• झारखंड का बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपया वापस लाने के लिए राज्य सरकार कानूनी रास्ता भी अपनायेगी : राज्यपाल

टीम एबीएन, रांची। छठे झारखंड विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए सबसे पहले झारखंड की छठी विधानसभा के पहले सत्र में मौजूद सभी सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद श्री गंगवार ने विधानसभा चुनाव जीतकर आये नवनिर्वाचित सरकार को बधाई दी।

राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार और अन्य केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के पास झारखंड का बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये वापस लाने के लिए राज्य सरकार कानूनी रास्ता भी अपनायेगी। उन्होंने कहा कि हो, मुंडारी, कुडुख और अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल करेंगे। 

सरकार आदिवासी-मूलवासी को स्थानीय नीति बनाकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में शत प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। पांचवीं विधानसभा ने सर्वसम्मति से पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, आदिवासी को 28 प्रतिशत और दलित को 12 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक एवं सरना-आदिवासी धर्म कोड को पारित कर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा है, जो अभी गृह मंत्रालय में लंबित है, आगामी कार्यकाल में केंद्र सरकार से इन विषयों को स्वीकृत कराने का हर संभव प्रयास करेंगे।

अडानी समूह श्रीलंका की बंदरगाह की परियोजना के लिए अमेरिकी कर्ज की योजना छोड़ी, अपना धन लगायेगा

एबीएन सेंट्रल डेस्क। अडानी समूह की कंपनी अडानी पोर्ट एंड एसईजेड ने मंगलवार को शेयर बाजारों को बताया कि उसने श्रीलंका में अपनी बंदरगाह परियोजना के लिए अमेरिका से धन जुटाने की योजना छोड़ दी है। अडानी समूह अब अपने ही संसाधनों से कोलंबो बदंरगाह परियोजना को क्रियान्वित करेगा। 

अडानी पोर्टस ने स्टॉक् एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड को अपनी कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल (सीडब्ल्यूआईटी) बंदरगाह परियोजना के बारे में ताजा सूचना में कहा है कि हमने डीएफसी (अमेरिकी इन्टरनेशनल फाईनेंस कार्पोरेशन )से कर्ज के लिए अपना आवेदन वापस ले लिया है। कम्पनी ने कहा है कि कोलम्बो बदंरगाह परियोजना ठीक से प्रगति कर रही है। 

इसके अगले वर्ष पूर्वाद्ध में चालू होने की संभावना है। कंपनी ने कहा है कि वह इस परियोजना को अपने आंतरिक संसाधनों और वित्तीय प्रबंध योजना के जरिये करेगी। सीडब्ल्यूआईटी परियोजना श्रीलंका में सबसे बड़ी और गहरे समुद्र की कंटेनर परियोजना होगी। अमेरिकी वित्तीय कंपनी डीएफसी ने पिछले साल नवम्बर में इस परियोजना के लिए 55 .3 करोड डॉलर का कर्ज मंजूर किया था। 

अडानी समूह द्वारा डीएफसी से कर्ज लेने की योजना त्यागने का यह निर्णय ऐसे समय आया है जबकि अमेरिका के न्याय विभाग ने समूह के उच्च शीर्ष पदाधिकारियों और उनसे जुड़े व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार के जरिये भारत में परियोजनाओं का अनुबंध हासिल करने और उनके लिए अमेरिकी निवेशकों से धन जुटाने के मामले में न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में आरोप पत्र दायर किये हैं। अडानी समूह इन आरोपों को बेबूनियाद बताकर खारिज कर चुका है।

आज से शुरू रांची के सिरम टोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य, रेलवे ने की ब्लॉक लेने की घोषणा

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के रांची के सिरम टोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य आज यानी बुधवार से शुरू हो गया है। वहीं, सिरम टोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य के चलते रेलवे ने आज से ब्लॉक लेने की घोषणा की है। इसके चलते रांची रेल मंडल की 17 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। 

रेल मंडल की 17 ट्रेनों में 12 ट्रेनें रद्द रहेंगी, 1 ट्रेन का आंशिक समापन होगा, 1 ट्रेन के समय में बदलाव होगा और 3 ट्रेनें बदले हुए मार्ग से चलेंगी। यह ट्रेन 11 से 16 दिसंबर और 19 से 22 दिसंबर तक पिस्का स्टेशन पर समाप्त होगी। पिस्का से रांची के बीच यह ट्रेन रद्द रहेगी। रांची-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस: यह ट्रेन 16, 20 और 22 दिसंबर को अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से रवाना होगी।

