रांची। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस सत्र में आयोजित होने वाले 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पहले 4 मई 2021 से शुरू होने वाली थी। लेकिन, कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षाएं स्थगित कर दी गयी थी।इस फैसले के बाद राज्य में मैट्रिक-इंटर के लगभग साढ़े साथ लाख स्टूडेंट्स को अब परीक्षा नहीं देनी होगी। इसमें मैट्रिक में 4.32 लाख और इंटर में 3.31 लाख परीक्षार्थी हैं। जैक के पहले ही सीबीएसई, आइसीएसई सहित देश के तमाम राज्य के स्कूल बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड कि परीक्षा रद्द कर चुके हैं। रिजल्ट कैसे जारी किया जाये इसपर मंथन भी किया जा रहा है। सीबीएसइ, आईसीएसइ बोर्ड की ओर से रिजल्ट के लिए मार्किंग स्कीम जारी करने के साथ प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

रांची। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की 12वीं की परीक्षा टालने के लिए दायर की गयी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 3 जून को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने भी परीक्षा पर फैसले के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। पर, ये परीक्षाएं कराने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। मंत्रालय के सूत्रों अनुसार ये परीक्षाएं 24 जुलाई से 15 अगस्त के बीच कराए जाने की योजना है। सभी राज्यों से विचार-विमर्श के बाद 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 3 प्रपोजल भी तैयार किए गए हैं, पर यही फाइनल नहीं हैं। अन्य रास्ते भी तलाशे जा सकते हैं। अब सब कुछ निर्भर है PMO पर : सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षाओं पर फैसला लेने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। लेकिन, शिक्षा विभाग ने विचार-विमर्श के बाद जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसे मंगलवार को ही केंद्र के सामने रखा जाएगा। अब ये PMO की प्रतिक्रिया पर ही निर्भर करता है कि तारीखों की घोषणा कब होगी। सूत्रों का कहना है कि PMO इस मामले को लेकर गंभीर है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी मोहलत मांगी गई है, जिस पर सुनवाई 3 जून को होनी है। ऐसे में तारीखों और तरीके को लेकर अगर PMO की मंजूरी मिलती है तो तारीखों का ऐलान सोमवार को भी किया जा सकता है। पहला प्रपोजल : 12वीं के मुख्य विषयों यानी मेजर सब्जेक्ट्स का एग्जाम लिया जा सकता है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के केवल 3 मुख्य विषयों की ही परीक्षा लेने के बाद बाकी सब्जेक्ट्स में मुख्य विषयों पर मिले नंबर्स के आधार पर मार्किंग का फॉर्मूला भी बन सकता है। दूसरा प्रपोजल : 30 मिनट की परीक्षाएं होंगी और इनमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में विषयों की संख्या भी सीमित कर दी जाएगी, पर इसके बारे में स्पष्ट अभी कुछ नहीं बताया गया है। तीसरा प्रपोजल : अगर देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति ठीक नहीं होती है तो 9वीं, 10वीं और 11वीं तीनों का इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। इसके बाद इसके आधार पर ही 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। पर, इस प्रपोजल को लेकर भी फॉर्मूला अभी साफ नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट, CBSE और केंद्र के स्तर पर अभी की स्थिति : CBSE बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले देश के 521 स्टडेंट्स ने PIL के साथ एक हस्तक्षेप याचिका दायर की है। एडवोकेट तानवी दुबे के जरिए इन छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूथ बार एसोसिएशन ने दायर हस्तक्षेप याचिका में बोर्ड के ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के फैसले का विरोध करते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ममता शर्मा ने भी बच्चों की तरफ से एग्जाम कैंसिल कराने के लिए एक याचिका लगाई थी, जिसकी 28 और 31 मई को सुनवाई हो चुकी है। सरकार अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र : एडवोकेट ममता शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि अगर आप एग्जाम को लेकर पिछले साल से अलग कोई नीति बनाते हैं तो इसके लिए कोई मजबूत कारण बताना होगा। केंद्र ने इसके लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। हालांकि बेंच ने यह भी कहा है कि सरकार अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको फैसला लेने के लिए वक्त दिया जाता है। आप जो भी निर्णय लेंगे, उसके पीछे आपको मजबूत दलील देनी होगी। जस्टिस खानविलकर ने कहा कि छात्रों को बहुत उम्मीद थी कि इस साल भी पिछले साल की तरह परीक्षा नहीं होगी और नंबरिंग के लिए मेथड सिस्टम अपनाया जाएगा। उधर, याचिकाकर्ता ने उम्मीद जताई है कि बोर्ड के पिछले साल की नीति के मुताबिक ही कोई फैसला करेगा। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार 2 दिन में तय कर लेगी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) और काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस ICSE की 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं।

