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टीम एबीएन, रांची। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने सुबह-सुबह कई जगहों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ईडी ने अवैध खनन मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेताओं के करीबियों के ठिकानों पर छापे मारे हैं।
ईडी की एक टीम सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के यहां भी पहुंची है। अभिषेक प्रसाद के घर के साथ ईडी की टीमें 12 अलग-अलग जगहों पर रेड कर रही है। इसके अलावा साहेबगंज के डिप्टी कमिश्नर के आवास पर भी छापेमारी की गयी।
बुधवार को झारखंड से लेकर राजस्थान तक ईडी ने एक साथ दबिश दी है। रांची में मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार पिंटू श्रीवास्तव के रातू रोड स्थित आवास, सीएम के बेहद करीबी माने जाने वाले आर्किटेक्ट विनोद सिंह के पिस्का मोड़ स्थित रंगोली स्वीट्स स्थित आवास और कार्यालय, पिंटु के करीबी रौशन के यहां एक साथ छापेमारी शुरू हुई है।
वहीं साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के साहिबगंज और राजस्थान स्थित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा झारखंड के देवघर स्थित पूर्व विधायक पप्पू यादव, डीएसपी राजेंद्र दुबे के हजारीबाग और दूसरे ठिकाने, अभय सरावगी के कोलकाता आवास और कार्यालय और जेल हवलदार अवधेश कुमार के ठिकानों में भी छापेमारी की जा रही है।
एबीएन सोशल डेस्क। साल 2023 के अंत के साथ ही फाइनैंशियल जगत में भी कई नियमों की डेडलाइन समाप्त होने जा रही है। ऐसे में किसी भी तरह के छोटे या मोटे नुकसान से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इनके बारें में पहले ही जान लिया जाये। आइये जानते हैं उन नियमों के बारे में जो एक जनवरी, 2024 से बदलने जा रहे हैं :
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया ने पेमेंट ऐप्स और बैंकों से नंबरों को निष्क्रिय करने के लिए कहा है जो एक साल से अधिक समय से सक्रिय नहीं हैं। कहा कि यदि ग्राहक अपने पुराने नंबर को बैंकिंग सिस्टम से अलग किये बिना अपना मोबाइल नंबर बदलते हैं तो अनपेक्षित प्राप्तकर्ताओं को पैसे के अनजाने ट्रांसफर को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
त्योहारी सीजन की शुरूआत के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक होम लोन पर आकर्षक छूट दे रहा है। होम लोन लेने वालों के लिए एक विशेष अभियान के तहत, देश का शीर्ष ऋणदाता 65 आधार अंक तक की रियायतें दे रहा है। होम लोन पर रियायत की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। बैंक ने अपनी वेबसाइट पर इसका उल्लेख किया है। बता दें कि यह रियायतें सिबिल स्कोर पर आधारित हैं।
यदि आप भी कम ब्याज दर वाला होम लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह बेहतर विकल्प हो सकता है। 750-800 सिबिल स्कोर- 750-800 और उससे ऊपर के सिबिल स्कोर के लिए, आफर अवधि के दौरान 55 बीपीएस की रियायत के साथ होम लोन की ब्याज दर 8.60% है। 700 -749 सिबिल स्कोर- 700 से 749 तक के सिबिल स्कोर के लिए, आॅफर अवधि के दौरान 65 बीपीएस की छूट के साथ होम लोन की ब्याज दर 8.7% है।
आधार कार्ड में मुफ्त में विवरण आनलाइन अपडेट करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है। इसका मतलब है कि न्यू ईयर यानी 1 जनवरी, 2024 से आधार कार्ड में अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी बदलाव करने का अनुरोध करना है तो उसके लिए आपको 50 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा।
आपके म्यूचुअल फंड निवेश, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट्स के लिए नॉमिनी अपडेट करने की डेडलाइन सिर्फ 9 दिन दूर है। निवेशकों के पास ऐसा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है।
यदि निवेशक 31 दिसंबर की डेडलाइन तक अपने म्यूचुअल फंड निवेश, ट्रेडिंग के साथ-साथ डीमैट अकाउंट्स में नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं तो बाजार नियामक सेबी ऐसे ट्रेडिंग और डीमैट खातों को 31 दिसंबर, 2023 के बाद फ्रीज कर सकता है।
इसका तात्पर्य यह है कि निवेशक म्यूचुअल फंड से धन निकालने या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अपने डीमैट खातों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। बता दें कि मौजूदा निवेशक जिन्होंने पहले ही नामांकन विवरण प्रदान कर दिया है, उन्हें नामांकन विवरण दोबारा जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर साइन करने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2023 तक रखी है। यदि कोई बैंक ग्राहक ऐसा करने में विफल रहता है, तो उनका लॉकर फ्रीज कर दिया जायेगा।
31 दिसंबर, 2023 की अंतिम तारीख के साथ बैंक लॉकर एग्रीमेंट के लिए फेज में रिन्यूवल प्रोसेस अनिवार्य कर दी है। जिन अकाउंट होल्डर्स ने 31 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले बैंक लॉकर एग्रीमेंट जमा किया था, उन्हें एक रिवाइज एग्रीमेंट साइन करके अपनी संबंधित बैंक ब्रांच में जमा करना होगा।
