एबीएन सेंट्रल डेस्क। जी एंटरटेनमेंट, वायाकॉम 18 और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया जैसे देश के टॉप ब्रॉडकास्टर्स ने आम लोगों को बड़ा झटका दिया है। इन तमाम ब्रॉडकास्टर्स ने बढ़ते कंटेंट खर्चों की भरपाई के लिए टीवी चैनलों की कीमतों में इजाफा कर दिया है जिससे कंज्यूमर के मंथली बिल में इजाफा हो जायेगा।
नेटवर्क18 और वायाकॉम18 की इंडियाकास्ट ने अपने चैनल्स की कीमत में 20-25 फीसदी का इजाफा कर दिया है। जी ने 9-10 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। सोनी ने भी 10-11 फीसदी का इजाफा किया है। डिज्नी स्टार ने अभी तक अपने प्राइस का खुलासा नहीं किया है।
ब्रॉडकास्टर्स ने कहा है कि नयी कीमत 1 फरवरी से लागू होगी। रेगुलेशन में कहा गया है कि वे रेफरेंस इंटरकनेक्ट आफर (आरआईओ) के पब्लिकेशन के 30 दिन बाद नई कीमत लागू कर सकते हैं। 2024 चुनावी वर्ष होने के कारण, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई कस्टमर्स की नाराजगी को रोकने के लिए ब्रॉडकास्टर रेट कार्ड की सावधानीपूर्वक निगरानी कर रहा है।
नवंबर 2022 में ट्राई द्वारा एनटीओ 3.0 के इंप्लीमेंटेशन के बाद ब्रॉडकास्टर्स ने दूसरी बार अपनी कीमतें बढ़ायी हैं। एनटीओ 2.0 के इंप्लीमेंटेशन पर गतिरोध के कारण फरवरी 2023 से पहले टीवी चैनल की कीमतें लगभग तीन साल तक फ्रीज थीं।
फरवरी 2023 में कीमतों में बढ़ोतरी ब्रॉडकास्टर्स और केबल टीवी कंपनियों के बीच विवाद के बाद हुई, जिसकी वजह से ब्रॉडकास्टर्स ने केबल टीवी आपरेटर्स के लिए टीवी सिग्नल बंद कर दिये। ब्रॉडकास्टर्स को अपने चैनलों के लिए ला कार्टे यानी लिस्ट और बुके दोनों कीमतों की घोषणा करने की आवश्यकता होती है लेकिन अधिकांश कंज्यूमर ऐसे बुके को पसंद करते हैं जो सस्ता हो।
उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि वायाकॉम18 की तरफ से ज्यादा इजाफा स्पोर्ट्स राइट्स में 34,000 करोड़ से अधिक के निवेश के कारण हुआ है जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) डिजिटल राइट्स, बीसीसीआई मीडिया राइट्स, क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका मीडिया राइट्स और ओलंपिक 2024 शामिल हैं।
ब्रॉडकास्टिंग फर्म के अधिकारी ने कहा कि वायाकॉम18 बीसीसीआई के जुड़ने के कारण सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में डबल डिजिट का ग्रोथ टारगेट बना रहा है।
सोनी और जी ने महंगाई की वजह से इजाफा किया है। मीडिया रिपोर्ट में एक सूत्र के मुताबिक, डिज्नी ने अपने अभी तक प्राइस का अनाउंमेंट नहीं किया है। बीसीसीआई के मीडिया राइट्स खोने के बाद वह इस पर गहन मंथन कर रहा है।
डिज्नी स्टार ने 3 बिलियन डॉलर में आईसीसी मीडिया राइट्स हासिल किए हैं और डिजिटल राइट्स बरकरार रखते हुए टीवी अधिकार जी को सब-लाइसेंस दे दिए। जी को अभी भी डिज्नी स्टार के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का हिस्सा पूरा करना बाकी है, जो सब -लाइसेंसिंग डील को रोके हुए है।
जानकारों की मानें तो जी की बुके कीमत का आईसीसी टीवी राइट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिज्नी स्टार की नयी कीमत देखना दिलचस्प होगा क्योंकि उन्होंने बीसीसीआई राइट्स खो दिये हैं और आईसीसी टीवी राइट्स अब उनकी जिम्मेदारी हैं।
टीम एबीएन, झुमरीतिलैया। नगर परिषद लगातार लोगों को ट्रेड लाइसेंस को लेकर के जागरूक कर रहा था। जिसके बावजूद कई ऐसे प्रतिष्ठानों के मालिक हैं, जो बिना ट्रेड लाइसेंस के ही अपने व्यापार को संचालित कर रहे हैं।
जिसके लिए नप ने नोटिस जारी किया था, इसके बावजूद प्रतिष्ठानों के मालिकों ने ट्रेड लाइसेंस लेने का प्रयास नहीं किया। जिसे लेकर नप ने संयुक्त टीम गठित कर कई प्रतिष्ठानों को सील किया।
सील हुए प्रतिष्ठानों में पुर्णिमा टाकीज परिसर में चल रहे डिज्नीलैंड मेला (अनाधिकृत रूप से), चंपारण मीट अड्डा, ओम नम: शिवाय कांप्लेक्स में संचालित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र, अल्मुनियम हाउस, हेयर विग, उजाला कांप्लेक्स में अवस्थित अल्फा मोबाइल केयर, बी एंड संस मोबाईल, खुशी इंटरप्राइजेज, रीलोड मेंस वेयर आदि।