एबीएन डेस्क, रांची। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर ने देश भर में बिगड़ती कोविड-19 स्थिति को देखते हुए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) एडवांस 2021 को स्थगित कर दिया है। परीक्षा 3 जुलाई, 2021 के लिए निर्धारित की गई थी। आॅफिशियल नोटिस में लिखा गया है कि कोविड-19 के कारण मौजूदा महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जेईई (एडवांस ) 2021 जो 03 जुलाई, 2021 (शनिवार) को आयोजित होने वाली थी, स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की संशोधित तिथि की घोषणा उचित समय पर की कर दी जायेगी। जेईई एडवांस 2021 कब हो सकती है आयोजित : जेईई एडवांस की परीक्षा फिलहाल अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई है, परीक्षा की संशोधित तिथि की घोषणा नियत समय में की जायेगी। उम्मीदवार जेईई एडवांस की आधिकारिक साइट पर आधिकारिक नोटिस देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक नीचे भी दिया गया है। जेईई मेन परीक्षा जून या अगस्त में हो सकती है : हालांकि जेईई मेन परीक्षा की तारीखों की कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो यह जून या अगस्त में आयोजित की जा सकती है। जेईई एडवांस की तारीखें जेईई मेन पर निर्भर करती हैं क्योंकि जेईई मेन के टॉप 2.5 लाख में रैंक पाने वालों को ही जेईई एडवांस में बैठने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। 2.5 लाख छात्र प्रभावित : जेईई मेन परीक्षा 2021 क्वालिफाई करने वाले छात्र जेईई एडवांस 2021 परीक्षा में बैठने के योग्य होते हैं। हर साल लगभग टॉप 2.5 लाख जेईई मेन क्वालिफायर जेईई एडवांस के लिए आवेदन करते हैं। हर एक कैटेगरी में रैंक और मार्क्स को ध्यान में रखते हुए, उम्मीदवारों की कुल संख्या थोड़ी अधिक हो सकती है। इस परीक्षा में हर वर्ष लगभग 3 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को रैंक के आधार पर आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिया जाता है।

एबीएन डेस्क, रांची। IIT-JEE (मेन + एडवांस) और मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET) की तैयारी के लिए ब्रदर्स एकेडमी सुयोग्य व अनुभवी शिक्षकों की टीम से लैस है, जो साल दर साल बेहतरीन परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। हमारा पाठ्यक्रम सुनियोजित, समृद्ध व संशोधित है। हमारे पाठ्यक्रम के सही समय पर पूरा हो जाने से इंजीनियरिंग और मेडिकल उम्मीदवारों को स्वाध्याय और अभ्यास के लिए पर्याप्त समय मिलता है। हमारे विषय विशेषज्ञ दृष्टांतों का उपयोग करके विषयगत् सिद्धांतों के मूल को सरल तरीके से समझाते हैं जिससे छात्रों को विषयों पर समग्र पकड़ मिलने में मदद मिलती है। हमारे पाठ्यक्रम संपूर्ण व उच्च कोटि के हैं और वे छात्रों को उनकी तैयारी के शीर्ष पर ले जाते हैं, साथ ही साथ स्कूल पाठ्यक्रम (सीबीएसई और अन्य बोर्ड) को भी कवर करते हैं। तेजी से बदलते प्रतिस्पर्धी माहौल के साथ तालमेल रखने के लिए पाठ्यक्रम को बार-बार संशोधित किया जाता है। हमारे शिक्षक समृद्ध शैक्षणिक अनुभव रखने के साथ ही अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। हमारा BATS (ब्रदर्स एकेडमी टेस्ट सिरीज़ ) विभिन्न प्रतियोगी इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के पैटर्न के पर आधारित है और उम्मीदवारों को इसके लिए पर्याप्त अभ्यास व अनुभव प्रदान करता है। COVID-19 के कारण पूरे देश में स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद हो गए हैं। वैश्विक स्तर पर 1.2 अरब से अधिक बच्चे कक्षा से बाहर हैं। नतीजतन, ई-लर्निंग के विशिष्ट उदय के साथ, अध्यापन शैली में नाटकीय रूप से बदलाव आया है, जिससे शिक्षण ऑनलाइन स्वरूप से और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाता है।ब्रदर्स एकेडमी भी पीछे नहीं है। इस स्थिति के साथ आगे बढ़ने के लिए ब्रदर्स एकेडमी ने तकनीकी रूप से उन्नत प्लेटफार्मों को अपनाया है। ब्रदर्स एकेडमी तीन तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है- पहला है ब्रदर्स एकेडमी का अपना ऐप जिसमें छात्र पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो, अध्ययन सामग्री, टेस्ट पेपर और टेस्ट परफ़ॉर्मेंस की समग्र रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा, ऐप के माध्यम से लाइव क्लास और तीसरा ऑनलाइन ग्रुप जहां छात्र अपने डाऊट्स को हमारे शिक्षकों साथ साझा कर के उन्हें क्लियर कर सकते हैं। हमारे ये ऐप मोबाईल डिवाईस (Android and iOS) और कंप्यूटर या लैपटॉप पर समान सरलता व सहजता से काम करते हैं।ये तीन एकीकृत प्लेटफॉर्म की त्रिवेणी इस कोविड-19 महामारी की स्थिति में संयुक्त रूप से अध्ययन का संपूर्ण समाधान हैं। ब्रदर्स एकेडमी 28 मई-2021 (ऑनलाइन) को ग्रैंड स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट आयोजित करने जा रही है। पंजीकरण मुफ़्त है। इस प्रवेश परीक्षा का बहुत महत्व है क्योंकि ये परीक्षा ही IIT-JEE और मेडिकल कोचिंग के लिए ब्रदर्स एकेडमी में दाखिला लेने का एकमात्र तरीका है। हम इस प्रवेश परीक्षा के प्रत्येक पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों सभी अभ्यर्थियों को भारी छात्रवृत्ति देंगे।छात्र www.brothersacademy.co.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उक्त जानकारी ब्रदर्स एकेडमी, रांची के निदेशक पारस कुमार अग्रवाल ने दी।

नयी दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय बैठक आयोजित होने जा रही है। इस हाइ लेवल मीटिंग में 12वीं बोर्ड की लंबित परीक्षाओं एवं पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को यह जानकारी दी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण 12वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। इस बैठक में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री व सचीव के साथ रमेश पोखरियाल और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल होंगे। यह बैठक 23 मई को सुबह 11 बजे, वर्चुअल होगी। शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस बैठक में 12वीं बोर्ड की लंबित परीक्षाओं एवं पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें 14 अप्रैल को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित और 10वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई बैठक में किया गया था। ये परीक्षाएं 4 मई से 14 जून के बीच होनी थीं। पेरेंट्स एसोसिएशन ने ना केवल सीबीएसई और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल से, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 को कैंसल करने की मांग की है। सीबीएसई ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बोर्ड द्वारा अभी तक कक्षा बारहवीं के विद्यार्थियों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जब ऐसा निर्णय लिया जाएगा तो विद्यार्थियों को आधिकारिक तौर पर सूचित कर दिया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कोविड-19 महामारी के कारण कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है, इसलिए बोर्ड ने 10वीं का परिणाम 2021 की गणना के लिए स्कूलों के साथ मॉडरेशन मापदंडों को शेयर किया है। छात्रों के अंकों को मॉडरेट करना होगा।

नयी दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय बैठक आयोजित होने जा रही है। इस हाइ लेवल मीटिंग में 12वीं बोर्ड की लंबित परीक्षाओं एवं पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को यह जानकारी दी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण 12वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। इस बैठक में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री व सचीव के साथ रमेश पोखरियाल और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल होंगे। यह बैठक 23 मई को सुबह 11 बजे, वर्चुअल होगी। शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस बैठक में 12वीं बोर्ड की लंबित परीक्षाओं एवं पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें 14 अप्रैल को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित और 10वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई बैठक में किया गया था। ये परीक्षाएं 4 मई से 14 जून के बीच होनी थीं। पेरेंट्स एसोसिएशन ने ना केवल सीबीएसई और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल से, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 को कैंसल करने की मांग की है। सीबीएसई ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बोर्ड द्वारा अभी तक कक्षा बारहवीं के विद्यार्थियों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जब ऐसा निर्णय लिया जाएगा तो विद्यार्थियों को आधिकारिक तौर पर सूचित कर दिया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कोविड-19 महामारी के कारण कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है, इसलिए बोर्ड ने 10वीं का परिणाम 2021 की गणना के लिए स्कूलों के साथ मॉडरेशन मापदंडों को शेयर किया है। छात्रों के अंकों को मॉडरेट करना होगा।

