एबीएन डेस्क। शहर के निजी स्कूलों ने नोटिस जारी कर बच्चों को चेतावनी दी है कि उन्होंने अगर वैक्सीन नहीं ली तो उन्हें ऑफलाइन क्लास में शामिल नहीं किया जाएगा और परीक्षा में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। यह आदेश जिला प्रशासन की ओर से जारी करने के बाद किया गया है। इससे छात्रों पर दबाव बढ़ गया है। उन्हें हर हाल में 31 जनवरी तक वैक्सीन ले लेना होगा, अन्यथा उन्हें परीक्षा में बैठने में समस्या होगी। इस नोटिस का विरोध भी शुरू हो गया है। विद्यार्थियों के अभिभावक सीधे तो विरोध नहीं कर पा रहे, लेकिन जमशेदपुर अभिभावक संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। संघ ने बाकायदा लोयोला स्कूल बिष्टुपुर द्वारा जारी अनिवार्य रूप से वैक्सीन लेने के नोटिस की कॉपी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजकर लोयोला स्कूल समेत तमाम स्कूलों के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष डॉ उमेश कुमार की ओर से भेजे गए पत्र में आयोग से कहा गया कि वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार के आदेश में इसकी अनिवार्यता जैसी कोई जिक्र नहीं है। इसके बावजूद 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को कोविड टीका लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पहले एसडीओ ने आदेश दिया कि जो बच्चे (15 से 18 आयु वर्ग के) कोविड 19 का टीका नहीं लेंगे उन्हें स्कूल में इंट्री नहीं दी जाएगी और अब स्कूलों से भी नोटिस भेजा जा रहा है। संघ का कहना है कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा भी कोरोना संक्रमण विरोधी होम्योपैथिक दवा के नाम बताए गए हैं। ऐसे में अभिभावक अपने बच्चे को कोरोना टीका की जगह होम्योपैथिक दवा दे तो उन्हें स्कूल आने से रोकने का कोई औचित्य नहीं है। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने मांग की कि आदेश पर रोक लगाई जाए।

एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कोविन पर एक मोबाइल नंबर से अब चार की बजाय छह लोग पंजीकरण करवा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि कोविन के रेज एन इश्यू सेक्शन के तहत एक और सुविधा शुरू की गई है जिससे लाभार्थी टीकाकरण की वर्तमान स्थिति को पूर्ण टीकाकरण से आंशिक टीकाकरण या बगैर टीकाकरण और आंशिक टीकाकरण से बगैर टीकाकरण में बदल सकता है। मंत्रालय ने कहा, कुछ मामलों में जहां अनजाने में गलती से टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी हो जाता है, लाभार्थी टीकाकरण की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि रेज एन इश्यू के जरिये ऑनलाइन अनुरोध करने के तीन से सात दिन के भीतर परिवर्तन हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को यहां बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में 70 लाख 49 हजार 779 कोविड टीके लगाये गये हैं। इसके साथ ही आज सुबह सात बजे तक 160 करोड़ 43 लाख 70 हजार 484 टीके लगाए जा चुके हैं।

टीम एबीएन, रांची। राजस्व भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग ने राज्य के 10 डिप्टी और अवर निबंधकों का तबादला कर दिया है। जिनमें रांची शहरी क्षेत्र के 3 रजिस्ट्रार भी बदल गए हैं। इनका तबादला 5 महीने में ही सरकार ने कर दिया। इसे लेकर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। रांची के अवर निबंधक घासी राम पिंगुआ को प्रशासनिक दृष्टिकोण से हटा दिया गया है। उन्हें घाटशिला भेजा गया है। इनके अलावे अवर निबंधक रांची शहरी प्रक्षेत्र-3 के रामकुमार मधेशिया और घाटशिला के वैभवमणि त्रिपाठी को प्रशासनिक दृष्टिकोण से हटा दिया गया है। कौन कहां गए : सुभाष कुमार दत्ता रामगढ़ से लोहरदगा, अविनाश कुमार प्रतीक्षारत बुंडू, मनोजित प्रसाद लोहरदगा से सिमडेगा, घासीराम पिंगुआ रांची शहरी से घाटशिला, मनोज दुबे पाकुड़ से राजमहल, राम कुमार मद्धेशिया रांची शहरी-3 से हजारीबाग, रामेश्वर प्रसाद बोकारो से कोडरमा, बालेश्वर पटेल चतरा से बोकारो, वैभव मणि त्रिपाठी घाटशिला से रांची शहरी और रूपेश कुमार सिन्हा को हजारीबाग से रांची शहरी 3 में पदस्थापित किया गया है।

