सीबीआई की विशेष अदालत में लालू यादव से जुड़े चारा घोटाला मामला में बहस पूरी हो गयी है। अब इस मामले में 15 फरवरी को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। सीबीआई की विशेष अदालत में आखिरी आरोपी डॉ। शैलेश कुमार के द्वारा आज फाइनल बहस पूरी कर ली गयी। सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 15 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा। इसको लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 110 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी, जो चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। उच्चतम न्यायालय ने विमानन कंपनी स्पाइसजेट को स्विट्जरलैंड की कंपनी क्रेडिट सुइस एजी के साथ वित्तीय विवाद के समाधान के लिए शुक्रवार को तीन सप्ताह का समय दिया और इसके साथ ही मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर भी तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी। स्पाइसजेट ने अपनी याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसने परिसमापन याचिका स्वीकार करते हुए आधिकारिक परिसमापक को किफायती सेवाएं देने वाली एयरलाइन की संपत्तियों पर कब्जा लेने का निर्देश दिया था। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की तीन सदस्यीय पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की इस बात पर गौर किया कि स्पाइसजेट स्विस कंपनी के साथ मुद्दे का समाधान निकालने का प्रयास करेगी। पीठ ने कहा, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने मामला सुलझाने के लिए तीन हफ्ते का वक्त मांगा है और स्विस कंपनी की ओर से पेश के वी विश्वनाथन भी स्थगन के लिए सहमत हो गए हैं। इस बीच उच्च न्यायालय के आदेश पर तीन हफ्ते के लिए रोक लगाई जाती है। स्पाइसजेट ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 11 जनवरी के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। उच्च न्ययालय खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की पीठ के हालिया फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें एयरलाइन के परिसमापन का निर्देश दिया गया था। साथ ही उच्च न्यायालय से संबद्ध आधिकारिक परिसमापक को संपत्तियों की जब्ती का निर्देश दिया गया था। स्विट्जरलैंड की कंपनी क्रेडिट सुइस एजी ने उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ के समक्ष आरोप लगाया था कि स्पाइसजेट विमान इंजनों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग के अपने 2.4 करोड़ डॉलर के बिलों का भुगतान करने में विफल रही है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। उच्चतम न्यायालय ने विमानन कंपनी स्पाइसजेट को स्विट्जरलैंड की कंपनी क्रेडिट सुइस एजी के साथ वित्तीय विवाद के समाधान के लिए शुक्रवार को तीन सप्ताह का समय दिया और इसके साथ ही मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर भी तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी। स्पाइसजेट ने अपनी याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसने परिसमापन याचिका स्वीकार करते हुए आधिकारिक परिसमापक को किफायती सेवाएं देने वाली एयरलाइन की संपत्तियों पर कब्जा लेने का निर्देश दिया था। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की तीन सदस्यीय पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की इस बात पर गौर किया कि स्पाइसजेट स्विस कंपनी के साथ मुद्दे का समाधान निकालने का प्रयास करेगी। पीठ ने कहा, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने मामला सुलझाने के लिए तीन हफ्ते का वक्त मांगा है और स्विस कंपनी की ओर से पेश के वी विश्वनाथन भी स्थगन के लिए सहमत हो गए हैं। इस बीच उच्च न्यायालय के आदेश पर तीन हफ्ते के लिए रोक लगाई जाती है। स्पाइसजेट ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 11 जनवरी के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। उच्च न्ययालय खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की पीठ के हालिया फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें एयरलाइन के परिसमापन का निर्देश दिया गया था। साथ ही उच्च न्यायालय से संबद्ध आधिकारिक परिसमापक को संपत्तियों की जब्ती का निर्देश दिया गया था। स्विट्जरलैंड की कंपनी क्रेडिट सुइस एजी ने उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ के समक्ष आरोप लगाया था कि स्पाइसजेट विमान इंजनों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग के अपने 2.4 करोड़ डॉलर के बिलों का भुगतान करने में विफल रही है।

