रांची। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में अनलॉक को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाएं दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। होटल और रेस्टोरेंट अब रविवार 10 बजे तक खुलेंगे। अंतरराज्जीय बस सेवा की भी अनुमति दे दी गई है। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लंबे समय बाद हमने थोड़ी और रियायत दी है। कुछ शर्तों के साथ स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान खोलने की छूट दी गई है। रेस्टोरेंट्स खोलने का समय बढ़ा दिया गया है। इंटरेस्ट स्टेट बस सर्विस की भी छूट दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस छूट का मतलब यह नहीं है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि चुनौती अभी भी बरकरार है। इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।

रांची। झारखंड की सभी ग्राम पंचायतों के निवर्तमान मुखिया को सरकार ने जोर का झटका दिया है। उनके हस्ताक्षर से पंचायतों के बैंक अकाउंट्स के संचालन पर रोक लगा दी गयी है। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग और मनरेगा सहित अन्य योजनाओं में पेमेंट करने का अधिकार भी अब उनसे छीन लिया गया है। सरकार ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को आगामी छह महीने के लिए एक्सटेंशन देने का निर्णय जरूर लिया है, लेकिन इससे संबंधित अधिसूचना अब तक जारी नहीं की गयी है। ऐसे में राज्य में प्रखंड कार्यालयों से इसका आदेश जारी किया जा रहा है कि कार्यकाल पूरा होने की वजह से ग्राम पंचायतें स्वतः विघटित हो गयी हैं और इस वजह से ग्राम पंचायतों की कार्यकारी समितियों के प्रधान के माध्यम से सरकारी योजनाओं का भुगतान बंद कर दिया जाये। भुगतान रोकने के आदेश से पंचायतों में कामकाज ठप पड़ रहा है। मजदूरों से लेकर सामग्री मद में भी भुगतान रुक गया है। 15वें वित्त आयोग की 400 करोड़ से अधिक की योजनाओं का भी काम भी धीमा पड़ गया है। हालांकि, मुखिया यह मांग कर रहे हैं कि भुगतान का अधिकार बरकरार रखा जाये। मनरेगा के तहत भुगतान का अधिकार भी अब बीडीओ के हाथ में चला गया है। अब मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर से योजना में खर्च के लिए फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) का अनुमोदन संभव नहीं है। गिरिडीह सहित कई जिलों के डीडीसी द्वारा आदेश निकाल कर पंचायतों में मनरेगा से चल रही विभिन्न योजनाओं में किये जाने वाले व्यय का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (इपीएफएमएस) के जरिये करने को कहा गया है। यह अधिकार बीडीओ के पास है। बता दें कि झारखंड में ग्राम पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था को दूसरी बार छह महीने का विस्तार देने से जुड़े अध्यादेश को राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इससे संबंधित आदेश जिलों और प्रखंडों में नहीं पहुंचा है। पंचायतों को मिले पहले एक्सटेंशन की अवधि सात जुलाई की अर्द्धरात्रि को ही समाप्त हो चुकी है। छह महीने के दूसरे एक्सटेंशन में पंचायतों की व्यवस्था अधिकारियों के माध्यम से चलेगी या ग्राम प्रधान की अध्यक्षता की कार्यकारी समितियों के जरिये, यह क्लीयर नहीं हुआ है। इधर,खाता संचालन पर रोक लग गयी है। पंचायतों के अकाउंट्स को नियत तिथि से अनरजिस्टर्ड किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के निवर्तमान प्रधान द्वारा अब फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) अप्रूव नहीं किया जायेगा। कोरोना के चलते समय पर चुनाव नहीं हुआ : झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को ही समाप्त हो गया था। कोरोना के चलते उस वक्त चुनाव संपन्न नहीं हो सका। ऐसे में सरकार ने पंचायतों को पहले छह माह का अवधि विस्तार दिया और यह कहा कि अप्रैल- मई तक चुनाव करा लेंगे। इस बार भी कोरोना संक्रमण के कारण चुनाव नहीं हुआ है। हालांकि, निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी कर रहा है परीसीमन का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन किसी भी हाल में दिसंबर के पहले चुनाव संभव नहीं लग रहा।