लॉकर एलॉटमेंट के समय, बैंक ग्राहक के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, जिस पर दोनों पक्ष साइन करते हैं। बैंक आरिजिनल एग्रीमेंट को उस ब्रांच में रखता है जहां लॉकर स्थित है, जबकि लॉकर किराए पर लेने वाले को एक डुप्लिकेट कॉपी देता है।
एबीएन न्यूज नेटवर्क, साहिबगंज। 1000 करोड़ के अवैध खनन व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही ईडी के गवाह विजय हांसदा के केस की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम साहिबगंज पहुंची हुई है।
सीबीआई की टीम ने तीसरे दिन भी जांच का सिलसिला जारी रखा। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे ही सीबीआई की चार सदस्य टीम भवानी चौकी स्थित विजय हांसदा के घर पहुंच कई जानकारी हासिल की है।
करीब एक घंटे तक गांव के लोगों से जानकारी हासिल की गयी है। साथ ही पूछताछ के लिए करीब आधा दर्जन ग्रामीणों को भी साथ लाया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
एबीएन न्यूज नेटवर्क, पलामू। पलामू के मेदिनीनगर स्थित मुख्य डाकघर में सोमवार को सीबीआई ने छापेमारी की। मुख्य डाकघर में मुख्य डाक अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत पोस्टल असिस्टेंट संजय गुप्ता को सीबीआई की टीम ने घूस लेते रंगेहाथ अरेस्ट कर लिया।
संजय गुप्ता के खिलाफ सीबीआई से शिकायत की गयी थी। इसी के आलोक में सीबीआई की ओर से ये कार्रवाई की गयी है। सीबीआई की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है।
टीम एबीएन, रांची। संसद की सुरक्षा में हुई चूक का असर अब राज्यों की विधानसभा में देखने को मिलने लगा है। मामला झारखंड से जुड़ा है जहां आम जन का प्रवेश अब आसान नहीं होगा। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। पांच कार्य दिवस वाले इस सत्र को उपयोगी बनाने और शांतिपूर्ण संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक की।
साथ ही बैठक में सुरक्षा को लेकर भी खूब चर्चा हुई। बैठक के बाद जो चीजें सामने आईं उसके मुताबिक बुधवार को संसद में घटित घटना का असर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी दिखेगा। विधानसभा अध्यक्ष के साथ बैठक में सुरक्षा के सवाल पर हर किसी ने चिंता जतायी। अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि अनावश्यक व्यक्ति विधानसभा परिसर में आने की जरूरत नहीं। दर्शक दीर्घा में साधारण प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
नये नियमों पर विधायक के द्वारा लिखित तौर पर की गई अनुशंसा पर ही उनके सुपरिचित व्यक्ति दर्शक दीर्घा तक पहुंच पायेंगे। मतलब साफ है कि दर्शक दीर्घा में प्रवेश अब आसान नहीं होगा। इस बैठक की खास बात ये रही कि पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बीजेपी के अमर बाउरी शामिल हुए।
हालांकि अमर बाउरी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सदन में जनता के सवालों को लेकर भाजपा कोई समझौता नहीं करने जा रही है। बढ़ते अपराध से लेकर रोजगार और सरकार के वायदों पर सदन के अंदर उसे घेरने का काम करेंगे।
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार ने भी तैयारी पूरी कर ली है। सीएम हेमंत सोरेन सदन को नेता प्रतिपक्ष मिलने पर खुशी जाहिर करते भी दिखे। वो खुद नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष के साथ भी नजर आये। सीएम हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है।
शीतकालीन सत्र से पहले सालों से चली आ रही परिपाटी के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक तो कर ली है, पर इस बैठक का सदन के अंदर संभावित हंगामा पर कितना असर पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा ।
टीम एबीएन, रांची। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राजभवन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टे की अवधि बढ़ाने को लेकर लाभ के पद मामले में निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर विचार कर रहा है।
राज्यपाल ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने गलत काम किया है और दोषी पाये गये हैं, उन्हें परिणाम भुगतना होगा। निर्वाचन आयोग ने पिछले साल अगस्त में उस याचिका पर राजभवन को अपनी राय भेजी थी, जिसमें मांग की गयी थी कि सोरेन को खुद के लिए खनन पट्टा की अवधि बढ़ाने और चुनावी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए विधानसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित किया जाये।
राजभवन में एक कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन आयोग की सिफारिश को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में राधाकृष्णन ने कहा- कुछ कठिनाइयां हैं। हमें उन्हें जांचना-परखना है और हम करेंगे।
वहीं सीपी राधाकृष्णन ने यह भी कहा कि मैंने बार-बार कहा है कि जिन्होंने कुछ भी गलत किया है और दोषी पाये गये हैं, उन्हें परिणाम भुगतना होगा। हम सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाये जाने की उम्मीद कर रहे हैं।
कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान नकदी जब्त होने के सवाल पर राज्यपाल ने कहा, जब ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और आईटी (आयकर विभाग) कोई कार्रवाई करता है, तो वह किसी विशेष पार्टी या पार्टी पदाधिकारी के खिलाफ नहीं होती है।
