजना थी : सरकार 2017 में एअर इंडिया में 74% हिस्सेदारी बेच रही थी। पर बाद में इसे बढ़ाकर 100% कर दिया गया था। इसके साथ ही एअर इंडिया एक्सप्रेस में भी सरकार पूरी हिस्सेदारी बेच रही है। एअर इंडिया के पास कुल 46 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें जमीन, बिल्डिंग, फ्लीट और अन्य संपत्तियां हैं। चालू वित्त वर्ष में 10 हजार करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान : कोविड-19 के चलते हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा है। इस कारण चालू वित्त वर्ष में एअर इंडिया को 10 हजार करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। सरकार ने एअर इंडिया का 30 हजार करोड़ रुपए का कर्ज स्पेशल पर्पज व्हीकल अक असेट होल्डिंग्स लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया था। इस कारण एअर इंडिया का कर्ज घटकर 23 हजार करोड़ रुपए पर आ गया है।

देश में इस साल रिकॉर्ड सरसों उत्पादन की उम्मीद है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड (सीओओआईटी) के मुताबिक, 2020-21 के मौजूदा रबी सीजन में 89.5 लाख टन सरसों उत्पादन का अनुमान है। यह पिछले साल के 75 लाख टन के मुकाबले 20 फीसदी से ज्यादा है। मौसम अनुकूल होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ने का अनुमान सीओओआईटी के चेयरमैन बाबूलाल डाटा ने कहा, किसानों ने मौजूदा रबी सीजन में सरसों की ज्यादा बुवाई की है। इसके अलावा, मौसम अनुकूल होने से भी प्रति हेक्टेयर ज्यादा उत्पादन की उम्मीद है। राज्यों के हिसाब से पिछले साल की तरह इस साल भी राजस्थान सबसे बड़ा सरसों उत्पादक होगा। वहां इस साल 35 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में 15 लाख टन, बिहार एवं अन्य पूर्वी राज्यों में 10 लाख टन, पश्चिम बंगाल में 5 लाख टन, गुजरात में 4 लाख टन उत्पादन की उम्मीद है। पंजाब एवं हरियाणा में 10.5 लाख टन और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में संयुक्त रूप से 10 लाख टन सरसों उत्पादन का अनुमान है।

इस साल की शुरुआत में लगभग सभी आॅटो कंपनियां फोर-व्हीलर और टू-व्हीलर की कीमतें बढ़ा चुकी हैं। ऐसे में अब 1 अप्रैल से हीरो मोटोकॉर्प अपनी बाइक्स की कीमतों में इजाफा करने वाली है। इससे पहले कंपनी ने अपनी टू-व्हीलर को जब बीएस6 इंजन से रिप्लेस किया था, तब इनकी कीमतें बढ़ाई गई थीं। एक दिन पहले ही मारुति और निसान ने भी अपनी कार की कीमतें बढ़ाने का एलान किया है। दरअसल, गाड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसकी सीधा असर गाड़ी की लागत पर हो रहा है। ऐसे में कंपनियां इस लागत को अब ग्राहकों की जेब पर डाल रही हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने बताया कि वो अपने टू-व्हीलर की कीमतों में 2500 रुपये तक की बढ़ोतरी करेगी। बाइक और स्कूटर के किस मॉडल पर कितने पैसे बढ़ेंगे, यह मार्केट के हिसाब से तय किया जायेगा। कंपनी अपने लागत बचत कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, ताकि ग्राहकों की जेब पर इसका असर कम पड़े। हीरो मोटोकॉर्प ने बताया कि कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खासकर स्टील की कीमतें एक साल के अंदर 50% तक बढ़ चुकी हैं। ऐसे में कंपनी को भी गाड़ी की कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है। बीएस6 इंजन का इस्तेमाल : सरकार ने बीते साल अप्रैल में सभी गाड़ियों में बीएस6 इंजन देना अनिवार्य कर दिया है। इस इंजन की लागत बीएस4 की तुलना में ज्यादा होता है। यही वजह है कि बीते साल से टू-व्हीलर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सेफ्टी नॉर्म्स में बदलाव : अब टू-व्हीलर में सेफ्टी फीचर्स को लेकर कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। जैसे बाइक में डिस्क