रांची। झारखंड में उद्योंगों के विकास के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं।यहां उद्योगों के लिए माकूल वातावरण औ औद्योगिक निवेश को बढावा देने के लिए निवेशकों को सुविधाएं और रियायतें देने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज उद्योग विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में इस बाबत अधिकारियों को कई निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगों के साथ लघु, कुटीर और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभाग कारगर कदम उठाए।इस मौके पर विभाग की ओर से उद्योंगों के विकास के लिए उठाए जा कदमों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई। कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी हो सिंगल विंडो सिस्टम मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में कृषि आधारित उद्योंगों खासकर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं।यहां भी निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है।उन्होंने कहा कि यहां भी सिंगल विंडो सिस्टम को कारगर तरीके से लागू किया जाए। ताकि यहां आने के लिए निवेशक आकर्षित हो सकें। झारक्राफ्ट का प्रोफेशनली संचालन हो मुख्यमंत्री ने कहा कि झारक्राफ्ट इस राज्य की पहचान है।झारक्राफ्ट के उत्पादों की क्वालिटी अच्छी होने के साथ उसकी मांग भी बहुत है।लेकिन उस हिसाब से झारक्राफ्ट को बाजार नहीं उपलब्ध हो रहा है।मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि झारक्राफ्ट को प्रोफेशनल तरीके से संचालित करने की जरूरत है।इसके उत्पादों के लिए विशेषज्ञों की टीम के साथ मार्केट स्टैटजी को नए सिरे से बनाएं। ताकि झारक्राफ्ट् के उत्पादों को बेहतर और सुलभ बाजार मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि झारक्राफ्ट से जुड़े कारीगरों के वर्किंग कंडीशन को बेहतर बनाया जाए।उनकी मैपिंग करने के साथ उन्हें मार्केट स्टैटजी की जानकारी भी दें। उद्योंगों की संभावनाएं तलाशने के लिए रिसर्च टीम का हो गठन मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में लाह और तसर समेत कई अन्य उद्योंगों के लिए काफी संभावनाएं हैं।लेकिन इनका अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। ऐसे में उद्योगों के लिए यहां क्या संभावनाएं हैं। उन्हें किस तरीके से स्थापित किया जा सकता है। इसका विभाग आकलन करे। इस दिशा में बइस बाबत रिसर्च एंड डिजाइन टीम का गठन करें, ताकि बेहतर परिणाम सामने आ सकें। लाह और तसर उत्पादों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट बने मुख्यमंत्री ने कहा कि लाह औऱ तसर के उत्पादन में झारखंड देश का अग्रणी राज्य है। लेकिन, इन उत्पादों का अपने राज्य में बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में लाह औऱ तसर आधारित उद्योगों को विशेष तौर पर बढ़ावा मिलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लाह और तसर उत्पादों के लिए यहां प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की दिशा में विभाग योजनाबद्ध तरीके से पहल करे। अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को मिले बढ़ावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को बढ़ावा देने पर सरकार का विशेष जोर है।उन्होंने कहा कि इन उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए सुविधाएं और रियायतें दी जा रही है। इस मौके पर विभागीय सचिव ने बताया कि राज्य में बन रहे इंडस्ट्रियल पार्कों में इन्हें जमीन अलॉटमेंट में प्राथमिकता के साथ रियायतें भी दी जा रही है। ताकि वे अपने उद्योंगों को स्थापित करने के साथ बेहतर तरीके से संचालित कर सकें। इस बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, उद्योग विभाग की सचिव सचिव श्रीमती पूजा सिंघल, निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह और मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग बोर्ड के सीईओ अजय कुमार मौजूद थे।

रांची। झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि ओलंपिक में सोना जितने वाले खिलाड़ियों को सरकार दो करोड़ देगी। ओलंपिक में चांदी जीतने वाले खिलाड़ी को एक करोड़ व कांस्य विजेता खिलाड़ी को 75 लाख मिलेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने खिलाड़ियों के साथ हुई वर्चुअल मुलाकात में उक्त घोषणा की।उन्होंने कहा कि राज्य की बेटियों ने झारखंड का मान बढ़ाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोच सहित तीनों तीरंदाजों को कैश प्राइजमनी देने की भी घोषणा की। तीरंदाज दीपिका को 50 लाख, अंकिता व कोमोलिका को 20-20 लाख, कोच पूर्णिमा को 12 लाख देने की घोषणा की गयी। इसके अलावा हॉकी खिलाड़ी सलीमा और निक्की को भी 5-5 लाख कैश प्राइज देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। इधर, दीपिका ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि इस बार ओलम्पिक में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी और देश के लिए सोना लाएंगी।