नप के प्रशासक हर्ष वर्धन के निर्देश पर नगर प्रबंधक सह नोडल पदाधिकारी डॉ अरविंद कुमार मोदी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। प्रशासक ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्रांतर्गत बिना ट्रेड लाइसेंस लिये व्यापार करना गैर कानूनी है जिसे लेकर लगातार प्रचार प्रसार एवं पूर्व में नोटिस भी किया गया।
जिसके बावजूद लोग ट्रेड लाइसेंस नहीं ले रहे है जिसे लेकर आज कई प्रतिष्ठानों को सील किया गया। साथ ही पुर्णिमा टाकीज परिसर में बिना अनुमति के संचालित हो रहे डिजनी लैंड मेला, जिसने बिना विज्ञापन शुल्क जमा किए ही अवैध रूप से संचालित हो रहा था।
जिसे नप ने मौखिक रूप सूचना दी, फिर भी डिजनीलैंड संचालक ने कोई पहल नहीं की। फिर नप ने 24 घंटे के अंदर स्ट्रक्चर हटाने के लिए नोटिस जारी किया। पांच दिनों के बाद डिजनी लैंड को बुधवार को नप के द्वारा सील कर दिया गया।
मौके पर टैक्स दरोगा महादेव यादव, सफाई निरीक्षक राजू राम, सहायक अनिल कुमार, सुदर्शन श्रीवास्तव, लखन सिंह, मिल्टन टंडन, दुलारचंद यादव, भोला दास, संजय दास, राजकिरण यादव, नारायण कुमार, नगर परिषद के होमगार्ड, तिलैया थाना के एस आई एस एन सिंह समेत थाना के जवान आदि मौजूद थे।
टीम एबीएन, रांची। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने सुबह-सुबह कई जगहों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ईडी ने अवैध खनन मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेताओं के करीबियों के ठिकानों पर छापे मारे हैं।
ईडी की एक टीम सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के यहां भी पहुंची है। अभिषेक प्रसाद के घर के साथ ईडी की टीमें 12 अलग-अलग जगहों पर रेड कर रही है। इसके अलावा साहेबगंज के डिप्टी कमिश्नर के आवास पर भी छापेमारी की गयी।
बुधवार को झारखंड से लेकर राजस्थान तक ईडी ने एक साथ दबिश दी है। रांची में मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार पिंटू श्रीवास्तव के रातू रोड स्थित आवास, सीएम के बेहद करीबी माने जाने वाले आर्किटेक्ट विनोद सिंह के पिस्का मोड़ स्थित रंगोली स्वीट्स स्थित आवास और कार्यालय, पिंटु के करीबी रौशन के यहां एक साथ छापेमारी शुरू हुई है।
वहीं साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के साहिबगंज और राजस्थान स्थित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा झारखंड के देवघर स्थित पूर्व विधायक पप्पू यादव, डीएसपी राजेंद्र दुबे के हजारीबाग और दूसरे ठिकाने, अभय सरावगी के कोलकाता आवास और कार्यालय और जेल हवलदार अवधेश कुमार के ठिकानों में भी छापेमारी की जा रही है।
एबीएन सोशल डेस्क। साल 2023 के अंत के साथ ही फाइनैंशियल जगत में भी कई नियमों की डेडलाइन समाप्त होने जा रही है। ऐसे में किसी भी तरह के छोटे या मोटे नुकसान से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इनके बारें में पहले ही जान लिया जाये। आइये जानते हैं उन नियमों के बारे में जो एक जनवरी, 2024 से बदलने जा रहे हैं :
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया ने पेमेंट ऐप्स और बैंकों से नंबरों को निष्क्रिय करने के लिए कहा है जो एक साल से अधिक समय से सक्रिय नहीं हैं। कहा कि यदि ग्राहक अपने पुराने नंबर को बैंकिंग सिस्टम से अलग किये बिना अपना मोबाइल नंबर बदलते हैं तो अनपेक्षित प्राप्तकर्ताओं को पैसे के अनजाने ट्रांसफर को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
त्योहारी सीजन की शुरूआत के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक होम लोन पर आकर्षक छूट दे रहा है। होम लोन लेने वालों के लिए एक विशेष अभियान के तहत, देश का शीर्ष ऋणदाता 65 आधार अंक तक की रियायतें दे रहा है। होम लोन पर रियायत की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। बैंक ने अपनी वेबसाइट पर इसका उल्लेख किया है। बता दें कि यह रियायतें सिबिल स्कोर पर आधारित हैं।
