टीम एबीएन, रांची। राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में इलाज के लिए मरीज दूर दराज इलाकों से आते हैं। लेकिन हाल के दिनों में हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इसे देखते हुए 12 जनवरी से अगले आदेश तक सेकेंड हाफ ओपीडी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसे में डॉक्टर मरीजों को केवल फर्स्ट हाफ में ही देखेंगे। यदि संक्रमण बढ़ता रहा तो पूरी तरह ओपीडी बंद करने पर भी निर्णय लिया जा सकता है। यह जानकारी रिम्स के सर्जन सह पीआरओ डॉ डीके सिन्हा ने दी। उन्होंने कहा कि सभी एचओडी के साथ बैठक करने के बाद ही सेकेंड हाफ ओपीडी को बंद कर दिया गया है।

एबीएन डेस्क, रांची। झारखंड में कोरोना संक्रमण की चपेट में सरकार के मंत्री से लेकर विभागीय अधिकारी आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बाद पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर संक्रमित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री आवास बुरी तरह कोरोना की चपेट में है। यहां बाहरी लोगों के प्रवेश पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दी गयी है। सीएम आवास की सुरक्षा में लगे जवान से लेकर यहां बड़ी संख्या में कार्यरत कर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना राज्य सचिवालय में भी प्रवेश कर चुका है। यहां विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब एक दर्जन आईएएस अधिकारी से लेकर सचिवालय के 150 कर्मी संक्रमित हो गए हैं। हालत यह है कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से लेकर विभाग के कई कर्मी संक्रमित होने के कारण आइसोलेशन में हैं। जानकारी के अनुसार अब तक जो आईएएस अधिकारी संक्रमित हुए हैं, उनमें अरुण कुमार सिंह, राजीव रंजन, सतीश कुमार, दिव्यांशु झा, राजेश्वरी बी शामिल हैं। झारखंड सचिवालय संघ के महासचिव हिकेश कुमार सिंह के अनुसार अब तक 10 आईएएस अधिकारी और 150 सहायक संक्रमण का शिकार हुए हैं। संक्रमण के कारण सिर्फ आवश्यक कार्यों को निपटाया जाता है। बैठक और रुटीन कार्यों को अभी स्थगित रखा गया है। कोरोना के कारण अधिकारियों और कर्मियों के बीमार होने से सरकारी कामकाज को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। आवश्यक सेवा में लगे बिजलीकर्मी भी बड़ी संख्या में संक्रमित हो चुके हैं। हालत यह है कि डोरंडा कुसई कॉलोनी स्थित जरेडा कार्यालय में संक्रमण फैलने से फिलहाल कार्यालय को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य विभागों में कार्यरत 50 से अधिक कर्मी अब तक संक्रमित हो चुके हैं। बिजली विभाग के एक्सक्युटिव डायरेक्टर मनोज कुमार कुरमाली के अनुसार कोविड के समय यहां के कर्मचारियों की ड्यूटी और बढ़ जाती है। विभाग ने कोविड आईसोलेशन सेंटर और अस्पतालों में 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की है। हालांकि यहां भी लोग संक्रमित हुए हैं उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा संक्रमण राजधानी रांची में फैला है। जाहिर तौर पर दस दिनों के अंदर जिस रफ्तार में कोरोना के मरीज सामने आए हैं, उससे कहीं न कहीं सरकारी सिस्टम के साथ साथ आमलोगों को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर खुद बचें और दूसरे को भी संक्रमित होने से बचाएं।

टीम एबीएन, देवघर। नववर्ष के पहले पर्व मकर संक्रांति की तैयारियों को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने सोमवार अहले सुबह बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था व विधि-व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने शत-प्रतिशत कोविड नियमों के अनुपालन के साथ बिना मास्क बाबा वैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक करते हुए मास्क की उपयोगिता और आवश्यकता से सभी को अवगत कराया। साथ ही बाबा वैद्यनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई व कचड़ा उठाव को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व दिशा-निर्देश दिया। बाबा मंदिर निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कोविड नियमों के शत-प्रतिशत अनुपालन के अलावा विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था के साथ बाबा मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में तैनात दंडाधिकारियों व सुरक्षाबलों से बातचीत करते हुए आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर देवतुल्य श्रद्धालुओं के साथ नम्रतापूर्वक अपना व्यवहार रखने की बात कही। उपायुक्त ने मकर सक्रांति को लेकर दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को पूरी सतर्कता व सावधानी के साथ अपने-अपने प्रतिनियुक्त स्थलों पर एक्टिव रहने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने मास्क के बिना श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश न देने के साथ लगातर माइकिंग के माध्यम से शत- प्रतिशत कोविड नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने बाबा मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं के साथ पुरोहित समाज के लोगों से कोविड नियमों का अनुपालन करते हुए मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करने का आग्रह किया, ताकि एक-दूसरे से संक्रमण फैलने का खतरा न रहे।