रद्द होने वाली ट्रेनें

वाराणसी-रांची एक्सप्रेस: 15, 21 और 22 दिसंबर, रांची-वाराणसी एक्सप्रेस: 16, 20 और 21 दिसंबर, वाराणसी-विशाखापटनम् एक्सप्रेस: 23 दिसंबर, विशाखापटनम-वाराणसी एक्सप्रेस: 22 दिसंबर, हटिया-टाटानगर एक्सप्रेस: 16 से 26 दिसंबर, रांची-हावड़ा एक्सप्रेस: 16 और 22 दिसंबर, हटिया-टाटानगर मेमू: 16, 19 और 22 दिसंबर, हटिया-सांकी मेमू: 16 से 26 दिसंबर, हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस: 16 से 26 दिसंबर, हटिया-झारसुगुड़ा एक्सप्रेस: 16 से 26 दिसंबर, रांची-बोकारो स्टील सिटी मेमू: 16, 18 और 22 दिसंबर 

मार्ग में बदलाव वाली ट्रेनें 

हैदराबाद-रक्सौल स्पेशल: 18 दिसंबर को राउरकेला-सिनी-चांडिल-मुरी-कोटशिला होकर चलेगी। मालदा टाउन-सूरत एक्सप्रेस: 21 दिसंबर को कोटशिला-मुरी-चांडिल-सिनी-राउरकेला मार्ग से चलेगी। रक्सौल-सिकंदराबाद स्पेशल: 17 दिसंबर को कोटशिला-मुरी-चांडिल-सिनी-राउरकेला मार्ग से चलेगी। वहीं, बता दें कि कुछ दिन पहले सीम हेमंत ने सिरमटोली फ्लाईओवर का निरीक्षण किया था। सीएम के औचक निरीक्षण की खबर मिलते ही निर्माण स्थल पर अधिकारी भी भागे-भागे पहुंचे थे। 

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से फ्लाईओवर के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फ्लाईओवर निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा पर विशेष ध्यान देने को कहा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि इस फ्लाईओवर परियोजना का भी जल्द से जल्द शुभारंभ हो, ताकि लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके। औचक निरीक्षण में सीएम के साथ विधायक कल्पना सोरेन, सीएम के सचिव अविनाश कुमार, पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे।

गौरतलब है कि 5 अक्टूबर 2024 को राजधानी रांची को पहले फ्लाईओवर की सौगात मिली थी। इस फ्लाईओवर के निर्माण का काम लगभग 8 साल पहले 2016 में शुरू हुआ था। फ्लाईओवर का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस फ्लाईओवर की कुल लंबाई 2240 मीटर है। वहीं, इसके निर्माण में 224.24 करोड़ रुपए की लागत आयी है। पूरे फ्लाईओवर में रोशनी के लिए 125 स्ट्रीट लाइट लगायी गयी है।

• हेमंत सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो धरातल पर करें, राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भाजपा का साधा निशाना 

टीम एबीएन, रांची। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भाषण दिया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में हेमंत सोरेन सरकार का रोडमैप प्रदेश के लोगों के सामने रखा। राज्यपाल ने उम्मीद जतायी कि राज्य के सभी नवनिर्वाचित विधायक सुखी, समृद्ध एवं उन्नत झारखंड के निर्माण के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। 

राज्यपाल ने कहा कि पंचम विधानसभा में हेमंत सरकार ने आदिवासियों को 28 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत आरक्षण देने के अलावा सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास किया था। ये सभी प्रस्ताव अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित हैं। सरकार , केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन प्रस्तावों को जल्द मंजूरी दिलाने का प्रयास करेगी। 

हेमंत सोरेन सरकार का रोडमैप 

राज्यपाल ने कहा कि सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशकों की लड़ाई झारखंड सरकार लड़ेगी, हेमंत सरकार किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मुहैया करायेगी, आने वाले वर्षों में झारखंड में 500 सीएम स्कूल आफ एक्सलेंस की स्थापना की जायेगी। इन स्कूलों में स्वास्थ्य और संगीत के शिक्षकों की नियुक्ति होगी, 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय भी खोले जायेंगे, सभी महिलाओं को मंइयां सम्मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे, झारखंड में मदरसा बोर्ड का गठन किया जायेगा, जेएसएलपीएस के सभी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की जायेगी।

