एबीएन डेस्क, रांची। सरकार राज्य के 59.23 लाख ग्रामीण परिवारों को चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2024 तक नल से जल पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है। दिसंबर तक राज्य में करीब 10 लाख ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है। 34.20 लाख परिवारों पानी पहुंचाने की योजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं। इनमें से 7.85 लाख परिवारों तक पानी पहुंचाने के लिये 5401 करोड़ की 85 (बहुग्राम पेयजलापूर्ति) योजनाओं और 10.92 लाख परिवारों के लिये 3842 करोड़ की 44458 (लघु या एकल ग्राम पेयजलापूर्ति) के लिए योजनाओं का 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शिलान्यास किया गया है। दूसरी ओर, 9830.28 करोड़ की जलापूर्ति योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया, जिससे 19.99 लाख परिवारों में रहने वाले करीब एक करोड़ ग्रामीण आबादी को इस योजना का लाभ मिलेगा। शेष 15.06 लाख परिवारों में से 7.47 लाख परिवारों में जल से नल योजना का डीपीआर तैयार कर लिया गया है। इसका भी अनुमोदन जल्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी के 7.58 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ देने के लिए मार्च 2022 तक योजनाओं का डीपीआर तैयार किया जाएगा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के मुताबिक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों और ग्रामीण संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण पेयजल की उपलब्धता निरंतर हो इसके लिए झारखंड सरकार संकल्पित है। ग्रामीण परिवारों के जीवन में स्वछता, स्वास्थ्य, स्वशासन, सुरक्षा, सम्मान के साथ 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को घरेलू नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है।

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने मुलाकात की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने 9वीं से ऊपर तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क लैपटॉप मुहैया कराने का प्रस्ताव सीएम के सामने रखा है। एक बार फिर कोरोना की रफ्तार धीरे-धीरे बढ़ रही है। लोग डर रहे हैं। रोकथाम के लिए कई सरकारी फैसले लिए गए हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर पाबंदियां शुरू कर दी गई है। शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। ऑनलाइन क्लासेस को बेहतर ढंग से सुचारू करने का निर्देश भी अधिकारियों को दी गई है, ताकि बच्चों का पठन-पाठन सुचारू तरीके से चलता रहे। उन्हें कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। पिछले 2 वर्षों में कई महीने स्कूल कॉलेज बंद रहे। पठन-पाठन प्रभावित हो रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के ऑनलाइन क्लासेस सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। इंटरनेट की कमी, मोबाइल ना होना, एक सबसे बड़ी वजह है। इसी बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने मुलाकात की है। दोनों ने एक-दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं और बधाई भी दी है। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने मुख्यमंत्री को 9वीं से ऊपर तक के बच्चों को नि:शुल्क लैपटॉप मुहैया कराने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि मामले को लेकर फिलहाल मुख्यमंत्री ने हरी झंडी नहीं दी है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही राज्य के बच्चों को मुख्यमंत्री की ओर से लैपटॉप दिया जा सकता है। कोरोना की पहली लहर से ही शिक्षा व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। बच्चों का पठन पाठन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में कोरोना के तीसरी लहर के दौरान बच्चों को कोई परेशानी ना हो इसे देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से विशेष योजना भी तैयार की जा रही है।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में कोरोना के तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बीच एक राहत वाली खबर है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट करके बताया है कि झारखंड ने 3 करोड़ डोज कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया है। अपने ट्विटर अकाउंट से जानकारी देते हुए मंत्री श्री गुप्ता ने काफी खुशी जाहिर किया है। बन्ना गुप्ता लिखते हैं, राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक सुखदायक खबर शेयर कर रहा हूं, झारखंड ने 3 करोड़ डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। मंत्री बन्ना गुप्ता कहते हैं कि प्रथम और द्वितीय डोज मिलाकर राज्य में 3 करोड़ 52 लाख 183 डोज पूरे हो गए हैं। इसमें 1 करोड़ 86,81,412 फर्स्ट डोज एवं 1 करोड़ 1370,771 दूसरा डोज है। उन्होंने राज्यवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग कोविड टीकाकरण अभियान में जरूर हिस्सा लें। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक एक भी डोज नहीं लिया है वे अविलंब सरकार द्वारा नर्धिारित टीका केंद्र में जाकर टीका लें। और जिन लोगों ने फर्स्ट डोज ले लिया है वे समय पर दूसरा डोज ले लें।

रांची। राज्यपाल रमेश बैस से सोमवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने राजभवन में भेंट कर नव वर्ष की बधाई व शुभकामनाएं देते हुये उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। राज्यपाल ने उक्त अवसर पर राज्य में तीव्र गति से कोरोना प्रसार पर चिंता जाहिर करते हुए कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिये सरकार की ओर से किये जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हमारी स्वास्थ्य सुविधा उत्तम हो, तीव्र गति से टीकाकरण का कार्य हो और जनमानस के सहयोग से कोरोना की इस लहर को रोकने का प्रयास हो। कोरोना संक्रमित व्यक्ति का बेहतर इलाज हो, वह स्वयं को अकेला महसूस न करें, सरकार व प्रशासन उसके साथ है, ऐसा महसूस हो।