उन्होंने बताया कि एजेंसियां कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करती हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़ी शराब बनाने वाली ओडिशा की एक कंपनी के विभिन्न परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार छठे दिन सोमवार को भी जारी रही।
अब तक कुल 353 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद की गयी है। देशभर में किसी जांच एजेंसी द्वारा महज एक कार्रवाई के तहत बरामद की गयी यह अब तक कि सर्वाधिक धनराशि है।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। देश में प्याज की बढ़ती कीमत को काबू करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश के लिए प्याज के निर्यात पर अगले साल मार्च तक प्रतिबंध लगा दिया है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्याज के निर्यात की नीति को 31 मार्च, 2024 तक मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। आपको बता दें कि घरेलू मार्केट में प्याज की कीमत 60 से 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। इसको देखते हुए यह कदम कीमत को कम करने में मदद करेगा और लोगों को प्याज के आंसू नहीं रोने होंगे।
प्याज और टमाटर की बढ़ती कीमतों के कारण नवंबर में सामान्य शाकाहारी और मांसाहारी थाली की कीमत में मासिक आधार पर वृद्धि हुई है। क्रिसिल एमआईएंडए रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्याज और टमाटर की कीमतों में मासिक आधार पर 58 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी के कारण दाम बढ़े हैं।
त्योहारी मांग और अनियमित वर्षा के कारण खरीफ के मौसम में कम उत्पादन के कारण प्याज और टमाटर की कीमतों में वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर में घर में बनी शाकाहारी और मांसाहारी थालियों की कीमत में मासिक आधार पर क्रमश: 10 प्रतिशत और पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
मासिक आधार पर मुर्गियों की कीमतों में मामूली एक से तीन प्रतिशत की गिरावट आई। मांसाहारी थाली की कीमत में मुर्गियों की कीमत का 50 प्रतिशत योगदान है। प्याज और टमाटर की कीमतों में क्रमश: 93 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की वृद्धि के कारण शाकाहारी थाली की कीमत सालाना आधार पर नौ प्रतिशत बढ़ गई।
दालों की कीमतें सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़ी। इनका शाकाहारी थाली की कीमत में नौ प्रतिशत योगदान है। घर पर बनी भोजन की थाली की औसत लागत की गणना उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत में प्रचलित कच्चे माले की कीमतों के आधार पर की जाती है।
एबीएन न्यूज नेटवर्क, धनबाद। जेल में 3 दिसंबर को दिनदहाड़े अमन सिंह नामक कुख्यात अपराधी की हत्या से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गये हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जानना चाहा है कि चुस्त व्यवस्था होने के बावजूद जेल में आर्म्स कैसे पहुंच गया। सरकार को बताना है कि प्रशासन से कहां चूक हुई है।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि कोर्ट ने जेल आईजी को वर्चुअल मोड पर उपस्थित रहने का आदेश दिया है। इस मामले को लेकर 5 दिसंबर को सुनवाई होगी। खास बात है कि राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है जब जेल के भीतर किसी अपराधी की गोली मारकर हत्या हुई है। इससे पहले जेल के भीतर कैदियों के बीच झड़प की कई घटनाएं सामने आती रही हैं।
साथ ही कोर्ट कैंपस में भी कई हत्याएं हो चुकी हैं। पूर्व की घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट पहले भी नाराजगी जता चुका है। हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर जिलों के सिविल कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की आए दिन समीक्षा होती रहती है। लेकिन जेल के भीतर इतनी सुरक्षा होने के बावजूद जिस तरीके से शूटर अमन सिंह की हत्या हुई है, उससे पूरा पुलिस महकमा सवालों के घेरे में है।
धनबाद में हुए फायरिंग कांड के बाद कई जेलों में औचक निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि शूटर अमन सिंह मूल रुप से उत्तर प्रदेश के अंबेदकर नगर जिले का निवासी था। उसकी हत्या के बाद पुलिस ने बताया था कि अपराधी की पहचान हो गयी है। उसे अलग सेल में डाल दिया गया है। इस बीच आशीष रंजन उर्फ छोटू नामक शख्स का एक आडियो वायरल हुआ है।
उसका दावा है कि उसने जेल में अपने एक साथी की मदद से हत्याकांड को अंजाम दिलाया है। इस हत्याकांड के बाद डीजीपी ने सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मिंज को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज हो चुकी है। दूसरी ओर जेल आईजी उमाशंकर सिंह ने जेल एआईजी हामिद अख्तर के नेतृत्व में एक टीम को धनबाद भेजा है। इस बात पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि जेल के भीतर आर्म्स कैसे पहुंचा।
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