यदि आप भी कम ब्याज दर वाला होम लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह बेहतर विकल्प हो सकता है। 750-800 सिबिल स्कोर- 750-800 और उससे ऊपर के सिबिल स्कोर के लिए, आफर अवधि के दौरान 55 बीपीएस की रियायत के साथ होम लोन की ब्याज दर 8.60% है। 700 -749 सिबिल स्कोर- 700 से 749 तक के सिबिल स्कोर के लिए, आॅफर अवधि के दौरान 65 बीपीएस की छूट के साथ होम लोन की ब्याज दर 8.7% है।
आधार कार्ड में मुफ्त में विवरण आनलाइन अपडेट करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है। इसका मतलब है कि न्यू ईयर यानी 1 जनवरी, 2024 से आधार कार्ड में अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी बदलाव करने का अनुरोध करना है तो उसके लिए आपको 50 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा।
आपके म्यूचुअल फंड निवेश, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट्स के लिए नॉमिनी अपडेट करने की डेडलाइन सिर्फ 9 दिन दूर है। निवेशकों के पास ऐसा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है।
यदि निवेशक 31 दिसंबर की डेडलाइन तक अपने म्यूचुअल फंड निवेश, ट्रेडिंग के साथ-साथ डीमैट अकाउंट्स में नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं तो बाजार नियामक सेबी ऐसे ट्रेडिंग और डीमैट खातों को 31 दिसंबर, 2023 के बाद फ्रीज कर सकता है।
इसका तात्पर्य यह है कि निवेशक म्यूचुअल फंड से धन निकालने या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अपने डीमैट खातों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। बता दें कि मौजूदा निवेशक जिन्होंने पहले ही नामांकन विवरण प्रदान कर दिया है, उन्हें नामांकन विवरण दोबारा जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर साइन करने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2023 तक रखी है। यदि कोई बैंक ग्राहक ऐसा करने में विफल रहता है, तो उनका लॉकर फ्रीज कर दिया जायेगा।
31 दिसंबर, 2023 की अंतिम तारीख के साथ बैंक लॉकर एग्रीमेंट के लिए फेज में रिन्यूवल प्रोसेस अनिवार्य कर दी है। जिन अकाउंट होल्डर्स ने 31 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले बैंक लॉकर एग्रीमेंट जमा किया था, उन्हें एक रिवाइज एग्रीमेंट साइन करके अपनी संबंधित बैंक ब्रांच में जमा करना होगा।
लॉकर एलॉटमेंट के समय, बैंक ग्राहक के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, जिस पर दोनों पक्ष साइन करते हैं। बैंक आरिजिनल एग्रीमेंट को उस ब्रांच में रखता है जहां लॉकर स्थित है, जबकि लॉकर किराए पर लेने वाले को एक डुप्लिकेट कॉपी देता है।
एबीएन न्यूज नेटवर्क, साहिबगंज। 1000 करोड़ के अवैध खनन व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही ईडी के गवाह विजय हांसदा के केस की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम साहिबगंज पहुंची हुई है।
सीबीआई की टीम ने तीसरे दिन भी जांच का सिलसिला जारी रखा। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे ही सीबीआई की चार सदस्य टीम भवानी चौकी स्थित विजय हांसदा के घर पहुंच कई जानकारी हासिल की है।
करीब एक घंटे तक गांव के लोगों से जानकारी हासिल की गयी है। साथ ही पूछताछ के लिए करीब आधा दर्जन ग्रामीणों को भी साथ लाया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
एबीएन न्यूज नेटवर्क, पलामू। पलामू के मेदिनीनगर स्थित मुख्य डाकघर में सोमवार को सीबीआई ने छापेमारी की। मुख्य डाकघर में मुख्य डाक अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत पोस्टल असिस्टेंट संजय गुप्ता को सीबीआई की टीम ने घूस लेते रंगेहाथ अरेस्ट कर लिया।
संजय गुप्ता के खिलाफ सीबीआई से शिकायत की गयी थी। इसी के आलोक में सीबीआई की ओर से ये कार्रवाई की गयी है। सीबीआई की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है।
टीम एबीएन, रांची। संसद की सुरक्षा में हुई चूक का असर अब राज्यों की विधानसभा में देखने को मिलने लगा है। मामला झारखंड से जुड़ा है जहां आम जन का प्रवेश अब आसान नहीं होगा। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। पांच कार्य दिवस वाले इस सत्र को उपयोगी बनाने और शांतिपूर्ण संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक की।