टीम एबीएन, रांची। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने चार मार्च 2021 को पश्चिमी सिंहभूम जिले के लांजी पहाड़ी में हुए नक्सली हमला मामले में एक विस्फोटक आपूर्तिकर्ता और एक प्रमुख साजिशकर्ता के खिलाफ जांच पूरी करते हुए पूरक चार्जशीट दायर किया है। रांची के एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में दायर चार्जशीट में कहा गया है कि जैकी पाराधी ने मध्य प्रदेश के जिला शहडोल के बियोहारी से पोटाश (विस्फोटक पदार्थ) खरीदा था और चक्रधरपुर में आरोपी सुखराम रमताई और सोर्तो महली को इसकी आपूर्ति की थी। लगभग 700 किलो पोटाश एमपी से अवैध रूप से खरीदा गया और झारखंड में भाकपा (माओवादी) नक्सलियों को डिलीवरी के लिए कई खेपों में लाया गया था। इन विस्फोटकों को आगे भाकपा के वरिष्ठ सशस्त्र नेताओं को आपूर्ति की गई थी। जिसका उपयोग उनके द्वारा आईईडी बनाने के लिए किया गया था। साथ ही सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। आईईडी विस्फोट में झारखंड जगुआर के तीन जवान शहीद हो गए थे। एनआईए ने 24 मार्च 2021 को केस दर्ज कर तफ्तीश प्रारंभ की थी। लांजी नक्सली हमला मामले में एनआईए ने 19 नक्सलियों पर चार्जशीट दायर किया था। जिनमें रामराय हांसदा, नेल्सन कंदिर, सॉर्टो महली, मंगल मुंडा, पतिराम मांझी, महाराज प्रमाणिक, आपटन मांझी, मुंगरू हेम्ब्रम, भुनेश्वर, मेरिना सिरका, रीला माला, सूरज सरदार, सुनीता, सरिता, गीता, मंगल मुंडा, सुली कंदिर,सावन तूटी और अमित मुंडा का नाम शामिल है।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। बीमा कंपनियां आगामी आम बजट में आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत बीमा प्रीमियम के भुगतान पर अलग से एक लाख रुपए की छूट की मांग कर रही हैं ताकि अधिक लोगों को बीमा के दायरे में लाया जा सके। बीमा कंपनियों यह भी चाहती हैं कि स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की वर्तमान 18 फीसदी दर को घटाकर पांच फीसदी किया जाए ताकि ऐसे उत्पाद आम लोगों के लिए अधिक किफायती हो सकें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को 2022-23 का आम बजट पेश करेंगी। केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस के मुख्य वित्तीय अधिकारी तरूण रस्तोगी ने कहा, उद्योग की नीति निर्माताओं से लंबे समय से उम्मीद रही है कि लोगों को जीवन बीमा लेने के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर धारा 80सी के तहत बीमा प्रीमियम के भुगतान पर कम से कम एक लाख रुपए की अलग से छूट दी जाए। वर्तमान में सभी वित्तीय उत्पाद आयकर छूट की धारा (80सी) के तहत आती हैं और इसकी सीमा 1,50,000 रुपए है। एडलवाइस टोकिओ लाइफ इंश्योरेंस के कार्यकारी निदेशक सुब्रजीत मुखोपाध्याय ने कहा, हम आशा करते हैं कि बजट में जीवन बीमा के प्रीमियम के भुगतान पर कर कटौती के लिए अलग खंड बनाने पर विचार होगा। एगीस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी विघ्नेश शाहणे ने कहा कि धारा 80सी में फिलहाल सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र समेत कई निवेश विकल्प शामिल हैं। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए टर्म पॉलिसी के लिए अलग खंड अच्छा होगा। बीमा नियामक आईआरडीएआई की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के मुताबिक देश में बीमा लेने की दर सकल घरेलू उत्पाद की 4.2 फीसदी है जबकि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 7.4 फीसदी है। मार्च 2021 तक गैर-जीवन बीमा लेने की दर बमुश्किल एक फीसदी थी।

टीम एबीएन, रांची। 7वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में जो आरक्षण दिए गए हैं। इसके बिंदु पर सुनवाई हुई। जेपीएससी ने तत्काल मुख्य परीक्षा 2 सप्ताह के लिए स्थगित करने की बात कहते हुए अदालत से मामले में जवाब पेश करने के लिए समय लिया। अदालत ने उन्हें समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को तय की है। बता दें कि 28 जनवरी से जेपीएससी की मुख्य परीक्षा होने वाली थी। उसे तत्काल स्थगित कर दी गई है।

कोडरमा। चलती ट्रेन में रात को तेज आवाज बात करना, शोर मचाना और गाना सुनना अब यात्रियों को महंगा पड़ेगा। ट्रेनों में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज होने पर टीटीई व टिकट चेकिंग स्टाफ के साथ आरपीएफ के जवान कार्रवाई करेंगे। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक नीरज शर्मा ने आरपीएफ अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी जोनल रेलवे प्रबंधकों को पत्र जारी किया है। इससंबंध में पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के सीपीआरओ राजेश कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे यात्री सुविधा के लिए कृतसंकल्पित है। इसके लिए पूर्व मध्य रेलवे धनबाद सहित पंडित दीनदयाल जक्शन, समस्तीपुर, हाजीपुर, दानापुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक और आरपीएफ कमांडेट को इसे लागू करने के लिए पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर अभियान चला जाए। जिससे ट्रेनों में तेज आवाज में म्यूजिक सुनना, तेज आवाज में देर रात बात करना, लाइट जलाने पर रोक लगायी जा सके। दरअसल ट्रेनों में रात 10 बजे के बाद मोबाइल फोन पर तेज बातें करने और म्यूजिक सुनने के कारण कई यात्रियों को नींद में बाधा पहुंच रही है। यात्रियों ने रेल मंत्रालय को इसकी शिकायतें भी भेजी हैं। विशेषकर एसी क्लास में सफर करने वाले यात्रियों को बोगी में तेज आवाज बात करने वाले यात्रियों से परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए रेलवे बोर्ड ने आरपीएफ के अधिकारियों के साथ एक बैठक पिछले सप्ताह की। बैठक में ही सभी जोनल और मंडल स्तर के अधिकारियों को ट्रेनों में सघन जांच कराने के आदेश दिए गए। ट्रेन में टिकट चेकिंग करने वाले टीटीई को रात में यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई यात्री तेज बातें तो नहीं कर रहा है। यदि यात्री तेज आवाज करते हुए पाया गया तो ट्रेन में मौजूद आरपीएफ एस्कार्ट के साथ मिलकर उस यात्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं यदि ट्रेन में एस्कार्ट न हुआ तो अगले ठहराव वाले स्टेशन पर स्थित आरपीएफ पोस्ट की मदद ली जाएगी। इस व्यवस्था को अभियान के रूप में इसी सप्ताह शुरू किया जाएगा। इसकी निगरानी रेल मंत्रालय करेगा। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन और अकेली यात्रा कर रही महिला यात्रियों के लिए रेल कर्मचारियों के द्वारा जरूरत पड़ने पर तत्काल मदद पहुंचायी जायेगी।

एबीएन डेस्क। झारखंड पुलिस के 2012 बैच के दारोगा लालजी यादव की मौत की जांच के मामले में सीआईडी ने प्राथमिक जांच पूरी कर ली है। सीआईडी की प्राथमिक जांच में आए तथ्यों के आधार पर पूरा मामला खुदकुशी का माना गया है। वहीं जांच में तीन वजहों से तनाव की बात सामने आयी है। पूरे मामले में सीआईडी के डीएसपी जेपीएन चौधरी के नेतृत्व में टीम ने जांच की है। जांच रिपोर्ट सोमवार को पुलिस मुख्यालय को सौंपी जाएगी।सीआईडी सूत्रों के मुताबिक, जांच में लालजी यादव के खुदकुशी के पीछे तीन मुख्य वजह सामने आए हैं। जांच में यह बात भी सामने आयी है कि लालजी यादव का सीधा विवाद डीटीओ से नहीं हुआ था, बल्कि थाने आए परिवहन विभाग के एक कर्मचारी से हुआ था, जो डीटीओ के अधीनस्थ था। वेतन नहीं मिलने की वजह से भी वे तनाव में थे। मौत की सीबीआई जांच के लिए याचिका दारोगा लालजी यादव की मौत की सीबीआई जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है। रांची निवासी अनुरंजन अशोक ने याचिका दायर कर मौत को संदेहास्पद बताया है। इसकी सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया है। याचिका में सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उनके भाई वीनू ठाकुर, पलामू एसपी, डीटीओ और एसडीपीओ को भी प्रतिवादी बनाते हुए इनकी संपत्ति की जांच का आग्रह भी किया गया है। दी जा रही धमकी याचिका में कहा गया है कि लालजी यादव की मृत्यु के बाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल करने वाले लालजी यादव के भाई और पलामू एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाले उनके परिजनों को लगातार धमकी मिल रही है। साथ ही केस उठाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस पूरी घटना के पीछे कोयला और खनिज की लूट का विरोध प्रमुख वजह है। इससे पहले इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर लालजी यादव के भाई संजीव यादव ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। क्रिमिनल रिट में पलामू के एसपी, डीएसपी वर्तमान थाना प्रभारी डीटीओ और अन्य लोगों को पार्टी बनाया गया है। सीआईडी के अधिकारियों के मुताबिक, रांची के बुढ़मू थाने से मालखाना का चार्ज लंबित होने के कारण लालजी यादव को दो साल से अधिक वक्त से वेतन नहीं मिल रहा था। ऐसे में लालजी यादव वेतन को लेकर तनाव में थे। इसी दौरान पलामू डीटीओ की शिकायत पर थाने से निलंबित किए जाने के कारण लालजी यादव का तनाव बढ़ गया था। निलंबन के बाद लालजी यादव ने बूढ़मू थाने आकर मालखाने का प्रभार देने की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान भी कुछ सामान गायब मिले, ऐसे में लालजी यादव के वेतन निकासी का मामला फंस गया। सीआईडी के अधिकारियों के मुताबिक, पूरे मामले में विस्तृत जांच जरूरी है। परिवार के लोगों ने आला अधिकारियों पर भी प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं, ऐसे में मोबाइल की सीडीआर समेत अन्य पहलुओं पर भी जांच होने के बाद मामला स्पष्ट हो पाएगा। गौरतलब है कि थाने से निलंबन के चार दिनों के बाद नावा बाजार के थानेदार रहे लालजी यादव ने थाने में ही खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में सीआईडी पुलिस मुख्यालय के आदेश पर केस का अनुसंधान टेकओवर करेगी।