एबीएन डेस्क, रांची। झारखंड के सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राओं के लिए फिर से आनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी। आनलाइन कक्षा छठी से 12वीं तक के लिए चलेगी, लेकिन मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राओं के लिए विशेष रूप से आॅनलाइन कक्षाएं चलेंगी। इसके लिए सोमवार को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग एसओपी जारी करेगा। राज्य में पांच अगस्त 2021 से नौवीं से 12वीं की आॅफलाइन क्लास शुरू हुई थी, जबकि 24 सितंबर से छठी से आठवीं की स्कूलों में आॅफलाइन पढ़ाई शुरू की गई थी। इस दौरान इन कक्षाओं के लिए पूर्व में चल रही आॅनलाइन क्लास बंद कर दी गई थी। अब जब कोरोना संक्रमण के बढ़ने से बच्चों के लिए स्कूल बंद हो गए हैं और आॅफलाइन क्लास बंद हो गई तो आॅनलाइन क्लास शुरू होगी। विषयवार शिक्षक आॅनलाइन मोड में बच्चों की क्लास लेंगे। इसके लिए हर स्कूल अपने-अपने स्तर पर रूटीन तैयार करेंगे। हर क्लास के अलग-अलग विषय के शिक्षक बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करेंगे। इसके माध्यम से उन्हें आॅनलाइन क्लास की सूचना दी जाएगी और लिंक दिए जाएंगे। 2022 में होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को देखते हुए हाई और प्लस टू स्कूल के शिक्षकों को सिलेबस कवर करने का भी निर्देश दिया जाएगा। शिक्षक आॅनलाइन क्लास के जरिए सिलेबस को पूरा कराएंगे। आॅनलाइन क्लास के अलावा हर विषय के शिक्षक क्लास वार छात्र-छात्राओं के लिए आनलाइन उपलब्ध रहेंगे।

एबीएन डेस्क। राजधानी सहित राज्यभर में आज से कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर डोज देने की शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य सेवा में लगे हेल्थ केयर वर्कर्स, सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों में लगे फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ-साथ 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले वैसे बुजुर्ग जो कोमोरबिडिटी यानी किसी बीमारी से ग्रसित हैं और उनमें कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है, उन्हें कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जा रहा है। झारखंड में हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या दो लाख 20 हजार 955 है, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या 3 लाख 98 हजार 274 है। राज्य में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों की संख्या 15 लाख 89 हजार 32 है, जिसमें से पहले चरण में उन लोगों को वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जाना है, जो कोमोरबिडिटी ग्रुप में आते हैं। रांची के शहरी इलाकों 27 और ग्रामीण इलाके में 30 से अधिक 18+ वैक्सीनेशन सेंटर पर बूस्टर डोज दिया जा रहा। इन सभी टीकाकरण केंद्रों में 60+ कोमोरबिडिटी, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिए जाने वाले डोज के लिए 10% डोज रिजर्व रखा गया है। कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के 9 महीने बाद ही बूस्टर डोज़ लिया जा सकता है। इसके साथ ही इस दौरान अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुआ है तो रिपोर्ट निगेटिव आने पर 3 महीने का गैप होना आवश्यक है। गंभीर किस्म की बीमारियों से ग्रसित बुजुर्गों को सलाह दी गयी है कि पहले वह अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले लें। उसके बाद ही वैक्सीन का बूस्टर डोज लें। विभिन्न 18+ टीकाकरण केंद्रों पर 60+ कोमोरबिडिटी कैटेगरी के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जा रही है। कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड डोज लेते समय जिस मोबाइल नंबर का उपयोग किया गया है, उसे बताने पर टेक्नीशियन द्वारा डिटेल वेरीफाई कर वैक्सीन दी जा रही है ताकि लोग आसानी से वैक्सीन ले सकें। वैक्सीन का बूस्टर डोज लेने आये हेल्थ केयर वर्कर्स और बुजुर्गों में काफी उत्साह है और उन्होंने बताया कि वैक्सीन का बूस्टर डोज से अब कोरोना संक्रमण से ज्यादा बचाव होगा इसका विश्वास उनमें जगा है।