एबीएन डेस्क। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार की परिकल्पना जल्द मूर्तरूप लेगी। अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गरीब, किसान, वंचित, पिछड़ों के बच्चों को भी प्राप्त हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर मॉडल स्कूल का निर्माण कार्य शुरू किया है। मॉडल स्कूल के निर्माण की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री खुद कर रह हैं, ताकि झारखंड के बच्चों को जल्द गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आच्छादित किया जा सके। वर्तमान में करीब 80 मॉडल स्कूल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्कूल संचालन का नेतृत्व करने वाले प्राधानाध्यापकों की क्षमता और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने का कार्य जारी है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रखंड स्तर पर 325 प्राधनाध्यापकों का प्रशिक्षण हेतु निबंधन किया है, जिसमें से 176 प्राधनाध्यापकों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। शेष का प्रशिक्षण 31 जनवरी 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 740 शिक्षकों ने भाग लिया है। 10 सप्ताह के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्कूलों में विषयवार पदस्थापित शिक्षकों की तकनीकी क्षमता के विकास एवं कक्षा संचालन प्रक्रिया, छात्र केन्द्रित अध्यापन के लिये प्रशिक्षण दिया गया है। एससीईआरटी एवं डाइट को पूर्ण रूप से शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रभावी बनाया गया है। साथ ही, शिक्षकों के मूल्यांकन की सतत व्यवस्था, राज्य शिक्षक परिवर्तन दल के माध्यम से विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार, प्रेरणा शिविर, शिक्षकों का शैक्षिक परिदर्शन समेत अन्य उन्मुखी कार्यक्रमों के जरिए क्षमता विकास किया जा रहा है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मंत्रिमंडल ने तोक्यो ओलंपिक खेलों तथा पिछले वर्ष विश्व तीरंदाजी में पुरस्कार जीतने वाली राज्य की खिलाड़ियों एवं बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये नकद पुरस्कारों को अपनी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। बैठक में तोक्यो ओलम्पिक खेलों में सेमीफाइनल तक पहुंचकर देश एवं राज्य को गौरवान्वित करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल राज्य की खिलाड़ियों निक्की प्रधान एवं सलीमा टेटे को दी गयी नकद पुरस्कार राशि एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने राज्य के तीरंदाज खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षक को नकद पुरस्कार राशि प्रदान करने के राज्य सरकार के पिछले वर्ष के फैसले को भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री सोरेन ने पिछले वर्ष तीन जुलाई को विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली रांची की तीरंदाज दीपिका कुमारी को 50 लाख रुपये और तीरंदाजी की रिकर्व टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली राज्य की तीरंदाजों अंकिता भगत एवं कोमोलिका बारी को 20-20 लाख रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की थी।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार ने रांची के कांके स्थित रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) परिसर में टाटा न्यास को कैंसर देखभाल केंद्र बनाने के लिए 23.5 एकड़ जमीन देने का बुधवार को निर्णय लिया।सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रिनपास परिसर में टाटा न्यास को कैंसर देखभाल केंद्र बनाने के लिए 23.5 एकड़ जमीन देने का निर्णय लिया गया जिसके तहत टाटा न्यास इस भूमि पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत कैंसर अस्पताल बनाएगा।

एबीएन डेस्क। झारखंड में शराब की होम डिलीवरी होगी। राज्य सरकार के उत्पाद विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व की बढ़ोतरी की योजना पर काम शुरू किया है। इसी योजना के तहत खुदरा दुकानों में शराब की बिक्री के साथ-साथ होम डिलीवरी भी होगी। राज्य सरकार ने शराब के जरिए राजस्व में बढ़ोतरी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार की कंपनी को ही उत्पाद विभाग की नई नियमावली पर काम करने के टास्क के साथ-साथ होम डिलीवरी शुरू कराने की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। होम डिलीवरी के लिए अलग से एप भी डेवलप किया जाएगा। राज्य सरकार के उत्पाद विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2300 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने राजस्व घाटे को देखते हुए आईटी इंटरवेंशन की जरूरत महसूस की है, साथ ही शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए भी नई नीति बनायी जाएगी। इसका टास्क भी सर्वे कर छत्तीसगढ़ सरकार की कंपनी ही करेगी। कई बार शराब की पेटियों के परिवहन के दौरान भी शराब गायब कर दिया जाता है। इसे लेकर भी अलग से एक साफ्टवेयर तैयार किया जाएगा जो इस तरह की चोरी को रोकेगी।

टीम एबीएन रांची। पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर उपायुक्त छवि रंजन लगातार समीक्षा कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों की पोर्टल इंट्री हो सके इसके लिए उन्होंने पदाधिकारियों को मिशन मोड में काम करने का निदेश दिया है। वह बुधवार को इस योजना की समीक्षा कर रहे थे। जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल सब्सिडी योजना के लाभ के लिए अब तक पात्र लोगों की इंट्री की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने और तेज गति से कार्य करने के निर्देश दिए। सभी प्रखंडों में उपायुक्त ने पंचायत सेवक, जनसेवक आदि की टीम बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया। शहरी क्षेत्र में संबंधित सीओ और बीएसओ को भी उपायुक्त ने ज्यादा से ज्यादा राशनकार्डधारियों की इंट्री सुनिश्चित करने को कहा। उपायुक्त ने पोर्टल पर रोजना की जा रही इंट्री की रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया।