एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनके करीबी कहे जाने वाले दहू यादव के खातों को सीज कर दिया है। अलग-अलग बैंकों में 11 करोड़ 88 लाख रुपए जमा थे। इससे पहले पूजा सिंघल से जुड़े मनरेगा और मनी लांड्रिंग मामले में 19 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त हुए थे। इस पूरे प्रकरण में अबतक 36.58 करोड़ रुपए सीज किए हैं। पहली बार ईडी की ओर से इस बाबत जानकारी साझा की गई है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को मानव तस्करी (कबूतरबाजी) के मामले में बड़ा झटका लगा है। दलेर मेहंदी की 2 साल की सजा को एडिशनल सेशन जज पटियाला कोर्ट ने बरकरार रखा है। दलेर मेहंदी के खिलाफ थाना सदर पटियाला की पुलिस ने 498 नंबर एफआईआर साल 2003 में दर्ज की थी। दलेर मेहंदी को निचली अदालत ने 2 साल की सुनाई थी तो इसके खिलाफ मेहंदी ने अपने वकील के जरिए एडिशनल सेशन जज की अदालत में अपील दायर की थी। क्या है मामला : बता दें कि मामला 2003 का है और केस का फैसला 15 साल बाद हुआ। दलेर मेहंदी को मानव तस्करी केस में 2 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। आरोप है कि दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर गैरकानूनी रूप से लोगों को विदेश भेजकर मोटी रकम लेते थे। मामले में दलेर मेहंदी और उनके भाई के खिलाफ कुल 31 केस दर्ज किए गए थे। पहला केस 2003 में अमेरिका में दर्ज किया गया था, क्योंकि ज्यादातर लोग अमेरिका ही भेजे गए थे।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग वाली भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गई है। शीर्ष कोर्ट याचिका की 26 जुलाई को सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने स्वामी की याचिका 26 जुलाई को सुनने का आश्वासन दिया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह केंद्र को "राम सेतु" को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने का निर्देश दे। एडम ब्रिज भी कहलाता है राम सेतु : राम सेतु को एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट पर पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। सीजेआई ने ली चुटकी, बोले- इसे मेरे रिटायरमेंट के बाद सूचीबद्ध करें : सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने स्वामी की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि यह एक जरूरी और छोटा मामला है। इसके बाद सीजेआई रमण ने हल्के फुल्के मूड में स्वामी से कहा कि इसे मेरी सेवानिवृत्ति के बाद सूचीबद्ध किया जाए।हालांकि, सीजेआई ने बाद में इसे 26 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। केंद्र ने माना राम सेतु का अस्तित्व, पर आगे कुछ नहीं हुआ : भाजपा नेता स्वामी ने सुनवाई के दौरान कहा कि वे पहले ही मुकदमे का पहला दौर जीत चुके हैं। इसमें केंद्र ने राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार किया था। उन्होंने आगे कहा कि संबंधित केंद्रीय मंत्री ने उनकी मांग पर विचार करने के लिए 2017 में एक बैठक बुलाई थी, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। स्वामी ने यूपीए-1 सरकार द्वारा शुरू की गई विवादास्पद सेतुसमुद्रम शिप चैनल परियोजना के खिलाफ अपनी जनहित याचिका में राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मुद्दा उठाया था।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को अवमानना मामले में चार महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने जुर्माना न चुकाने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई है। इसके अलावा विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर 4 हफ्ते में चुकाने के लिए भी कहा। शीर्ष अदालत ने माल्या को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डॉलर हस्तांतरित करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। माल्या को संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए 2017 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना गया था। कोर्ट के इस फैसले पर माल्या की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अपने खिलाफ अवमानना मामले में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया था।