टीम एबीएन, रांची। राज्य में महिला हिंसा व उससे जुड़े मामलों में पुलिस बेहतर तरीके से निपटे इसके लिए राज्य के अधिकांश शहरी थानों में महिला हेल्प डेस्क खोला जाएगा। राजधानी के सभी थानों के साथ साथ राज्य के 300 थानों में पहले चरण में महिला हेल्प डेस्क खोलने की योजना राज्य पुलिस मुख्यालय ने बनायी है। केंद्र सरकार के निर्भया फंड की योजना से थानों में महिला हेल्प डेस्क का निर्माण होगा। राज्य के थानों में महिला हेल्प डेस्क सुचारू रूप से चलाने के लिए 300 टैबलेट की खरीद की जाएगी। राज्य के एडीजी सीआईडी प्रशांत सिंह ने लैपटॉप की खरीद के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया है। तकनीकी समिति के अध्यक्ष सीआईडी एसपी कार्तिक एस है, जबकि टीम में सदस्य के तौर पर डीएसपी सीआइडी महेंद्र सिंह मुंडा, एनआईसी के वैज्ञानिक अशोक कुमार, डाटा सेंटर के प्रेम कुमार शामिल है। सीआईडी के अधिकारियों के मुताबिक, राज्य के 300 थानों का चयन किया जा चुका है। टैबलेट व अन्य जरूरी संसाधनों की खरीद के बाद फरवरी माह तक महिला हेल्प लाइन खोल दिए जाएंगे। डीजीपी नीरज सिन्हा ने महिला हेल्प लाइन खोलने के लिए 2 नवंबर 2021 को राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था। सरकार के आदेश के बाद सीआईडी को इस दिशा में कार्रवाई का जिम्मा दिया गया है।

एबीएन डेस्क। 15 जनवरी तक झारखंड के 32 लाख बच्चों के खातों में mid day meal programme के तहत चावल और कुकिंग कॉस्ट की राशि भेजी जानी है, लेकिन अभी तक सात लाख बच्चों के ही खाते में राशि ट्रांसफर की जा सकी है। वहीं दस लाख बच्चों के पास बैंक खाते ही नहीं हैं। इससे इनकी राशि फंस गई है। अब प्रशासन बच्चों के खाते खुलवाने के लिए कैंप लगा रहा है। गौरतलब है कि 17 मार्च 2020 से शिक्षण संस्थान कोरोना की मार से प्रभावित हैं। शिक्षा जगत कई परेशानियों का सामना कर रहा है। पठन-पाठन के अलावा बच्चों के लिए संचालित मध्याह्न भोजन योजना भी इससे प्रभावित हुई है। स्कूल बंद होने पर बच्चों को भोजन की परेशानी न हो, इसके लिए राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से आठवीं तक के बच्चों के बैंक खाते में ही मिड डे मील के चावल और कुकिंग कॉस्ट की राशि ट्रांसफर की जा रही है। इसको लेकर झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से दिसंबर 2021 को जिलों को राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। राज्य भर के लगभग 32 लाख बच्चों के बैंक खाते में राशि भेजी जानी है। अब तक लगभग 7 लाख बच्चों को ही राशि दी जा सकी है। इसकी वजह बच्चों के पास अभी खाता नहीं है। बता दें कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 10 लाख बच्चों के पास बैंक खाता नहीं है। ऐसे में राशि ट्रांसफर करने में भी विभाग को परेशानी हो रही है। अब जिलों में जल्द से जल्द कैंप लगाकर बच्चों का बैंक खाता खोलने का निर्देश दिया गया है। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के उप शिक्षा निदेशक अरविंद विजय बिलुंग ने कहा कि अब तक लगभग ऐसे कैंपों में 2 लाख बच्चों का बैंक खाता खोला गया है और राशि भी ट्रांसफर हो रही है। किसी भी हालत में कोरोना की इस लहर में बच्चों तक मध्याह्न भोजन पहुंचे। इसकी व्यवस्था की जा रही है। 15 जनवरी 2022 तक राशि ट्रांसफर करने का निर्देश है। सरकार द्वारा बच्चों को चावल, कुकिंग कॉस्ट की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। बच्चों को अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक के 134 दिनों की कुकिंग कॉस्ट की राशि मुहैया कराना अनिवार्य है। इसके तहत पहली से पांचवी तक के बच्चों को 665.98 जबकि छठी से नवीं के छात्रों को 998.30 रुपये दिए जाने हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021- 22 के मिड डे मील के लिए 145 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

रांची। नगर निगम पर कोरोना की तीसरी लहर का कहर तेजी से बरपा है। कोरोना की चपेट में नगर आयुक्त से लेकर निगमकर्मी आ चुके हैं। सबसे बुरा प्रभाव निगम के जन्म व मृत्यु शाखा पर देखने को मिल रहा है। इस शाखा में कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर अधिकारी तक संक्रमित हो चुके हैं। जन्म-मृत्यु शाखा में महज एक कंप्यूटर ऑपरेटर होने के कारण जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनने का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। इस कारण नए आवेदन तो जमा लिए जा रहे हैं, लेकिन आगे की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। निगमकर्मियों का कहना है कि स्थिति सामान्य होने में कम से कम 15 दिन का समय लग सकता है। तबतक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। बताते चलें कि रांची नगर निगम में रोजाना 600 से अधिक आवेदन आते हैं।