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शुक्रवार को कहा कि 12वीं बोर्ड की लंबित परीक्षा को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति को देख।छात्रों एवं अभिभावकों का एक वर्ग इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है। सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर ऐसा (रद्द करने संबंधी) कोई फैसला नहीं लिया गया है जिसके बारे में अटकलें लगायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई फैसला लिये जाने पर इसकी आधिकारिक रूप से जानकारी दी जायेगी। अधिकारी इस संबंध में उन सवालों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे जिसमें 12वीं बोर्ड परीक्षा लिये जाने या रद्द किये जाने की संभावना के बारे में पूछा गया था। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण छात्रों एवं अभिभावकों का एक वर्ग इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है। उल्लेखनीय है कि बोर्ड ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 14 अप्रैल को 10वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने और 12वीं बोर्ड परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की थी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में फैसला किया गया था। बोर्ड परीक्षा आमतौर पर हर साल फरवरी-मार्च महीने में आयोजित की जाती है जबकि इस साल इसका कार्यक्रम 4 मई से शुरू हो रहा था। बोर्ड ने कहा था कि 12वीं बोर्ड परीक्षा स्थगित की जाती है और इसकी समीक्षा 1 जून के बाद की जायेगी तथा छात्रों को कम से कम 15 दिन पहले परीक्षा के बारे में नोटिस दिया जायेगा। वहीं, सीबीएसई ने इसी महीने 10वीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में अंक देने की नीति की घोषणा की थी। इसके तहत प्रत्येक विषय में 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन तथा 80 अंक वर्ष में हुए विभिन्न टेस्ट या परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर दिये जायेंगे।

मेदिनीनगर। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ई-कल्याण पोर्टल पर अपलोड आवेदनों को आधार से लिंक करवाते हुए छात्र-छात्राओं को 15 दिनों के भीतर छात्रवृत्ति भुगतान सुनिश्चित कराएं। इससे विद्यार्थियों को फायदा होगा। छात्रवृत्ति से छात्र-छात्राओं को पढ़ाई सहूलियत हो सकेगी। यह बातें उपायुक्त शशि रंजन ने कही। उपायुक्त शनिवार को समाहरणालय सभागार में कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने पाया कि पलामू जिले में ई-कल्याण पोर्टल पर अपलोड आवेदनों के आलोक में 81441 छात्र-छात्राओं को आधार से लिंक कराते हुए छात्रवृत्ति भुगतान हेतु बैंक को भेजा गया है। इसमें प्री-मैट्रिक कक्षा 1 से 10 तक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राएं शामिल हैं। उपायुक्त ने सरना, धूमकुरिया, कब्रिस्तान घेराबंदी कार्य के लिए लाभुक समिति का चयन कराकर 20 अप्रैल के पहले कार्य प्रारंभ करने, कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की मरम्मत के लिए प्राक्कलन तैयार कराने का निर्देश दिया। वहीं मुख्यमंत्री पशुधन योजना में जितनी लाभुकों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, उन लाभुकों के खाते में राशि स्थानांतरण करते हुए पशुधन खरीद के बाद राशि भुगतान का निर्देश दिया। सभी प्रभारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क स्थापित कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का चिकित्सा अनुदान के लिए 20 अप्रैल से पूर्व आवेदन भेजने का निर्देश दिया। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों एवं प्रधानाध्यापकों को छात्र-छात्राओं का आधार सीडिंग कराने का निर्देश दिया, ताकि छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति की भुगतान किया जा सके। वहीं सरकारी विद्यालयों में कक्षा आठवीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को साइकिल वितरण योजना से आच्छादित करने हेतु छात्र-छात्राओं की कोटिवार संख्या विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में डीडीसी शेखर जमुआर, जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार, प्रभारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।