टीम एबीएन, रांची। साइबर क्राइम का जामताड़ा मॉड्यूल झारखंड को देशभर में बदनाम करता रहा है। झारखंड के जामताड़ा में सक्रिय साइबर अपराधियों के अलग-अलग जिलों के द्वारा अक्सर देशभर में ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। वहीं हाल के दिनों में शिव की नगरी देवघर भी साइबर अपराधियों के नए केंद्र के तौर पर उभरा है। इन दोनों जिलों में साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने योजना बनाई है। साइबर क्राइम के लिए बदनाम जामताड़ा और देवघर जिलों में साइबर अपराध पर लगाम कसने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई योजना बनायी है। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के तीन अफसरों ने सीआईडी की टीम के साथ जामताड़ा और देवघर जिले का दौरा किया। केंद्रीय टीम दोनों जिलों के उन हॉटस्पॉट पर भी गई, जहां से सर्वाधिक साइबर ठगी की घटनाएं हो रही हैं। केंद्रीय टीम ने साइबर अपराध प्रभाव वाले इलाकों में समस्याओं का हाल जाना, वहां के वस्तुस्थिति की भी जानकारी ली। आज (8 जुलाई) केंद्रीय टीम रांची आएगी, इसके बाद इससे संबंधित पहलुओं पर डीजीपी नीरज सिन्हा से भी चर्चा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय टीम यह रिसर्च कर रही है कि जिन इलाकों से साइबर अपराध की वारदात हो रही, वहां क्या समस्याएं हैं। साइबर अपराध में शामिल युवाओं का पुनर्वास कैसे हो, युवाओं को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए ताकि वह साइबर अपराध की दुनिया में नहीं उतरें, इसे लेकर भी पहल की जा रही है। टीम में शामिल अधिकारियों के मुताबिक, जामताड़ा व देवघर में युवाओं के द्वारा ही साइबर अपराध किया जाता है। कम पढ़े लिखे युवक भी साइबर अपराध की दुनिया में सक्रिय हैं। ऐसे में जामताड़ा या अन्य साइबर प्रभाव वाले इलाकों में साइबर हब खोलने, आईटी के क्षेत्र में कम पढ़े लिखे युवाओं को भी जोड़ने की दिशा में योजना बनाने पर काम किया जाएगा। साइबर के क्षेत्र में हुनर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसकी भी तैयारी की जा रही है।

टीम एबीएन, रांची। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और कुछ अन्य के खिलाफ लगभग 18 स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। साहिबगंज जिले और इसके बरहेट और राजमहल जैसे शहरों में छापेमारी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि करीब 18 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है और यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत की जा रही है।

टीम एबीएन, रांची। कथित टेंडर घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में पंकज मिश्रा के करीब 18 ठिकानों पर शुक्रवार सुबह 5 बजे से ही ईडी ने रेड करनी शुरू कर दी है। झारखंड टेंडर घोटाला से जुड़े मामले पर यह अब तक की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम सुबह 5 बजे से ही पंकज मिश्रा के अलग-अलग ठिकानों छापेमारी कर रही है। पंकज मिश्रा के अलावा उनके करीबी कहे जाने वाले मिर्जाचौकी स्थित कारोबारी राजू, पतरु सिंह और ट्विंकल भगत के घर पर भी ईडी का छापा पड़ा है। इसके अलावा बरहरवा में भी कृष्णा साह समेत तीन पत्थर व्यवसायियों के यहां भी ईडी ने रेड मारी है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड टेंडर घोटाला मामले में राज्य के साहेबगंज, बरहेट और राजमहल समेत 18 जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी है। इस छापेमारी में ईडी के साथ-साथ अर्धसैनिक बलों की भी मदद ली जा रही है। ईडी की टीम पंकज मिश्रा के अलग-अलग ठिकानों से तमाम दस्तावेजों और जानकारी को जुटाने में लगी। झारखंड टेंडर स्कैम मामले में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है।

टीम एबीएन, रांची। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने झारखंड के गढ़वा जिला प्रशासन को नोटिस जारी कर इस शिकायत की तत्काल जांच करने को कहा है कि एक स्कूल के छात्रों पर कथित रूप से शरीयत और इस्लामी प्रथाएं थोपी गई हैं। शीर्ष बाल अधिकार संस्था ने जिले के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। आरोप है कि कुछ इस्लामी कट्टरपंथियों ने एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक को पुराने प्रार्थना गीत दया कर दान विद्या को बदलने पर मजबूर किया और प्रार्थना में तू ही राम है तू रहीम है गीत करा दिया। इसके बाद एनसीपीसीआर ने यह नोटिस जारी किया। लीगल राइट्स ऑब्ज़र्वेटरी की ओर से दायर शिकायत के मुताबिक, सदर प्रखंड के कोरवाडीह गांव में सरकारी माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से रोका जा रहा है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि उन्होंने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने बुधवार को कहा, हमें मंगलवार को एक शिकायत मिली कि इस्लामी कट्टरपंथी नाबालिगों पर शरीयत और इस्लामी प्रथाओं को थोपने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने स्कूल की पुरानी प्रार्थना को बदल दिया है। हमने जिला प्रशासन को नोटिस जारी कर जांच और कानूनी कार्रवाई शुरू करने को कहा है। प्रधानाध्यापक का दावा है कि पिछले काफी महीनों से मुस्लिम समुदाय के युवक उन पर दबाव बना रहे थे और जबरन इस नई प्रार्थना को विद्यालय में कुछ माह पूर्व लागू करा दिया। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने बताया, मैंने पहले ही घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, किसी को भी संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है। हम जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेंगे। कथित घटना का विरोध करते हुए, भाजपा ने दावा किया कि यह झामुमो के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार की कथित तुष्टीकरण नीति का परिणाम है।