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से “प्रोजेक्ट शिशु” के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास हेतु झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि “प्रोजेक्ट शिशु” के तहत कोरोना महामारी के दौरान राज्य के वैसे बच्चे जिन्होंने अपने अभिभावकों को खोया है उन बच्चों का पुनर्वास करना निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील और हृदय को छूने वाला कार्य है।राज्य सरकार एवं झालसा के प्रयास से संक्रमण काल में अनाथ हुए बच्चों को सहारा दिया जाना तथा सहारा बनने की मुहिम के साथ आगे बढ़ना एक पुनीत कार्य है। कोरोना संक्रमण काल में अनेकों ऐसे बच्चे हैं जिनके जीवन से मां-बाप का साया सदा के लिए समाप्त हो चुका है। ऐसे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी भी है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने लोगों के जीवन और जीविका को गंभीरता से लिया । जीवन और जीविका दोनों सुरक्षित रहे इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए गए। कई स्वयंसेवी संस्थाएं तथा लोगों का भी पूरा सहयोग सरकार को इस वैश्विक महामारी के दौर में मिला। इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां झारखंड राज्य के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। राज्य सरकार इन सभी चुनौतियों से निपटते हुए निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। अनाथ, गरीब, जरूरतमंद लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास हमेशा से ही किया है। मुख्यमंत्री ने साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित एक बच्चे जिसका नाम उदय हांसदा है, का उदाहरण देते हुए कहा कि जब मैं उस बच्चे से मिला तब वह बच्चा 8 साल का था। किसी कारण से उस बच्चे के माता-पिता और भैया भाभी की मृत्यु हो गई थी। वह बच्चा अनाथ था। मैंने ग्रामीणों के सहयोग से उस बच्चे को नानी के देखरेख में रखवाया। आज वह बच्चा 10 साल का हो गया है और पढ़ लिख रहा है। वह बच्चा आज भी हमारी निगरानी में है। आपदा के इस दौर में ऐसे कई उदाहरण हम सभी के बीच हैं जिनको मदद की आवश्यकता है और हमें हर हाल में उनकी मदद करनी चाहिए। राज्य के जरूरतमंद तथा अनाथ बच्चों को पारिवारिक माहौल देने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। जरूरतमंद तथा अनाथ बच्चों को उनके गांव में ही भरण पोषण तथा शिक्षा मिल सके इस निमित्त राज्य सरकार कार्य योजना बना रही है। गांव की विधवा महिला तथा वैसे पुरुष जो अकेले हैं, अगर अनाथ बच्चों को अपने साथ रखने के लिए तैयार होंगे तो सरकार उन्हें हर संभव आर्थिक मदद करेगी। ऐसे लोगों को राज्य सरकार की विशेष योजनाओं से जोड़ा जाएगा। ऐसे अनाथ बच्चे अपने गांव में ही पारिवारिक तथा सामाजिक माहौल में रहकर अपनी जड़ें मजबूत कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग बचाया जा सके , इस निमित्त प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय डॉ रविरंजन ने “प्रोजेक्ट शिशु” के तहत हो रहे कार्य तथा अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होनें कई आवश्यक सुझाव तथा किए जा रहे कार्यों के मूल मंत्र को दर्शाया। न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय अपरेश कुमार सिंह ने कोरोना संक्रमण काल में वैसे बच्चे जिनके जीवन से माता-पिता का साया उठ गया है, उनकी व्यथा को सभी के समक्ष रखा। ऐसे बच्चों के लिए "प्रोजेक्ट शिशु” के तहत झालसा तथा राज्य सरकार के समन्वय से किए जा रहे कार्यों से सभी को अवगत कराया। मौके पर मुख्यमंत्री ने बाल संरक्षण एक परिचय, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी पंपलेट तथा शॉर्ट कार्टून फिल्म फोस्टकेयर आदि का विमोचन भी किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से झालसा द्वारा चिन्हित सोनाहातू प्रखंड तथा बेड़ो प्रखंड के लाभुकों को सरकार के विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभों से जोड़ा। मौके पर राज्य के विभिन्न जिलों में चिह्नित लाभुकों को कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभों से जोड़ा गया। इस अवसर पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चंद्रशेखर, न्यायाधीश नारायण प्रसाद, राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, विधि विभाग के प्रधान सचिव संजय प्रसाद, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, महाधिवक्ता राजीव रंजन, महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय तथा नालसा के पदाधिकारीगण, यूनिसेफ के झारखंड प्रमुख प्रसांता दास सहित अन्य वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे।

रांची। झारखंड में 1 जुलाई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है। आपदा प्रबंधन की तरफ से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। कल से शुरू हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान 16 जून को जारी आदेश को ही फॉलो करना होगा। आपदा प्रबंधन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 1 जुलाई तक अपराहन 4 बजे तक ही दुकानें खुली रहेगी। इसके अलावा पिछले सप्ताह की तरह रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बुधवार को लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में भले ही कोरोना कमांड में हो पर उसका खतरा अभी भी बना हुआ है। इसलिए सरकार किसी भी स्तर पर कोई छूट नहीं देना चाहती। जिससे कि फिर से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना को परास्त करने के लिए जरूरी है कि हम जरूरी व्यवहार को अपनाएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और टीका लगवायें। 01 जुलाई तक बस सेवाएं भी बाधित रहेंगी। बाहर से आने वाले को 7 दिन के क्वॉरेंटाइन में रहना होगा। 16 जून को जारी किए गए प्रावधान को एक जुलाई तक के लिए बढ़ाये जाने से राज्य में अब भी जहां बस सेवाएं पूरी तरह बंद रहेगी। वहीं शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक सिर्फ आवयश्क सेवाओं के लिए ही आवागमन होगा। दूसरे जिले या राज्यों से आने वाले को ई-पास लेना जरूरी होगा। वहीं हवाई जहाज या ट्रेन से राज्य में आने वाले को 7 दिन के क्वॉरेंटाइन में रहना होगा। 72 घंटे के अंदर राज्य में आकर वापस चले जाने वाले को इससे छूट जारी रहेगी। बिना मास्क लगाए रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट में प्रवेश पर रोक जारी रहेगी। प्रावधानों का उल्लंघन करने पर डीएमए और एमवी एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शनिवार की शाम से सोमवार की सुबह तक पूर्ण लॉकडाउन भी जारी रहेगा।

रांची। मंगलवार के हेमंत कैबिनेट की बैठक झारखंड मंत्रालय में हुई। बैठक में 15 एजेंडों पर मुहर लगी है। झारखंड में महामारी रोग अधिनियम के तहत ब्लैक फंगस महामारी घोषित हो गई है। रेग्युलेशन के बाद सभी ब्लैक फंगस के मरीज की सूचना राज्य सरकार को देनी होगी। सभी मरीजों को महामारी अधिनियम के तहत सरकारी लाभ देने होंगे। इन एजेंडों पर भी लगी मुहर : सैप जवान कर्मियों के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी। ड्यूटी के दौरान उग्रवादी/नक्सली हिंसा में जान जाने पर दी जाएगी घर के योग्य को नौकरी, विश्वविद्यालय में घंटी आधारित शिक्षकों को 30 नवंबर 2021 तक की अवधि के विस्तार को मंजूरी, रांची के नगड़ी के मुर्मा में 2.4 एकड़ जमीन एनटीपीसी कार्यालय निर्माण के लिए देने की स्वीकृति, पंचायती राज क्षेत्र के तहत ड्रोन से सीमांकन की स्वीकृति, खूंटी जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम की होगी शुरुआत, मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक चिकित्साकर्मियों के सेवा विस्तार की स्वीकृति, विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 के तहत सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अंगीभूत विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए रेग्युलेशन को मंजूरी मिली, पतरातू विद्युत निगम को दी गई भूमि को अगले 5 साल के लिए अवधि विस्तार, पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में केंद्रीय विद्यालय के गठन के लिए भूमि देने की स्वीकृति, केंद्र सरकार द्वारा कोविड के लिए विमुक्त किये गए 8.49 करोड़ के अग्रिम निकासी की स्वीकृति, 2020-21 के लिए 83 प्रखंड में आवासीय भवन के निर्माण के लिए तीन अरब 85 करोड़ 85 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून माह के लिए 5 किलो अनाज प्रति लाभुक वितरण के लिए 56 करोड़ की स्वीकृति, सीधी नियुक्ति के लिए अनुशंसित 7 खिलाड़ियों की उम्र सीमा को देखते हुए आरक्षी पद पर बहाल होने की स्वीकृति।