ब्रेक, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। इसकी वजह से बाइक की लागत भी बड़ गई है। पहले ये अइर जैसा सेफ्टी फीचर्स बाइक टॉप वैरिएंट में आता था। मंहगी इंपोर्ट ड्यूटी : गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल तो महंगा हुआ ही है, सरकार ने इनकी इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी है। इसके साथ कई कंपनियां मटेरियल की डिलीवरी समय पर नहीं कर पा रही हैं। इसका असर भी गाड़ी के प्रोडक्शन और लागत पर हो रहा है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आठवीं किस्त जल्द ही किसानों को भेजने का काम केंद्र सरकार करेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार देश के पात्र किसानों के बैंक खातों में हर वित्त वर्ष में कुल 6,000 रुपये ट्रांसफर करने का काम करती है। इसी कड़ी में पीएम किसान स्कीम की आठवीं किस्त और वित्त वर्ष 2021-22 की पहली किस्त अप्रैल में किसानों के खाते में आ सकती है। यदि आप भी पीएम किसान के लाभुक हैं और रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है साथ ही आपके केवाईसी से जुड़े दस्तावेज अपडेटेड हैं तो आपको इस योजना के तहत दो-दो हजार रुपये की तीन किस्त में हर वित्त वर्ष प्राप्त होगी। हालांकि, यदि आपने अब तक इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आगे की बात आपके काम की है। जी हां... आप केवल 5-10 मिनट में अपना रजिस्ट्रेशन कराने में सक्षम हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले सरकार द्वारा तय अहतार्ओं पर ध्यान आपको देना होगा। जैसे डॉक्टर, सीए और वकील जैसे प्रोफेशनल यदि खेती-किसानी करते भी हैं तो उनको इस योजना का लाभ सरकार नहीं देती है। इसी प्रकार वर्तमान या पूर्व सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और मेयर जैसे जनप्रतिनिधियों को भी इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जाता है। यही नहीं ग्रुप डी या मल्टी टास्किंग स्टाफ को छोड़कर किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को इस स्कीम का लाभ केंद्र सरकार नहीं देती है।

पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम ने आम नागरिकों की जेब पर असर डाला है। ऐसे में इलेक्ट्रिक गाड़ियां भारतीय ग्राहकों के लिए एक अच्छा विकल्प बन रहा है। आये दिन भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए कार कंपनियां बिजली से चलने वाली कारों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं। भारत की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा ने भी अपने इलेक्ट्रिक कार टाटा नेक्सन इवी को भारतीय बाजार में बेच रही है, जो बिना पेट्रोल और डीजल की चलती है। क्या है खासियत : टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल की खास बात यह है कि इसमें 30.2 केडब्ल्यूएच की क्षमता वाला बैटरी लगाया गया है, जो फुल चार्ज पर 312 किलोमीटर का रेंज देगी। इसकी चार्जिंग टाइम की बात की जाये, तो यह (0-80%) बैटरी मात्र 60 मिनट में चार्ज कर देती है। इसका इंजन 127 बीएचपी के पावर और 245 ल्ले का टॉर्क देता है। अन्य महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो इसमें पावर स्टीयरिंग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग्स, चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक, आॅटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 7 इंच का टीएफटी ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है। क्या है कीमत : इस वेरिएंट की कीमत 14,66,067 रुपये (आॅन रोड प्राइस, दिल्ली) है। आप इस कार को 1 लाख 47 हजार रुपये की डाउन पेमेंट पर घर ले जा सकेंगे। डाउनपेमेंट के बाद आपको पांच साल के लिए 13,19,067 का लोन लेना होगा। जिसपर 9.8 फीसदी की ब्याज दर पर प्रतिमाह 27,897 रुपये का भुगतान करना होगा। आपको कुल 16,73,820 रुपये का भुगतान करना होगा। जिसमें 3,54,753 रुपये ब्याज राशि होगी। टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 6 साल के लोन का आॅप्शन भी उपलब्ध है। इसमें आपको 9.8 फीसदी की ब्याज दर पर प्रतिमाह 24,304 रुपये की भुगतान करना होगा। 6 साल के दौरान आपको कुल 17,49,888 रुपये का भुगतान करना होगा, जिसमें 4,30,821 रुपये ब्याज राशि होगी।