ग्राम संगठन को बिना ब्याज 15 लाख का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया जायेगा, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से लोगों को जोड़ा जायेगा, गरीबों को 7 किलो चावल और 2 किलो दाल सरकार की ओर से दिया जायेगा, अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को 3 कमरों का सुंदर आवास चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जायेगा, आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन बच्चों को अंडा या फल दिया जायेगा।

शहरी क्षेत्रों में वर्षों पुराने बने घरों के नक्शे का नियमितीकरण किया जायेगा, राज्यकर्मियों की पुरानी पेंशन को सरकार सुरक्षित रखेगी। नयी पेंशन योजना के तहत जमा पैसे केंद्र सरकार से वापस लेकर उनके पेंशन खाते में जमा करवायेगी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों की सरकारी पदों पर नियुक्ति की जायेगी, जिला मुख्यालयों में बहुउद्देशीय स्टेडियम का निर्माण कराया जायेगा, फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे खेलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ी तैयार करने के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जायेगा, झारखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जायेगी।

इस पर भाजपा ने कहा कि यह महज कागजी वादे हैं। सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो धरातल पर करें। वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने राज्यपाल के अभिभाषण और अनुपूरक बजट पर प्रतिक्रिया दी। अंसारी ने कहा कि राज्य हित में जो बजट पेश किया गया है। मैं महामहिम साहब का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि एक सेकुलर बजट पेश किया गया है। 

इस राज्य में जो जनता को आवश्यकता थी हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। इस बजट में सभी धर्म का ख्याल रखा गया है। जनता ने जिस सोच और उम्मीद के साथ इस सरकार का गठन किया है उस प्रस्ताव को ही हम आगे बढ़ायेंगे। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण में 136000 करोड़ को लेकर कानूनी रास्ता तैयार करने की बात को लेकर पूछे गये सवाल पर कहा कि निश्चित तौर पर महामहिम ने जो प्रस्ताव दिया है उस पर केंद्र सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। 

आदिवासियों का जो पैसा है मूल वीडियो का जो पैसा है वह देना चाहिए क्योंकि राज्य का विकास करना है राज्य को आगे लेकर चलना है सभी धर्म का विकास करना है। खासकर के भाजपा के जो लोग यहां आये थे उनको एक सीख देना है की झारखंड के प्रति कभी भी अपने विकास की बात नहीं की ले देख यही घुसपैठियों यही बांग्लादेशी और हमारी सरकार ने लोगों का ख्याल रखा है सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है।

• उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री ने किया औचक निरीक्षण 
  
• पदाधिकारियों/कर्मियों की उपस्थिति की जांच, अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई का निर्देश 
  
• अंचल अधिकारी पाये गये अनुपस्थित, शो-कॉज और वेतन रोकने का निर्देश 
  
• प्रखंड के प्रमुख स्थानों पर अलाव की समुचित व्यवस्था करें : उपायुक्त 
  
• बेहतर कार्य प्रगति के लिए उपायुक्त ने पदाधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश 
  
• सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कांके का भी उपायुक्त ने किया औचक निरीक्षण 

टीम एबीएन, कांके/ रांची। उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजंत्री ने आज दिनांक 10 दिसंबर 2024 को कांके प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया।

पदाधिकारियों/कर्मियों की उपस्थिति की जांच

शाम करीब 04:30 बजे प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचते ही उपायुक्त ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस मंगवाकर पदाधिकारियों/ कर्मियों की उपस्थिति की जांच की। प्रखंड कार्यालय में बारी-बारी से सभी कर्मियों की उपस्थिति जांचते हुए उन्होंने बीडीओ को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहनेवाले कर्मियों पर नियमसंगत कार्रवाई करने के निर्देश दिये।

अंचल अधिकारी को शो-कॉज, वेतन रोकने का निर्देश

अंचल कार्यालय के निरीक्षण के दौरान अंचल अधिकारी जय कुमार अनुपस्थित पाये गये। उपायुक्त ने अंचल अधिकारी को शो-कॉज करने और वेतन रोकने का निर्देश दिया। कांके अंचल के अमीन रामलाल महतो के 9 एवं 10 दिसंबर 2024 को हेहल अंचल में कार्य किये जाने को सत्यापित करवाने का भी निर्देश उपायुक्त ने दिया। श्री भजंत्री ने कहा कि सभी पदाधिकारी/कर्मी ससमय कार्यालय आयें और पूरी कार्यावधि के दौरान तन्मयता से कार्य करते हुए आमजनों की समस्याओं का निष्पादन करें।