लातेहार। 8 जून को लातेहार जिले के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा सदर अस्पताल में बने आइसीयू एवं एमओएसएस प्लांट समेत स्वास्थ्य उप केंद्र बारिखाप बारियातु, महुआडांड़, बरवाडीह एवं चंदवा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाये गये आक्सीजन पाईपलाईन युक्त कोविड केयर सेंटर का आनलाइन उदघाटन किया। उद्घाटन समारोह में सांसद सुनील कुमार सिंह, विधायक बैद्यनाथ राम, मनिका विधायक रामचंद्र सिंह एवं उपायुक्त अबु इमरान की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदर अस्पताल लातेहार में बने आईसीयू के उदघाटन समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल के विकट परिस्थिति में एवं समिति संसाधन के बावजूद सरकार आमजनों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर कृतसंकल्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे स्वास्थ्य सर्वे की विस्तृत विवरणी तैयार करें एवं इसकी रिर्पोट सरकार को भेजे ताकि सरकार स्वास्थ्य सर्वे के आधार पर ही स्वास्थ्य सेवा को विकसित करने का प्रयास करेंगी। मुख्यमंत्री के द्वारा लातेहार जिला में खनन कार्य कर रहे कंपनियों के साथ आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सीएसआर फंड से स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करने की बात कही गयी। मुख्यमंत्री ने लातेहार में आधुनिक आइसीयू निर्माण होने एवं प्रखंडों में आॅक्सीजन सुप्पोर्टड बेड युक्त कोविड केयर सेंटर बनाए जाने पर उपायुक्त समेत जिला प्रशासन को बधाई दी। समृद्ध एवं स्वस्थ राज्य निर्माण प्राथमिकता : बन्ना गुप्ता : स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड सरकार बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समृद्ध एवं स्वस्थ राज्य का निर्माण करना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दूसरे चरण ने बहुत कुछ सिखाया है, सरकार बेहतर कार्य योजना के तहत कार्य कर के राज्य के चिकित्सको एवं मरीजों के चेहरों पर मुस्कान लाएगी। उन्होंने कहा कि लातेहार जैसे सीमित संसाधन वाले जिले में आइसीयू निर्माण एवं अतिसुदूरवर्ती प्रखंडों में आॅक्सीजन सपोर्टेड बेड युक्त कोविड केयर सेंटर का निर्माण होना प्रसाशनिक पदाधिकारियों के कार्य क्षमता को दशार्ता है। उन्होंने आइसीयू निर्माण होने पर उपायुक्त अबु इमरान की प्रशंसा की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आईसीयू निर्माण जिले की बड़ी उपलब्धि : सांसद सुनील कुमार सिंह : चतरा सांसद माननीय सुनील कुमार सिंह ने आॅनलाइन उदघाटन कार्यक्रम में कहा कि लातेहार जैसे जिले में आइसीयू निर्माण होना बड़ी उपलब्धि है। आइसीयू निर्माण होने से यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। सांसद सुनील सिंह ने कहा कि प्रखंड़ों में आॅक्सीजन सपोर्टेड बेड युक्त कोविड केयर सेंटर बनाए जाने से लोगों को कोरोना के ईलाज में बेहतर सुविधा मिलेगी। इस दौरान उन्होंने जिले में स्वास्थ्य सुविधा को विकसित करने की दिशा में हर कदम पर सहयोग की बात कही। स्वास्थ्य क्षेत्र में वरदान साबित होगा आइसीयू : बैद्यनाथ राम : लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आइसीयू वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि लातेहार जिला के स्वास्थ्य सुविधा में एक और कड़ी जुड़ गई है। उन्होंने कहा कि कम संसाधन, विकट परिस्थिति में आइसीयू निर्माण काफी सराहनीय है। यह कोरोना मरीजों की जान बचाने में मददगार साबित होगा। वहीं मनिका विधान सभा के विधायक रामचंद्र सिंह ने कहा कि लातेहार में आइसीयू निर्माण होना स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति है। ऐसी परिस्थिति में आइसीयू निर्माण काफी सराहनीय है। उन्होंनें महुआडांड़ में रेफरल अस्पताल निर्माण करवाने को लेकर मुख्यमंत्री से मांग की। मील का पत्थर साबित होगा आईसीयू : उपायुक्त अबु इमरान : उपायुक्त अबु इमरान ने कहा कि सदर अस्पताल में आइसीयू का निर्माण मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि आईसीयू में कोरोना के ईलाज के अलावा अन्य गंभीर बीमारियों का भी ईलाज होगा।