कोरोना वारस महामरी से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी और दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी भी इससे बच नहीं पाई है। साल 2020 में सऊदी अरामको के मुनाफा में भारी गिरावट आई है। कंपनी का मुनाफा 49 अरब डॉलर यानी सिर्फ 3.55 लाख करोड़ रुपये रह गया है। अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। इससे पहले साल 2019 में कंपनी ने 88.2 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया था। जबकि साल 2018 में यह आंकड़ा 111.1 अरब डॉलर रहा था। यह आंकड़ा एपल और गूगल की कंपनी एल्फाबेट के कुल सालाना लाभ से भी अधिक है। मालूम हो कि महामारी की वजह से दुनियाभर में आवाजाही पर अंकुश लगा था, जिससे पेट्रोलियम उत्पादों के दाम सर्वकालिक निचले स्तर पर चले गए थे। पिछले कुछ सप्ताहों से आवाजाही पर अंकुशों में ढील, फिर से कारोबार खुलने और कोविड-19 टीकाकरण अभियान की वजह से कच्चे तेल के दाम चढ़े हैं। इस संदर्भ में अरामको ने कहा था कि वह तिमाही आधार पर 18.75 अरब डॉलर या सालाना 75 अरब डॉलर के लाभांश के भुगतान के वादे को पूरा करेगी। दिसंबर 2019 में कंपनी ने आईपीओ पेश किया था। रिलायंस की दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी से बातचीत मालूम हो कि काफी समय से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको के साथ 20 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए बातचीत कर रही थी। लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से यह डील रुक गई थी। कंपनी के तेल-से-रसायन व्यवसाय का मूल्यांकन 75 अरब डॉलर किया गया था। 15 जुलाई 2020 को हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज की 43वीं एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा था कि कोविड-19 महामारी के चलते बनी अभूतपूर्व परिस्थितियों के चलते सऊदी अरामको के साथ प्रस्तावित डील समय से नहीं हो पा रही है। लेकिन हम सऊदी अरामको के साथ अपने दो दशक से ज्यादा के कारोबारी संबंधों का सम्मान करते हैं और उसके साथ लंबी अवधि की भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं।

कच्चे तेल के दुनिया भर में प्रमुख ग्राहक चीन की तरफ से इस सप्ताह के मध्य में खरीद घटी है। इसका असर क्रूड के स्पॉट मार्केट पर पड़ा है। इस वजह से कच्चे तेल की मांग पर असर पड़ा है और इसकी बढ़ती कीमतों पर लगाम लगी। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड करीब 5 डॉलर प्रति बैरल कम होकर 63 डॉलर प्रति बैरल के पास बंद हुआ। इधर, घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज भी स्थिरता रही। यह लगातार 20वां दिन है, जबकि इन ईंधनों के दाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ। शुक्रवार को भी दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर रहा। इस समय लगभग हर शहर में दोनों ईधनों के दाम आॅल टाइम हाई पर चल रहे हैं। कच्चे तेल के दुनिया भर में प्रमुख ग्राहक चीन की तरफ से इस सप्ताह के मध्य में खरीद घटी है। इसका असर क्रूड के स्पॉट मार्केट पर भी पड़ा है। इस वजह से कच्चे तेल की मांग पर असर पड़ा है और इसकी बढ़ती कीमतें पर लगाम लगी। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड 63 डॉलर प्रति बैरल के करीब बंद हुआ। आज, शुक्रवार को सिंगापुर में फिर 4.90 डॉलर फिसल कर 59.49 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड हो रहा था। उस समय ब्रेंट क्रूड भी 5.01 डॉलर प्रति बैरल कम हो कर 62.97 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड हो रहा था। भारत में कहने को तो सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल का दाम तय करने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन उनके कामकाज में ऐसा दिखता नहीं है। क्योंंकि, जब-जब चुनाव का मौसम आता है, तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम घरेलू बाजार में स्थिर रहते हैं। चुनाव खत्म होते ही फिर कीमत बढ़ने लगती है। बीते अक्टूबर-नवंबर के दौरान जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा था, तब लगातार 48 दिनों तक दाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ था। उसके बाद लगभग रोज कीमतें बढ़ीं। इस समय पश्चिम बंगाल, केरल और असम समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है।

अगर आप किसी अच्छे बिजनेस आइडिया की तलाश में हैं तो गर्मियों के मौसम में एक अच्छा आइडिया आपका इंतजार कर रहा है। इस व्यापार को शुरू करने के लिए आपको लाखों करोड़ों का खर्च नहीं करना पड़ेगा। कम पैसों में आप एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और इस मौसम में आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में आप आइसक्रीम पार्लर शुरू कर सकते हैं। भारत सरकार भी आपकी मदद करेगी क्योंकि आसानी से अगर आप चाहें तो लोन ले सकते हैं या कुछ निवेश किया है तो कम पैसों में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं होती। गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम हर घर में पसंद की जाती है। इस मौसम में कम पैसों में यह बिजनेस शुरू करने का बेहतरीन आइडिया है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी के साथ मिलकर उनके ब्रांड के साथ काम शुरू करना चाहते हैं तो कई बड़ी कंपनियां फ्रेंचइजी देती हैं। कंपनियां आइसक्रीम की बिक्री पर अच्छा कमीशन देती हैं लेकिन अगर आप कई कंपनियों की आइस क्रीम रखकर अपना पार्लर खोलते हैं तो ग्राहकों के पास सुविधा होगी कि वह किसी कंपनी की आइसक्रीम आपके पास से खरीद सकते हैं। कई कंपनियां तो आपका व्यापार अच्छा चलने पर आपको फ्रीज भी देती हैं। आप अपने बजट के अनुसार इसे बेहतर ढंग से चला सकते हैं अगर आप छोटे स्केल पर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आपको बस एक फ्रीज खरीदना है और थोड़ा सा माल लेकर धंधा शुरू कर देना है लेकिन अगर आप इसे बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो आपको शहर के अच्छे इलाके में दुकान लेनी होगी। फर्नीचर का खर्चा आयेगा। शहर के आइसक्रीम बेचने वाले डिस्ट्रिीब्यूटर्स से संपर्क करके आपको अलग-अलग कंपनी की आइसक्रीम रखनी होगी। अगर आप अपने आइसक्रीम पार्लर में सभी मशीन रखते हैं तो आपको 1 -2 लाख रुपये का खर्चा आयेगा इन मशीन में। फ्रिज, मिक्सर, थर्मोकोल आइस कूलर बॉक्स, कूलर कंडेंसर, ब्रिने टैंक जैसी मशीन आपको आइसक्रीम बनाने के लिए रखनी होगी। अगर आप इतना खर्चा कर रहे हैं और अपनी कंपनी खड़ी कर रहे हैं तो आपको अपनी कंपनी का पंजीकरण भी कराना होगा। पंजीकरण करवाने से आपकी कंपनी के नाम पर केवल आपका ही हक होगा।इस पंजीकरण के बाद आप सरकार की कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। साथ ही आपको लाइसेंस लेना भी जरूरी होगा। किसी भी खाने की चीज को बाजार में बेचने के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। खाने की चीज का लाइसेंस एफएसएसएआई देता है। इसके लिए आपको आॅनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद एफएसएसएआई आपके आइसक्रीम की क्वालिटी चेक करेगा सब सही हुआ तो इसे बेचने की इजाजत मिल जायेगी।