आम लोगों को न काटना पड़े कार्यालय का चक्कर, समस्याओं का करें त्वरित समाधान : उपायुक्त

उपायुक्त श्री भजंत्री ने प्रखंड तथा अंचल के लॉग बुक, आगत-निर्गत पंजी, रोकड़ पंजी, संचिका, जनशिकायत, पेंशन तथा अन्य की जांच की गयी। मौजूदा एवं पिछले वित्तीय वर्ष में अबुआ आवास का लक्ष्य और कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्होंने त्वरित गति से आवास पूर्ण करवाने के निर्देश दिये। उपायुक्त ने किस्त के भुगतान में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। अंचल के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में म्यूटेशन के लंबित मामलों की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने यथाशीघ्र मामलों का निष्पादन करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी यह सुनिश्चित करें कि आमजनों को बेवजह कार्यालय का चक्कर न काटना पड़े।

प्रमुख स्थानों पर अलाव की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश

बढ़ती ठंड के मद्देनजर उपायुक्त ने कांके प्रखंड के प्रमुख स्थानों पर अलाव की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस बात भी ध्यान रखें कि ठंड में रात्रि में कोई भी खुले जगह में न रहे।

समुचित साफ-सफाई का निर्देश

उपायुक्त ने पूरे प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने बीडीओ से पानी, बिजली, शौचालय, सोलर सिस्टम आदि व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय परिसर अवस्थित सीडीपीओ, बीएसओ, बीपीओ, सीएससी सहित अन्य पदाधिकारियों/ कर्मियों के कार्यस्थल का निरीक्षण करते हुए समुचित साफ-सफाई के निर्देश दिये।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कांके का निरीक्षण

उपायुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कांके का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सभी पालियों में चिकित्सकों/ कर्मियों की उपस्थिति की जांच करते हुए सभी को ससमय उपस्थित रहने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य केंद्र के एंबुलेंस में पर्याप्त आक्सीजन की उपलब्धता एवं साफ-सफाई का निर्देश उपायुक्त ने दिया। उन्होंने सभी वार्डों में पानी, साफ-सफाई, जेनरेटर, सोलर सिस्टम एवं अन्य व्यवस्था दुरुस्त करने को भी कहा।

टीम एबीएन, रांची। झारखंड की नयी सरकार के 11 मंत्रियों के लिए रांची स्मार्ट सिटी कैंपस में करीब 70 करोड़ की लागत से शानदार डुप्लेक्स बनकर तैयार हो गये हैं। नये साल 2025 में खरमास समाप्त होते ही इन बंगलों में मंत्रियों का गृह प्रवेश होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को मंत्रियों के लिए नवनिर्मित आवासों का निरीक्षण किया। 

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 जनवरी तक इन आवासों को फिनिशिंग टच देने का काम पूरा कर लिया जाये। रांची स्मार्ट सिटी में एक ही कैंपस में बनाये गये इन बंगलों में रहने वाले मंत्रियों, उनके परिवारों और कर्मियों के लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। 

हर बंगले का क्षेत्रफल 16,321 वर्ग फीट है, जबकि बिल्टअप एरिया लगभग 8,000 वर्ग फीट है। हर बंगले को दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहला हिस्सा रेजिडेंशियल ब्लॉक है और दूसरा हिस्सा एनेक्स ब्लॉक है। एनेक्स ब्लॉक मंत्रियों के कामकाज की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। 

हर बंगले में इनडोर एसी और लिफ्ट की व्यवस्था है। रेजिडेंशियल ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर एंट्रेंस गैलरी, ड्राइंग रूम, लॉबी, गेस्ट रूम, मास्टर बेडरूम सुईट, डाइनिंग एरिया, यूटिलिटी एरिया, किचन विथ ग्रॉसरी, फैमिली लाउंज, मंत्री का रेजिंडेंशियल चैंबर, मंत्री का इनर आॅफिस और केयरटेकर का कमरा है। 

फर्स्ट फ्लोर पर फैमिली लाउंज, मास्टर बेडरूम, चिल्ड्रेंस बेडरूम, पैंट्री, मल्टीपरपज स्टोर, पूजा रूम, ओपन टेरेस और बालकनी बनाया गया है। सामने एक छोटा पार्क भी रहेगा। सभी बेडरूम में बालकनी रहेगी। यहां आवासीय परिसर में क्लब हाउस बनाया जा रहा है, जहां कैफे लाउंज, रिसेप्शन आफिस, जिम, बैडमिंटन कोर्ट, किचन, बाथरूम बनाये गये हैं।