एबीएन डेस्क, रांची। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। स्कूल, कॉलेज, पार्क, जू, स्टेडियम और बैठक के केंद्र बंद रहेंगे। झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी अध्यक्षता की। उनके साथ आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्न गुप्ता भी मौजूद थे। इस बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बताते चलें कि सरकारी और निजी कार्यालय 50% स्टाफ के साथ कार्यरत रहेंगे। स्कूलों में अध्ययन बंद होगा, लेकिन प्रशासनिक कार्य के लिए 50% स्टाफ आएंगे। बार, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, माल मैप 50% कैपेसिटी को एलाऊ किया गया है। रात 8 बजे के बाद सभी दुकानें बंद रहेंगे और सभी प्रतिष्ठान भी। धार्मिक केंद्रों में 50% से अधिक लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी। स्विमिंग पूल और जिम भी बंद रहेंगे। बैंक्वेट हॉल में अधिकतम 100 लोगों को अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज, पार्क, जू, स्टेडियम और बैठक के केंद्र बंद रहेंगे। ट्यूशन सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, आदि भी बंद रहेंगे।

एबीएन डेस्क, रांची। राजधानी रांची के 29 केंद्रों पर सोमवार से 15-18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को कोविड रोधी टीका दिया जाएगा। इसमें शहरी क्षेत्र के 11 केंद्र और ग्रामीण क्षेत्र के 18 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। जबकि पांच केंद्रों पर सिर्फ स्कूली विद्यार्थियों को टीका दिया जाएगा। इस संबंध में प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। एक दिन पूर्व हुई बैठक में स्कूलों के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को कहा गया था कि 15-18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों के शत प्रतिशत टीकाकरण को लेकर वो अपने स्तर से भी अभिभावकों और बच्चों को जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करें। शहरी क्षेत्र में एटीआई, मोरहाबादी, रोटरी क्लब, क्लब रोड, गवर्मेंट प्राइमरी स्कूल न्यू संत कालोनी, लोधमा रोड, संत जोसेफ स्कूल, लोवाडीह, संत लुईस प्राइमरी स्कूल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बरियातू, एसपीसी सेशन फुटबॉल स्टेडियम में टीकाकरण किया जाएगा। जबकि सिर्फ विद्यार्थियों के लिए जिला स्कूल, मारवाड़ी स्कूल, गौरीदत्त महाविद्यालय स्कूल, रातू रोड, डीएवी हेहल में टीका दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अनगड़ा स्पेशल स्कूल सेशन, बेड़ो स्पेशल स्कूल सेशन, इटकी स्पेशल स्कूल सेशन, बुंडू स्पेशल स्कूल सेशन, बुढ़मू स्पेशल स्कूल सेशन, खेलारी स्पेशल स्कूल सेशन, चान्हो स्पेशल स्कूल सेशन, कांके स्पेशल स्कूल सेशन, लापुंग स्पेशल स्कूल सेशन, मांडर स्पेशल स्कूल सेशन, ओरमांझी स्पेशल स्कूल सेशन, रातू स्पेशल स्कूल सेशन, नगड़ी स्पेशल स्कूल सेशन, सिल्ली स्पेशल स्कूल सेशन, सोनाहातू स्पेशल स्कूल सेशन, तमाड़ स्पेशल स्कूल सेशन में टीकाकरण किया जाएगा।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल (3 जनवरी) आपदा प्राधिकर के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक करेंगे, जिसके बाद कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। सीएम हेमंत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने विभिन्न विभागों से सुझाव मांगा है। उन्होंने लिखा कि आपकी सरकार आपकी सुरक्षा हेतु सभी पहलुओं पर बारीकी से विचार कर रही है।झारखंड में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार से परेशान स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अरुण कुमार सिंह ने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने राज्य में पिछले कुछ दिनों में कोरोना की स्थिति और इसके फैलाव का जिक्र करते हुए संक्रमण रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 15 जनवरी तक सभी पार्क और स्टेडियम को बंद रखने, 15 जनवरी तक जिम और स्वीमिंग पूल को बंद रखने, पूजा स्थलों को भक्तों के लिए बंद रखने, स्कूल कालेजों को ऑफलाइन बंद कर ऑनलाइन क्लास करने, बॉयोमेट्रिक्स अटेंडेंस बंद करने सहित कुल 12 सुझाव दिए हैं। जिसको लेकर अब आपदा प्रबंधन विभाग को फैसला करना है।

रांची। झारखंड में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार ने स्वास्थ्य विभाग को चिंता में डाल रखा है। कोरोना को लेकर झारखंड में प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। झारखंड में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने से परेशान स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अरुण कुमार सिंह ने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने राज्य में पिछले कुछ दिनों में कोरोना की स्थिति और इसके फैलाव का जिक्र करते हुए संक्रमण रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) के सुझाव के बाद राज्य के आपदा एवं प्रबंधन विभाग को यह तय करना होता है कि कोरोना के रोकथाम के लिए किस तरह का प्रतिबंध वह राज्य में लगाता है। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को देख 15 जनवरी तक सभी पार्क और स्टेडियम को बंद रखने, 15 जनवरी तक जिम और स्वीमिंग पूल को बंद रखने, पूजा स्थलों को भक्तों के लिए बंद रखने, स्कूल कालेजों को ऑफलाइन बंद कर ऑनलाइन क्लास करने, बॉयोमेट्रिक्स अटेंडेंस बंद करने सहित कुल 12 सुझाव दिए हैं। जिस ओर अब आपदा प्रबंधन विभाग को फैसला करना है।