एबीएन सेंट्रल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के क्षेत्र में नयी ऊर्जा आयेगी और आॅस्ट्रिया की विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता तथा भारत की गति और पैमाना दुनिया के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करेगा।
दोनों देश रक्षा, सेमीकन्डक्टर, क्वांटम और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अपनी साझेदारी को सुदृढ़ करेंगे। भारत और आस्ट्रिया ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं और माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट को नर्सिंग क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
दोनों देशों ने युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत हॉलिडे प्रोग्राम शुरू करने की भी घोषणा की है। मोदी ने भारत यात्रा पर आयेस्टॉकर के साथ वार्ता के बाद गुरुवार को यहां संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि भारत-आस्ट्रिया साझेदारी को नवाचार और भविष्य की जरूरतों पर आधारित बनाये जाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि दोनों देशों का मजबूती से मानना है कि सैन्य टकरावों से समस्याओं का समाधान संभव नहीं और हम यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि भारत और आस्ट्रिया दोनों ही वैश्चिक संस्थाओं में सुधारोंं के प्रबल समर्थक हैं और आतंकवाद को जड़ से मिटाना, हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
एबीएन सेंट्रल डेस्क। लोकसभा की संरचना में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने संसद के लिए एक अहम संविधान संशोधन बिल पेश करने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है।
यह कदम देश की जनसंख्या और प्रतिनिधित्व के नए संतुलन को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार, इनमें से 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तय की गयी हैं।
इस बदलाव की सबसे अहम बात यह है कि 2026 की जनगणना के बाद होने वाले पहले परिसीमन या पुनर्निर्धारण के आधार पर नयी सीटों का निर्धारण किया जायेगा। इसके साथ ही महिला आरक्षण को लागू करने के लिए भी कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 82(3) को हटाने का भी प्रस्ताव रखा है, जिससे परिसीमन की समय-सीमा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होगा।
टीम एबीएन, रांची। मशहूर गायिका आशा भोंसले के निधन का समाचार अत्यंत हृदयविदारक और स्तब्ध कर देने वाला है। उनकी मधुर और जीवंत आवाज ने पीढ़ियों को जोड़ने का कार्य किया और भारतीय संगीत को नयी ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
आशा जी केवल एक गायिका नहीं थीं, वे संगीत की एक युगधारा थीं, जिनकी हर प्रस्तुति में जीवन के रंग, भावनाओं की गहराई और आत्मा की सच्चाई झलकती थी। उनका जाना केवल कला जगत की नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है।
आज पूरा देश उनके जाने से शोकाकुल है। उनके गीत, उनकी आवाज और उनकी विरासत सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।
मरांग बुरु से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर, शोक संतप्त परिजनों, प्रशंसकों और समस्त देशवासियों को यह दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करें।
टीम एबीएन, रांची। रांची में सड़क विकास को लेकर एक बड़ी पहल की गयी है। केंद्र सरकार ने यहां यातायात सुधार और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए दो अहम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की है।
बीते शुक्रवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 303 करोड़ रुपये की दो बड़ी सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। रांची में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी इसमें हिस्सा लिया और रिमोट दबाकर इन योजनाओं की आधारशिला रखी।
इन परियोजनाओं के तहत रांची-जमशेदपुर रोड (एनएच-33) पर रामपुर चौक के पास एक अंडरग्राउंड टनल बनायी जायेगी। वहीं रांची-हजारीबाग रोड पर इरबा के विकास चौक में एक आधुनिक ओवरब्रिज बनाया जायेगा।
सरकार का कहना है कि ये दोनों परियोजनाएं करीब दो साल में पूरी हो जायेंगी। इनके बनने से रांची और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम कम होगा और सड़क हादसों में भी कमी आयेगी। संजय सेठ ने बताया कि रामपुर चौक और विकास चौक पर अक्सर जाम और दुर्घटनाएं होती थीं।
इस समस्या की जानकारी देने के सिर्फ 15 दिन के अंदर ही परियोजना को मंजूरी मिल गयी। उन्होंने यह भी बताया कि झारखंड में इस समय करीब 45 हजार करोड़ रुपये की लागत से 1500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों पर काम चल रहा है।
इसके अलावा चरही और चुटुपालू घाटी में सड़क चौड़ीकरण का काम जल्द शुरू होगा। रांची-महुलिया और कोडरमा-मेघातरी सड़क परियोजनाएं भी जारी हैं। आने वाले समय में झारखंड को 17 हजार करोड़ रुपये की नयी सड़क परियोजनाएं मिलेंगी, जिनमें 450 किलोमीटर सड़क निर्माण शामिल होगा।
वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे का हिस्सा भी इसमें जोड़ा जायेगा। रांची में 6000 करोड़ रुपये की लागत से 195 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड बनाने की भी योजना है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है।
कार्यक्रम में टोल प्लाजा से जुड़ी शिकायतें भी सामने आयीं। इस पर संजय सेठ ने अधिकारियों को नियमों का पालन करने और गलत तरीके से वसूली होने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि बेहतर सड़क सुविधा से झारखंड का विकास होगा और लोगों को आने-जाने में बड़ी राहत मिलेगी।
टीम एबीएन, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्यहित से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई ।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को राज्य में चल रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। साथ ही आगामी योजनाओं और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गई।