साथ ही बैठक में सुरक्षा को लेकर भी खूब चर्चा हुई। बैठक के बाद जो चीजें सामने आईं उसके मुताबिक बुधवार को संसद में घटित घटना का असर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी दिखेगा। विधानसभा अध्यक्ष के साथ बैठक में सुरक्षा के सवाल पर हर किसी ने चिंता जतायी। अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि अनावश्यक व्यक्ति विधानसभा परिसर में आने की जरूरत नहीं। दर्शक दीर्घा में साधारण प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
नये नियमों पर विधायक के द्वारा लिखित तौर पर की गई अनुशंसा पर ही उनके सुपरिचित व्यक्ति दर्शक दीर्घा तक पहुंच पायेंगे। मतलब साफ है कि दर्शक दीर्घा में प्रवेश अब आसान नहीं होगा। इस बैठक की खास बात ये रही कि पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बीजेपी के अमर बाउरी शामिल हुए।
हालांकि अमर बाउरी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सदन में जनता के सवालों को लेकर भाजपा कोई समझौता नहीं करने जा रही है। बढ़ते अपराध से लेकर रोजगार और सरकार के वायदों पर सदन के अंदर उसे घेरने का काम करेंगे।
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार ने भी तैयारी पूरी कर ली है। सीएम हेमंत सोरेन सदन को नेता प्रतिपक्ष मिलने पर खुशी जाहिर करते भी दिखे। वो खुद नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष के साथ भी नजर आये। सीएम हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है।
शीतकालीन सत्र से पहले सालों से चली आ रही परिपाटी के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक तो कर ली है, पर इस बैठक का सदन के अंदर संभावित हंगामा पर कितना असर पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा ।
टीम एबीएन, रांची। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राजभवन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टे की अवधि बढ़ाने को लेकर लाभ के पद मामले में निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर विचार कर रहा है।
राज्यपाल ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने गलत काम किया है और दोषी पाये गये हैं, उन्हें परिणाम भुगतना होगा। निर्वाचन आयोग ने पिछले साल अगस्त में उस याचिका पर राजभवन को अपनी राय भेजी थी, जिसमें मांग की गयी थी कि सोरेन को खुद के लिए खनन पट्टा की अवधि बढ़ाने और चुनावी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए विधानसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित किया जाये।
राजभवन में एक कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन आयोग की सिफारिश को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में राधाकृष्णन ने कहा- कुछ कठिनाइयां हैं। हमें उन्हें जांचना-परखना है और हम करेंगे।
वहीं सीपी राधाकृष्णन ने यह भी कहा कि मैंने बार-बार कहा है कि जिन्होंने कुछ भी गलत किया है और दोषी पाये गये हैं, उन्हें परिणाम भुगतना होगा। हम सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाये जाने की उम्मीद कर रहे हैं।
कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान नकदी जब्त होने के सवाल पर राज्यपाल ने कहा, जब ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और आईटी (आयकर विभाग) कोई कार्रवाई करता है, तो वह किसी विशेष पार्टी या पार्टी पदाधिकारी के खिलाफ नहीं होती है।
उन्होंने बताया कि एजेंसियां कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करती हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़ी शराब बनाने वाली ओडिशा की एक कंपनी के विभिन्न परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार छठे दिन सोमवार को भी जारी रही।
अब तक कुल 353 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद की गयी है। देशभर में किसी जांच एजेंसी द्वारा महज एक कार्रवाई के तहत बरामद की गयी यह अब तक कि सर्वाधिक धनराशि है।
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