ड्राइवर और गार्ड के लिए भी सर्वेंट ब्लॉक में दो डोरमेट्री बनायी गयी है। स्मार्ट सिटी रांची के धुर्वा इलाके में 656 एकड़ इलाके में विकसित की जा रही है। इसमें मंत्रियों के बंगलों का निर्माण सबसे पहले और सबसे तेजी से पूरा किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का शिलान्यास 9 सितंबर 2017 को पूर्व उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था। 

सोमवार को मुख्यमंत्री ने आवासीय परिसर के निरीक्षण के दौरान क्लब हाउस, बैडमिंटन कोर्ट और पुलिस बैरक के काम भी जल्द पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। मौके पर मुख्यमंत्री के साथ विधायक कल्पना सोरेन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव अरवा राजकमल, स्मार्ट सिटी के सीईओ अमित कुमार सहित अन्य अफसर मौजूद रहे। 

टीम एबीएन, रांची। बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 28 और 29 दिसंबर को भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में पौष मेला का आयोजन किया जा रहा है। मौके पर 20 से अधिक स्टॉल लगाये जायेंगे। यह जानकारी मंच के संरक्षक सुप्रियो भट्टाचार्य ने रविवार को दी। 

उन्होंने बताया कि इसमें झारखंड को केंद्रित करते हुए परिधानों की भी प्रदर्शनी लगायी जायेगी। कोलकाता डांसर ग्रिल संस्था का आकर्षक नृत्य कार्यक्रम होगा। सारेगामापा के उप विजेता गुरजीत सिंह भी अपनी प्रस्तुति देंगे। दूसरे दिन पुरुलिया के ललित महतो द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की जायेगी। 

उसके बाद एक हास्य नाटिका का मंचन होगा। इस मौके पर अर्पिता चक्रवर्ती का झूमर गीत लोगों का मनोरंजन करेगा। बांग्ला और झारखंडी व्यंजनों के कई स्टॉल होंगे। इसमें प्रवेश नि:शुल्क रखा गया है। मेला का उद्घाटन राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। 

वहीं समापन समारोह में मुख्यमंत्री रहेंगे। मौके पर मंच के अध्यक्ष सिद्धार्थ घोष, देशप्रिय क्लब एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष डॉ कमल कुमार बोस, सचिव प्रणव चौधरी और हरिमति मंदिर के सचिव बिरेन चक्रवर्ती मौजूद थे।

सदन में प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने 80 नवनिर्वाचन विधायकों को दिलायी शपथ

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को सदन के चार दिवसीय सत्र के पहले दिन राज्य विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली। सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के तुरंत बाद विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलायी।

इन नेताओं ने ली शपथ

इसके बाद राधाकृष्ण किशोर, दीपक बिरुवा, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव, रामदास सोरेन, इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडेय सिंह, योगेंद्र प्रसाद, सुदिव्य कुमार सोनू, शिल्पी नेहा तिर्की, राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन, बोरियो विधायक धनंजय सोरेन, लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू, पाकुड़ विधायक निशात आलम, शिकारीपाड़ा विधायक आलोक कुमार सोरेन, नाला विधायक रविंद्र नाथ महतो, दुमका विधायक बसंत सोरेन, गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, डुमरी विधायक जयराम महतो सहित अन्य विधायकों ने शपथ ली। बता दें कि इस दौरान हेमलाल मुर्मू ने संथाली और एमटी राजा ने उर्दू में शपथ ली।

सरकार सदन में करेगी विश्वास मत साबित

बता दें कि झारखंड की छठी विधानसभा का पहला सत्र आज यानी 9 दिसंबर से शुरू हो गया जो कि 12 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सरकार सदन में विश्वास मत साबित करेगी। 10 दिसंबर को विधायकों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। 11 दिसंबर को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण होगा। 

इसके बाद सरकार की ओर से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर चालू वित्तीय वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेंगे। सत्र के अंतिम कार्यदिवस में 12 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और अनुपूरक बजट पर बहस होगी।

विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू रहेगी

बता दें कि सत्र के दौरान विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। विधानसभा के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लगा दी गयी है। यह निषेधाज्ञा 9 दिसंबर के सुबह 8 बजे से 12 दिसंबर की रात 10 बजे तक के लिए लागू रहेगा। 

निषेधाज्ञा के मद्देनजर विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। विधानसभा परिसर के आसपास 4 आईपीएस और 12 से ज्यादा डीएसपी समेत 2000 अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात रहेंगे।