एबीएन सेंट्रल डेस्क (नयी दिल्ली)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
श्री मोदी ने शुक्रवार को कहा कि श्री कुमार देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं, जिनकी सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता और बिहार के विकास में अमिट योगदान सर्वविदित है।
उन्होंने कहा कि श्री कुमार को संसद में लौटते देखना बहुत सुखद होगा और एक अनुभवी विधायक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री के रूप में उनका व्यापक अनुभव सदन की गरिमा को अत्यधिक बढ़ाएगा।
एबीएन न्यूज नेटवर्क, गढ़वा, (पलामू)। प्रमंडलीय आयुक्त कुमुद सहाय आज गढ़वा स्थित जिला निबंधन (रजिस्ट्री) कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने निबंधन कार्यालय की कार्यप्रणाली, राजस्व संग्रहण एवं आम जनता को दी जा रही सेवाओं की समीक्षा की। वहीं राजस्व संग्रहण की वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए लक्ष्य के अनुरूप इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया।
आयुक्त ने कहा कि निबंधन कार्यालय सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसे में राजस्व संग्रहण को प्राथमिकता देते हुए कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने दस्तावेज निबंधन (डीड रजिस्ट्री) एवं रजिस्ट्री के दौरान ली जानेवाली शुल्क संग्रह की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए किसी भी प्रकार की राजस्व क्षति नहीं होने देने का निर्देश दिया।
निरीक्षण के क्रम में उन्होंने अस्वीकृत डीड, विवाह निबंधन (मैरिज रजिस्ट्रेशन), भूमि/संपत्ति निबंधन, लंबित मामलों, आनलाइन एंट्री एवं रिकॉर्ड संधारण की स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने निबंधन कार्य समय सीमा के भीतर निष्पादित करने, आनलाइन प्रणाली को और सुदृढ़ करने, दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन एवं सुरक्षित संधारण सुनिश्चित करने, आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करने, कार्यालय में दलाल किस्म के लोगों की आवाजाही को सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया।
साथ ही संपत्ति के सही मूल्य के अनुसार निबंधन करने, स्टांप शुल्क की सही संग्रह करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अभिलेखों को अद्यतन रखने तथा जनता को पारदर्शी एवं सरल सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया। कार्यालय का संचालन पुरानी भवन में होने के संबंध मे आयुक्त को बताया गया कि कार्यालय नये भवन में सिफ्ट करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया, जहां बेहतर स्थान है। निरीक्षण के दौरान अवर निबंधन पदाधिकारी रविश राज सिंह उपस्थित रहे।
इससे पूर्व, आयुक्त के गढ़वा पहुंचने पर स्थानीय सर्किट हाउस में गार्ड आफ आनर दिया गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, अपर समाहर्ता राज महेश्वरम एवं नजारत उप समाहर्ता धीरज प्रकाश सहित अन्य अधिकारियों ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। आयुक्त ने अनुमंडल कार्यालय का भी भ्रमण किया, जहां सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने उनका स्वागत किया।
टीम एबीएन, रांची। अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी। बैठक मे कई विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में राज्य के सदर अस्पतालों को इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड 2022 मानकों के आधार पर विकसित करने पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान अस्पतालों के जीर्णोद्धार, बेड क्षमता में वृद्धि तथा आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया।
रांची सदर अस्पताल परिसर में 200 बेड के अत्याधुनिक स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गयी। अपर मुख्य सचिव ने इसके साथ ही बोकारो, धनबाद, सरायकेला, चाईबासा, गोड्डा और रामगढ़ जिलों के लिए तैयार डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) पर चर्चा करते हुए आवश्यक संशोधन कर शीघ्र पुन: प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बैठक में धनबाद, साहिबगंज, गिरिडीह, दुमका, पाकुड़ एवं गढ़वा के सदर अस्पतालों के जीर्णोद्धार को स्वीकृति दी जा चुकी है। बैठक में नामकुम परिसर के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान पर चर्चा की गयी, जहां स्वास्थ्यकर्मियों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जायेंगी।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सदर अस्पतालों में कैंसर मरीजों के लिए डे-केयर यूनिट स्थापित किये जाने हैं। उक्त केंद्रों में जांच से लेकर उपचार तक की समुचित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। ऐसे अस्पतालों में रेडिएशन सुरक्षा के मद्देनजर प्रत्येक अस्पताल में अलग बंकर निर्माण सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने टाटा कैंसर हॉस्पिटल और मेडिको सिटी तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए रिंग रोड से जोड़ने हेतु पहुंच पथ निर्माण का प्रस्ताव भी रखा। इस संबंध में पथ निर्माण विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र भेजने के निर्देश दिये गये।
बैठक में यह भी सामने आया कि राज्य में एंबुलेंस, ट्रॉमा, आपातकालीन एवं गहन चिकित्सा सेवाओं के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी है। इस स्थिति में सुधार के लिए नामकुम परिसर रांची में एक केंद्रीकृत कौशल एवं सिमुलेशन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने पर विचार विमर्श किया गया। यह केंद्र एक समय में 500 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने में सक्षम होगा और देश में एक अनूठा मॉडल स्थापित करेगा, जिसमें प्रत्येक तल पर अत्याधुनिक सिमुलेशन प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
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